काठमाडौँ । प्रतिनिधि सभा लगातार अवरुद्ध भएपछि संसदबाट बजेट पारित नहुदा 'बजेट होलिडे' को अवस्था आएको छ ।सरकार र प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमालेबीच राजनीतिक विषयवस्तुमा संघर्ष गरिरहेको बेला देशको बजेट प्रभावित भएको छ । संसदबाट बजेट पारित नहुदा सरकारले राजश्व उठाउन पाउने भएपनि खर्च भने रोकिने अवस्था आएको छ । प्रतिनिधिसभाले बजेटसम्बन्धी प्रतिस्थापन विधेयक पारित नगरेपछि बुधबार रातिबाट सरकारी खर्च गर्ने नपाइने भएको छ ।
प्रतिस्थापन विधेयक भदौ ३० गतेभित्र संसदबाट पारित गरिसक्नुपर्नेमा सभामुखले बैठक असोज ४ गते मंगलबारका लागि तोकेकाले अब 'बजेट होलिडे' को अवस्था सिर्जना भएको छ ।
तत्कालिन पुर्वअर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले असार ३० गते बजेट विधेयक पेश गरेका थिए । यो ६० दिनभित्र पास गरिसक्नुपर्ने संवैधानिक व्यवस्था छ । यदि संसद पेश भएको ६० दिनभित्र पास नभए अनिवार्य निस्क्रिय हुने संबैधानिक व्यवस्था रहेको छ ।
संवैधानिक व्यवस्थाअनुसार तत्कालीन अर्थमन्त्री पौडेलले गत जेठ १५ गते अध्यादेशमार्फत ल्याएको बजेट बुधबारसम्ममा संसद्बाट अनुमोदन गरिसक्नुपर्छ । तर प्रतिनिधिसभा बैठक असोज ४ सम्मका लागि स्थगन भएपछि अध्यादेशको बजेटलाई प्रतिस्थापन गर्न ल्याइएको विधेयकमाथिको छलफल प्रक्रिया प्रमुख प्रतिपक्षी दल एमालेको अवरोधका कारण अघि बढ्न नसकेको हो ।
बजेट होलिडेको अवस्था तीन बर्ष अघि अमेरिकामा पनि आएको थियो ।
तीन वर्षअघि बजेट पारित नभएर सार्बजनिक खर्च गर्न नसक्ने अवस्था आएपछि सबै सरकारी कार्यालय ३५ दिनसम्म बन्द गरिएको थियो । तत्कालीन अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले मेक्सिकोसँगको सीमामा पर्खाल लगाउने कार्यक्रमसहित बजेट पेस गर्दा संसद्ले विरोध जनाउँदै तोकिएकै मितिमा बजेट पास नगरेपछि बजेट होलिडेको अवस्था सिर्जना भएको थियो ।
खर्च कति दिन रोकिन्छ ?
बुधबार राति १२ बजेबाट सरकारी खर्च रोकिए पछि अब कहिलेसम्म रोकिन्छ भन्ने अन्योलता बढेको छ । अब संसद बैठक असोज ४ गते सोमबार बिहान ११ बजेका लागि बोलाइएको छ । यो बीचमा दुई दिन सार्वजनिक बिदा परेको छ। असोज २ गते शनिबार र ३ गते आइतबार संविधान दिवस परेको छ ।
भदौ ३१, असोज १, ४, ५ गतेसम्म सरकारी खर्च रोकिने देखिएको छ । स्रोतका अनुसार सरकारले असोज ४ गते प्रतिनिधि सभा र असोज ५ गते राष्ट्रिय सभाबाट बजेट पास गर्ने र तुरुन्तै राष्ट्रपतिबाट प्रमाणीकरण गर्ने तयारीमा रहेको छ । हाल एमालेले संसद अवरोध गरिरहेकाले अवरोधकै विचमा बजेट पास गर्ने तयारीमा सरकार रहेको छ ।
कर उठाउन बाधा नहुने
सरकारी खर्च गर्न कानुनीरुपमा नमिल्ने भएपनि सरकारले राजस्व संकलन, अनुदान, शोधभर्ना लगायत शीर्षकमा रकम संकलन गर्न सक्नेछ । भदौ २५ गते आर्थिक अध्यादेश संसदमा पेश भई कार्यान्वयनमा गइसकेकोले राजश्व संकलनमा कुनै बाधा पर्ने छ । खर्च रोकिए पनि सरकारलाई कर संकलन गर्न कुनै पनि रोकावट छैन। सामयिक कर ऐन २०१२ अनुसार कर असुली गर्न सकिने छ ।
युनिकोड
मिति रूपान्तरण
ग्लोबल आवाज
प्रतिक्रिया