कहिले हट्छ संसद्को अवरोध ?

काठमाडौँ । सङ्घीय संसद्मा देखिएको अवरोध तुरुन्तै हट्ने संकेत देखिएको छैन । भदौ २३ गतेदेखि प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमालेले सदनको कारवाहीमा अवरोध गर्दै आएको छ ।

अवरोध फुकाउने सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाको पहाल निरर्थक भएको छ । सोमबार सभामुख सापकोटाले बोलाएको सर्वदलीय बैठकमा एमालेको उपस्थिती नभएपछि सार्थक निष्कर्ष निस्कन नसकेको हो । सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाले आह्वान गरेको सर्वदलीय बैठकमा प्रमुख प्रतिपक्षी दल अनुपस्थित भएपछि सार्थक निष्कर्ष निस्कन सकेन । 

बैठकमा सहभागी भएका नेताले पुनःएक पटक प्रमुख प्रतिपक्षीसँग पनि छलफल गरेर सर्वदलीय बैठक बोलाउन सभामुखलाई आग्रह गरेका थिए । लामो समयसम्म सदनमा अवरोध उत्पन्न हुन राम्रो नभएको भन्दै उनीहरूले विधि, प्रक्रियामा गएर न्यायसङ्गत निकास निकाल्नुपर्नेमा जोड दिए । बैठकमा सभामुख सापकोटा र कानून, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्री ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्कीले सदनको अवरोध खुलाउन यसअघि भएका प्रयासबारे जानकारी गराएका थिए । 

आफूले कारवाही गरेको १४ जना सांसदलाई कारवाही गरेको सूचना प्रकाशित नगरेको भन्दै सभामुखमाथि आक्षेप लगाउँदै एमालेले लगातार सदन अवरोध गर्दा महत्वपूर्ण विधेयक अगाडि बढ्न सकेको छैन । प्राकृतिक विपत्ति एवम् जनताका दैनिक जीवनसँग जोडिएका विषयमा आवाज उठ्न सकेको छैन । 

संसद्को वर्षे अधिवेशन आह्वान गर्ने समय नजिकिदै गर्दा गत असार ११ गते प्रतिनिसभा विघटन गरिएका कारण देश, जनतासँग जोडिएका विषयमा सदनमा आवाज उठन सकेको छैन । अघिल्लो सरकारले ल्याएका केही अध्यादेशसमेत पेश हुन सकेको छैन । 

चालु आर्थिक वर्षको बजेटका सम्बन्धमा जोडिएका विषयसमेत अगाडि बढाउनुपर्ने दायित्व छ । यही भदौ ३० गतेसम्म बजेट पारित गर्नुपर्ने वाध्यता छ । सत्तारुढ दलहरुले ‘पूरा नहुने माग’ राखेर प्रमुख प्रतिपक्षीले सदनको कारवाही अवरोध गर्नु आफैमा मिल्दो विषय नभएको बताएका छन् । 

प्रतिनिधिसभाको बैठकमा सभामुखले पटकपटक सर्वोच्च अदालतमा विचाराधिन विषयमा सदनमा छलफल हुन नसक्ने भन्दै अवरोध नगर्न ध्यानाकर्षण गराउँदै आएका छन् । एमालेका नेताहरूले कारवाही गरेको १४ जना सांसद निष्काशन गरेको विषयमा सभामुखले उचित निर्णय नगरेको भन्दै सर्वोच्च अदालतमा मुद्दासमेत दायर गरेका छन् । आजका लागि पेशी तोकिएको भए पनि अन्तिमममा आएर हेर्न नभ्याइने सूचीमा पर्यो । 

आइतबारसमेत सभामुखले सङ्घीय संसद् भवनमा नै कानूनमन्त्री कार्कीसहित एमालेका प्रमुख सचेतक र सचेतकसँग छलफल गरेका थिए । छलफलमा एमालेले आफ्नो पार्टीले कारवाही गरेका १४ सांसदलाई कारवाही गरेको सूचना प्रकाशित गर्नुपर्ने अडान राखेको थियो । 

सर्बदलीय बैठकमा कसले के भने ?

सङ्घीय संसद् भवनमा आयोजित सर्वदलीय बैठकमा सहभागी संसद्मा प्रतिनिधित्व गर्ने दलका नेताले पुनःएक पटक एमालेसहित बैठक आह्वान गर्ने गरी पहल गर्न सभामुखलाई सुझाव दिएका थिए । बैठकपछि लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टीका अध्यक्ष महन्थ ठाकुरले प्रमुख प्रतिपक्षी दल उपस्थित नभएका कारण बैठकमा ठोस प्रगति नभएकाले एक पटक पुनःसर्वदलीय बैठक बोलाउन सभामुखलाई सुझाव दिएको जानकारी दिए । 

बैठकमा सहभागी कानूनमन्त्री कार्कीले एमालेले बैठकमा सहभागी हुन नचाहेको जानकारी गराएको बताएका थिए । एमाले संसदीय दलका उपनेता ‘सुवास नेम्वाङले आफूलाई टेलिफोन गरेर संसदीय दलका नेता केपी शर्मा ओलीले बैठकमा सहभागी नहुने निर्देशन दिनुभएको’ भन्ने जानकारी दिएको मन्त्री कार्कीले अवगत गराएका थिए । 

सर्वदलीय बैठकपछि राष्ट्रिय जनमोर्चाका सांसद दुर्गा पौडेलले प्रतिपक्षी नआएका कारण बैठकको मुख्य एजेण्डामा कुनै निष्कर्ष नआएकाले पुनःएमालेसहितको बैठकका लागि आग्रह रहेको बताइन् । उनले भनिन्-  “प्रमुख प्रतिपक्षी नआई संसद्को गत्यावरोध अन्त्य हुँदैन । फेरी पनि सभामुखले प्रयास गर्नुस् भन्ने नै आजको साझा निष्कर्ष रह्यो ।”

उनले विधि, प्रक्रियामा गएर न्यायसंगत तरिकाले संसद्लाई निकास दिनुपर्छ भन्नेमा बैठकमा उपस्थित सबै दलको साझा मत रहेको उल्लेख गरिन ।

बैठकमा प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा, नेकपा (माओवादी केन्द्र)का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’, नेकपा(एकीकृत समाजवादी)का अध्यक्ष माधवकुमार नेपाल, जनता समाजवादी पार्टीका अध्यक्ष उपेन्द्र यादव, लोकतान्त्रिक समाजवादीका अध्यक्ष महन्थ ठाकुर, नेमकिपाका प्रेम सुवाल र राप्रपाका राजेन्द्र लिङ्देनको उपस्थिती थियो । 

एमालेको अडान के छ ?

एमालेले आफुले कारवाही गरेका १४ सांसदलाई पदमुक्त गर्नुपर्ने माग राखेर संसद अवरुद्ध गरिरहेको छ । पार्टीले कारबाही गर्दा पनि पदमुक्तिको सूचना जारी नगरिएको भन्दै एमालेले संसद् अवरुद्ध गरिरहेको हो ।

एमालेले वैशाख २७ गते तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले विश्वासको मत लिँदा एमालेका तत्कालीन वरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपालनिकट २८ सांसदले संसद् बैठक बहिष्कार गरेका थिए । सोही ह्विप उल्लंघनलाई लिएर एमालेले साउन २५ को केन्द्रीय कमिटीको बैठकको निर्णयअनुसार माधव नेपालसहित १४ सांसदलाई निष्कासन गरेको पत्र भदौ १ गते संसद सचिवालय र निर्वाचन आयोगमा पठाएको थियो ।

निर्वाचन आयोगले नेकपा(एकीकृत समाजवादी) दल दर्ता गरिसकेको अवस्थामा सभामुखले एमालेले यही भदौ १ गते दिएको निवेदनमाथि कारवाही गर्नु नपर्ने निर्णय गरेका थिए । सोही विषयमा आपत्ति जनाउँदै एमालेले निरन्तर सदनमा अवरोध गर्दै आएको छ ।