बुटवल । नयाँ नेतृत्वको गठबन्धन सरकारले अध्यादेश मार्फत ल्याएको बजेटले स्टिल उद्योगी मर्कामा परेको बताएका छन् । विलेट आयात गर्दा सरकारले भन्सार शुल्क र अन्तशुल्क वृद्धि गरेका कारण फलामे छडको मूल्य वृद्धि हुने भएको नेपाल स्टील रोलिङ मिल्स एशोसिएसनले जनाएको छ ।
बजेटमा पत्रु (स्कार्प) पगालेर फलामे छड उत्पादन गर्ने र सोमा मिसाउन चाहिने कच्चा पदार्थ (स्पञ्ज आइरन) पैठारी गर्दा शून्य प्रतिशत भन्सार र शून्य प्रतिशत अन्तशुल्क तथा सोझै विलेट आयात गर्दा ४.७५ प्रतिशत भन्सार र एक हजार ६५० रुपैयाँ प्रति मे.टनबाट बृद्धि गरी दुई हजार पाँच सय प्रति मे.टन अन्त शुल्क लाग्ने भएको एशोसिएसनको भनाई छ ।
एशोसिएसनले आइतबार एक विज्ञप्ती जारी गर्दै सम्बन्धित उद्योगीहरुसँग छलफल नै नगरी नीति ल्याएकोमा असन्तुष्टि जनाएका छन् । विज्ञप्तीमा सरकारको नयाँ नीतिले पर्ने १० बुँदे असरहरु उल्लेख गरिएको छ ।
हाल देशमा साना ठूला गरी ३० वटा फलामे छड उत्पादन गर्ने उद्योगहरु मध्ये ६ वटा उद्योगले मात्र पत्रु पगाली डण्डी उत्पादन गदै आएका एसोसिएसनले जनाएको छ । पत्रुसँग मिसाउने स्पञ्ज आईरनको भन्सार महशुलमा ० प्रतिशत भंसार लाग्ने तर आयातित विलेटको भंसार दर वृद्धि हुने भएकाले सोझै विलेट प्रयोग गरी उत्पादन गरिने डण्डी स्वतः महङ्गो हुन एसोसिएसनले जारी गरेको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।
लागतमा पर्न जाने महङ्गाईले धेरै डण्डी उद्योगहरुले प्रतिष्पर्धा गर्न नसकी घाटा व्यहोर्दै बन्द हुने स्थितिको सिर्जना हुने एशोसिएसनको भनाई छ । एक खर्ब लगानी रहेका छड तथा फलाम उद्योगमा असर परेमा यसको प्रत्यक्ष प्रभाव बैंकको लगानीमा समेत पर्ने दखिन्छ ।
कच्चा पदार्थमा शुन्य प्रतिशत भंन्सार महशुल हुनु भनेको विश्व व्यापार संगठन (WTO) को नीति विपरित भएको एशोसिएसनले बताएको छ । स्पञ्ज आइरन र विलेट दुवैकच्चा पदार्थ नै हुन्जुन आइरन ओरबाट निर्मित हुने एशोसिएसनले जनाएको छ । जसमा स्पञ्ज आइरनमा ० प्रतिशत भंसारदर रहेको छ भने विलेटमा ४.७५ प्रतिशत भंसार दर रहेको छ ।
जसले गर्दा २४ वटा उद्योगहरुले विलेटबाट डण्डी उत्पादन गर्दा प्रति के.जी. ५ देखि ६ रुपैयाँसम्म महँगो हुँदा ग्राहकलाई प्रत्यक्ष मर्का पर्न जान्छ । प्राइम विलेट देशमा उत्पादन नहुने हुँदा विदेशबाट आयात गर्नु बाध्यता हो ।
युनिकोड
मिति रूपान्तरण
ग्लोबल आवाज
प्रतिक्रिया