२१ आश्विन २०७९, शुक्रबार

Oct 7, 2022

काठमाडाै। सरकारले प्राथमिकता प्राप्त आयोजनामा राखेको रेल, मेट्रो रेल तथा मोनो रेल विकास आयोजनामा २ प्रतिशत मात्रै भौतिक प्रगति भएकोे छ । नेपालमा आर्थिक वर्ष २०६६-६७ बाट सुरु भएको रेल, मेट्रो रेल तथा मोनो रेल विकास आयोजनामा आर्थिक वर्ष २०७६-७७ सम्ममा साढे १९ अर्ब खर्च भइसकेको छ । तर, भौतिक प्रगति भने २ प्रतिशत मात्रै रहेको हो ।

Advertisement

सरकारी पक्षबाटै भएको उदासीनता तथा ढिलासुस्ती तथा यससम्बन्धी सरकारको स्पष्ट नीति नहुँदा रेल विकास आयोजना प्रगति हुन नसकेको हो । महालेखा परीक्षकको कार्यालयले हालै सार्वजनिक गरेको आर्थिक वर्ष २०७६÷७७ को वार्षिक प्रतिवेदनमा आर्थिक वर्ष २०७६÷७७ सम्ममा १९ अर्ब ६८ करोड खर्च भएकोमा भौतिक प्रगति भने २ प्रतिशत मात्रै रहेको उल्लेख छ ।

महालेखा परीक्षकको कार्यालयले बजेट वक्तव्य २०७६÷७७ मा रेल यातायाततर्फ पूर्व–पश्चिम विद्युतीय रेलमार्गको इटहरी, निजगढ, बुटवल र कोहलपुर जोड्ने रेलवे लाइनको निर्माण कार्य अगाडि बढाइने उल्लेख गरे पनि निर्माण कार्य नै सुरु नभएको जनाएको छ ।

यस्तै, नारायणी र कोसी नदीमा जल यातायात पूर्वाधार तयार गर्न बजेट विनियोजन भएकोमा कुनै कार्य नभएको उल्लेख गरेको छ । रेल सञ्चालन एवं सुरक्षासम्बन्धी नीति, अन्तरदेशीय रेलसेवा सञ्चालन नीति, रेल सेवा सञ्चालन नीति, रेल सेवाको भाडा दर र महसुल निर्धारणको मापदण्ड तयार गरी कार्यान्वयन गर्नुपर्नेमा रेल विभागले २० वर्षे, १० वर्षे र पाँच वर्षे अवधारणपत्र तयार गरे तापनि मन्त्रालयले रेल सञ्चालन एवं सुरक्षासम्बन्धी नीति एवं मापदण्ड तयार नगरेको पाइएको छ ।

सरकारले रेल सम्बन्धमा पटकपटक अध्ययन शीर्षकमा खर्च गर्दै आएको छ । रेल विकास निर्माणमा ठोस नीति र कार्यान्वयन गर्न भने गर्न सकेको छैन । नेपालको जनकपुरदेखि जयनगरसम्म सञ्चालनका लागि सरकारले भारतबाट वर्ष दिन अघि ल्याएको रेलसमेत सञ्चालन हुन सकेको छैन ।

भारतबाट करिब १ अर्ब रुपैयाँ खर्चेर वर्ष दिनअघि ल्याइएको रेल पालले छोपेर राखिएको छ । भारतबाट गत असोजमा ल्याइएको रेल पूर्वतयारी नहुँदा त्रिपाल ओढाएर सशस्त्र प्रहरीको पहरेदारीमा राखिएको हो ।

सरकारले रेलमार्ग र ट्रेन सेट तयार भएपछि नेपाल रेलवे कम्पनी स्थापना गरेर जिम्मा दिएको थियो । रेल सञ्चालनका लागि भने कानुनदेखि जनशक्तिलगायतका समस्या छन् । एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारले ३५ करोड रुपैयाँ वार्षिक तिर्ने गरी भारतीय कोंकण रेलवेलाई सञ्चालनको जिम्मा दिएको थियो ।

सम्झौताअनुसार सरकारले रेल चलाइदिने कम्पनीलाई दैनिक करिब १० लाख रुपैयाँ बुझाउनुपर्नेछ । यस हिसाबले रेल सञ्चालनका लागि मात्रै वार्षिक १० करोडभन्दा बढी घाटा राज्यले बेहार्नुपर्ने अवस्थासमेत छ । राजधानी दैनिकमा टेनिस रोकाले खबर लेखेका छन् ।

प्रतिकृया दिनुहोस्

Flash News

निरन्तर वर्षा, बाढी र पहिरो : सतर्क बनौं, सुरक्षित हौं फिफा वरीयतामा नेपालको सुधार गाउँघरमा सुनिन छाड्यो नगराको धुन भेरी नदीमा खतराको तह पार उम्मेदवारी दर्ता गराउनु पर्ने भन्दै कांग्रेसको चियापान स्थगित झाडापखाला, हैंजा र डेंगुबाट बच्न आग्रह नारायणी नदीको बाढी सुस्ता बस्तीमा पस्न सुरु नेपाल प्रहरीका असई भारतीय भूमिमा मृत फेला बारा बस दुर्घटनाः मृतकको संख्या १८ पुग्यो, सबैको सनाखत दशैं मनाउन बुटवल लगाएतबाट गएका गाउँमै रोकिए वर्षाले दाङमा घर भत्कियो अब चन्द्रमामा बिरुवा उब्जनी गर्ने बुटवल-पाल्पा सडक अवरुद्ध, पुर्व-पश्चिम राजमार्ग विद्युत पोल ढलेर रोकियो काठमाडौंको चन्द्रागिरिमा पहिरो : एकै परिवारका तीनजनाको मृत्यु आज पनि लुम्बिनीसहित चार प्रदेशमा भारी वर्षा अम्बानी परिवारलाई मार्ने धम्की दिने व्यक्ति पक्राउ राप्तीको बाढीले तीन सयभन्दा बढी घर डुबायो अक्षर चिन्दै आमाहरु, अब कसैको सहारा लिनु पर्दैैन १६ जनाको मृत्यु , ३३ घाइते भएको बारा बस दुर्घटना: बसको ब्रेक फेल भएपछि चालक हाम फालेका थिए बलात्कार आरोपी प्रहरी निरीक्षकलाई छुटाउन भरत शाहसहित कांग्रेस नेता सक्रिय