११ आश्विन २०७८, सोमबार

Sep 27, 2021

नेपालमा परम्परागत शिक्षाको प्रचलन रहिरहेको बेला वि.सं. १९१० मा दरबार स्कुलको स्थापनासँगै नेपालमा आधुनिक शिक्षा प्रणालीको सुरुआत भएको थियो । उच्च शिक्षाको औपचारिक सुरुआत भने वि.सं १९७५ मा त्रिचन्द्र कलेजको स्थापनाबाट भएको देखिन्छ ।

Advertisement

नेपालमा वि.सं.२००७ भन्दा पहिले शिक्षाको पहुँच ज्यादै सीमित व्यक्ति तथा समुदायका लागि मात्र भएकाले आम जनसमुदाय शिक्षाको अवसरबाट वञ्चित रहेका थिए । वि.सं. २००७ सालमा नेपालको साक्षरता करिब दुई प्रतिशत मात्र थियो भने प्रारम्भिक (प्राथमिक) स्कूल/पाठशालाहरू ३२१, माध्यमिक स्कुलहरू ११, एउटा संस्कृत विद्यालय र उच्च शिक्षाअन्तर्गत एउटा कलेज र एउटा आयूर्वेद विद्यालय सञ्चालित थिए ।

वि.सं.२००७ को राजनीतिक परिवर्तनपछि राज्यले पनि शिक्षाको विस्तारमा लगानी गर्याे भने आम जनसमुदायहरू विद्यालयहरू खोल्ने र बाल बालिकाहरूलाई शिक्षा दिने कार्यमा सव्रिmय रहन थालेकोले शिक्षण संस्था र विद्यार्थी संख्या र साक्षरतामा क्रमिक रूपमा वृद्धि हुँदै गएको देखिन्छ । वि.स.२००७ सालमा नेपालीको साक्षरता दर करिब २ प्रतिशत रहेकोमा यो दर २०४८ सालमा ४० प्रतिशत ,२०६८ सालमा ६७ प्रतिशत हुदै अहिले ७८ प्रतिशत भन्दा धेरै पुगेको अनुमान छ । ६ वर्ष माथिको साक्षरता करिव ७८ प्रतिशत हुदा १५ देखि २४ वर्ष उमेरको साक्षरता दर ८८ दशमलव ६ प्रतिशत पुगेको छ । (आर्थिक सर्भेक्षण २०७५/७६)

२०७७ को अन्त्य सम्ममा २७ हजार ८१३ वटा सामुदायिक, ६ हजार ७३२ वटा संस्थागत र एक हजार १२९ वटा धार्मिक विद्यालय गरि देशमा ३५ हजार ६७४ वटा विद्यालय संचालित छन् । त्यसैगरी १० वटा विस्वविद्यालय, एउटा खुला विस्वविद्यालय र ४ वटा मानित विस्वविद्यालयहरुले विभिन्न विषयमा उच्च शिक्षा प्रदान गर्दै आएका छन् । ५ दशक अघि सम्म सिमित वर्गको पहँुचमा रहेको शिक्षा अहिले बहुसंख्यक नेपालीको पहँुचमा पुगेको छ । शिक्षा मन्त्रालयका अनुसार २०७७ सालमा विद्यालय तह (कक्षा १–१२)मा ७० लाख ८२ हजार ३७९ र विश्वविद्यालय तहमा ५ लाख ४६ हजार अध्ययनरत थिए । तहगत रुपमा हेर्दा आधारभूत तह ( १–८ ) मा ५३ लाख ३७ हजार ६९४ जना, माध्यमिक तह (९ –१०) मा १० लाख ६४ हजार ७४४ जना, र कक्षा ११ र १२ मा ६ लाख ७९ हजार ९४१ जना विद्यार्थी अध्ययनरत भएको देखिन्छ ।

कति सबल सामुदायिक शिक्षालय ?
२०७५को एसईईमा साधारणतर्फ ४ लाख ४९ हजार ६ सय ४२ र प्राविधिकतर्फ ९ हजार ६ सय ३३ परीक्षार्थी सहभागी भएका थिए । एसईई परिक्षामा सहभागी भएका विद्यार्थीहरु मध्ये २९.१६ प्रतिशत सस्थागत विद्यालय र ७०.८४ प्रतिशत सामुदायिक विद्यालयका विद्यार्थीहरु रहेका थिए । परीक्षा नियन्त्रण कार्यालयका अनुसार जीपीए २.८० माथि ल्याउने परीक्षार्थीको संख्या १३२१३४ रहेको थियो । प्रकाशित नतिजा अनुसार सामुदायिक विद्यालयका १२ प्रतिशत विद्यार्थीहरुले मात्र २.८० भन्दा माथि जिपिए ल्याएका थिए भने सस्थागत विद्यालयका कूल परीक्षार्थीहरु मध्ये ६८ प्रतिशतले जिपिए२.८० भन्दा माथिल्लो नतिजा ल्याएका थिए । सामुदायिक विद्यालयका एक लाख ७७ हजार ८८७ जना परीक्षार्थीहरुले जिपिए १.६० देखि २.४० ल्याएका छन्, जुन सामुदायिक विद्यालयका कूल परिक्षार्थिहरुको संख्याको करिब ५४ प्रतिशत हो ।

कोभिड–१९ को कारणले २०७६ र २०७७ मा विद्यालयहरुले गरेको मूल्यांकनको आधारमा एसईई परीक्षाको नतिजा प्रकाशन गरेकोले सामुदायिक विद्यालयको नतिजा केहि माथि उठेको देखिन्छ, तर यसलाई वास्तविक उपलब्धि मान्न सकिने अवस्था छैन । शैक्षिक गुणस्तर परीक्षण केन्द्रले सार्वजनिक गरेको विद्यार्थी उपलब्धिको राष्ट्रिय परिक्षण २०१७ ( कक्षा ८ ) को नतिजा अनुसार सिकाइको विभिन्न स्तरमा विद्यार्थीको प्रतिशत मापन गर्दा समग्रमा सामुदायिक विद्यालयमा पढ्ने विद्यार्थीको तुलनामा निजी विद्यालयमा अध्ययन गर्ने विद्यार्थीको सिकाई उपलब्धि उच्च देखिएको छ ।

विद्यार्थीको सिकाई उपलब्धिको आधारमा औसत अंकको ५०० लाई मानक अंक बनाइएकामो निजी विद्यालयमा पढ्ने विद्यार्थीको सिकाई उपलब्धिले ५२० अंक प्राप्त गरेका छन् भने सामुदायिक विद्यालयमा पढ्ने विद्यार्थीको सिकाई उपलब्धि ४९५ रहेको छ। आधारभूत तह उत्तीर्ण गरेका विद्यार्थीले सामान्य लेखपढ गर्न नसक्नु, क्याम्पस पढेका विद्यार्थीले सामान्य पेशा व्यवसाय गर्न नजान्ने कुरा नेपालको लागि सामान्य हो । यी अवस्थालाई हेर्दा नेपालको शिक्षा कता जाँदैछ भन्ने प्रष्ट देखिन्छ ।

वि.स. २०२८ मा नयाँ शिक्षा योजना शुरु हुनु शिक्षा क्षेत्रमा ठूलो छलाङ्ग थियो । यो योजनाले नेपालमा शिक्षाको उद्देश्य, तहहरु, लागानी र प्रक्रिया स्पष्ट पारेको थियो. समुदायले चलाएका विद्यालयहरुलाई राज्यले संरक्षण प्रदान गर्ने , शिक्षकको व्यवस्था गर्ने, पाठ्यक्रम र पाठ्यपुस्तक निर्धारण गर्ने जस्ता काममा सरकारले सहयोग गरीकोले नया शिक्षा योजना लागू भएपछि नेपालमा शिक्षामा ठूलो परिवर्तन आएको थियो । विद्यालय स्थापना र संचालनमा स्थानियहरुले तन, मन र धनले सहयोग गरेकोले सामुदायिक विद्यालयहरुको संख्या निकै बढेको थियो र देशका कुना–काप्चाका बालबालिकाहरुले पनि पढ्ने अवसर प्राप्त गरीका थिए । सामुदायिक शिक्षाको यात्रा २०६० यता भने क्रमश ओरालो लाग्दै गएको देखिएको छ । सामुदायिक विद्यालय र क्याम्पसमा विद्यार्थी संख्या ओरालो लागेको मात्र छैन त्यहा प्रदान गरिने शिक्षाको गुणस्तर पनि खस्कदै गएको विभिन्न तथ्यांकहरुले देखेका छन्।

कहाँ चुक्यौ हामी ?
नेपालको शिक्षामा राज्य र अन्तराष्ट्रिय दातृ निकायले ठूलो लगानी गरिसकेको छ । यो लगानीले साक्षरता बढाएको भएपनि सक्षमता बढाउन सकेको छैन । शिक्षाले जिम्मेवार, नैतिकवान र सीपयुक्त नागरिक तयार गर्न सकेको छैन । यसको मुख्य दोष नेपालको राजनैतिक प्रणाली नै हो । छिटोछिटो सरकार परिवर्तन हुनु, सरकार परिवर्तनसंगै शिक्षाका नीति कार्यक्रममा परिवर्तन आउनु, दातृ निकायको स्वार्थ अनुसार कार्यक्रमहरू बनाइनु जस्ता कारणले शिक्षा क्षेत्र अस्थिर बनिरहेको छ । २०४६ सालको परिवर्तन यताको अवधिमा मात्र आधा दर्जन आयोग र सुझाव समितिहरु बनाइएपनि नेपालको शिक्षा कस्तो हुने भन्ने स्पष्ट खाका अहिलेसम्म आउने सकेको छैन। मुख्य समस्या यहिबाटै शुरु भएको छ ।

कहाँ कति र कस्ता शिक्षालय आवस्यक पर्छन भन्ने कुराको अध्ययन नै नगरी दवाव र पहुँचको भरमा शिक्षालय स्थापना हुनु, कतिपय ठाउँमा झोलामा स्कूल हुनु, शिक्षक छनौट र भर्नामा वैज्ञानिक विधि अवलम्बन नगरिनु, व्यवस्थापन समिति र स्थानीय सरकारको नाममा विद्यालयमा हस्तक्षेप हुनु सार्वजनिक शिक्षालाई कमजोर बनाउने मुख्य कारण हुन् । लामो समयसम्म आवस्यक दरबन्दी र विषयगत शिक्षकहरुको व्यवस्था नहुनु अनि शिक्षकहरु राजनीतिक कार्यकर्ताको रुपमा प्रस्तुत हुनु पनि विद्यालय शिक्षालाई धरासायी बनाउने कारणहरु हुन् । आधारभूत तहदेखि विश्वविद्यालय तहसम्म सल्किएको विकृत राजनीति र दण्डहिनताको कारणले सार्वजनिक शिक्षा प्रणाली निरन्तर कमजोर भैरहेको छ।

माओवादी संघर्ष शुरु भएपछि समाज चलायमान भएको छ । मानिसहरु बसाइसर्ने प्रवृति बढेको छ जसको असर शिक्षामा परेको छ । हिजो एकै थलोमा बस्ने र त्यहाँ शिक्षाको व्यवस्था गर्नको लागि तन, मन र धन खर्च गरेर समुदायले विद्यालय स्थापना र संचालन गर्थे. तर अहिले विद्यालय/क्याम्पस स्थापना र संचालन गर्नु भन्दा ति सुविधा भएका ठाउँमा बसाइ सर्ने प्रवृति छ । बसाइ सराइ तीव्र भएकोले हिजोका पुस्ताले स्थापना भएका शिक्षालयहरू अहिले विद्यार्थी विहिन र परित्यक्त बनिरहेका छन् ।

वि.स. २०७४ देखि २०७५ को एक वर्षको अवधिमा देशमा ८७३ विद्यालय बन्द भएका थिए, यी मध्ये अधिकांश सामुदायिक विद्यालय नै थिए । हिजोका दिनमा गाउँगाउँमा उच्च शिक्षा दिन भनेर समुदायले निकै दुख गरेर शुरु गरीका क्याम्पसहरु, सरकारको सहयोग पाएर रहरमा शुरु गरिएका प्राविधिक शिक्षालयहरू विद्यार्थी नपाएर क्रमश बन्द हुदै गएका छन् । यति मात्र हैन, निजि शिक्षालयहरुमा विद्यार्थीहरुको घुइचो बढिरहदा सामुदायिक शिक्षालयहरू प्रतिको विस्वास कम हुदै गएकोले घना शहरका सामुदायिक क्याम्पस र स्कूलहरु समेत विद्यार्थी विहिन हुने क्रम बढेको छ । यस्तो प्रवृतिले सार्वजनिक शिक्षा कमजोर बन्दै गएको छ ।

उठ्ला सार्वजनिक शिक्षा ?
शिक्षा प्राप्त गर्नु नागरिकको अधिकार हो भने शिक्षाको व्यवस्था गर्नु राज्यको दायित्व हो । अहिलेसम्म देशमा साक्षरता वृद्धि गर्ने कुरा चलिरहेको भएपनि नागरिकलाई कस्तो शिक्षा आवश्यक परेको छ र त्यो कसरि उपलब्ध गराउने भन्ने कुरामा कमै बहस भएको पाइन्छ । हाम्रो शिक्षा प्रणालिने शिक्षित बेरोजगार उत्पादन गर्ने काम मात्र गरेको गुनासो आइरहदा सामुदायिक शिक्षालयहरूप्रतिको विश्वास समेत गुम्दै गएको छ । समुदायले सार्वजनिक शिक्षा सुधार्न प्रयत्न गर्नुभन्दा राम्रा शिक्षालयहरूमा सन्तानलाई पढाउन मरिहते गर्ने, सरकारले पनि युग सुहाउदो शिक्षाको व्यवस्था गर्नको लागि आवश्यक लागत उपलब्ध गराउने भन्दा शिक्षामा निरन्तर प्रयोग गरिरहने र शिक्षालाई राजनीतिक खेल मैदान बनाउन खोज्ने प्रवृत्ति नहटेसम्म सार्वजनिक शिक्षा सुधार हुनेवाला छैन ।

शिक्षाको काम अक्षर चिनाउने मात्र नभएर जीवन चलाउन र देशलाई समृद्ध बनाउनको लागि आवस्यक पर्ने सिप सिकाउने र प्रविधिको विकास गर्न सघाउने हो । यी कामहरु गर्न नेपालको शिक्षा प्रणालीमा नै ब्यापक सुधार गर्नुपर्छ. राज्यका साधन श्रोतको उच्चतम प्रयोग गरि आर्थिक विकास गर्न आवस्यक पर्ने शिक्षा प्रदान गर्ने नीति निर्माण, शिक्षालयहरुको भौतिक र शैक्षिक अवस्थामा सुधार, नीतिगत स्थिरता, स्थानीय आवस्यकतामा आधारित प्राविधिक शिक्षाको व्यवस्था, कार्यक्रमहरुको दिगोपनका साथै शिक्षक, शिक्षा प्रशासकहरुलाई दण्ड र पुरस्कारको व्यवस्था गर्न सकियो भने नेपालको सार्वजनिक शिक्षाको स्तर पक्कैपनि माथि उठ्न सक्नेछ ।

Follow Us

प्रतिकृया दिनुहोस्

Flash News

जितिया पर्वको अवसरमा सार्वजनिक विदा भैरहवास्थित भिम अस्पतालका स्वास्थ्यकर्मी फेरी आन्दोलनमा, माग पुरा नभएको गुनासो २४ घण्टा व्यवसाय सञ्चालन गर्न पाउनुपर्ने माग पत्रकार पन्त सम्मानित ५० लाख धरौटीमा छुटे शर्मा नेप्सेमा उच्च अङ्कको गिरावट, कारोबार रकम समेत घट्यो पर्यटकको आगमनले उत्साहित हुँदै व्यवसायी नेपालमा थपिए १ हजार २८२ कोरोना संक्रमित, ७ जनाको मृत्यु बुटवलमा दशैं सस्तो बजार मध्य भोटेकोशीको आइपीओ बाँडफाँट दक्षिण कोरियामा कोरोना भाइरसले पुनः महामारीको रुप लियो सुरु भएन विद्युतीकरण सुस्ताएको पर्यटन व्यवसाय जुरमुराउँदै टिपरको ठक्करबाट बोलेरो चालकको मृत्यु लुम्बिनीको नेपालगन्ज उपमहानगर बैठकमा लफडा, एक घाइते फार्मेसी संघ, लुम्बिनी प्रदेशद्वारा शुभकामना तथा अन्तरक्रिया कार्यक्रम फार्क विद्रोहीको आक्रमणमा पाँच जनाको मृत्यु भारतमा थप २६ हजार नयाँ सङ्क्रमित मल अनुदानमा वृद्धि बेँसी झर्न थाले भेडी गोठ