बुटवलमा ई-रिक्सा व्यवस्थापन : उपमहानगरकै कमजोरीले कार्यान्वयनमा चुनौती

बुटवल । रुपन्देहीको बुटवल उपमहानगरपालिकाले ई-रिक्सा सञ्चालनका लागि कार्य विधि बनाए पनि कार्यान्वयनमा विलम्ब गर्दा व्यवस्थापन चुनौतीपूर्ण देखिएको छ । २०७६ सालमा निर्माण गरेको कार्यविधि अनुसार डेढ वर्ष अघिनै लागू हुनु पर्ने काम बुधबारदेखि सुरु गरेको उपमहानगरलाई कार्यान्वयनमा समस्या आउन सक्ने भएको हो ।

बुटवलमा सञ्चालनमा आएका १ हजार १८ वटा रिक्सा मात्रै दर्ता गरी सञ्चालनमा ल्याउने नीति बनाएको उपमहानगरले त्यसभन्दा बढी भएका रिक्साहरुलाई कसरी व्यवस्थापन गर्ने भन्ने विकल्पको अहिलेसम्म टुङ्गो छैन । बुटवलको ट्राफिक व्यवस्थापनका ई-रिक्सा व्यवस्थापन अपरिहार्य भए पनि समयमा काम सुनरु नगर्नू र विकल्पहरुको पहिचान गर्न नसक्दा समस्या आउन सक्ने व्यवसायीहरु बताउँछन् । स्वरोजगारको सजिलो माध्यम बनेको ई-रिक्साबाटै जीविको पार्जन गरेकाहरुले पनि रिक्सा बन्द गरेर बस्नुपर्ने अवस्था आउन सक्नेमा उनीहरुले चिन्ता व्यक्त गरेका छन् ।

२०७३ सालबाट बुटवलमा आउन शुरु भएका ईरिक्साको व्यवस्थापन नहुँदा संख्या बढ्दै गएपछि ट्राफिक व्यवस्थापनमा चुनौती बनेको छ । उपमहानगरले दर्ता भएको ई–रिक्सालाई मात्र चल्न दिने भएको छ । उपमहानगरले जारी गरेको सूचना र त्यसको अवधिमा कागजात सहित आवेदन दर्ता गराएका १ हजार १८ वटा विद्युतीय इरिक्साहरुको ब्लुबुक तयार पार्ने र इजाजतका लागि अरु नियामक निकायमा सिफारिस गरिएको छ । बुटवल उपमहानगरमा दर्ता भएका, ब्लुबुक तयार भएका एक हजार १८ वटा मात्रै इरिक्सा चल्न पाउने छन् ।

उपमहानगरपालिकाका उपप्रमुख गुमादेवी आचार्यको संयोजकत्वमा सर्वपक्षीय समिति गठन गरेर व्यवस्थापनका काम अगाडि बढाइएको छ । स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ को दफा ११ को उपदफा २ (६) को खण्ड ४ को अधिकार कार्यान्वयन गर्न र सोही ऐनको दफा ११ को उपदफा ४ (६) बमोजिम नगर क्षेत्रमा चल्ने विद्युतीय रिक्साको दर्ता, अनुमतिका काम अगाडि बढाइएको हो ।

दर्ता नभएकाहरु समस्यामा
बुटवलले २०७३ सालमा बोलाएका ई–रिक्सालाई ५ वर्षपछि व्यवस्थापन र दर्ता गर्दा उही संख्यामा दर्ता गर्नु नगरपालिकाको कमजोरी रहेको व्यवसायीहरुले बताएका छन् । बुटवलमा रहेको पुरानो यातायात ‘हरियाली यातायात प्राली’का अध्यक्ष कृष्ण तिवारीले यो प्रक्रिया धेरै पहिले टुंग्याउनुपर्ने विषय भएपनि अहिले मात्रै टुंग्याउनु उपमहानगरको कमजोरी रहेको बताउँछन् ।

उनले ग्लोबल आवाजसँग कुरा गर्दै भने–‘त्यतिबेला नाकाबन्दी भएको थियो, न दर्ता गर्नुपर्ने न कर तिर्नुपर्ने अव्यवस्थीत तरिकाले ईरिक्सा आए, हामीले त्यतिबेला माग गरेका थियौँ, व्यवस्थापन गर्ने तत्कालीन प्रमुख जिल्ला अधिकारीले निर्णय गर्नुभएको थियो तर बुटवलले सकेन ।’

२०७३ सालमा १ हजार १८ ई–रिक्सा भएपनि त्यो संख्या अहिले बढेर २ हजारको हाराहारीमा रहेको उनले बताए । आफ्नो यातायातमा करिब ८ सय ईरिक्सा रहेपनि अब बढिमा ८० वटा मात्रै दर्ता हुन बाँकी रहेको बताए । उनले आफ्नो यातायातमा सहभागी नभएपनि अन्य व्यक्तिगत ईरिक्साले स्वरोजगार भएकाहरुको रोजिरोटि गुम्ने पनि अवस्था आउनेतर्फ ध्यान दिन आग्रह गर्छन् । १ हजार १८ भनेर संख्यामै नबसी स्वरोजगार भएका, लाईसेन्स भएका, अवस्था ठिक भएका ईरिक्सालाई पनि दर्ताको प्रक्रिया अगाडि बढाउन आग्रह गरेका छन् ।

१०१८ भन्दाबढी दर्ता हुँदैनन् : उपप्रमुख आचार्य
बुटवल उपमहानगरपालिकाकी उपप्रमुख गुमादेबी आचार्यले बुटवलमा पहिलेकै कार्यविधि अनुसार नै १ हजार १८ रिक्सा दर्ता हुने बताइन् । रिक्सा व्यवस्थापनको कुरा धेरै पहिलेदेखी नै भईरहेको तर व्यवस्थापन नभएकोले सबैभन्दा पहिले तोकिएका मात्रै रिक्सा दर्ता हुने दोहोर्याइन । ‘यो काम गर्ने भनेको धेरै भयो, सम्पन्न हुन सकेको थिएन, अब पहिले यसलाई टुंग्याउँछौँ । १०१८ मात्रै दर्ता गर्छौं ।’, १०१८ भन्दा बढि रिक्साको विषयमा उनले भनिन्-‘हामीले अहिले यत्तिमात्रै दर्ता गर्छौं, बाँकीको कुरा पछि होला, यो भन्दा बढिले बुटवलमा चलाएमा ट्राफिकले समात्छ, कारबाही हुन्छ ।’

अन्य क्षेत्रमा दर्ताभएपनि बुटवल आउन पाउने
बुटवलले उपमहानगरमा ईरिक्सा दर्ता गरेपनि दर्ता नभएका ईरिक्सा यात्रु छोड्न बुटवलमा आउन भने पाउने जनाईएको छ । अन्य क्षेत्रबाट आएका यात्रुलाई गन्तब्यसम्म पुर्याउन पाउने उपमहानगरले जनाएको छ । यहाँ दर्ता भएका ईरिक्साले यात्रुलाई कुरेर लिएर हिड्न पाउँछ भने दर्ता नभएकाले बुटवल क्षेत्रका यात्रुलाई छोटो गन्तब्यमा पुर्याउन नपाउने व्यवस्था मिलाउने उपमहानगरले जनाएको छ ।

सबै दर्ता भएका छैनन्, अझै एकपटक आह्वान हुन्छ : उपमहानगर
१ हजार १८ ईरिक्सालाई बुटवलमा दर्ता गर्ने भनेपनि तोकिएका सबै दर्ता नभएको नगरपालिकाले जनाएको छ । २०७३ सालदेखिको दर्ता प्रक्रियामा अहिले सम्ममा ९ सय ८ ईरिक्सा दर्ता भएको उपमहानगर स्रोतले जनाएको छ । कार्यविधि अुनसार तोकिएका मात्रै ईरिक्सा दर्ता गर्ने क्रममा सबैभन्दा पहिले बुटवलको स्थानीय, रुपन्देहीको स्थानीय, लुम्बिनी प्रदेशको स्थानीय र नेपाली नागरिक र अन्य गरि चरणबद्ध रुपमा दर्ता भइरहेका जनाइएको छ ।

अहिलेसम्म बुटवल र रुपन्देहीका स्थानीयका ईरिक्सा दर्ता सकिएको र अब दर्ताको आह्वान गर्दा लुम्बिनी प्रदेशका स्थानीयलाई प्राथमिकतामा राखेर दर्ता गरिने जनाइएको छ ।

यसरी व्यवस्थापन हुँदै छन् रिक्सा
बुटवलमा नगर क्षेत्रलाई आवश्यक संख्याको निर्धारण, रुट निर्धारण, भाडा दर निर्धारण तथा नियमन जस्ता कार्यलाई व्यवस्थित गर्दै वैकल्पिक तथा नविकरणीय उर्जाबाट चल्ने सवारी साधनलाई प्रर्वद्धन गर्ने काम सुरु गरिएको उपमहानगरले जनाएको छ । इरिक्सामा पहिचान र दर्ता भएको प्रमाण झल्किने बुटवल उपमहानगरको स्टिकर टाँस गरिएको छ । उपमहानगरमा दर्ता भएका रिक्साहरूको नियमन व्यवस्थापनका लागि ट्राफिक प्रहरी कायार्लय र यातायात व्यवस्था कायार्लयमा पत्राचार गरिएको छ ।

इरिक्साको दर्ता अघि उपमहानगरको राजस्व शाखा, प्राविधिक शाखा र प्रदेश ट्राफिक प्रहरी कार्यालयको सहकार्यमा उपमहानगरमै आवश्यक चेकजाँच तथा जाँचपासका प्रक्रिया सञ्चालन गरिएको थियो । सोही आधारमा प्राविधिकहरुसहितको टोलीले सञ्चालनयोग्य इरिक्सालाई मात्रै दर्ता गर्न सकिने राय दिएपछि प्रक्रिया अगाडि बढाइएको उपमहानगरका वित्त व्यवस्थापन महाशाखा प्रमुख विष्णुप्रसाद खनालले जानकारी दिए ।
दर्ता अनुमति भई रुट इजाजत प्राप्त रिक्साहरुको आयु कार्यविधि बमोजिम रुट इजाजत प्राप्त भएका मितिले पाँच वर्षको मात्र हुनेछ ।

अवधि पुगेपछि उक्त रिक्सा, रिक्सा धनी स्वंयले नष्ट गर्नु पर्ने कार्यविधिमा छ । त्यसरी नष्ट नगरेमा उक्त रिक्साको दर्ता तथा रुट इजाजत खारेज गरिनेछ । तर यसै कार्यविधि बमोजिमको प्राविधिक जाचँबाट संचालन योग्य नदेखिएमा जुनसुकै बेला स्वतः दर्ता तथा रुट इजाजत खारेज हुने उल्लेख छ ।