संसदमा फेरिएको गणित, थपियो आर्थिक भार

काठमाडौ। नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी(एमाले) र जनता समाजवादी पार्टी, नेपाल टुक्रिएसँगै संसदीय गणितमा फेरबदल भएको छ । नेकपा (एमाले)बाट विभाजित भएर नेकपा (एकीकृत समाजवादी) बनेको र जनता समाजवादी पार्टी, नेपाल विभाजन भएर लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी बनेको अवस्थामा संसदको गणित पनि फेरबदल भएको हो ।

फेरिएको गणितसँगै प्रतिनिधिसभामा नेकपा (एमाले)को सांसद संख्या ९८ जना रहेको छ भने राष्ट्रिय सभामा २६ जना रहेको छ । त्यस्तै प्रतिनिधि सभामा नेपाली काँग्रेसका ६३ जना र राष्ट्रिय सभामा ७ जना रहेका छन् । प्रतिनिधि सभामा माओवादी केन्द्रका ४९ जना र राष्ट्रिय सभामा १५ जना सांसद छन् ।

यस्तै प्रतिनिधि सभामा नेकपा (एकीकृत समाजवादी)का २३ जना र राष्ट्रिय सभामा ७ जना, प्रतिनिधि सभामा जनता समाजवादी पार्टी, नेपालका २१ जना र राष्ट्रिय सभामा २ जना सांसद छन् । यता प्रतिनिधि सभामा लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टीका १३ जना र राष्ट्रिय सभामा १ जना सांसद संख्या रहेको छ । राष्ट्रिय मान्यता पाएका यी दलहरु सँगै प्रतिनिधि सभामा स्वतन्त्र हैसियतमा रहेका राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीको १ जना, राष्ट्रिय जनमोर्चाको १ जना, नेपाल मजदुर किसान पार्टीको १ जना र स्वतन्त्र सांसद १ जना रहेका छन् ।

त्यस्तै राष्ट्रिय सभामा पनि १ जना स्वतन्त्र सांसद रहेका छन् । संसदको गणित फेरिएको संघीय संसद सचिवालयका सहायक प्रवक्ता दशरथ धमला बताउछन् ।राजनीतिक दलको संख्या बढेसँगै संघीय संसद सचिवालयलाई आर्थिक दायित्व पनि बढेको छ । तत्कालै नेकपा (एकीकृत समाजवादी) पार्टी र लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टीलाई संसदीय दलको कार्यालय दिनुपर्ने हुन्छ ।

कार्यालय सँगै सचिवालयमा कर्मचारी र सवारी साधन, इन्धन लगायतका सामग्री उपलब्ध गराउनुपर्ने हुन्छ । यसले गर्दा संसद सचिवालयलाई आर्थिक भार पर्न जाने सहायक प्रवक्ता धमलाले बताए ।संसदीय दलका नेता तथा प्रमुख सचेतकलाई उपलब्ध गराउने सवारी साधनको समेत अभाव रहेको संसद सचिवालयले जनाएको छ । तत्कालै सवारी साधन किन्नुपर्ने अवस्थामा सचिवालयसँग बजेट अभाव हुँदा अर्थ मन्त्रालयसँग माग गर्नुपर्ने र अर्थ मन्त्रालयले दिँदासम्म केही समय बित्नसक्ने संघीय संसद सचिवालयका सहायक प्रवक्ता दशरथ धमलाले बताए ।

विगतमा भएका राजनीतिक दल र अवस्थालाई हेरेर बनाइएका भौतिक संरचनाहरूले अहिलेको परिवर्तित अवस्था अनुसार मागको परिपूर्ति गर्न नसकेको उनको भनाइ छ । पुरानो संरचनाको आधारमा अहिलेको अवस्था अनुसार दलहरूलाई सेवा, सुविधा तथा संरचना दिनुपर्ने भएका कारण चुनौतीपूर्ण बनेको उनले उल्लेख गरे । संघीय संसदको नयाँ भवन नबनेसम्म दलहरूलाई सहज ढंगले आधारभूत कुराहरु उपलब्ध गराउन नसक्ने अवस्था रहेको उनले उल्लेख गरे ।