९ कार्तिक २०७८, मंगलवार

Oct 26, 2021

Advertisement

काठमाडौ। नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी(एमाले) र जनता समाजवादी पार्टी, नेपाल टुक्रिएसँगै संसदीय गणितमा फेरबदल भएको छ । नेकपा (एमाले)बाट विभाजित भएर नेकपा (एकीकृत समाजवादी) बनेको र जनता समाजवादी पार्टी, नेपाल विभाजन भएर लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी बनेको अवस्थामा संसदको गणित पनि फेरबदल भएको हो ।

फेरिएको गणितसँगै प्रतिनिधिसभामा नेकपा (एमाले)को सांसद संख्या ९८ जना रहेको छ भने राष्ट्रिय सभामा २६ जना रहेको छ । त्यस्तै प्रतिनिधि सभामा नेपाली काँग्रेसका ६३ जना र राष्ट्रिय सभामा ७ जना रहेका छन् । प्रतिनिधि सभामा माओवादी केन्द्रका ४९ जना र राष्ट्रिय सभामा १५ जना सांसद छन् ।

यस्तै प्रतिनिधि सभामा नेकपा (एकीकृत समाजवादी)का २३ जना र राष्ट्रिय सभामा ७ जना, प्रतिनिधि सभामा जनता समाजवादी पार्टी, नेपालका २१ जना र राष्ट्रिय सभामा २ जना सांसद छन् । यता प्रतिनिधि सभामा लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टीका १३ जना र राष्ट्रिय सभामा १ जना सांसद संख्या रहेको छ । राष्ट्रिय मान्यता पाएका यी दलहरु सँगै प्रतिनिधि सभामा स्वतन्त्र हैसियतमा रहेका राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीको १ जना, राष्ट्रिय जनमोर्चाको १ जना, नेपाल मजदुर किसान पार्टीको १ जना र स्वतन्त्र सांसद १ जना रहेका छन् ।

त्यस्तै राष्ट्रिय सभामा पनि १ जना स्वतन्त्र सांसद रहेका छन् । संसदको गणित फेरिएको संघीय संसद सचिवालयका सहायक प्रवक्ता दशरथ धमला बताउछन् ।राजनीतिक दलको संख्या बढेसँगै संघीय संसद सचिवालयलाई आर्थिक दायित्व पनि बढेको छ । तत्कालै नेकपा (एकीकृत समाजवादी) पार्टी र लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टीलाई संसदीय दलको कार्यालय दिनुपर्ने हुन्छ ।

कार्यालय सँगै सचिवालयमा कर्मचारी र सवारी साधन, इन्धन लगायतका सामग्री उपलब्ध गराउनुपर्ने हुन्छ । यसले गर्दा संसद सचिवालयलाई आर्थिक भार पर्न जाने सहायक प्रवक्ता धमलाले बताए ।संसदीय दलका नेता तथा प्रमुख सचेतकलाई उपलब्ध गराउने सवारी साधनको समेत अभाव रहेको संसद सचिवालयले जनाएको छ । तत्कालै सवारी साधन किन्नुपर्ने अवस्थामा सचिवालयसँग बजेट अभाव हुँदा अर्थ मन्त्रालयसँग माग गर्नुपर्ने र अर्थ मन्त्रालयले दिँदासम्म केही समय बित्नसक्ने संघीय संसद सचिवालयका सहायक प्रवक्ता दशरथ धमलाले बताए ।

विगतमा भएका राजनीतिक दल र अवस्थालाई हेरेर बनाइएका भौतिक संरचनाहरूले अहिलेको परिवर्तित अवस्था अनुसार मागको परिपूर्ति गर्न नसकेको उनको भनाइ छ । पुरानो संरचनाको आधारमा अहिलेको अवस्था अनुसार दलहरूलाई सेवा, सुविधा तथा संरचना दिनुपर्ने भएका कारण चुनौतीपूर्ण बनेको उनले उल्लेख गरे । संघीय संसदको नयाँ भवन नबनेसम्म दलहरूलाई सहज ढंगले आधारभूत कुराहरु उपलब्ध गराउन नसक्ने अवस्था रहेको उनले उल्लेख गरे ।

Follow Us

प्रतिकृया दिनुहोस्

Flash News

प्रधानन्यायाधीशमाथि महाभियोग लगाउने आधार छन्, तर माओवादीले सोचेको छैन: बिडारी प्रधानन्यायाधीशमात्र होइन पाँचै न्यायाधीशलाई कारबाही हुनुपर्छ : एमाले नेता बडाल कांग्रेस प्रधानन्यायाधीशको राजीनामा र महाभियोगको पक्षमा छैन : भट्टराई भिरबाट लडेर एक जनाको मृत्यु मुटुरोगी पार्वतीको पीडा : ६ लाख उपचार खर्च कहाँबाट ल्याउनु ? न्यायालयमा साँढेको जुधाइ, बाच्छाको मिचाइ राष्ट्रिय उद्योग व्यापार संगठन लुम्बिनीमा पराजुली रोहिणी देशकै पहिलो स्वास्थ्य बीमा संयोजन समिति गठन गर्ने स्थानीय तह थप ६६६ जनामा कोरोना संक्रमण, ११ जनाको मृत्यु सिभिल लघुवित्तले २० प्रतिशत लाभांश दिने आउने निर्वाचनपछि देश स्थिरता र विकासमा अघि बढ्छ : एमाले नेता पौडेल एशियन लाइफले घोषणा गर्‍यो नयाँ बोनसदर खान नपाएर आठ जनाको मृत्युदेखि ऋण तिर्न सन्तान बेच्दै अभिभावक भरतमणिलाई पूर्वयुवराज पारसले भने- फन्नी फन्नी किप इट अप नेपाल सेवा र विन लघुवित्तको एकीकृत कारोबार १५ कात्तिकदेखि सुरु हुने ६ महिनादेखि जब मोबाइल फोन आन्द्रामै अड्कियो… आज पनि ७८ अंकले उकालो लाग्यो नेप्से तिहार नजिकिएसँगै माला उन्दै वनमाला गरिब परिवारमा आत्महत्या दर बढी चीनमा फेरि लकडाउन, अत्यावश्यक कामबाहेक घर बाहिर ननिस्कन आदेश