९ कार्तिक २०७८, मंगलवार

Oct 26, 2021

काठमाडौं । निर्वाचन आयोगले गत प्रदेश सभा निर्वाचन र स्थानीय तहको निर्वाचनमा नेकपा एमाले र जनता समाजवादी पार्टीबाट निर्वाचित बनेका जनप्रतिनिधिलाई विभाजनपछि बनेको दल रोज्न समय दिएको छ ।

Advertisement

आयोगको आइतबार बसेको बैठकले नेकपा एमाले र जसपाबाट गत निर्वाचनमा प्रदेश सभा र स्थानीय तहमा निर्वाचित भएका तर अहिले राजनीति दलसम्बन्धी नयाँ अध्यादेशअनुसार दल विभाजन भएपछि विभाजित दलमा जान चाहनेहरूलाई दल फेर्ने अवसर दिएको हो ।

आयोगका प्रमुख आयुक्त दिनेश थपलियाले सरकारले ल्याएको राजनीतिक दल विभाजनसम्बन्धी अध्यादेशअनुसार दल रोज्न दल गठन भएको दिनदेखि २१ दिनको समयलाई निर्धारण गरेको जानकारी दिए ।

एमाले र जसपाबाट जितेका जनप्रतिनिधिलाई दल रोज्ने अवसर
‘दल विभाजन अध्यादेश आएपछि दुई दल विभाजित भए, अध्यादेशले दल गठन गरेको २१ दिनभित्र दल रोज्न भने अनुसार आयोगले २१ दिनको समय दिएको हो, अब प्रदेश सभा सदस्य र स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिले २२ भदौसम्मको समयभित्र दल रोज्न सनाखत गर्नुपर्नेछ,’ आयोगका प्रमुख आयुक्त थपलियाले राजधानीसँग भने ।

सरकारले केन्द्रीय समिति वा संसदीय दलमा कायम सदस्यमध्ये २० प्रतिशत पु¥याएर दल विभाजन गर्न सक्नेगरी अध्यादेश ल्याएको थियो । त्यसपछि एमालेबाट विभाजित भएर माधव नेपालको नेतृत्वमा नेकपा एकीकृत समाजवादी र जसपा विभाजित भएर महन्थ ठाकुरको नेतृत्वमा लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी गठन भएको थियो ।

आयोगले ती दुवै दल २ भदौमा गठन भएको जनाएको छ । निर्वाचन आयोगले भने ती दललाई ९ भदौमा दर्ता गरेर प्रमाणपत्र दिएको थियो । अध्यादेशअनुसार नै अब एमाले र जसपाबाट निर्वाचित भएका प्रदेशसभा सदस्य र स्थानीय जनप्रतिनिधिहरूले नेकपा एकीकृत र लोसपामा प्रवेश गर्न चाहेमा २२ गतेभित्र सनाखतका लागि निवेदन दिनुपर्छ ।

दल रोज्न चाहने जनप्रतिनिधिले प्रदेशका हकमा प्रदेशस्थित निर्वाचन कार्यालय र स्थानीय तहका हकमा जिल्ला निर्वाचन कार्यालयमा आफैं उपस्थित भई सनाखत गर्नुपर्ने आयोगले जनाएको छ ।

सो प्रक्रियाका लागि दल फेर्न चाहनेले आयोगसमक्ष जाँदा प्रदेश सभा सदस्यका हकमा सक्कल नागरिकता वा मतदाता परिचयपत्र र निर्वाचित भएको प्रमाणपत्र वा प्रदेश सभाबाट जारी परिचयपत्र लिएर जानुपर्नेछ ।

यस्तै, स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिले सक्कल नागरिकता वा मतदाता परिचयपत्र र निर्वाचित भएको प्रमाणपत्र वा सम्बन्धित स्थानीय तहबाट जारी भएको परिचयपत्र वा प्रमाणित पत्र लिएर जानुपर्ने आयोगले जनाएको छ । आजको राजधानी दैनिकमा समाचार छ ।

Follow Us

प्रतिकृया दिनुहोस्

Flash News

प्रधानन्यायाधीशमाथि महाभियोग लगाउने आधार छन्, तर माओवादीले सोचेको छैन: बिडारी प्रधानन्यायाधीशमात्र होइन पाँचै न्यायाधीशलाई कारबाही हुनुपर्छ : एमाले नेता बडाल कांग्रेस प्रधानन्यायाधीशको राजीनामा र महाभियोगको पक्षमा छैन : भट्टराई भिरबाट लडेर एक जनाको मृत्यु मुटुरोगी पार्वतीको पीडा : ६ लाख उपचार खर्च कहाँबाट ल्याउनु ? न्यायालयमा साँढेको जुधाइ, बाच्छाको मिचाइ राष्ट्रिय उद्योग व्यापार संगठन लुम्बिनीमा पराजुली रोहिणी देशकै पहिलो स्वास्थ्य बीमा संयोजन समिति गठन गर्ने स्थानीय तह थप ६६६ जनामा कोरोना संक्रमण, ११ जनाको मृत्यु सिभिल लघुवित्तले २० प्रतिशत लाभांश दिने आउने निर्वाचनपछि देश स्थिरता र विकासमा अघि बढ्छ : एमाले नेता पौडेल एशियन लाइफले घोषणा गर्‍यो नयाँ बोनसदर खान नपाएर आठ जनाको मृत्युदेखि ऋण तिर्न सन्तान बेच्दै अभिभावक भरतमणिलाई पूर्वयुवराज पारसले भने- फन्नी फन्नी किप इट अप नेपाल सेवा र विन लघुवित्तको एकीकृत कारोबार १५ कात्तिकदेखि सुरु हुने ६ महिनादेखि जब मोबाइल फोन आन्द्रामै अड्कियो… आज पनि ७८ अंकले उकालो लाग्यो नेप्से तिहार नजिकिएसँगै माला उन्दै वनमाला गरिब परिवारमा आत्महत्या दर बढी चीनमा फेरि लकडाउन, अत्यावश्यक कामबाहेक घर बाहिर ननिस्कन आदेश