लुम्बिनी प्रदेश : कृषिका नाममा करोडौं अनियमितता

बुटवल । लुम्बिनी प्रदेशको भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयमा करोडौं अनियमितता हुनुका साथै भद्रगोल रुपमा अनुदान कार्यक्रम सञ्चालन भएको छ । मन्त्रालय मातहतबाट १ करोड १७ लाख ६२ हजारको अनियमितता भेटिएको हो ।

प्रदेश सरकारको गत आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रममा व्यवस्था भएका कृषिकर्मी रोजगार कार्यक्रम, माछा बीमा तथा बजारीकरण कार्यक्रम, टिस्यूकल्चर प्लान्ट स्थापना, प्ररांगिक पकेट क्षेत्र तोक्ने कार्य, तरल नाइट्रोजनसहितको प्रजनन् केन्द्र, एक पालिका एक फर्म स्थापना लगाएतका कार्यक्रममा अनियमितता भएको महालेखा परीक्षकले देखाएको छ ।

मन्त्रालयले विनियोजित बजेट मध्ये २८ करोड १९ लाख १ हजार बराबरको खर्च विवरण नै उपलब्ध नगराएको महालेखाले जनाएको छ । मन्त्रालयमा कुल ५६ करोड ८७ लाख १७ हजार विनियोजित बजेट मध्ये पूँजीगत २३ लाख ७४ हजार र चालू २७ करोड ९५ लाख २६ हजार बराबरको हिसाब–किताब नै नभएको महालेखाको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

प्रदेशले तयार गर्ने वित्तिय प्रतिवेदन नेपाल सरकारबाट स्वीकृति मापदण्ड बमोजिम हुने व्यवस्था अनुरुप आर्थिक वर्ष समाप्त भएको ३ महिना भित्र वार्षिक कार्यसम्पादन प्रतिवेदन तयार पार्नुपर्ने भए पनि सो अनुसार नभएको हो । यसैगरी दफा ४४ मा भएको व्यवस्था अनुसार मन्त्रालयले खर्च सार्वजनिक नगरेको महालेखाले जनाएको छ ।

यस्तै, मन्त्रालय र मन्त्रालय मातहतका २४ निकायमा ३ करोड ८१ लाख ८ हजार बेरुजु देखिएको छ । महालेखाले प्रारम्भिक प्रतिवेदनमा ४ करोड २० लाख २१ हजार बेरुजु देखाएकोमा मन्त्रालयले ३९ लाख १३ हजारकाे भने फर्स्याैट ।

पहुँच वालालाई कृषि कार्यक्रम, नियम विपरित सामग्री खरिद
लुम्बिनी प्रदेशमा भूमि व्यवस्था, कृषि तथा शहकारी मन्त्रालयले पहुँचका आधारमा कृषि कार्यक्रम सञ्चालन गरेको छ । मन्त्रालयले कृषि कार्यक्रम सञ्चालन गर्दा बिना प्रतिष्पर्धा सीमित क्षेत्र तथा पहुँचका आधारमा गरेको हो ।

कृषि व्यवसायको लागि कृषिमन्त्री कार्यक्रम सञ्चालन निर्देशिका, २०७५ मा प्रदेशका १२ वटै जिल्लामा कार्यक्रम लागुहुने भनिएपनि मन्त्रालयले सूचना समेत आव्हान नगरि कपिलवस्तु, बाँके र रुपन्देहीका २३ कृषक तथा सहकारी संघसंस्थाहरुलाई मात्र कार्यक्रम सञ्चालन गरेको पाइएको छ । पम्पसेट, बोरिङ लगाएतका साम्रगी खरीद गर्न मन्त्रालयले उनीहरुलाई २४ लाख ३८ हजार रकम उपलब्ध गराएको छ ।

मन्त्रालयले सामग्री खरिद तथा भुक्तानीमा समेत अनियमितता गरेको छ । मन्त्रालयले शीतभण्डारमा प्रयोग हुने मेशिनरी सामग्रीहरु खरीदमा मापदण्डनै नहेरी भुक्तानी दिएको मखालेखाले उल्लेख गरेको छ । २ वटा शीत भण्डारका लागि आवश्यक पर्ने औजार खरिद गर्दा मापदण्डनै उल्लेख नगरी ८३ लाख ९० हजार रकम भुक्तानी गरिएको हो ।

शीतभण्डार अनुदान कार्यविधी २०७५ को दफा ११ (घ) अनुसार औजार तथा मेशिनरी सामग्रीहरु राष्ट्रिय तथा अन्तरर्राष्ट्रिय मान्य प्राप्त ब्राण्ड खुलेको तथा सर्भिस वारेन्टी खुल्ने कागजातहरु बिना नै भुक्तानी गरेको पाईएको छ । यसैगरी मेशिनरी आपूर्तिका लागि मन्त्रालय, उपभोक्ता र आपूर्ती कर्ताबीच त्रिपक्षीय सम्झौता गरि खरिद गर्नु पर्ने भए पनि अनियमित रुपमा सामग्री गरिद गरिएको छ ।यद्यपी, औजारहरु राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय मान्य प्राप्त ब्रान्ड भएको र मेशिनरी सामग्रीहरुको घटीमा एक वर्ष र बढीमा ५ वर्ष सर्भिस ग्यारेन्टी भएको व्यवस्था छ ।

सोही कार्यविधिको दफा ११ (ग) अनुसार अनुदान प्राप्त गर्ने संस्थाको नाममा जग्गा भएको वा २० वर्ष जग्गाको भोगाधिकारको करारनामा पत्रको प्रतिलिपी पेश हुनुपर्नेमा सोको प्रमाण समेत नभएको संस्थालाई अनुदान उपलब्ध गराइएको छ ।

अनुदानको अनुगमन तथा कार्यान्वयन फितलो
मन्त्रालयले उपलब्ध गराएका कृषि अनुदानको कार्यान्वयन तथा अनुगमन फितलो देखिएको छ । मन्त्रालयबाट अनुदान प्राप्त कृषि कार्यक्रमहरुका बारेमा अनुगमन भए पनि त्यसको प्रतिवेदन भने तयार पार्न नसक्नुले अनियमिततालाई थप प्रष्ट पारेको छ ।

आर्थिक वर्ष ०७५/७६ मा मन्त्रालयबाट सम्झौता भई सञ्चालनको तयारीमा रहेका मध्ये आव ०७६/७७ मा १९ करोड ६२ लाख लागत अनुमानका कृषि कार्यक्रमलाई उपलब्ध गराइएको बजेटको बारेमा अनुगमन नभएको महालेखाले जनाएको छ । ८ जिल्लाका ८ पालिकालाई १४ करोड ७० लाख अनुदान उपलब्ध गराएकोमा मन्त्रालय, कृषि ज्ञान केन्द्र र स्थानीय तहहरुले अनुगमन गरी प्रतिवेदन नबुझाउनु पर्ने भएपनि सो अनुसार काम नभएको हो ।

मन्त्रालय तथा पशुपन्छी तथा मत्स्य विकास निर्देशनालय रुपन्देही, कृषि ज्ञान केन्द्र गूल्मी, भेटेनरी अस्पताल तथा पशु सेवा विज्ञ केन्द्र घोराही दाङ समेत ७ निकायबाट ४१९ कृषि फर्म, सहकारी संस्था तथा व्यक्तिलाई ८ करोड, ३ लाख १९ हजार अनुदान उपलब्ध गराएपनि अनुदानको रकमबाट भएका कामको अहिलेसम्म अनुगमन भएको छैन ।

यस्तै, कृषि यन्त्र अनुदान सहयोग कार्यक्रम कार्यविधी २०७६, का अनुसार कृषिययन्त्र अनुदान कार्यक्रम अन्तर्गत एक उद्योगसँग ५० प्रतिशत लागत साझेदारीमा १ करोड १० लाख लागत अनुमानको थोपा सिँचाई पाईप उद्योग स्थापना सम्बन्धी सम्झौतामा ३ वर्षसम्म उद्योग बन्द वा बिक्री वितरण गर्न नपाइने व्यवस्था छ । तर, मन्त्रालयले भने यो वर्ष उक्त कार्यको लागि ४६ लाख ९३ हजार अनुदान भुक्तानी दिएकोमा सम्पत्ती बिक्री गर्न नपाउने गरि नराखेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । त्यसैगरी सम्झौतामा उत्पादन बिक्रीमा प्रदेशका कृषकहरुलाई ५ प्रतिशत छुट दिने, रोजगारीमा ५० प्रतिशत प्रदेशक बासिन्दा हुनुपर्नेमा शर्त रहेकोमा सो व्यवस्था कार्यान्वयन स्थितिको अनुगमन नगरेको महालेखा परीक्षकले जनाएको छ ।

भद्रगोल ‘स्मार्ट कृषि गाउँ कार्यक्रम’
भूमि व्यवस्था, कृषि तथा शहकारी मन्त्रालयले सञ्चालनमा ल्याएको ‘स्मार्ट कृषि गाउँ कार्यक्रम’ को कार्यान्वयन र अनुदान भुक्तानीमा अनियमितता भेटिएको छ । कृषि ज्ञान केन्द्र गुल्मीका ३ वटा कार्यक्रम र बाँकेका ६ वटा कार्यक्रमलाई अधुरो कार्ययोजनाकै आधारमा अनुदान भुक्तानी गरेको पाइएको छ ।

मन्त्रालयले गुल्मीमा ३ वटा कार्यक्रमका लागि १ करोड ३४ लाख ३० हजार भुक्तानी गरेको छ भने बाँकेका ६ वटा स्मार्ट गाउँ कार्यक्रमका लागि १ करोड ५५ लाख ८७ हजार भुक्तानी गरेको छ । यसरी २ करोड ९६ लाख ८७ हजार रकम ‘स्मार्ट कृषि गाउँ’ कार्यक्रमका नाममा काम नै पूरा नगरी भुक्तानी गरेको महालेखाले जनाएको छ ।

कृषि ज्ञान अर्घाखाँचीले ४ उपभोक्ता समितिलाई अनुपातिका अशं कट्टा नगरि १० लाख ७० हजार बढी भुक्तानी दिएको महालेखा परीक्षकले जनाएको छ । यस्तै कृषि ज्ञान केन्द्र गुल्मीबाट विभिन्न ४ सहकारी संस्थालाई २ देखि ३ पटकसम्म ९८ हजार देखि ६ लाखसम्म वितरण गरि ४ लाख ४६ हजार दोहोरो अनुदान वितरण गरेको भेटिएको छ ।

यस्तै मन्त्रालयले स्मार्ट कृषि गाउँ कार्यक्रम सञ्चालन गर्न नवलपरासीका ४ र रुपन्देहीका ६ गाउँ छनोट गरे पनि ७ वटा गाउँमा कार्यक्रम सञ्चालन गरी ३ वटामा कार्यक्रमको सम्झौता नै नगरेको भेटिएको छ । कार्यक्रम कार्यान्वयनका लागि प्रत्येक गाउँको लागत अनुमान ४८ लाख ७५ हजार मध्ये कार्यालयले अनुदान दिने गरि ७ वटा गाउँ सञ्चालकसँग २ करोड ६२ लाख ५० हजारको सम्झौता गरेको छ । उक्त कार्यक्रमका लागि खुद खर्च ७८ लाख७५ हजार भएकोमामन्त्रालयले ५६ लाख ३६ हजार भुक्तानी दिएको छ ।

छनौट भएका १० मध्ये नवलपरासीका २ र रुपन्देहीका १ गरि ३ वटा कार्यक्रमको सम्झौता नै नगरेको हो । यसैगरि कार्यान्वयन भएका ५ गाउँमा सम्झौता बमोजिम काम नभएको महालेखाले जनाएको छ । गोवर ग्यास निर्माण, कृषि उपज केन्द्र निर्माण तथा धान खेती तालिम समेत गरी ५४ क्रियाकलाप सम्झौता अनुसार नभएको हो । ७७ लाख ९१ हजार लागत अनुमानका ती कार्यक्रमहरु कार्यान्वयन भएको महालेखाको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

कार्य सम्पादनमा कमजोर
लुम्बिनी प्रदेश भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयको कार्य सम्पादनमा नै कमजोरी देखिएको छ । मन्त्रालयले विभिन्न कार्यक्रमहरु तय गरे पनि ति कार्यक्रमहरुको कार्यान्वयन तथा बजेट खर्च गर्न नसकेको हो ।

गूठी तथा भूमी व्यवस्था सम्बन्धि कार्य गर्न वार्षिक कार्यक्रममा विभिन्न १४ क्रियाकलापको लागि १२ करोड ६९ लाख ५० हजार विनीयोजन भए पनि त्यसको कार्यान्यन हुन नसकेको महालेखाले जनाएको छ । जग्गा चक्लाबन्धी अध्ययन, भूमी बैंक स्थापना, एकीकृत बसोबास कार्यक्रम, अतिक्रमित जग्गा अध्ययन, भूमीसुधार सम्बन्धी अध्ययन विश्लेषण,गूठी सम्बन्धि तथ्यांक सुचना तथा डिजीटल अभिलेख लगाएतका १२ करोड, १६ लाख ४ हजारका विभिन्न ८ क्रियाकलापहरु कार्यान्वयन तथा सञ्चालन हुन नसकेको महालेखाले उल्लेख गरेको छ ।

मन्त्रालयले आवश्यक तथ्यांक संकलनको काम समेत पूरा गर्न सकेको छैन । लुम्बिनी प्रदेशभरका सहकारीहरुको तथ्याङ अध्यावधिक गर्न सकेको छैन । गतवर्षसम्म ६६१ सहकारी संस्था रहे पनि यो वर्ष भने अध्यावधिक विवरण तयार तयार भएको छैन। सहकारी संस्थाहरुको दर्ता, नवीकरण, अनुगमन र नियन्त्रण हुनुपर्ने व्यहोरागत विगतको लेखा परीक्षणमा समेत उल्लेख भएकोमा स्थिति सुधार नभएको महालेखा परीक्षकले जनाएको छ ।

सहकारी व्यवस्थापन सूचना प्रणाली स्थापना, उत्कृष्ठ सहकारी पुरस्कृत कार्यक्रम, आय आर्जनका लागि नमूना सहकारी गाउँ स्थापना, कोपोमिक्स तालिम, गरिबी निवारणका लागि लक्षित वर्ग आय-आर्जन विशेष कार्यक्रम लगाएतका ६ करोड ४० लाखका विभिन्न १६ कार्यक्रमहरु सञ्चालन नभएको महालेखाले उल्लेख गरेको छ ।