१३ माघ २०७८, बिहीबार

Jan 27, 2022

पोखरा । गण्डकी प्रदेशको अर्थ तथा विकास समितिले निर्धारित समयमा काम नगर्ने ठेकेदारलाई कारबाही गर्न निर्देशन दिएको छ । समितिले बुधबार प्रदेशका भौतिक पूर्वाधार सहरी तथा यातायात व्यवस्था मन्त्रालयका सचिवसमेतको उपस्थितिमा गरेको छलफलपछि समितिका सभापति दीपक कोइरालाले उक्त निर्देशन दिएका हुन् ।

Advertisement

समितिले मन्त्रालयलाई रातो किताबमा परेका योजना नकाट्न निर्देशनसमेत दिएको छ । महत्वपूर्ण योजनालाई आयोजनाका रुपमा अगाडि बढाउन निर्देशन दिँदै समितिले समयमै गुणस्तर मापदण्ड पूरा गरी निर्माण सम्पन्न गर्ने कम्पनीलाई भुक्तानी नरोक्न पनि भनेको छ । चौमासिकको अन्तिममा मात्रै काम हुने र बजेट सक्ने गरिएकाप्रति ध्यानाकर्षण भएको जनाउँदै समितिले आगामी दिनमा चौमासिक पुग्नु अगाडि नै काम गर्ने वातावरण तयार गर्न आग्रह गरेको छ ।

भौतिक पूर्वाधार सहरी तथा यातायात व्यवस्था मन्त्रालयका सचिव रामचन्द्र श्रेष्ठले राम्रा काम गर्ने कम्पनीलाई समयमै भुक्तानी दिने र प्रोत्साहन गर्ने तथा ढिलासुस्ती गर्ने, समयमै काम नसक्ने, गुणस्तर कायम नगर्नेलाई मन्त्रालयले कारबाहीको दायरामा ल्याउने काम गरिरहेको जानकारी दिए । दक्ष इञ्जिनियरको अभावका कारण पनि काममा असर परिरहेको स्वीकार्दै उनले दरबन्दीको आधा जनशक्तिले काम चलाउनु परेको, अस्थायी इञ्जिनियर राखेर काम सिकायो, अर्को वर्ष राख्न नपाइने र फेरि सिकाउनुपर्ने जस्ता बाध्यता रहेको बताए ।

सङ्घले निजामती ऐन नबनाउँदा प्रदेश लोकसेवा आयोगले स्थायी कर्मचारी भर्ना गर्न नपाएकाले ऐन बनाउनका लागि सङ्घ सरकारलाई घच्घचाउन उहाँले आग्रह गरे । बजेट अभावमा कतिपय योजना चाहेर पनि अगाडि बढाउन नसकिएको उल्लेख गर्दै उनले भने, “अहिले राखिएका योजना कार्यान्वयन गर्न रु १० अर्ब चाहिन्छ, तर हामीसँग रु पाँच अर्ब २८ करोड मात्र बजेट छ, रु चार अर्ब ७२ करोड कम बजेटका कारण लगभग आधा योजना रोकिने स्थिति छ ।”

छलफलमा प्रदेशसभा सदस्य चन्द्रमोहन गौचन, विनोद केसी, मीनप्रसाद गुरुङ, सरिता गुरुङ र सडक तथा भवन महाशाखाका प्रमुख राम पराजुलीलगायतले बोलेका थिए । प्रदेशका ११ वटै जिल्लास्थित पूर्वाधार विकास कार्यालयका प्रमुख तथा प्रतिनिधिले बजेट अभाव, कर्मचारी अभाव र इआई, आइइईलगायतका प्राविधिक काम नहुँदा पूर्वाधार निर्माणको काम सोचेअनुसार गर्न नसकिएको धारणा राखे ।

भर्चुअल सहभागिता जनाउँदै उनीहरूले कर्मचारी व्यवस्थापन गरेर पर्याप्त बजेट दिएमा कामको प्रगति देखिनेगरी काम गर्न सकिने जनाए । उक्त क्रममा समितिले प्रदेशका ३६ वटा नमूना सडक र मोटरेबलपुलका बारेमा ११ वटै जिल्लाका पूर्वाधार विकास कार्यालयका प्रमुख एवं प्रतिनिधिसँग प्रगति अवस्था सम्बन्धमा जानकारी लिएको थियो ।रासस

प्रतिकृया दिनुहोस्

Flash News

भिजिट भिसामा श्रम गन्तव्य मुलुक पुगेर पीडित बनेकाहरुको लागि ‘मार्सल टिम’ प्र्याङ्क भिडियो खिच्नेलाई अब कारबाही हुने दाङका २ सय ७ कुकुरको बन्ध्याकरण र रेविजविरुद्ध खोप क्रिकेट खेलाडीको बर्गीकरण : सन्दीपसहित पाँच जना ग्रेड ए मा,रुपन्देहीका भुर्तेल ग्रेड बी मा प्रदेश एकमा अन्तर्घात गर्नेहरुलाई एमालेले कारबाही गर्ने अछामको जनसंख्या साढे २८ हजारले घट्यो अनुमतिबिना सार्वजनिक स्थलमा फोटो,भिडियो खिच्न नपाइने तिनाउमा मृत भेटिएकी महिला सैनामैनाकी जित कुमारी घरेलु मैदानमा आर्मीलाई हराउँदै मनाङ फाइनलमा चिकित्सा शिक्षा आयोगका उपाध्यक्ष डा. गिरीमाथि ढुंगा प्रहार बुटवलको कालिकापथ वाइपास सडक : आधा अवधि सकिँदा २० प्रतिशत प्रगति तिलोत्तमाको डिङ्गरनगर र हरिहरपुरलाई जोड्न तिनाउ नदीमा पुल नेपालमा तीन करोड डोज खोप लगाइयो दिल्लीमा सप्ताहन्तको कर्फ्यू र जोरबिजोर व्यवस्था हट्यो थप ८ हजार १७ जनामा कोरोना संक्रमण, १५ जनाको मृत्यु कोरोना संक्रमणबाट मृत्यु हुनेको संख्या तीन पुग्यो काेराेना न्यूनीकरणका लागि जुम्लामा एकीकृत हेल्प डेस्क स्थापना स्थानीय तहको निर्वाचन : आयोग पदाधिकारीपछि कांग्रेसमा छलफल गर्दै प्रधानमन्त्री देउवा मन्त्री रेणु यादवविरुद्ध कारबाही गर्न कांग्रेस नेताको उजुरी सेजमा ‘शक्ति’ प्रर्दशन, कानून पालना गर्न नसके पछि मुद्दा