११ आश्विन २०७८, सोमबार

Sep 27, 2021

पोखरा । गण्डकी प्रदेशको अर्थ तथा विकास समितिले निर्धारित समयमा काम नगर्ने ठेकेदारलाई कारबाही गर्न निर्देशन दिएको छ । समितिले बुधबार प्रदेशका भौतिक पूर्वाधार सहरी तथा यातायात व्यवस्था मन्त्रालयका सचिवसमेतको उपस्थितिमा गरेको छलफलपछि समितिका सभापति दीपक कोइरालाले उक्त निर्देशन दिएका हुन् ।

Advertisement

समितिले मन्त्रालयलाई रातो किताबमा परेका योजना नकाट्न निर्देशनसमेत दिएको छ । महत्वपूर्ण योजनालाई आयोजनाका रुपमा अगाडि बढाउन निर्देशन दिँदै समितिले समयमै गुणस्तर मापदण्ड पूरा गरी निर्माण सम्पन्न गर्ने कम्पनीलाई भुक्तानी नरोक्न पनि भनेको छ । चौमासिकको अन्तिममा मात्रै काम हुने र बजेट सक्ने गरिएकाप्रति ध्यानाकर्षण भएको जनाउँदै समितिले आगामी दिनमा चौमासिक पुग्नु अगाडि नै काम गर्ने वातावरण तयार गर्न आग्रह गरेको छ ।

भौतिक पूर्वाधार सहरी तथा यातायात व्यवस्था मन्त्रालयका सचिव रामचन्द्र श्रेष्ठले राम्रा काम गर्ने कम्पनीलाई समयमै भुक्तानी दिने र प्रोत्साहन गर्ने तथा ढिलासुस्ती गर्ने, समयमै काम नसक्ने, गुणस्तर कायम नगर्नेलाई मन्त्रालयले कारबाहीको दायरामा ल्याउने काम गरिरहेको जानकारी दिए । दक्ष इञ्जिनियरको अभावका कारण पनि काममा असर परिरहेको स्वीकार्दै उनले दरबन्दीको आधा जनशक्तिले काम चलाउनु परेको, अस्थायी इञ्जिनियर राखेर काम सिकायो, अर्को वर्ष राख्न नपाइने र फेरि सिकाउनुपर्ने जस्ता बाध्यता रहेको बताए ।

सङ्घले निजामती ऐन नबनाउँदा प्रदेश लोकसेवा आयोगले स्थायी कर्मचारी भर्ना गर्न नपाएकाले ऐन बनाउनका लागि सङ्घ सरकारलाई घच्घचाउन उहाँले आग्रह गरे । बजेट अभावमा कतिपय योजना चाहेर पनि अगाडि बढाउन नसकिएको उल्लेख गर्दै उनले भने, “अहिले राखिएका योजना कार्यान्वयन गर्न रु १० अर्ब चाहिन्छ, तर हामीसँग रु पाँच अर्ब २८ करोड मात्र बजेट छ, रु चार अर्ब ७२ करोड कम बजेटका कारण लगभग आधा योजना रोकिने स्थिति छ ।”

छलफलमा प्रदेशसभा सदस्य चन्द्रमोहन गौचन, विनोद केसी, मीनप्रसाद गुरुङ, सरिता गुरुङ र सडक तथा भवन महाशाखाका प्रमुख राम पराजुलीलगायतले बोलेका थिए । प्रदेशका ११ वटै जिल्लास्थित पूर्वाधार विकास कार्यालयका प्रमुख तथा प्रतिनिधिले बजेट अभाव, कर्मचारी अभाव र इआई, आइइईलगायतका प्राविधिक काम नहुँदा पूर्वाधार निर्माणको काम सोचेअनुसार गर्न नसकिएको धारणा राखे ।

भर्चुअल सहभागिता जनाउँदै उनीहरूले कर्मचारी व्यवस्थापन गरेर पर्याप्त बजेट दिएमा कामको प्रगति देखिनेगरी काम गर्न सकिने जनाए । उक्त क्रममा समितिले प्रदेशका ३६ वटा नमूना सडक र मोटरेबलपुलका बारेमा ११ वटै जिल्लाका पूर्वाधार विकास कार्यालयका प्रमुख एवं प्रतिनिधिसँग प्रगति अवस्था सम्बन्धमा जानकारी लिएको थियो ।रासस

Follow Us

प्रतिकृया दिनुहोस्

Flash News

जितिया पर्वको अवसरमा सार्वजनिक विदा भैरहवास्थित भिम अस्पतालका स्वास्थ्यकर्मी फेरी आन्दोलनमा, माग पुरा नभएको गुनासो २४ घण्टा व्यवसाय सञ्चालन गर्न पाउनुपर्ने माग पत्रकार पन्त सम्मानित ५० लाख धरौटीमा छुटे शर्मा नेप्सेमा उच्च अङ्कको गिरावट, कारोबार रकम समेत घट्यो पर्यटकको आगमनले उत्साहित हुँदै व्यवसायी नेपालमा थपिए १ हजार २८२ कोरोना संक्रमित, ७ जनाको मृत्यु बुटवलमा दशैं सस्तो बजार मध्य भोटेकोशीको आइपीओ बाँडफाँट दक्षिण कोरियामा कोरोना भाइरसले पुनः महामारीको रुप लियो सुरु भएन विद्युतीकरण सुस्ताएको पर्यटन व्यवसाय जुरमुराउँदै टिपरको ठक्करबाट बोलेरो चालकको मृत्यु लुम्बिनीको नेपालगन्ज उपमहानगर बैठकमा लफडा, एक घाइते फार्मेसी संघ, लुम्बिनी प्रदेशद्वारा शुभकामना तथा अन्तरक्रिया कार्यक्रम फार्क विद्रोहीको आक्रमणमा पाँच जनाको मृत्यु भारतमा थप २६ हजार नयाँ सङ्क्रमित मल अनुदानमा वृद्धि बेँसी झर्न थाले भेडी गोठ