सभामुख आँफै न्यायाधीस बने : एमाले लुम्बिनी

बुटवल । नेकपा एमाले लुम्बिनी प्रदेशले सांसद अजय शाही र विमला वलीलाई निष्काशन गर्नुको सट्टा सभामुखले आफै न्यायधीस जस्तो गरी दललाई पत्र पठाएको बताएको छ । सभामुख पूर्ण बहादुर घर्तीले सभामुख जस्तो गरिमामय पदमा आसिन रहेको अवस्थामा पद अनुकुलको आचरण नगरि प्रदेशसभाको गरिममा आँच आउने काम गरेको नेकपा एमालेले जनाएको छ ।

नेकपा एमाले लुम्बिनी प्रदेश संसदीय दलले पत्रकार सम्मेलनको आयोजना गरी संविधानको धारा १८२ को उपधारा ६ को देहाय खण्ड (ग) एवं प्रदेश सभा नियमावली, २०७४ को नियम १८० वमोजिम सभामुखले पद अनुकूल आचरण नगरेको जनाएको हो । प्रदेशसभा सचिवालयले एमालेलाई आज एक पत्र लेखि सांसद अजय शाही र बिमला वलीलाई सांसदबाट पदमुक्त गर्न नमिल्ने बताएको थियो ।

तर एमाले संसदीय दलका प्रमुख सचेतक भूमिश्वर ढकालले सदस्यद्वय वली र शाहीले गत वैशाख १९ गते, जेठ १९ गते र जेठ ३० गते संसदीय दलको बैठकमा सहभागी भएको दाबी गरे । एमाले संसदीय दलको सदस्यका हैसियतले नै बैठकमा उनीहरु सहभागी भएको ढकालले दाबी गरे ।

प्रदेशसभाका सभामुखले न्यायधिशको जस्तो प्रवृत्ति प्रस्तुत गरेको भन्दै पूर्व मन्त्री तथा एमाले नेता बैजनाथ चौधरीले प्रश्न उठाएका छन् । सभामुखले आफ्नाे सीमा नाघेर कुनै दलको नेता तथा न्यायधिशले जस्तो फैसला गर्नु गलत भएको उनको तर्क छ । प्रदेशसभा सचिवालय र सभामुखले संवैधानिक बाटो नअपनाए, निरन्तर संसद बैठक अवरुद्ध गर्ने बताउँदै चौधरीले सभामुखलाई संसदबाटै ठेगान लगाइदिने चेतावनी दिए । ‘संसद नै चल्न नदिएपछि सरकार कसरी चल्छ, बैधानिकता कसरी प्राप्त गर्छ हामी पनि हेर्छौ ।’-नेता चौधरीले भने, ‘यदि अदालतमा जानै परे पनि उहाँहरु नै जानुहुन्छ, हामी जाने संसदमा हो संसदबाटै ठेगान लगाउँछौं ।’

यसैगरी नेकपा माओवादी परित्याग गरी एमालेमा आएका नेता दधिराम न्यौपानेले सांसद ओली र शाहीलाई दल परिवर्तन गर्न छ भने आफू जस्तै हैसियतमा आउन आग्रह गरेका छन् । माओवादी पार्टीबाट चुनाव जितेका उनले एमाले रोजेपछि कारबाहीमा परी संसद पद गुमाएका थिए । आफ्नो उदाहरण प्रस्तुत गर्दै नेता न्यौपानेले यदी अजय शाही र विमला ओलीले माओवादी रोज्ने हो भने संसद पद छोड्नु पर्ने बताए । एमालेको सुर्य चिन्हबाट चुनाव जितेका व्यक्तिले एमालेको निर्देशन पनि नमान्नु र सांसद पद पनि छाड्न नचाहनु गलत भएको बताए । उनीहरु एक व्यक्तिले होइन सिंगो एमाले पार्टी र एमाले मनपराउने जनताले भोट दिएर सांसद भएको हुँदा जनमतको अपमान गर्न नमिल्ने उनको तर्क छ ।

प्रदेशसभा सचिवालयले प्रदेशसभा नियमावली १८७ सँग सम्बन्धित अनुसूची ६ अनुसार शाहीले स्वतन्त्र र वलीले माओवादी केन्द्रमा आवद्ध रहेको विवरण बुझाएको जनाएको छ । नेकपा एमाले शाही र वलीलाई सांसद पदबाट मुक्त गर्न माग गर्दै प्रदेशसभाको बैठक अवरुद्ध गर्दै आएको छ ।