कोभिड–१९ ले यौन तथा प्रजनन स्वास्थ्य जोखिममा

रुपन्देही । यौन तथा प्रजनन स्वास्थ्य अधिकारको सुनिश्चितताका लागि सम्बन्धित निकाय संवेदनशील बन्नुपर्नेमा जोड दिइएको छ। सञ्चारिका समूह रूपन्देही र मोनो सपोटिङ म्यापल ग्रुपले शुक्रबार बुटवलमा आयोजना गरेको अन्तरक्रिया कार्यक्रममा कोभिड–१९ को महामारीले यौन तथा प्रजनन स्वास्थ्य सेवा प्रभावित भएको जनाउँदै सेवाको पहुँच र प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि जिम्मेवार बन्न सहभागीले सम्बन्धित निकायसँग आग्रह गरे ।

‘कोभिड –१९ ले यौन तथा प्रजनन स्वास्थ्यमा पारेको असर’ विषयक अन्तरक्रिया कार्यक्रममा बोल्ने वक्ताहरुले प्रजनन स्वास्थ्य सेवा विभेद र हिंसाहित तरिकाले उपभोग गर्न पाउनुपर्ने माग गरे । कार्यक्रममा यौनिक तथा अल्पसंख्यक समुदायका अगुवाहरुले स्वास्थ्य संस्थाले सेवा प्रवाहमा विभेद गरका कारण शरीरिक र मानसिक समस्या भोग्नुपरेको गुनासो गरे ।

कार्यक्रममा लुम्बिनी प्रदेश स्वास्थ्य निर्देशनालयका निर्देशक डा. बिनोद कुमार गिरीले प्रदेशका स्वास्थ्य संस्थाहरुसँगको समन्वयमा प्रजनन स्वास्थ्यका क्षेत्रमा काम भइरहेको बताए । उनले कोरोना महामारीका कारण स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयको प्राथमिकता नियन्त्रण गर्नतर्फ रहेपनि अन्य नीति कार्यक्रम पनि सँगसँगै कार्यान्वयन गर्दै अघि बढेको बताए । निर्देशक गिरीले स्वास्थ्य सेवा प्रवाह गर्दा कुनै पनि समुदायलाई विभेद गर्नु गलत भएको जनाउँदै त्यसको निगरानी गर्ने उल्लेख गरे ।

जिल्ला स्वास्थ्य कार्यालयका प्रमुख डा. राजेन्द्र गिरीले कोभिड –१९ को प्रभावलाई कम गर्न जिल्लामा खोप कार्यक्रमलाई प्राथमिकताका साथ अघि बढाइएको बताए । उनले स्वास्थ्यका कार्यक्रम बनाउन सबैलाई समेट्ने गरिएको जनाउँदै प्रजनन स्वास्थ्य अधिकारका विषयमा स्वास्थ्य कार्यालय संवेदनशील रहेको जनाए ।

स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालय स्वास्थ्य विभागका जनस्वास्थ्य अधिकृत बसन्त श्रेष्ठले संस्थागत खोप लगाउन समस्या हुने भएकाले उमेर समूहका आधारमा लगाइएको जनाउँदै कोभिडको असरबाट बच्न खोप लगाउन सुझाव दिए। सञ्चारिका समूह रुपन्देहीका सल्लाहकार इन्दिरा अर्यालले यौन तथा प्रजनन स्वास्थ्यका सवालमा संबेदनशीलता बढाउन आवश्यक रहेको धारणा राखिन् ।

आम्दा अस्पतालका मेडिकल सुपरिटेण्डेण्ट डाक्टर राजेन्द्र बस्यालले यौन तथा प्रजनन समस्यालाई दबाएर राख्दा थप जटिलता निम्तिने भएकाले समयमै उपचार गर्नतर्फ लाग्नुपर्ने बताए । प्रसुती तथा स्त्रीरोग विशेषज्ञ डाक्टर सदिच्छा चापागाईंले महिलाहरुमा हर्मोनको कारण गर्दा महिनावारीमा गडबढी हुने गरेकाले स्वास्थ्यको ख्याल राख्न आग्रह गरिन् । ‘अहिले कोरोना विरुद्धको खोपका कारण महिनावारी गडबढी भयो भन्ने भ्रम छ तर तयो हमोएनको कारणले हो”, डा. चापागाईँले उनले भनिन् ।

कार्यक्रममा कार्यपत्र प्रस्तुत गर्दै अधिबक्ता इन्दिरा आचार्यले यौन तथा प्रजनन स्वास्थ्यको विषयलाई खुलेर छलफल गर्ने वातावरण नभएको बताए । ‘समाजमा यौन र यौनिकताका कुरालाई लाजको विषय बनाइएको छ, जसले गर्दा समस्या निराकरण हुन सकेको छैन’ उनले भनिन्।
कार्यक्रममा साहसी कदम नेपालका अध्यक्ष आनिक रानाले उपचारका लागि जाँदा समेत स्वास्थ्यसंस्थामै हिंसा भोग्नुपरेको गुनासो गरिन् । ‘हामीलाई महिला डाक्टरसँग गए पुरुषकोमा र पुरुषसँग गए महिला डाक्टरसँग पठाउँछन्, यस्तो व्यवहारले हामी उपचारै नगरी फर्कनुपर्ने बाध्यता छ’, राना भन्छिन्।

कार्यक्रममा सञ्चारिका समूह रुपन्देहीका अध्यक्ष निरा गौतमले कोरोना महामारीका कारण परिवार योजनाका साधनमा पहुँच कम भएको जनाउँदै यस्तो अवस्थामा स्वास्थ्य सेवालाई अझै प्रभावकारी बनाउनतर्फ सरकारले ध्यान दिनुपर्ने धारणा राखिन्। कार्यक्रममा अधिकारकर्मीहरु रिता सेन, जानकी घिमिरे, रेशम न्यौपाने, सञ्चारिका समूहका सचिव अस्मिना पाण्डे लगायतले प्रजनन स्वास्थ्य सेवालाई प्रभावकारी बनाउन समाजमा सचेतना फैलाउन आवश्यक रहेकोमा जोड दिए ।

अधिवक्ता आचार्यकाअनुसार प्रजनन स्वास्थ्य अधिकारका धेरै पक्षहरूमध्ये सुरक्षित मातृत्व र प्रसूति स्याहारको अधिकार, अनिच्छुक गर्भधारणबाट बाँच्न पाउने अधिकार, गर्भनिरोधका साधनको प्रयोगसम्बन्धी अधिकार, अनिच्छुक गर्भमा सुरक्षित गर्भपतनको अधिकार, प्रजनन स्वास्थ्यसम्बन्धी सूचना शिक्षा र आवश्यक सुविधा समयमै पाउने अधिकार, स्तनपानका साथै आमा र बच्चाको आवश्यक पोषणयुक्त खानासहित स्याहार पाउने अधिकार, बच्चा पाउने वा नपाउने र पाउने भए जन्मान्तर निर्धारण गर्न पाउने अधिकार, गोपनीयताको अधिकार, यौन तथा प्रजनन स्वास्थ्यसम्बन्धी हिंसाविरुद्धको अधिकार, महिलाविरुद्ध हानिकारक परम्परा तथा रीतिरिवाजको अभ्यासविरुद्धको अधिकार र वैज्ञानिक प्रविधिको परीक्षणको अधिकारहरू प्रमुख अधिकारको रुपमा लिन सकिन्छ ।

प्रजनन स्वास्थ्य संवेदनशीलतालाई ध्यानमा राखी अन्तर्राष्ट्रिय तथा राष्ट्रिय कानुनले महिलाको मानव अधिकारको रूपमा प्रत्याभूत गरेको छ भने नेपालको संविधान २०७२ को धारा ३८ ले पनि प्रजनन स्वास्थ्यसम्बन्धी अधिकारलाई महिलाको मौलिक हकको रूपमा सुनिश्चत गरेको छ र संरक्षण गर्नु राज्यको दायित्वको रुपमा स्वीकार गरेका छन् ।