लुम्बिनी प्रदेश : 'मन्त्री'मै असफल भएका 'मुख्यमन्त्री'

बुटवल । लामो समयको राजनीतिक रस्साकस्सीपछि लुम्बिनी प्रदेशले बिहीबार नयाँ मुख्यमन्त्री पाएको छ । नेकपामा माओवादी (केन्द्र) संसदीय दलका नेता कुलप्रसाद केसी गठबन्धन दलको दर्फबाट मुख्यमन्त्रीको रुपमा बिहीबार पद तथा गोपनीयताको सपथसँगै पदभार ग्रहण गरेका छन् ।

गठबन्धन दल नेपाली काँग्रेस, जनता समाजवादी पार्टी (जसपा), राष्ट्रिय जनमोर्चा र सूर्य चिन्हबाट चुनाव जितेका अजय शाहीको समर्थनमा ४२ सांसदको बहुमतसहित केसी मुख्यमन्त्री बनेका हुन् । एमाले र माओवादी केन्द्रबीच पार्टी एकता भई बनेको नेकपा सरकारको पालामा समेत आन्तरिक मामिला तथा कानून् मन्त्री बनेका केसी विभिन्न घटना तथा चरित्रले यसअघि पनि चर्चामा आउने गरेका छन् । मुख्यमन्त्री शंकर पोखरेल नेतृत्वको सरकारमा आन्तरिक मामिला मन्त्रीहुँदा गरेका व्यवहारले केसीसँगै सरकारले समेत व्यापक आलोचना खेप्नु परेको थियो ।

सदन चलिरहेकै बेला संसदहरुलाई ‘घिसारेर फाल’ भन्ने तुच्छ शब्द प्रयोग गरेकै कारण आलोचित र चर्चामा आएका केसीले रुपन्देहीको भैरहवा शहरलाई ‘लामखुट्टेको शहर’ भनेर जनताको मन दुःखाउने काम गरेका थिए । सञ्चारकर्मीहरुसँग खुलेर बोल्न नचाहने केसीले आफू आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्री भएकै बेला ल्याएको विवादित मिडिया विधेयककोबारे अझै टुङ्गो लागेको छैन । उनकै पालामा सञ्चारका लागि विनियोजित करोडौं बजेट फिर्ता हुँदा सरकारले व्यापक आलोचना खेप्नु परेको थियो ।

कमजोर कार्यक्षमताका ‘मन्त्री’

प्रदेश स्थापना भएपछि करिब ३ वर्ष मन्त्री भएर काम गरेका केसीको कार्य सम्पादन क्षमता कमजोर देखिन्छ । आर्थिक वर्ष २०७६/७७ को खर्च विवरणलाई आधार मान्ने हो भने कार्य सम्पादनको हिसाबले सबैभन्दा कमजोर मन्त्रीका रुपमा रहेका केसीले लुम्बिनी प्रदेश र सरकारलाई कसरी अगाडि बढाउने छन् हेर्न बाँकी नै छ । आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयले तयार पारेको तथ्याङ्क अनुसार उनी नेतृत्वको आन्तरिक मामिला तथा कानून् मन्त्रालयले सबैभन्दा कम ३२ दशमलव ९९ प्रतिशत मात्रै खर्च (वित्तीय प्रगती) गर्न सकेको छ । उक्त मन्त्रालयले पूँजीगत तर्फ २३ दशमलव ७० प्रतिशत तथा चालुतर्फ ४५ दशमलव ६४ प्रतिशत खर्च गर्न सकेको थियो ।

सोही अवधिमा सामाजिक विकास मन्त्रालयले ७६ दशमलव ८६ प्रतिशत, भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयले ८३ दशमलव १८ प्रतिशत, उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालयले ६९ दशमलव ५८ प्रतिशत खर्च गर्न सफल भएका थिए । यसैगरी भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयले ४१ दशमलव ५५ प्रतिशत, आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयले ४१ दशमलव ५८ प्रतिशत र मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालयले ५२ दशमलव ६० प्रतिशत खर्च गर्न सफल भएका थिए ।

आन्तरिक मामिला मन्त्रालयसँगै आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालय र भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयको कमजोर प्रस्तुतीका कारण लुम्बिनी प्रदेश सरकारले उक्त वर्ष अपेक्षित प्रगति हासिल गर्नबाट चुकेको थियो । गत आर्थिक वर्ष २०७७/७८ मा समेत हालका मुख्यमन्त्री नेतृत्वको आन्तरिक मामिला मन्त्रालयले कार्य सम्पादनमा केही सुधारहरु गरे पनि सन्तोषजनक भने छैन । उक्त वर्ष मन्त्रालयले ४६ दशमलव ७७ प्रतिशत मात्रै खर्च गर्न सफल भएको थियो । उक्त आर्थिक वर्षमा ६२ दशमलव १० प्रतिशत चालू खर्च रहेको मन्त्रालयले ३९ दशमलव १० प्रतिशत मात्रै खर्च गर्न सफल भएको थियो । त्यसअघिको आर्थिक वर्षभन्दा खर्चमा उल्लेख्य सुधार गरे पनि अन्य मन्त्रालयको तुलनामा प्रस्तुति कमजोर नै मान्न सकिन्छ ।

पछिल्लो आर्थिक वर्ष केसीले (गत वैशाख ६ गते ) राजीनामा दिएपछि भने एमालेका सांसद चेतनारायण आचार्यले आन्तरिक मामिला मन्त्रालयको जिम्मेवारी सम्हालेका थिए । आचार्यले कामलाई तीव्रता दिने प्रयास गरे पनि लक्षित उपलब्धि हासिल गर्न प्रयाप्त भएन । यो तथ्याङ्कलाई आधार मान्ने हो भने मन्त्रालयमै कमजोर भएका मुख्यमन्त्री केसीले सिंगो लुम्बिनी सरकारको नेतृत्व गरी कार्यसम्पादनमा सफल हुन कडा मेहनत गर्नु पर्ने देखिन्छ ।

बोली र व्यवहारले सरकार समेत आलोचित

नेकपा नफुट्दै मुख्यमन्त्री शंकर पोखरेल नेतृत्वमा रहेको सरकारमा आन्तरिक मामिला तथा योजना मन्त्रालय सम्हालेका केसीको बोली र व्यवहारका कारण सरकारले समेत आलोचना खेप्नु परेको थियो ।

मन्त्रीहरुका लागि रुपन्देहीको भैरहवा अञ्चलपुरस्थित तत्कालिन भैलुभुज कार्यालय क्षेत्रमा मन्त्री निवासको व्यवस्था रहेको थियो । प्रायः मन्त्री त्यहाँ बस्दा उनी भने बस्न मानेनन् । कारण थियो भैरहवामा धेरै लामखुट्टे लाग्छ, लामखुट्टेको शहर हो र अर्को कुरा भैरहवामा बस्न शान्ति सुरक्षाको कारणले खतरा छ भन्ने उनको तर्क थियो ।

त्यति बेला उनले यी दुई कारण देखाउँदै भैरहवाको मन्त्री निवासमा नबस्ने भनेपछि सामाजिक सञ्चार तथा समाचारहरुमा समेत आलोचना गरिएको थियो । उनले भैरहवालाई लामखुट्टे धेरै हुन्छ भनेर व्यङ्ग गर्नु र भैरहवामा शान्ति सुरक्षाका लागि खतरा हुने प्रतिक्रियाले त्यहाँका जनताले आफूहरुलाई अझै पनि दुःखी र अपहेलित महशुस गरेका छन् । त्यति बेला प्रकट गरेको अभिव्यक्तिले भैरहवाबासीलाई पीडा दिएको पीडा अझै पनि मेटिएको छैन ।

भैरहवा शहरको अपमानपछि केसीले दिएको ‘घिसारेर फाल’ शब्द अहिले पनि सामाजिक सञ्चालहरुमा चर्चा हुने गरेका छन् । वि.स. २०७७ साल असोज १९ गते प्रदेशसभामा उनले दिएको यो अभिव्यक्तिको विभिन्न सञ्चार माध्यम तथा सामाजिक सञ्जालहरुमा व्यापक चर्चा र विरोधहरु भएका थिए ।

लुम्बिनी प्रदेशको स्थानीय राजधानीका विषयमा छलफलका लागि बसेको प्रदेशसभा बैठकमा सांसदहरुलाई नै घिसारेर बाहिर निकालि हाल आदेश दिने उनको प्रवृत्तिलाई निरंकुश र अधिनायकवाद भन्दै विपक्षी दलहरुले आलोचना गरेका थिए । प्रदेशको स्थायी राजधानी दाङको घोराही प्रस्ताव गरिएको भन्दै असन्तुष्टि व्यक्त गरिरहेका सांसदहरुलाई ‘घिसारेर बाहिर निकालि हाल’ भन्दै हालका मुख्यमन्त्री तथा त्यस समयका आन्तरिक मामिला तथा कानून् मन्त्री केसीले मर्यादापालकहरुलाई सो निर्देशन दिएका थिए ।

प्रदेशसभामा नाराबाजी चलिरहेका बेला बोल्दै केसीले सुरक्षाका लागि आफू अगाडी उभिएका मर्यादापालकलाई हातले कोट्याएर इसारा गर्दै भने–‘घिसारेर निकाली हाल, निकाली हाल’ । मन्त्रीले नै संसदमा असभ्य भाषा प्रयोग गरेपछि सामाजिक सञ्जालहरुमा समेत यो विषयले चर्चा पाएको थियो ।

विवादित सञ्चार विधेयक

मुख्यमन्त्री केसी आन्तरिक मामिला तथा कानून् मन्त्री भएकै बेला तयार पारिएको ‘सञ्चार विधेयक’ बारे अझै पनि विवाद टुङ्गीएको छैन । उनी मन्त्री हुँदै मन्त्रिपरिषदबाट पारित विधेयकलाई गत जेठ २४ गते प्रदेशमा प्रस्तुत गरे लगत्तै नेपाल पत्रकार महासंघले फिर्ता लिन दबाब दिइरहेको छ ।

संचारमाध्यमको दर्ता, अनुमति, प्रशासन, प्रशारण, सञ्चालन, नवीकरण र नियमन गर्न तथा प्रदेश सञ्चार परिषद्को स्थापनाका लागि ‘सञ्चार माध्यम सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक’ लुम्बिनी प्रदेश सभामा दर्ता गरिएकोप्रति महासंघले आपत्ति जनाउँदै तत्काल फिर्ता लिन भने पहि अहिलेसम्म उक्त विषयको टुङ्गो लागेको छैन ।

प्रस्तावित विधेयकमा मिडिया काउन्सिलले सञ्चार माध्यमको दर्ता नवीकरण बन्द गर्नसक्ने, इजाजतपत्र नलिई कुनै कार्यक्रम प्रसारण गरेमा, रजिष्टारले इजाजतपत्र वापत लाग्ने दस्तुर र प्रसारण वा वितरण शूल्क असुल गरी सोही रकम बराबरको रकम जरिवाना वा एक वर्ष कैद वा दुवै सजायको व्यवस्था गरिएको छ । परिच्छेद ४ को दफा ६९ मा कसुर तथा सजाय सम्बन्धी व्यवस्थामा यस्तो व्यवस्था गरेको हो ।

दफा ७ मा दर्ता नगरी कुनै प्रकाशन प्रकाशित गरेमा त्यस्तो व्यक्तिलाई रजिष्टारले ५ हजार रुपैयाँसम्म जरिवाना वा ६ महिनासम्म कैद वा दुवै सजाय गर्न सक्नेछ भनिएको छ । दफा ७१ मा झुटा विवरण दिएमा १० हजार, दफा ७२ मा विवरण उल्लेख नगरेमा ५ हजार जरिवाना गर्ने व्यवस्था गरिएको छ ।

विधेयकको दफा ७५ मा दर्ता नगरी अनलाइन सञ्चार माध्यम सञ्चालन गरेमा त्यस्तो व्यक्तिलाई ५ हजार रुपैयाँसम्म जरिवाना वा ६ महिनासम्म कैद वा दुवै सजाय हुने उल्लेख छ । अनलाइन माध्यमले झुटा विवरण पेश गरेमा ५ हजार जरिवानाको व्यवस्था दफा ७६ मा छ भने ७७ मा निर्देशन उल्लंघन गरेमा १० हजारसम्म जरिवाना वा एक वर्षसम्म कैद वा दुवै सजायको व्यवस्था गरेको छ । त्यसैगरी सञ्चार माध्यमले राज्यले बन्देज गरेका विषयमा समाचार प्रकाशन र प्रशारण गरेमा संचार माध्यम बन्द गर्न सकिने उल्लेख छ । केसी मन्त्रीहुँदै मन्त्रिपरिषदबाट यो विधेयक संसदमा लैजाने स्वीकृतकाले केसीपछि बनेका कानून मन्त्री चेतनारायण आचार्यले यो विधेयक छलफलका लागि संसदमा प्रस्तुत गरेका थिए ।

संसदमा प्रस्तुउक्त विधेयकलाई छलफलको माध्यमबाट परिमार्जन गर्न सकिने मुख्यमन्त्री केसीले बताएका छन् । पदभार ग्रहरणपछि सञ्चारकर्मीहरुसँगको छलफलमा उनले आवश्यक सुधारका लागि तयार रहेको बताए पनि नेपाल पत्रकार महासंघले भने जस्तो विधेयक नै फिर्ता गर्ने छन् वा कसरी अघि बढाउने छन् हेर्न बाँकी नै छ ।