१३ आश्विन २०७९, बिहीबार

Sep 29, 2022

साउन २५,
काठमाण्डौं । सरकारले ढुंगा–गिट्टी उत्खनन् तथा संकलनसम्बन्धी प्रारम्भिक वातावरणीय प्रतिवेदन स्वीकृत गर्ने अधिकार जिल्ला समन्वय समितिलाई प्रत्यायोजन गरेको छ। सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले साउन १९ को मन्त्रिस्तरीय निर्णयबाट मन्त्रालयमा रहेको अधिकार समन्वय समितिलाई प्रत्यायोजन गरेको हो। मन्त्रालयले ढुंगा-गिट्टी उत्खनन् तथा संकलन गरिने स्थानीय सरकारको प्रस्तावमा वातावरण ऐन र नियमावलीले तोकेका प्रक्रिया र सर्त पूरा गरेर वातावरणीय परीक्षण प्रतिवेदन स्वीकृत गरी अनुमति दिने बाटो खोल्ने अधिकार समितिलाई दिएको हो। मन्त्रालयको वातावरण तथा विपद् व्यवस्थापन शाखाका अनुसार वातावरण संरक्षण ऐन २०५३ र नियमावली २०५४ का अनुसार नदीजन्य पदार्थ संकलन/उत्खननसम्बन्धी प्रारम्भिक वातावरणीय परीक्षण प्रतिवेदन स्वीकृत गर्ने मन्त्रालयमा रहेको अधिकार नियमावलीको नियम ५२ (२) बमोजिम जिल्ला समन्वय समिति (बोर्ड) लाई प्रत्यायोजन भएको हो।

यो अधिकार ढुंगा, गिट्टी, बालुवा उत्खनन्, बिक्री तथा व्यवस्थापनसम्बन्धी मापदण्ड कार्यविधि, तयार नभएसम्मका लागि बढीमा आगामी पुससम्मका लागि मात्रै प्रत्यायोजन गर्ने निर्णय भएको शाखाकी अधिकृत रिनु थपलियाले बताइन्। अधिकार प्रत्यायोजनसँगै नदीजन्य पदार्थ संकलन/उत्खनन्सम्बन्धी प्रारम्भिक वातावरणीय परीक्षणको कार्यसूची तथा प्रतिवेदन स्वीकृत जिल्ला समन्वय समितिले प्रक्रिया र सर्त पूरा गरेर गर्न सक्छन् । मन्त्रालयका अनुसार प्रत्यायोजित अधिकारअनुसार प्रारम्भिक वातावरणीय परीक्षणको प्रतिवेदन कार्यान्वयनको अवस्था अनुगमन तथा प्रारम्भिक वातावरणीय परीक्षणको कार्यसूची तथा उक्त कार्यसूचीको अनुसार तयार गरिएको प्रतिवेदन जिल्ला समन्वय समितिले वातावरणीय संरक्षण ऐन र नियमावलीको अधिकामा रहेर स्वीकृति गर्नुपर्छ । प्रवितेदन स्वीकृत गर्नुअघि बोर्डले प्रारम्भिक वातावरणीय परीक्षण पुनरावलोकन तथा सिफारिस समिति गठन गरी उक्त समितिमा मस्यौदा प्रतिवेदन उपर छलफल गराई समितिको सिफारिसको आधारमा प्रतिवेदन स्वीकृत गर्नुपर्नेछ।

पुनरावलोकन तथा सिफारिस समिति जिल्ला समन्वय समितिका समन्वय अधिकारीको संयोजकत्वमा गठित समिति ६ सदस्यीय हुनेछ। स्वीकृत गरिएको प्रतिवेदनमा अनिवार्य रूपमा सकंलन-उत्खनन वा दोहन गर्ने कच्चा पदार्थको स्थान, क्षेत्रफल परिमाण, समयावधि र स्रोको विवरण तथा त्यस्तो क्षेत्रको रेखांकनसहितको नक्सा, नदीजन्य पदार्थ संकलन/उत्खनन् गर्दा प्रयोग गर्ने विधि र सो विधिको प्रयोग हुने मेसिन औजार उपकरण यन्त्रको पूर्ण विवरण उल्लेख हुनुपर्ने मन्त्रालयले जनाएको छ। प्रतिवेदनमा प्रस्तुत नकारात्मक असर न्यूनीकरणका लागि अपनाइएका उपाय विश्लेषण गरी कार्यान्वयनका लागि आवश्यक बजेट समेत विनियोजन गर्ने विषय उल्लेख हुनु पर्नेछ। प्रारम्भिक वातावरणीय परीक्षण प्रतिवेदन तयार गर्दासमेत परामर्शदाताको विज्ञ समूह कम्तीमा एकजना जियोलोजिस्ट र वातावरणविद् अनिवार्य र आवश्यकताअनुसार सामाजिक आर्थिक विज्ञ हुनुपर्ने मन्त्रालयले जनाएको छ। मन्त्रालयले प्रारम्भिक वातावरणीय परीक्षणको प्रतिवेदन स्वीकृत गर्दा अदालतका आदेश, सरकारका विगतका निर्णय र निर्देशनहरुको समेत ख्याल गर्नसमेत सचेत गराएको छ।-नेपालन्युज

Advertisement

प्रतिकृया दिनुहोस्

Flash News

वनको संरक्षण र विकासमा चारपाला ‘चाडपर्वको बेला सवारी दुर्घटना रोक्नको लागि सबै पक्ष सचेत हुनु पर्छ’ कबीर अटो मोबाइल्सको चाड–पर्व अफर : ‘स्वदेशी उत्पादन प्रयोग गरौं, नगद सस्तोमा किनौं’ यु-१७ पुरुष फुटबल टिम घोषणा लुम्बिनीसम्मको धम्म यात्राले रामग्रामबासी हर्षित बुटल बजारको मुख्य समस्या पार्किङ, खस्किँदै ब्यापार बुटवलमा डेङ्गु संक्रमण बढ्दै गएपछि रगत अभाव रोक्न रक्तदान पैदल यात्राकाे सुरक्षा महानगरकाे जिम्मेवारी हो, फुटपाथ व्यापारीमाथि लचिलो हुँदैनौं: बालेन देउवाप्रति गोकुल बास्कोटाको कटाक्ष– सरकार चलाउन सिकाउनेलाई देउवाले उल्टै तोरीको फूल देखाई दिए नवौं राष्ट्रिय खेलकुदको समापनमा प्रमुख अतिथि बन्न प्रधानमन्त्री देउवालाई निम्तो प्रहरी सहायता कक्षकै अगाडि यात्रुको तानातान लुम्बिनीका विद्युतीय बस सूचारु, चाड पर्वको अवधिभर नि:शुल्क दसैं लागेसँगै हरेक दिन एक लाखले छाड्दैछन् काठमाडौं रामग्राम नगरपालिकाले सुरु गर्यो वडाबाटै सामाजिक सुरक्षा भत्ता वितरण दुई महिनामा ५११ केजी सुन नेपाल भित्रियो, साढे तीन अर्ब बढी रकम बाहिरियो आज कति छ सुनचाँदीको मूल्य ? गठबन्धनको भागबन्डा टुंगियो, कुन दलले कुन क्षेत्र पाए ? (सूचीसहित) त्रिभुवन विमानस्थल वरपर चङ्गा उडाए कारबाही हुने रेस्टुरेन्टमा आगलागी हुँदा कम्तीमा १७ जनाको मृत्यु एमाले सचिवालय बैठक बस्दै, उम्मेदवार टुंग्याउने चटारो