११ आश्विन २०७८, सोमबार

Sep 27, 2021

काठमाडौं । संवैधानिक समयसीमाभित्र महाधिवेशन नहुने निश्चित भएपछि ‘पार्टीको वैधानिकता’ जोगाउने विकल्पमाथि कांग्रेस नेताहरू छलफलमा जुटेका छन्। संविधानले तोकेको ५ वर्ष र ‘विशेष परिस्थितिको ६ महिना थप’ गर्दा पनि महाधिवेशन नहुने भएपछि कांग्रेसलाई संवैधानिक संकट आइलाग्दैछ। नेताहरूले क्रियाशील सदस्यताको किचलो टुंग्याउन नसक्दा भदौ १६ देखि १९ गतेसम्म निर्धारित पार्टीको १४औं महाधिवेशन तोकिएको मितिमा नहुने निश्चित छ। केन्द्रीय महाधिवेशनका लागि निर्धारित वडा, गाउँ र नगर अधिवेशन पछि धकेलेका छन्।

Advertisement

महाधिवेशन नहुने भएपछि कांग्रेस नेताहरू औपचारिक र अनौपचारिक रूपमा पार्टीको वैधानिकता जोगाउने विकल्पमाथि छलफलमा जुटेका छन्। कांग्रेस नेता गोपालमान श्रेष्ठले क्रियाशील सदस्यता विवादका कारण महाधिवेशन रोकिन नहुने भन्दै अरू विकल्पमा जान सकिने बताए। ‘विकल्पमै टेकेर पनि केही समय महाधिवेशन सार्न सकिन्छ,’ श्रेष्ठले भने। पूर्व निर्धारित मितिमा महाधिवेशन सम्पन्न नहुने भएपछि कांग्रेसभित्र ३ वटा विकल्पमा छलफल भइरहेको नेताहरू बताउँछन्।

पहिलो विकल्प : सर्वोच्च अदालतले गरेको शून्य समयको ब्याख्यामा टेकेर ४ महिना पर महाधिवेशन सार्ने। अघिल्लो वर्ष सर्वोच्च अदालतले कर तिर्नका लागि लकडाउनको ४ महिनाको अवधिलाई शून्य समय भनी ब्याख्या गरेको थियो। त्यसमै टेकेर ४ महिनालाई शून्य समय मानेर अघि बढ्न सकिनेमा नेताहरूबीच छलफल भइरहेको छ।

दोस्रो विकल्प : प्रत्येक पार्टीका प्रादेशिक र केन्द्रीय नेतृत्व ५ वर्षमा निर्वाचित हुनुपर्छ भन्ने संवैधानिक व्यवस्था छ। त्यो समयमा भएन भने विशेष परिस्थिति भन्दै थप ६ महिना महाधिवेशन पर सार्न पाइन्छ। ५ वर्ष ६ महिना कट्यो भने निर्वाचन आयोगले ५० हजार जरिवाना तिराएर थप ६ महिनाको समय दिन सक्ने भन्ने आधार रहेको कांग्रेसी नेताहरू बताउँछन्। महाधिवेशन गर्न नसकेको भन्दै ५० हजार जरिवाना तिरेर ६ महिना समय माग्ने कि भन्नेमा पनि नेताहरू लागेको एक केन्द्रीय नेताले बताए।

तेस्रो विकल्प : भदौ २३ अगाडि वडा अधिवेशन सुरु गरेर महाधिवेशनको प्रक्रिया प्रारम्भ गर्ने। महाधिवेशनको प्रक्रिया सुरु गरिसकेको अवस्थामा बाढी–पहिरो र कोरोनालगायतका कारण देखाउँदै महाधिवेशन सम्पन्न गर्न सकेनौं भनेर पत्र पठाउने र निर्वाचन आयोगसँग समय माग्नेबारे पनि कांग्रेसबीच बहस सुरु भएको छ। यस विषयमा आयोगका पदाधिकारीसँग कांग्रेसका नेताले छलफल गरिसकेको कांग्रेसका एक शीर्ष नेताले बताए।

कांग्रेसले अघि सारेको विकल्पमाथि निर्वाचन आयोग पनि सकारात्मक देखिएको आयोग स्रोतले जानकारी दिएको छ। संविधानले तोकेको मितिमा महाधिवेशन नगरेकै कारण दल दर्ता खारेजीको व्यवस्था भने संविधानमा छैन। कांग्रेसले नियमित महाधिवेशन २०७६ साल फागुन ७ देखि १० गतेभित्र गर्ने भनेर पहिलोपटक तोकियो।

यो समाचार आजको अन्नपूर्ण पोस्ट दैनिकमा छ ।

Follow Us

प्रतिकृया दिनुहोस्

Flash News

एमाले विधान महाधिवेशनको तयारी पूरा कांग्रेसको स्थानीय नेतृत्व : अधिकांश युवा र जनप्रतिनिधि नेपाल-भारत सीमा बन्द हुँदा पर्यटन क्षेत्र मारमा राजनीतिक दलसम्बन्धी अध्यादेश खारेज पर्वतीय पर्यटनको प्रवर्द्धनमा पर्वतारोहण संघको सहयोग महत्वपूर्णः प्रधानमन्त्री देउवा तोकिएकै समयमा कांग्रेसको महाधिवेशन हुन्छ : नेता लेखक समावेशी विकासमा विश्व बैंकको जोड सम्झँदा कहाली लाग्ने १४ जनाले दर्दनाक ज्यान गुमाएका ७ घटना बीपी कोइराला राष्ट्रिय पुरस्कार स्थापना गर्ने सरकारको निर्णय गोरखापत्र संस्थानको कार्यकारी अध्यक्षमा सुवेदी भारतीय सहित तीनको शङ्कास्पद मृत्यु प्रदेश-१ मा थपिए ३२७ मा संक्रमित, ४ जनाको मृत्यु सुदूरपश्चिम प्रदेशमा थप ४० जनामा कोरोना संक्रमण, एकको मृत्यु जितिया पर्वको अवसरमा सार्वजनिक विदा भैरहवास्थित भिम अस्पतालका स्वास्थ्यकर्मी पुन: आन्दोलनमा रुपन्देहीका पर्यटन व्यवसायीद्वारा २४ घण्टा व्यवसाय सञ्चालन गर्न पाउनुपर्ने माग पत्रकार पन्त सम्मानित ५० लाख धरौटीमा छुटे शर्मा नेप्सेमा उच्च अङ्कको गिरावट, कारोबार रकम समेत घट्यो पर्यटकको आगमनले उत्साहित हुँदै व्यवसायी