बुटवल । लुम्बिनी प्रदेशका मुख्यमन्त्री शंकर पोखरेललाई हटाउनको लागि विपक्षी गठनबन्धन पुनः सक्रिय बनेको छन्। नेकपा विभाजनसँगै शुरु भएको विवाद केहि समय पहिला शिथिल भएपनि नयाँ प्रदेश प्रमुख फेरिएर आएपछि गठबन्धन सक्रिय बनेका हुन्। लुम्बिनीका विपक्षी दल नेकपा माओवादी केन्द्र, नेपाली काँग्रेस, जनता समाजवादी पार्टी, राष्ट्रिय जनमोर्चा गठबन्धन बनाएरनै सरकार ढाल्नको लागि करसरतलाई अगाडि बढाएका छन् ।
मुख्यमन्त्री पोखरेललाई हटाएर माओवादी संसदीय दलका नेता एवम् पूर्व आन्तरीक मामिला तथा योजना मन्त्री कुलप्रसाद केसीलाई मुख्यमन्त्री बनाउन गठबन्धनले सक्रिता बढाएको हो । नेकपा विवाद टुंगिएर एमाले र माओवादी केन्द्र पुनः स्थापित भएसँगै बैशाख ६ गते लुम्बिनीका विपक्षी गठबन्धनले लुम्बिनी प्रदेशसभा सचिवालयमा अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता गर्दै प्रदेश प्रमुख समक्ष समावेदन दिए ।
यसरी शुरु भयो पोखरेलको सरकार ढलाउने अभियान
तत्कालीन प्रदेश प्रमुख धर्मनाथ यादवले बैशाख १९ गतेको लागि संसदको विशेष अधिवेशन बोलाए । १ बजे बस्ने तयारी रहेको बैठककै बिचमा मुख्यमन्त्री शंकर पोखरेलले राजिनमा दिए र अधिवेशन शुरु नहुँदै अन्त्य गरे प्रदेशप्रमुख यादबले ।
सोही दिन संविधानको धारा १८६ को उपधारा १ बमोजिम मुख्यमन्त्री शंकर पोखरेल सपथ ग्रहण गरे । मुख्यमन्त्री पोखरेलले अविश्वासको प्रस्तावमा हस्ताक्षर गरेका ४ जना जसपा सांसदलाई मन्त्री बनाए । गठबन्धनबाटै सांसद जाँदा केही कमजोर बनेको गठबन्धन निरन्तर विरोधमा उत्रँदै आयो । यसो गर्दा सरकार १६८ को २ बमोजिम भएको भन्दै पटक पटक विपक्षिले विरोध गरे ।
नियुक्ति पछि बैशाख २६ गते पुनः अविश्वासको प्रस्ताव दिएपनि प्रदेश प्रमुखले यो विषयलाई ध्यान दिएनन् । विपक्षिहरुले संसद अधिवेशन बहिष्कार गरेसंगै पोखरेल सरकारले अध्यादेशमार्फत बजेट ल्याएको थियो । यतिलामो घटनाक्रम हुँदासम्मपनि विश्वासको मत प्रदेश सरकारले लिएन्। त्यसपछि पनि बिरोध भएपनि त्यति सक्रिय भने थिएनन्।
पुनः ताते बिपक्षी
केन्द्रमा गठबन्धनकै तर्फबाट कांग्रेस सभापति शेर बहादुर देउवा प्रधानमन्त्री नियुक्ति भएसँगै सक्रिय हुन थालेका लुम्बिनीका विपक्षि गठबन्धन प्रदेश प्रमुख परिवर्तन संगै सत्ता परिवर्तन हुनेमा ढुक्क थिए। उनीहरुको कामको बाधा भनेकै प्रदेश प्रमुख जस्तै बन्दा प्रदेशप्रमुख परिवर्तन हुने र छिट्टै सरकार निर्माण गर्न सकिने बताउँदै आएका छन् ।
गठबन्धनलेनै चाहेअनुरुप लुम्बिनीमा माओवादी केन्द्र निकट अमिक शेरचन प्रदेशप्रमुख नियुक्त भए । गठबन्धनलेनै चाहेअनुरुप भइरहँदा उनीहरु ढुक्क हुँदै सक्रियता बढाएका हुन्।
सक्रियताकै क्रममा उनीहरुले १६८ को २ बमोजिम सरकार गठनका लागि प्रदेश प्रमुख शेरचनलाई आग्रह गर्दै निवेदन दिएका छन् । गठबन्धनले सोमबार प्रदेश कार्यालयमा प्रदेश प्रमुख समक्ष संयुक्त निवेदन दिएका हुन् ।प्रदेशसभाका काँग्रेस संसदीय दलका नेता वीरेन्द्र कुमार कनौडिया, माओवादी केन्द्रका संसदीय दलका नेता कुलप्रसाद केसी, जसपा नेपालका संसदीय दलका नेता सहसराम यादव र राष्ट्रिय जनमोर्चाबाट तारा जिसीले निवेदनमा हस्ताक्षर गरेका छन् ।
मुख्यमन्त्री शंकर पोखरेलविरुद्ध आफूहरुले प्रदेशसभामा अविश्वास प्रस्ताव दर्ता गरेको अवस्थामा सो प्रस्तावमाथि छलफल गर्न तत्कालीन प्रदेश प्रमुखले गत वैशाख १९ गतेका लागि प्रदेशसभाको विशेष अधिवेशन आह्वान गरेको स्मरण गराउँदै उनीहरुले सोही दिन मुख्यमन्त्री पोखरेलले राजीनामा दिएपछि सिर्जित अवस्थाले यहाँसम्म पु¥याएको उनीहरुले बताएका छन् ।
बिपक्षी गठबन्धनका सभामुख बाहेक ४१ जनाको हस्ताक्षर सहित लेखिएको निवेदनमा भनिएको छ, ‘ प्रदेशसभामा तत्काल कुनै पनि दलको स्पष्ट बहुमत नरहेकोले संविधानको धारा १६८ को २ अनुसारको सरकार गठनका लागि आह्वान गर्नुपर्नेमा सो अनुसार नगरी प्रदेशसभामा तत्कालीन समयमा जम्मा ३८ जना सदस्य रहेको नेकपा एमाले दलका नेता मा.शंकर पोखरेललाई धारा १६८ (१) अनुसार मुख्यमन्त्रीमा प्रदेश प्रमुख मा. धर्मनाथ यादव ज्यूबाट संविधान विपरित हुने गरी नेपालको संविधान, संसदीय शासन प्रणालीका आधारभुत मूल्य, मान्यता, मर्म, भावना र संवैधानिक परम्परा विपरित संविधानको जालसाजी प्रयोग गरी नियुक्ति र सपथ गराइयो।’
उनीहरुले यहि वैशाख २६ गते प्रदेशसभाका बहुमत सदस्यले मुख्यमन्त्री बिरुद्ध दिएको अविश्वासको प्रस्तावमाथी छलफल नभएकोले तत्कालीन प्रदेशप्रमुख यादबले नियोचित रुपमा असंवैधानीक कार्य गरेको बताउँदै अव छिट्टै बहुमतको सरकार निर्माण गर्ने वातावरण खोल्न आग्रह गरेका हुन्।
विपक्षि गठबन्धनले संविधानको धारा १६८ को १ बमोजिम मुख्यमन्त्रीमा पोखरेल नियुक्त हुँदा नेकपा एमाले संसदको बहुमत प्राप्त संसदीय दल नरहेको बताउँदै जसपाका मन्त्री मिसाएर सरकार बनाएपनि एक अनुसार नै बनाएको दाबी गर्नु गैरसंवैधानीक कार्य रहेको बताएका हुन् । उनीहरुले एमाले संग अहिले ३८ सांसद मात्रै रहेको दाबी गर्दै बहुमतको लागि न्युनतम पनि ४१ सांसद चाहिने र आफुहरुको गठबन्धन बहुमतको रहेको टिप्पणी गरेका हुन्।
विपक्षीहरुले मुख्यमन्त्री पोखरेलले गत वैशाख १९ देखि हालसम्म अवैधानिक र अनैतिक ढङ्गले सरकार चलाइरहेको भन्दै निवेदनमा नेपालको संविधानको धारा १६८ को २ बमोजिम प्रदेशसभामा कुनै पनि दलको स्पष्ट बहुमत नरहेको अवस्थामा प्रदेश सभामा प्रतिनिधित्व गर्ने दुई वा दुईभन्दा बढी दलहरुको समर्थनमा बहुमत प्राप्त गर्न सक्ने प्रदेश सभा सदस्यलाई प्रदेश प्रमुखले मुख्यमन्त्री नियुक्त गर्ने छ भन्ने बाध्यात्मक संवैधानिक व्यवस्थाको विषयमा प्रदेश प्रमुख शेरचनको ध्यानाकर्षण गराइएको छ ।
निवेदनमा भनिएको छ, ‘लुम्बिनी प्रदेशसभामा तत्काल कुनै पनि दलको स्पष्ट बहुमत नरहेको अवस्थाको विद्यमानता भएकोले संविधानको धारा १६८ को १ बमोजिम नियुक्त मा मुख्यमन्त्री शंकर पोखरेल नेतृत्वको सरकार नियुुक्तिको धारा अनुसारको संवैधानिक हैसियतमा नरहेको अवस्थाको विद्यमानतामा नेपालको संविधानको धारा १६८ को २ बमोजिमको सरकार गठनको लागि आह्वान गरी पाउन माननीय प्रदेश प्रमुखज्यू समक्ष सादर निवेदन गर्दछौं।’
विपक्षी गठबन्धनले लामो समयदेखि मुख्यमन्त्री शंकर पोखरेललाई विश्वासको मत लिएर देखाउन चूनौती दिँदै आएको थियो । तर मुख्यमन्त्री पोखरेलले विभिन्न बहाना देखाएर विश्वासको मत लिन आनाकानी गर्दै आएका थिए ।
बिमलाले दिइन् शंकरलाई साथ
केही समय पहिला पत्रकार सम्मेलन गरी दाङबाट पति उत्तरकुमार वलीको निधन पछि सांसद बनेकी बिमला वली खत्रीले माओवादी केन्द्र रोजेको बताएकी थिईन् । शुक्रबार बिहान देखी शनिबार दिउसो सम्म सम्पर्कमा नरहेकी उनले आफु नेकपा एमालेमै रहेको बिज्ञप्ती निकालेकी छन् । उनले सूर्य चिन्हबाट चुनाब जितेको र अहिले सूर्य चिन्ह एमालेको रहेकाले एमाले छाडेर माओवादी रोज्ने कुरा कानुनी रुपमा ठीक नभएकाले एमालेमै रहेको स्पष्ट पारेको विज्ञप्तीमा उल्लेख गरेकी छन्। माओवादी केन्द्रको समूहमा गनिएकी उनी एमालेमा फर्कदाँ एमालेको संख्या ३९ भएकोछ ।
यस्तो छ प्रदेशसभाको पछिल्लो अंकगणित
८७ सदस्यीय लुम्बिनीको प्रदेशसभा अहिले ८० सदस्यमा झरेको छ । यसरी झर्दा केहीको मृत्यु र बाँकीको पार्टिको कारवाहीका कारणले पद गएको छ । पछिल्लो समय सदनको सबैभन्दा ठुलो दल नेकपा एमाले नै हो । एमालेसंग हाल ३९ सांसद छन् । यस्तै प्रदेशसभामा नेपाली कांग्रेसका १९ जना, माओवादी केन्द्रका सभामुख सहित १८, जसपाका ३, जनमोर्चाका १ सांसद रहेका छन् ।
यस्तै माओवादी छाडेर एमाले प्रवेश गरेको भन्दै माओवादीले २ सांसदलाई कारवाही गरेको थियो भने जसपाले पनि ३ मन्त्रीलाई कारवाही गरेको थियो । माओवादीका दुबै र जसपाका २ जना प्रत्यक्ष निर्वाचित भएपनि जसपाकी कल्पना पाण्डे समानुपातीक रहेकोले एक सांसद थप्ने तयारीमा जसपा रहेको छ । अंकगणितिय रुपमा शंकर पोखरेल अल्पमतमा रहेका छन् । उनीसंग एमालेका ३९ सांसद मात्रै हुन्। यता जसपाले १ समानुपातिक थप्दा सदस्य संख्या ८१ र बहुमतको लागि ४१ मत आवश्यक पर्नेछ ।
सम्बन्धित समाचार :
युनिकोड
मिति रूपान्तरण
आचार्य प्रदीप
प्रतिक्रिया