२१ आश्विन २०७९, शुक्रबार

Oct 7, 2022

साउन २२,
काठमाण्डौं । महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिकमन्त्री थममाया थापाले संविधानअनुसार राज्यका हरेक निकायमा महिला सहभागिताको प्रतिनिधित्व हुँदै गएको बताएकी छन् । प्रतिनिधिसभाको आजको बैठकमा महिला मन्त्रालयका जिम्मेवारी सम्बन्धमा सांसदहरुले सोधेका मौखिक प्रश्नको जवाफ दिँदै उनिले सङ्घीय संसद्मा ३१ दशमलव पाँच, प्रदेशसभामा ३४ दशमलव पाँच र स्थानीय तहमा ४१ दशमलव पाँच प्रतिशत महिला प्रतिनिधित्व सुनिश्चित भएको उल्लेख गरिन् । साथै राज्यका अन्य निकायमा पनि संविधानअनुसार महिलाको प्रतिनिधित्व लागू हुँदै गएको अवगत गराएकी छन् ।

Advertisement

बैठकमा नेपाली काङ्ग्रेसका उमा रेग्मीले संविधानअनुसार राज्यका सबै निकायमा महिलाको ३३ प्रतिशत प्रतिनिधित्व किन हुन नसकेको भनी प्रश्न गरेकी थिइन् । काङ्ग्रेसकै पुष्पा भुसाल र डिला सङ्ग्रौलाले सरकारले महिला प्रतिनिधित्वका बारेमा प्रतिबद्धता मात्रै गरेको तर व्यवहारमा किन कार्यान्वयन गर्न नसकेको भनी प्रश्न गरेकी थिइन् । साथै उनीहरुले सङ्घीय मन्त्रिपरिष्दमा महिलाको ३३ प्रतिशत प्रतिनिधित्व हुन नसकेको र सातै प्रदेशमा एक जना पनि महिला मुख्यमन्त्री किन नभएको भनी प्रश्न गरेका थिए । जवाफमा मन्त्री थापाले संविधानले महिलालगायतको समुदाय र वर्गको समानुपातिक प्रतिनिधित्वको व्यवस्था गरेबमोजिम तीनै तहमा लागू हँुदै गएको बताइन् । बाँकी निकायमा पनि सहभागिताका निम्ति विद्यमान कानून परिमार्जन र नयाँ कानून बनाउने सम्बन्धमा मूल्याङ्कन गरी छलफलका क्रममा रहेको जानकारी गराएकी छन् ।

नेपाल मजदूर किसान पार्टीका प्रेम सुवालले गोरखाका विभिन्न क्षेत्रमा अझै पनि ‘पानी विवाह’ गर्ने प्रचलन कायमै रहेको भन्दै यसको समाधान कहिले हुन्छ भनी प्रश्न गरेका थिए । जवाफमा मन्त्री थापाले समाजका विभिन्न केही जाति र समुदायको प्रचलनका रूपमा रहेको ‘पानी विवाह’ को प्रचलन बिस्तारै हट्दै गएको बताउँदै यस्ता विकृति–विसङ्गति हटाउन सरकार विभिन्न अभियानका साथ लागिरहेको जानकारी गराइन् । महिलाको हकहितका लागि यो वर्षलाई महिला हिंसाविरुद्धको वर्षका रूपमा मनाउन लागेको समेत जानकारी गराइन् । स्थानीयस्तरसम्म विभिन्न समुदायलाई सचेत गराउने विभिन्न सचेतना कार्यक्रम सञ्चालन भइरहेको मन्त्री थापाले बताइन् ।

सांसद प्रेम सुवालले नेपालमा विवाहका लागि छोरीको न्यूनतम उमेर २० वर्ष हुनुपर्ने कानून रहेको र भारतमा भने १८ वर्ष कायम रहेको सन्दर्भमा नेपाल र भारतका जनताबीच हुने विवाहका सम्बन्धमा हुने कानूनी कठिनताका बारेमा प्रश्न गरेका थिए । सोही प्रश्नका सम्बन्धमा सांसद रामकुमारी झाँक्री, देवेन्द्रराज कँडेलले पूरक प्रश्न गरेका थिए । जवाफमा मन्त्री थापाले नेपालले अन्तराष्ट्रिय कानूनअनुसार नै महिलाका लागि वैवाहिक उमेर २० वर्ष राखेको बताईन् । नेपालले महिला तथा बालबालिकासम्बन्धी अन्तराष्ट्रिय महासन्धिमा हस्ताक्षर गरेकोले त्यसका प्रावधान कार्यान्वयन गर्नुपर्ने बाध्यताका बारेमा जानकारी गराउँदै मन्त्री थापाले दुई देशका नागरिकबीच हुने विवाहमा देखिएका कानूनी कठिनाइका सम्बन्धमा छलफल गर्न सकिने विचार व्यक्त गरिन् । -रासस

प्रतिकृया दिनुहोस्

Flash News

गाउँघरमा सुनिन छाड्यो नगराको धुन भेरी नदीमा खतराको तह पार उम्मेदवारी दर्ता गराउनु पर्ने भन्दै कांग्रेसको चियापान स्थगित झाडापखाला, हैंजा र डेंगुबाट बच्न आग्रह नारायणी नदीको बाढी सुस्ता बस्तीमा पस्न सुरु नेपाल प्रहरीका असई भारतीय भूमिमा मृत फेला बारा बस दुर्घटनाः मृतकको संख्या १८ पुग्यो, सबैको सनाखत दशैं मनाउन बुटवल लगाएतबाट गएका गाउँमै रोकिए वर्षाले दाङमा घर भत्कियो अब चन्द्रमामा बिरुवा उब्जनी गर्ने बुटवल-पाल्पा सडक अवरुद्ध, पुर्व-पश्चिम राजमार्ग विद्युत पोल ढलेर रोकियो काठमाडौंको चन्द्रागिरिमा पहिरो : एकै परिवारका तीनजनाको मृत्यु आज पनि लुम्बिनीसहित चार प्रदेशमा भारी वर्षा अम्बानी परिवारलाई मार्ने धम्की दिने व्यक्ति पक्राउ राप्तीको बाढीले तीन सयभन्दा बढी घर डुबायो अक्षर चिन्दै आमाहरु, अब कसैको सहारा लिनु पर्दैैन १६ जनाको मृत्यु , ३३ घाइते भएको बारा बस दुर्घटना: बसको ब्रेक फेल भएपछि चालक हाम फालेका थिए बलात्कार आरोपी प्रहरी निरीक्षकलाई छुटाउन भरत शाहसहित कांग्रेस नेता सक्रिय बारा बस दुर्घटना : मृतक १६ मध्ये १४ को पहिचान खुल्यो (नामावलीसहित) ४० प्रतिशत हिस्सा दिनु पर्ने कोइराला समुहको ठहर