लुम्बिनी सरकार अवैध भएको भन्दै विपक्षी गठबन्धनद्वारा प्रदेश प्रमुखको ध्यानाकर्षण

बुटवल । लुम्बिनी प्रदेशका विपक्षी गठबन्धनका दलहरुले प्रदेश प्रमुख अमिक शेरचनलाई शङ्कर पोखरेलको नेतृत्वमा रहेको सरकार अल्पमत रहेको भन्दै ध्यानाकर्षण पत्र बुझाएका छन् । विपक्षी गठबन्धनका दलहरुले शनिबार प्रदेश प्रमुख कार्यालयमा भेटवार्ता गरि ध्यानाकर्षण पत्र बुझाएका हुन् । विपक्षीहरु दलहरू नेपाली काँग्रेस , माओवादी जसपा र जनमोर्चाका सांसदहरूले सरकार अल्पमत परेको र अवैध रहेकोको बताउँदै बहुमतको सरकार निर्माणका लागि पहल गर्न प्रदेश प्रमुखलाई आग्रह समेत गरेका छन् ।

ध्यानाकर्षण पत्रमा भनिएको छ, ​'प्रस्तुत विषय लुम्विनी प्रदेशसभामा प्रतिनीधित्व गर्ने ८० जना प्रदेशसभा सदस्य मध्ये नेपाली काँग्रेसका १९ जना, नेकपा (माओवादी केन्द्र)का १९ जना, जनता समाजवादी पार्टी नेपालका ३ जना, राष्ट्रिय जनमोर्चा नेपालको १ जना समेत गरी लुम्बिनी प्रदेश सभा सदस्यहरु जम्मा ४२ जना विपक्षमा रहेकामा सरकारले १६ को (१) बमोजिम जबरजस्ती अल्पमतको सरकार चलाइरहेको अवस्थामा सरकारलाई विघटन गरी १६८ (२) बमोजिम बहुमतको सरकार निमार्णको लागि मार्ग प्रसस्त गर्न आवश्यक पहलको लागि प्रदेशसभामा प्रतिनीधित्व गर्ने विपक्षी गठबन्धन दलको तर्फबाट माननीय प्रदेश प्रमुख ज्यू समक्ष विनम्र अनुरोध गर्दछौं ।'

विपक्षी गठबन्धनले सरकारमा सहभागी नेकपा (माओवादी केन्द्र)ले बैशाख ६ गते सरकारवाट वाहिरिए पछि मुख्यमन्त्रीले स्वतः विश्वासको मत लिनु पर्ने सामान्य संवैधानिक प्रकृया पूरा नगरी अवैधानिक ढंगबाट सरकार चलाएको आरोप समेत लगाएको छ । यस्तै बैशाख १९ गते संसदमा प्रस्तुत अविश्वास प्रस्तावको सामना नगरी हठात् अधिवेशन अन्त्य गरी राजीनामा र मुख्यमन्त्री नियुक्तको हातहातै विना प्रक्रिया सरकार बनाएको साथै आफूलाई संविधानको धारा १६८ (१) अनुसार भनि माननीय सांसदहरु अम्मर डाँगी, विमला ओली, दृर्गनारायण पाण्डेको किर्ते हस्ताक्षर निवर्तमान प्रदेश प्रमुखलाई बुझाई रातारात सपथ गरेको विपक्षीले अरोप लगाएको छ ।

'हालै प्रदेश सभामा नीति कार्यक्रम र बजेट प्रस्तुत भै सकेपछि निर्णयार्थ प्रस्तुत गर्ने बेलामा असार ३१ गते अत्यन्त गैर जिम्मेवार ढंगले सरकारले नै बहिष्कार गरेर संसदलाई चकित पार्ने गरी मुख्यमन्त्रीको असफलतालाई ढाकछोप गरी सोही रात अधिवेशन अन्त्य गरी साउन १ मा अध्यादेशद्धारा वजेट प्रस्तुत गरेको छ । संविधानको भावना र प्रदेश प्रमुखको गरिमालाई कमजोर पार्ने र असंवैधानिक प्रणालीमा लाने प्रदेश सरकारको गलत नियतलाई सच्च्याउनु पर्ने विषयमा ध्यान आकर्षण गर्दछौं साथै संवैधानिक र कानुनी मर्म अनुसार प्रक्रिया थाल्न पनि विपक्षी गठबन्धन दलको तर्फबाट विनम्र अनुरोध गर्दछौं ।' विज्ञप्तीमा भनिएको छ ।

पत्र :

१६ साउन, २०७८
माननीय प्रदेश प्रमुख ज्यू,
लुम्बिनी प्रदेश, मुकाम बुटवल
 
विषय :- अल्पमतमा रहेको अवैध सरकार सम्बन्धि ध्यानाकर्षण ।
 
​प्रस्तुत विषय लुम्विनी प्रदेशसभामा प्रतिनीधित्व गर्ने ८० जना प्रदेशसभा सदस्य मध्ये नेपाली काँग्रेसका १९ जना, नेकपा (माओवादी केन्द्र)का १९ जना, जनता समाजवादी पार्टी नेपालका ३ जना, राष्ट्रिय जनमोर्चा नेपालको १ जना समेत गरी लुम्बिनी प्रदेश सभा सदस्यहरु जम्मा ४२ जना विपक्षमा रहेकामा सरकारले १६ को (१) बमोजिम जबरजस्ती अल्पमतको सरकार चलाइरहेको अवस्थामा सरकारलाई विघटन गरी १६८ (२) बमोजिम बहुमतको सरकार निमार्णको लागि मार्ग प्रसस्त गर्न आवश्यक पहलको लागि प्रदेशसभामा प्रतिनीधित्व गर्ने विपक्षी गठबन्धन दलको तर्फबाट माननीय प्रदेश प्रमुख ज्यू समक्ष विनम्र अनुरोध गर्दछौं ।
 
१) सरकारमा सहभागी ने.क.पा. (माओवादी केन्द्र)ले बैशाख ६ गते सरकारवाट वाहिरिए पछि मुख्यमन्त्रीले स्वतः विश्वासको मत लिनु पर्ने सामान्य संवैधानिक प्रकृया पूरा नगरी अवैधानिक ढंगबाट सरकार चलाएको छ ।
२) बैशाख १९ गते संसदमा प्रस्तुत अविश्वास प्रस्तावको सामना नगरी हठात् अधिवेशन अन्त्य गरी राजीनामा र मुख्यमन्त्री नियुक्तको हातहातै विना प्रक्रिया सरकार बनाएको ।
३) आफूलाई संविधानको धारा १६८ (१) अनुसार भनि माननीय सांसदहरु अम्मर डाँगी, विमला ओली, दृर्गनारायण पाण्डेको किर्ते हस्ताक्षर निवर्तमान प्रदेश प्रमुखलाई बुझाई रातारात सपथ गरेको ।
४) हालै प्रदेश सभामा नीति कार्यक्रम र बजेट प्रस्तुत भै सकेपछि निर्णयार्थ प्रस्तुत गर्ने बेलामा असार ३१ गते अत्यन्त गैर जिम्मेवार ढंगले सरकारले नै बहिष्कार गरेर संसदलाई चकित पार्ने गरी मुख्यमन्त्रीको असफलतालाई ढाकछोप गरी सोही रात अधिवेशन अन्त्य गरी साउन १ मा अध्यादेशद्धारा वजेट प्रस्तुत गरेको छ । संविधानको भावना र प्रदेश प्रमुखको गरिमालाई कमजोर पार्ने र असंवैधानिक प्रणालीमा लाने प्रदेश सरकारको गलत नियतलाई सच्च्याउनु पर्ने विषयमा ध्यान आकर्षण गर्दछौं साथै संवैधानिक र कानुनी मर्म अनुसार प्रक्रिया थाल्न पनि विपक्षी गठबन्धन दलको तर्फबाट विनम्र अनुरोध गर्दछौं ।
 
१) मा. वीरेन्द्र कुमार कानोडिया (दल नेता, नेपाली कांग्रेस संसदीय दल)
२) मा. कुल प्रसाद केसी (दल नेता, नेकपा (माओवादी केन्द्र), संसदीय दल)
३) मा. सहसराम यादव (दल नेता, जनता समाजवादी पार्टी नेपाल, संसदीय दल)
४) मा. तारा जि.सी. (राष्ट्रिय जनमोर्चा नेपाल)