‘कालीगण्डकी–तिनाउ डाइभर्सन सम्भव छ’

बुटवल । नव नियुक्त लुम्बिनी प्रदेशका प्रमुख अमिक शेरचनले कालीगण्डकी-तिनाउ डाइभर्सन सम्भव भएको दाबी गरेका छन् । शुक्रबार प्रदेश प्रमुखको रुपमा पदभार ग्रहण गर्दै शेरचनले प्राकृतिक सम्पत्तिको उच्चतम प्रयोगका लागि कालिगण्डकी-तिनाउ डाइभर्सन गर्न आवश्यक रहेको उल्लेख गरे ।

पदभार ग्रहणपछि सम्बोधन गर्दै शेरचनले कालीगण्डकी-तिनाउ डाइभर्सनका विषयमा उठेका विवाद तथा समस्या सुल्झाउन सकिने उल्लेख गरे । यसअघि गण्डकी प्रदेशको प्रमुखको रुपमा जिम्मेवारी सम्भालिसकेका उनले काली गण्डकीको धार तथा बहाव व्यवस्थापन गरी बढी भएको बहावलाई तिनाउमा ल्याएर प्रयोग गर्न सकिने बताए । गण्डकी प्रदेश प्रमुखको रुपमा काम गर्दा आफूले त्यहाँको भौगोलिक अवस्थिती तथा स्रोत साधनका बारेमा जानकार भएको बताउँदै उनले प्राप्त भएका प्राकृतिक स्रोतहरुलाई राष्ट्रिय हितमा प्रयोग गर्नु पर्ने आवश्यकता औल्याए ।

कालिगण्डकी-तिनाउ डाइभर्सन बहुउद्देश्यीय परियोजना अध्ययनका लागि बुटवलमा कार्यालय स्थापना भएसँगै यो विषयले चर्चा पाएको छ । गत असार १२ गते पूर्व उपप्रधानमन्त्री तथा नेकपा एमालेका उपमहासचिव विष्णु पौडेलले परियोजना अध्ययनका लागि स्थापित कार्यालयको उद्घाटन गरेपछि यसको पक्ष र विपक्षमा बहस सुरु भएको छ । रुपन्देहीसहित कपिलवस्तु र नवलपरासीका जमिनलाई समेत सिञ्चित गर्ने तथा दुई वटा विद्युत गृह सञ्चालन गर्ने महत्वकांक्षी लक्ष्यसहित अध्ययन सुरु गर्ने गरी कार्यालय स्थापन भएपछि गण्डकी प्रदेशमा यस विषयले थप चर्चा पाएको छ ।

गण्डकी प्रदेशका सत्ता पक्ष तथा विपक्षीमा रहेका राजनीतिक दलहरुले कुनै पनि हालतमा कालिगण्डकीलाई तिनाउमा डाइभर्सन गर्न नदिने पक्षमा छन् भने लुम्बिनीका विपक्षी गठबन्धनका नेताहरुले समेत तिनाउ डाइभर्सनको विषयलाई चासो दिएका छैनन् । लुम्बिनीका सत्तारुढ दल र विशेष गरी रुपन्देही क्षेत्रनम्बर २ का प्रतिनिधिसभा सदस्य रहेका एमाले उपमहासचिव पौडेलले कालिगण्डकी तिनाउ डाइभर्सनलाई ड्रिम प्रोजेक्टको रुपमा जसरी पनि सफल बनाउनु पर्नेमा देखिन्छन् ।

प्रधानमन्त्री तथा काँग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाले एमाले अध्यक्ष तथा पूर्व प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले नियुक्त गरेका लुम्बिनी प्रदेश प्रमुख धर्मनाथ यादवलाई विदाई गर्दै प्रमुखका रुपमा शेरचनलाई नियुक्त गरेका हुन् । कालिगण्डकी-तिनाउ डाइभर्सनको विपक्षीमा रहेका काँग्रेस-माओवादी गठबन्धनकै रोजाईमा प्रदेश प्रमुख बनेका शेरचनले डाइभर्सनको पक्षमा दिएको प्रतिक्रियाले परियोजना अगाडि बढाउनका लागि लुम्बिनीका सबै राजनीतिक दलहरुलाई एक ठाउँमा उभिन नैतिक दबाब बढेको छ ।