अदालतले गरेको निर्णय बारेकाे बहस

एमाले भित्रका दुई नेतृत्व प्रदिपजी र सुवास नेवाङ्गजी अत्यन्तै शालिन,बौद्धिक र भद्र हुनुहुन्छ । उहाँहरुको प्रस्तुति पनि शालिन र शिष्ट नै हुने गर्दछ । तर, यो रुप पक्ष मात्र हो जब चेतना र विवेक स्वतन्त्रत रहदैन त्यो विवेक कुनै नेता वा नेतृत्वप्रति बढी आसक्त हुन पुग्दछ वा विषयलाई द्वन्द्वात्मक दृष्टिबाट हेरिँदैन भने त्यो बौद्धिकता, शालिनता, भद्रता र ज्ञान विवेक सबै समाप्त भएर जाने रहेछ भन्ने कुरा पछिल्लो विघटित संसदको पुनःस्थापना पछि यि दुई नेताहरूले प्रतिनिधि सभामा राखेका विचारहरुले प्रष्ट पारेको छ ।

प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलिजीको सिफारिसमा महामहिमजीले प्रतिनिधि सभाको पछिल्लोपटक विघटन गर्ने निवेदनमा सहि छाप गर्नेु भयो । विघटन गरिएको प्रतिनिधि सभालाई पुनःस्थापित गरिदिन भनी शेर बहादुरजीको नेतृत्वमा १४७ जना प्रतिनिधि सभाका सदस्यहरु अदालत जानुभयो, वहाहरुले प्रतिनिधि सभा पुनःस्थापना र शेरबहादुरजीलाई प्रधानमन्त्री बनाउन निवेदन दिनुभयो। सोहि निवेदनका आधारमा अदालतले शेरबहादुर लाई प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्याे र प्रतिनिधि सभामा विश्वासको मत लिन पनि आदेश गर्याे ।

यो विषय अहिले बहसमा छ, खासगरी नेकपा एमालेको संस्थापन पक्षले यो निर्णय प्रजातन्त्र र लोकतन्त्र,पार्टी विधि मूल्य र मान्यता माथिको हमलाको रुपमा परिभाषित गरेको छ । अब इतिहासबाट अध्ययन गरौः–केपी ओलिजीको तीन वर्षे कार्यकालको समीक्षा गरौं यस बिचमा प्रजातन्त्र र गणतन्त्रको साथै पार्टीको विधि पद्धति र मुल्य मान्यता माथि प्रहार कस्ले गरेको छ ।

पछिल्लो निर्वाचन पूर्व माओवादी र एमाले एकतापछि बनेको पार्टीले जनतामा जुन उत्साह, उमङ्ग र हौसलाको जागरण पैदा गरेको थियो, जस्को परिणाम पार्टी निर्वाचनमा दुई तिहाइ नजिक पुगेको थियो, त्यो विजयको चरम उत्कर्षको समय थियो, जनताले चुच्चे रेलमा पनि तालि पिटेकै हुन, पानी जहाजको कुराको पनि विश्वास गरेकै हुन, ग्यास पाइप लाइनको गफ दिइरहदा पनि आनन्दले सुनी रहेकै हुन् यीनको पालामा साच्चैनै समृद्ध नेपाल र सुखी नेपाली, को नारा क्रियानयन हुनेछ भन्ने जनतामा ठूलो विश्वास र भरोसा रहेकै थियो ।

तर, दिन बित्दै गए, महिना, वर्षहरु बित्दै गए, परिणाम सकारात्मक आउन सकेन, प्रचण्डजी संग भएको दुईबुदे सहमति पनि इमानदारीपूर्वक कार्यन्वयन गरिएन, प्रचण्डजीले अमिलो मनले भो मैले दाबी छाडिदिए भनेको अवस्था बारे कोहि अनभिज्ञ छैनौ।उपेन्द्रजीहरु सङ्ग पनि दुई बुदे सहमति गरेरै सत्ता सहभागी बनाएका थियौँ, एक पटक पनि दुई बँुदेमा छलफलै नगरी उपेन्द्रजीहरुले सत्ता छाडेको अवस्था थियो।

सत्तामा रहेपछि वहाँ झन् पछि झन् अराजक, निरङ्कुश र व्यक्तिवादी बन्दै जानू भएको कुरा व्यवहारले प्रमाणित गरेकै छ । पछिल्ला दिनहरूमा सामुहिक निर्णय व्यक्तिगत उत्तरदायित्वको मान्यतामा वहा रहनु भएन,वहाका कमजोरीहरु देखाउने वहाँलाई आलोचना गर्नेहरु सबै वहाले शत्रुको कोटिमा राख्नुभयो, वहाँको समूह भित्र रहेका शालीन र भद्र देखिने साथीहरूले वहाँका कमजोर पक्षहरु देखाइदिने हिम्मत गर्नुभएन,वहाँको आलोचना गर्ने स्प्रिट वहाँको समूहमा देखै परेन, परिणामत वहाँ झन्पछि झन् स्वेच्छाचारी बन्दै जानुभयो ।

एसिया महादेशको चौथो ठूलो पार्टी भनिएको नेकपा टुक्रा–टुक्रा बन्न पुग्यो,दुइतिहाइ नजिकको सरकार ढल्यो, सभासदहरुको संख्या ८३ मा खुम्चिन पुग्यो । तरपनि यो हुनुको पछाडि आन्तरिक कारण के थियो ? प्रधानमन्त्री र अध्यक्षको कमजोरी के थियो? प्रचण्डजीहरु किन छाडे ! माधवजीहरु किन छाडे! वामदेवजीहरु किन छाडे ! के उनीहरु मात्रै शत प्रतिशत दोषीरहेका छन् ! आन्तरिक कमजोरी छँदै थिएनत ! खै समीक्षा ! खै आत्मा आलोचना !

यो सबै विग्रह हुनुको पछाडि अरुका पनि कमजोरीहरु रहेका छन् , तर मुख्य कमजोरी म नै सत्ता, म नै पार्टी, म नै नेता, एकमात्र म को सिद्धान्तमा चल्नु र हामी भन्ने शब्दावलीलाई बन्देज लगाउनु नै रहेको छ भनेर किन नभन्ने ? आफ्ना पार्टीका साथीहरूले विश्वास गरेनन् , बहुमत शचिवालयले विश्वास गरेनन्, स्थायी कमिटिले विश्वास गरेन, ‘तपाइँले धेरै कुराहरू बिगार्नेु भयो ।’ भन्यो भने के पचासौं लिडरहरु भएको पार्टीमा अर्को कुनै लिडरलाई सरकारको नेतृत्व दिन सकिदैनथ्यो र !

यदि त्यसो गरिएको भए सरकार पनि रहन्थ्यो र पार्टी पनि रहन्थ्यो हैनर! त्यसो गर्नेुको सट्टा पटक पटक प्रतिनिधि सभा नै विघटन गराएर अविच्छिन्न रुपमा सत्तामा बसि रहन खोज्यो कि भन्ने प्रश्न गर्ने ठाउँ बनाइदिनु भएको हैनर! यहि स्वभाव,यहि चरित्र र यहि हठका कारण आफ्ना समेत विपक्षी सङ्ग मोर्चाबन्दी गर्न पुग्ने अवस्थाको सिर्जना हुनुमा के प्रचण्ड माधवहरु मात्रै दोषी छन ! संस्थापन पक्षको दोष छदै छैनत !

विचार गरौं पछिल्लो पटक माधव नेपालजी सहित शेरबहादुरजीलाई प्रधानमन्त्री बनाउन भनी १४७ जनाको हस्ताक्षरसहित सितल निवास पुग्दा कसको पक्षमा बहुमत छ भनी प्रमाणित गर्ने थलो प्रतिनिधि सभामा पठाउनु पर्ने कि मध्यरातमा प्रतिनिधि सभानै विघटन गर्ने ! के यो कदम उचित र विधि सम्मत थियो ! यदि त्यसो गरिएको भए अदालत जाने अवस्थानै आउने थिएन होइनर ! अनि किन त्यसो नगरेको भनेर यहाँहरुले प्रश्न गरेको सुन्न सकिएन! किन प्रश्न गर्नेु भएन ! के प्रमाणित गर्ने थलो प्रतिनिधि सभा होइन र ! माधवजी प्रचण्डजीहरुले तपाइँमाथि विश्वास छैन भनिरहँदा आफ्नो पार्टीको अर्को कुनै पात्र ए, बी वा सी लाई नेतृत्व दिने लचकता देखाइएको भए के देउवाजीलाई ज्योतिषिले भनेको कुरा पूरा हुन्थ्यो त !

हामी सबै जानकार नै छौ कि खेलाडीहरुको खेल होस् वा राजनीतिक खेल एक्लै खेलेर विजयमा पुगिँदैन, आफूलाई गोल हान्ने अवसर जुरेन भने खेलमैदान भत्काउने मूर्खता कसैले गर्दैन, बरु आफ्नै टिमको अर्को खेलाडीलाई बल पास गर्दछ र आफ्नो टिमको विजय गराउँदछ । तर, यहाँ टिम भित्रका खेलाडीहरु बारम्बार क्याप्टेन बदलौँ भनिरहेकै थिए, तर,म नै योग्य, म नै ज्ञाता, म नै सर्वेसर्वा भन्ने चेतनाले जब सबै कुरा बिग्रन्छ, लथालिङ्ग हुन्छ, भताभुङ्ग हुन्छ, सरकार ढल्छ, पार्टी विभाजित हुन्छ, एजेन्डाहरु पछाडि पर्छन् , देश पछाडि पर्छ, अनि यसको सारा का सारा दोष अरुमा मात्र केन्द्रित गर्नु हुन्छ, आत्मा आलोचित त बन्दै बन्न हुन्न, उल्टै बालकोटको बार्दलिबाट हुँकार छाड्नु हुन्छ, सत्तामा फेरि फर्केर आउँछु देखौंला, भनेर पूर्व घोषणा गर्नुहुन्छ ।

त्यहाँ आत्मा समीक्षाको गन्ध कहि कतै भेटाउन सकिदैन प्रदिपजी सुवासजीहरु आफ्नो कमान्डरलाई तपाई रुपान्तरण हुनुपर्याे भन्ने हिम्मत गर्न सक्नुहुन्न, शालिन र भद्र हुनुपर्याे भन्न सक्नुहुन्न, यो सबै प्रक्रियामा कमजोरी कहा भयो भनेर आत्मा समिक्षा गर्नुपर्ने हैनर ! वस्तुको विकास वा विनाशमा आन्तरिक पक्ष नै प्रधान हुने गर्दछ, भन्ने यो मान्यता के त्यहाँ कार्यन्वयन हुँदैन र ! मार्क्सवादको ज्ञान गरेका भौतिकवादी विज्ञानको प्रशिक्षण चलाउने साथीहरू आज किन माधव नेपाल, प्रचण्ड, बाबुराम वा वामदेवलाई मात्र दोषी देख्नु भएको छ !

जहाँसम्म अदालतको पछिल्लो निर्णयले दलिय मान्यतामाथि प्रहार गर्याे भन्ने प्रश्न छ, त्यो कुरा सहि हो जस्तो लाग्दैन, संविधानमा सरकार बनाउने सम्बन्धमा ७५(१) ७५(२) ७५(३) ७५(४) सम्म पार्टीको अनुशासन लाग्ने कुरा उल्लेख गरिएको छ, तर जब यी चारवटै प्रक्रियाबाट प्रतिनिधि सभा विघटन हुने अवस्था आइपर्याे भने ७५(५) मा गएर सभासद्हरुलाई स्वतन्त्र विवेक प्रयोग गरेर भएपनि प्रतिनिधि सभालाई बचाउ, यो अल्पायूमै मर्न नपरोस् भनी हाम्रो संविधानले सभासदहरुलाई विशेषाधिकार दिएको अवस्था हो जस्लाई हामीले हाम्रो संविधानलाई उत्कृष्ट संविधान भनेका छौ ।

यो अधिकार अदालतले दिएको हैन, हामीले लेखेको संविधानले दिएको अधिकार हो,गल्ती भएको छ भने अदालतको हैनकि संविधानमा गल्ती भएको छ भन्न सक्नुपर्छ । त्यसैले यो निर्णयले कहि कतै पनि बहुदलीयता या प्रजातान्त्रिक मूल्य मान्यता माथि प्रहार गरेको छैन ।

त्यसैले हामी कोहि पनि मात्र आफ्नो पार्टीको,आफ्नो समूहको मात्र स्वार्थमा निर्लिप्त भएर आफ्नो चेतना र विवेक माथि आफैँले अन्याय गर्ने काम नगरौँ। सत्यलाई सत्य हो भन्ने हिम्मत गरौ। वास्तविकता र यथार्थता भन्दा बाहिर गएर सत्यलाई बङ्गाएर कोहि शालिन र भद्र बन्न सकिँदैन, नेतृत्व दास,भक्त र भजन मण्डलीहरुको कारण नै इतिहासमा समाप्त हुने गरेका छन्। त्यसैले नेतृत्वको वरिपरि रहने हरुले प्रशंसाका फूलहरु बाँध्ने काम गर्नु हुँदैन्, नेतृत्वका कमजोरी हरु माथि जबर्जस्त वैचारिक प्रहार गरेर मात्र नेतृत्वलाई बचाउन सकिन्छ ।

हामी सबैले देखिरहेका छौं कि, हिजो सरकारबाट बाहिरिदा कसरी बालकोटको बार्दलिबाट भिन्न मत माथि प्रहार गरिएको थियो! आज फेरि हप्ता दिन नबित्दै आउनुस् तपाईंलाई अध्यक्ष बनाउन तयार छांै,यो अन्तर विरोधि कुरा भएनर ! माधव नेपाल गद्दार हुन कि पार्टीका एक सक्षम नेतृत्व जस्लाइ अध्यक्ष बनाउन प्रस्ताव गरिएको छ, विषयलाई कसरी बुझ्ने, के कुरा साँचो हो ।

उनी गद्दार हुन भनेर बुझ्ने कि उनी अध्यक्ष बन्नको निम्ति योग्य हुन भनेर बुझ्ने ! सत्य के हो ! जे बोल्दा पनि हुने, जसो बोल्दा पनि हुने, बोलीमा कुनै जवाफदेहिता नहुने ! त्यसकारण यी दुई भिन्न प्रकृतिका भनाईहरु अन्तर विरोधी रहेका छन् । वहाँले समग्र विषयहरुमा जनताप्रति कार्यकर्ता प्रति आत्मा समीक्षा गर्ने कल्पना गर्न त सकिँदैन, कमसेकम प्रदिपजी सुवासजीहरुले आत्मा समीक्षा गर्दा राम्रो हुन्थ्यो कि !