ट्रंकलाइनको १५ अर्ब बढी विद्युत महसुल किन उठेन ?

काठमाण्डौं । सरकारले लामो समयदेखि विवादको घेरामा रहेको डेडिकेटेड र ट्रंक लाइनको महसुल उठाउन स्वयम् नेपाल विद्युत् प्राधिकरणलाई नै जिम्मेवार बनाउने भएको छ । प्राधिकरणमा आइतबार आयोजित कार्यक्रममा ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री पम्फा भुसालले प्राधिकरणका जिम्मेवार कर्र्मचारीले किन महसुल उठाउन सकेनन्, के कारणले रोकियो भन्ने बारेमा आफूलाई स्पष्ट जवाफ चाहिने बताए।

चरम लोडसेडिङको समयमा ३०९ उद्योगी तथा व्यवसायीले सो प्रणालीमार्फत बिजुली लिएका थिए । कूल १५ अर्ब ४३ करोड बराबरको महसुल उठाउन बाँकी छ । मन्त्रिपरिषद्ले अध्ययन समिति गठन गरी महसुल उठाउने जिम्मा यसअघि नै ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालय र प्राधिकरणलाई दिइसकेको छ ।

प्राधिकरण महसुल उठाउन सक्दैन । उद्योगी तथा व्यवसायी आफूहरूले प्रयोग नै नगरेको बिजुलीको महसुल किन तिर्ने भन्नेमा छन् । नेपाल उद्योग वाणिज्य महासङ्घले त महसुल विवादका सन्दर्भमा लविइङ नै थालेको छ । प्राधिकरणले पहल नगरेको भने होइन, किस्ता बन्दीमा तिर्ने सुविधा दिएको तर गत असार मसान्तसम्म किस्ता बन्दीमा तिर्ने गरी निवेदन दिनेमा दुई उद्योग प्रतिष्ठान मात्रै देखियो ।

विभिन्न उच्च अदालतले महसुल उठाउन प्राधिकरणलाई मार्ग प्रशस्त नै गरिदिइसकेको छ । सामान्य नागरिकले दुई महिनासम्म बिजुलीको महसुल नतिर्दा लाइन काट्न जाने प्राधिकरण अर्बौ रकम नतिर्ने उद्योगी व्यवसायीको लाइन काट्न हात कमाउने अवस्थामा पुगेको छ ।

मन्त्री भुसालको प्रश्न छ, लामो समयसम्म महसुल किन उठ्न सकेन ? त्यसको जिम्मेवार को हो ? यो मन्त्री, प्रधानमन्त्रीको तहमा पुग्नुपर्ने विषय हो ?’ उनले विसं २०७२ देखि २०७८ हालसम्म महसुल उठन नसकेका औद्योगिक करिडोरमा रहेका प्राधिकरणका कर्मचारीले के कस्तो काम गरे भन्ने बारेमा स्पष्ट विवरण उपलब्ध गराउन र सोहीअनुसार अगाडि बढ्न प्राधिकरणको नेतृत्वलाई निर्देशन दिइन्।

मन्त्री भुसालले भनिन्, ‘महसुल उठाउन हामीले कतिको सहजीकरण गर्यौं ? उद्योगी व्यवसायीसँग कति पटक छलफलमा बस्यौँ । उनीहरूलाई कति पटक आग्रह गर्यौं ? कुनै उपाय सुझायौँ ?” यो विषय कर्मचारीको कार्यसम्पादन मूल्याङ्कनको क्षेत्रमा पर्छ कि पर्दैन भन्ने प्रश्न गर्दै मन्त्री भुसालले जोड दिएर भनिन्, ‘कुनै पनि कर्मचारी जिम्मेवारीबाट भाग्न मिल्दैन, दिइँदैन ।’ महसुल उठाउनुपर्नेमा जोड दिँदै उहाँले जिम्मेवार भएर, विधि, पद्धति र कानूनअनुसार काम गर्न प्राधिकरणका कर्मचारीलाई निर्देशन दिइन्।

उनले विसं २०७२ देखि औद्योगिक करिडोरमा रहेका सबै कर्मचारीको तथ्याङ्क केलाएर महसुल किन उठेन भनेर खोजी गर्न आग्रह गरिन् । उनले भनिन् ‘प्राधिकरण सञ्चालक समितिको बैठकबाटै मैले यो विषय प्राधिकरणमा फर्काइदिएको छु । अब तपाईँहरू लाग्नुस्, महसुल उठाउनुस् तर जिम्मेवार भएर । उद्योगी व्यवसायी पनि राज्यका सहयोगी हुन्, उनीहरूलाई समेत विश्वासमा लिएर काम गर्नुस् ।”

विवादका कारण महसुल उठाउन नसकेको प्राधिकरणले किस्ता बन्दीमा भए पनि तिर्न उद्योगी व्यवसायीलाई यसअघि नै आग्रह गरेको थियो । बुटवल, भैरहवाका व्यवसायीले त महसुल नतिर्ने घोषणा नै गरिसकेका छन् । विवाद बढ्दै जाँदा सो विषय, अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग, विद्युत् नियमन आयोग र मन्त्रिपरिषद्सम्म पुगेको थियो । कुनै पनि निकायबाट स्पष्ट निर्णय भएको छैन । ती निकायले पनि प्राधिकरणलाई नै आवश्यक निर्णय गर्न भनेको अवस्था छ । मन्त्री भुसालले पनि प्राधिकरणलाई पुनः आफ्नो जिम्मेवारी सम्झाएकी हुन् ।

सङ्घीय संसद्को सार्वजनिक लेखा समितिले समिति सदस्य डा मीनेन्द्र रिजाल नेतृत्वमा उपसमिति गठन गरी सो विषयमा छानविन गरेको थियो । समितिको २०७६ साउन ५ को बैठकले छानविन समिति गठन गरी लामो समय लगाएर अध्ययन गरेको थियो । महसुल उठाउने निर्णय गैरकानूनी भएको भन्दै डेडिकेटेड लाइन लिएका ११ उद्योग र टं«क लाइन लिएका १२ उद्योगीको हकमा उच्च अदालतले अन्तरिम आदेश दिँदै प्राधिकरणको पक्षमा फैसला सुनाएको थियो ।

महासङ्घका तर्फबाट मन्त्री भुसाललाई बधाई दिने क्रममा केही दिन पहिले ट्रंक तथा डेडिकेडेट लाइन विद्युत् महसुल विवादलाई शीघ्र समाधान गर्नुपर्नेमा जोड दिइएको थियो । महासङ्घका अध्यक्ष शेखर गोल्छाले महसुल विवाद समाधान गर्न उद्योगी व्यवसायीको तर्फबाट आग्रह गरिएको र समस्या समाधान हुने विश्वाससमेत व्यक्त गरेकी थिइन् ।

चरम विद्युत् भार कटौतीको समयमा उद्योगीले डेडिकेटेड र टं«क लाइनमार्फत बिजुली लिएको प्राधिकरणको भनाइ छ । त्यसबेला आमनागरिकको घरमा भने १८ घण्टासम्म लोडसेडिङ भएको थियो । महसुल विवाद बढ्दै जाँदा प्राधिकरण सञ्चालक समिति सदस्य भक्तबहादुर पुनको संयोजकत्वमा छानविन समिति नै गठन गरिएको थियो । प्राधिकरण सञ्चालक समितिले गत माघ ११ गते किस्ता बन्दीमा महसुल तिर्न सक्ने निर्णय गरेको थियो ।

विसं २०७२ साउन देखि २०७७ असार मसान्तसम्मको सम्पूर्ण दस्तुरसहितको महसुल असुली गर्ने निर्णय भइसकेको छ । मुद्दा मामिलामा गएका उद्योगी व्यवसायीले पनि बक्यौता असुल उपर गर्ने मन्त्रिपरिषद्को निर्णयअनुसार नै महसुल भुक्तानी गर्नुपर्ने प्राधिकरणको भनाइ छ । पाटन उच्च अदालत र जनकपुर उच्च अदालतको वीरगञ्ज इजलासले समेत महसुल तिर्नुपर्ने भन्दै अन्तरिम आदेश दिएको थियो ।

विद्युत् महसुल निर्धारण आयोगको मिति २०७२ पुस २९ को १०३औँ र २०७३ असार १६ को १०८औँ बैठकबाट कायम भएको महसुल दर सम्बन्धमा निर्णय भएको उद्योगीको भनाइ छ । प्राधिकरणले भने एकै पटक तिर्न सम्भव नभए, किस्ता बन्दीमा भए पनि तिर्न पटकपटक आग्रह गरेको छ । आयोगको १०३औँ बैठकले डेडिकेडेट फिडर लाइनमार्फत दैनिक निरन्तर विद्युत् उपभोग गर्ने उपभोक्ताको हकमा लागू हुने महसुल दर २०७२ पुस २९ पश्चात् दैनिक निरन्तर २४ घन्टा विद्युत् उपभोग गर्ने डेडिकेडेट लाइनका ग्राहकलाई मात्र लागू हुने भनी निर्णय गरेको छ ।