१६ असार २०७९, बिहीबार

Jun 30, 2022

कर्णाली । प्रदेश सरकारले अन्य समुदायझैँ जङ्गलमा फिरन्ते जीवन बिताउने राउटे समुदायलाई मूल प्रवाहीकरणमा ल्याउने नीति अघि सारेको छ । सामाजिक विकास मन्त्रालयले तयार पारेको मूल प्रवाहीकरणसम्बन्धी उक्त नीतिको मस्यौदामा स्थायी बसोबासदेखि नागरिकता वितरण गर्नेसम्मका कार्यक्रम समावेश गरिएका छन् । सामाजिक विकास मन्त्रालयले ‘अति लोपोन्मुख राउटे समुदायको मूलप्रवाहीकरण नीति– २०७८’ को मस्यौदालाई राउटे समुदायसहितको सहभागितामा अन्तिम रूप दिइने जनाएको छ । मन्त्रालयका महिला विकास अधिकृत अनिता ज्ञवालीले मस्यौदा समितिले तयार पारेको नीतिमाथि सरोकारवालासँग छलफल हुन बाँकी रहेको जानकारी दिए । “सरोकारवालासँगको छलफल एवं सुझावका आधारमा प्रस्तावित मस्यौदालाई सैद्धान्तिक सहमतिका लागि मन्त्रिपरिषद्मा पठाइन्छ”, उनले भने “सम्भवतः आगामी भदौ महिनाभित्र मन्त्रिपरिषद् बैठकमा नीति स्वीकृत हुने गरी मन्त्रालयले मस्यौदालाई अन्तिम रूप दिँदैछ ।”

Advertisement

मन्त्रालयले उक्त नीतिको मस्यौदा निर्माणपूर्व पहिलो चरणमा कर्णाली प्रदेशसभाको सामाजिक विकास समिति र प्रदेश योजना आयोगका पदाधिकारीसँग छलफल गरिसकेको छ । दोस्रो चरणमा प्रस्तावित नीतिको मस्यौदामाथि राउटे समुदायमै पुगेर अगुवाहरुसँग छलफल एवं राउटेसँग सरोकार राख्ने अन्य व्यक्ति तथा निकायका सुझाव समेटेर मस्यौदालाई अन्तिम रूप दिने बताइएको छ । कर्णाली प्रदेश मन्त्रिपरिषद्बाट यो नीति पारित भएसँगै राउटे जातिका सम्बन्धमा सरकारी तवरबाट तयार गरिएको पहिलो कानूनी दस्तावेज हुनेछ ।

कर्णालीका पहाडी जङ्गलमा फिरन्ते जीवन बिताउने राउटे समुदाय हाल सल्यानको कालीमाटी गाउँपालिकाको काल्चेमा छन् । यो समुदायको जनसङ्ख्या हाल १४३ छ । आफ्नो समुदायका सदस्यको मृत्यु र बस्तीमा कुनै समस्या देखापरेमा राउटेहरु बसाइँ सर्ने प्रचलन छ । स्थायी बसोबास, आधुनिक जीवनशैलीदेखि धेरै टाढा रहेको यो समुदाय सामाजिक सुरक्षा भत्ताबाहेक राज्यले प्रदान गर्ने अन्य सबै प्रकारका सेवा–सुविधाबाट बञ्चित रहेको छ ।

सामाजिक विकास मन्त्रालयले राउटे भाषा, संस्कृति, जीविकोपार्जन सीप हराउँदै जानु, वर्षेनी जनसङ्ख्या घट्दो क्रममा रहनु, मृत्युदर उच्च तथा कुपोषणको समस्या, बाह्य समुदायबाट हिंसा तथा यौन हिंसाको चपेटामा पर्नु, सामाजिक सुरक्षा भत्ताको दुरुपयोग बढ्दो हुनु, दाताहरुले मनलाग्दी आफूखुशी राहत सामग्री वितरण गर्नुजस्ता समस्याका कारण यो समुदायलाई नीतिमार्फत सम्बोधन गर्नुपरेको बताएको छ । मन्त्रालयका महिला विकास अधिकृत ज्ञवालीले राउटेको मानवअधिकारको संरक्षण गर्न, राउटेसम्बन्धी नीति तथा कार्यक्रमलाई एकरुपता कायम गर्न, भाषा, कला, धर्म, जीवनशैलीको संरक्षण गर्न, बसोबास व्यवस्थापन गर्न बेग्लै राउटे नीतिको खाँचो रहेको औँल्याए ।

नीतिमा राउटे समुदायको मूल प्रवाहीकरणका लागि सामाजिक विकासमन्त्रीको अध्यक्षतामा निर्देशक समिति गठनको प्रस्ताव गरिएको छ । निर्देशक समितिमा मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालय, सामाजिक विकास मन्त्रालय, भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालय, भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालयका सचिव सदस्य रहने व्यवस्था गरिएको छ भने सामाजिक विकास महाशाखा प्रमुख सदस्यसचिव रहने उल्लेख छ । निर्देशक समितिलाई राउटे समुदायको मूल प्रवाहीकरणका लागि मार्गनिर्देशन गर्ने, आन्तरिक तथा बाह्य समन्वय र सहकार्य गर्ने, बजेटको व्यवस्था गर्ने, राउटे समुदायसम्बन्धी भएका कार्यको अनुगमन गर्नेलगायत छन् ।

स्थायी बसोबास, नागरिकता प्रमाणपत्र, बालबालिकालाई शिक्षा–दीक्षा र औषधोपचारको प्रबन्ध मिलाउने नीतिमा उल्लेख गरिए पनि राउटे अगुवाहरुले उक्त नीति हुबहु स्वीकार गर्नेमा आशङ्का छ । राउटे अगुवाहरुले यसअघि विभिन्न समयमा गरेको काठमाडौँ भ्रमणका क्रममा राष्ट्रपति, प्रधानमन्त्रीलगायतका उच्च पदाधिकारीले स्थायी बसोबासका लागि गरेको आग्रह अस्वीकार गर्दै भन्ने गर्थे, “तपाईँहरु राउटे हुन सक्नुहुन्छ भने हामी रैती ९जनता० हुन तयार छौँ, दुनियाँ राउटे र राउटे दुनियाँ हुन कहिल्यै सक्दैन ।” अहिले पनि राउटे अगुवाहरु फिरन्ते जीवनशैली त्याग्न नसक्ने अडानमै छन् ।

राउटे, लोपोन्मुख, सीमान्तकृत वर्ग उत्थान प्रतिष्ठान नेपालका केन्द्रीय अध्यक्ष सत्यदेवी खड्का अधिकारीले प्रदेश सरकारले नीतिमार्फत राउटेका सवाल सम्बोधनको प्रयास गर्नु सकारात्मक भएको बताउनुभयो । “राउटे जातिको मौलिकताको संरक्षण संवद्र्धन गर्नु अन्ततः सरकारको कर्तव्य हुन आउँछ”, उनले भने, “राउटेहरुको मौलिकता जोगिने गरी, उनीहरुको मानवअधिकार र आत्मनिर्णयको अधिकारको सम्मान हुने गरी नीति बनाउनुपर्छ ।” राउटेलाई जबर्जस्ती रुपान्तरण गर्न खोज्नु आदिवासी जनजाति हकविपरीत हुने उनको भनाइ छ ।

प्रतिष्ठानका अध्यक्ष अधिकारीले स्थायी बसोबासको साटो राउटे परिभ्रमण गर्ने प्रत्येक जिल्लाका जङ्गलमा घुम्ती आवास, घुम्ती स्वास्थ्य शिविर, घुम्ती शिक्षालयजस्ता संरचना निर्माण गर्नु उपयुक्त हुने धारणा व्यक्त गरे । उनका अनुसार सुदूरपश्चिमको अछाम, कर्णालीका कालिकोट, दैलेख, सुर्खेत, जाजरकोट, सल्यान र लुम्बिनी प्रदेशका दाङ राउटे समुदाय परिभ्रमण गर्ने जिल्लाहरु हुन् ।

प्रतिकृया दिनुहोस्

Flash News

सनकको भरमा संसद भंग गर्ने कार्यले गैरदलीय प्रवृत्तिको विकास : झलनाथ खनाल विभिन्न विपद् कोषमा ६ अर्ब ८० करोडभन्दा बढी रकम, कुन प्रदेशमा कति ? केपी ओली र वामदेव गौतमबीच भेटवार्ता पर्खाल भत्किएर पुरिँदा एक महिलाको मृत्यु प्रजातन्त्र होइन गठबन्धनतन्त्र ! सर्वोत्तम लिटोको प्याकेटमा कीरा कसरी लाग्छ हैजा ? यी हुन् लक्षण र रोकथामका उपाय सुनको मूल्य प्रतितोला तीन सय रुपैयाँले घट्यो दक्षिण कोरियामा २०२३ का लागि श्रमिकको तलब ५ प्रतिशतले वृद्धि सयपत्री हाइड्रोपावरको आईपीओ भर्ने समय थप ट्रक र मोटरसाइकल ठोक्किँदा एक जनाको मृत्यु राजस्थानमा धार्मिक तनावः मोदीलाई धम्की, इन्टरनेट सेवा बन्द रुपन्देहीको सैनामैनाका एक युवा मृत अवस्थामा फेला फुटबलर भरत र नवयुग एनएसी प्रतियोगिता खेल्न अमेरिका प्रस्थान डाइभर्सन निर्माणपछि खुल्यो पूर्व–पश्चिम राजमार्ग, कस्ताे छ अन्य सडककाे अवस्था ? मध्यअसारसम्म लुम्बिनीमा ३३ प्रतिशत मात्र रोपाईं आज पनि देशभर वर्षाको सम्भावना श्रीमान १० वर्ष वेपत्ता भए श्रीमतीलाई एकल भत्ता दिने प्रस्ताव रोटरी क्लब भैरहवाद्वारा तिलोत्तमास्थित विद्यापिठका विद्यार्थीलाई कम्प्युटर तथा झोला वितरण एमाले निकट युवा संघको धान राेपाइँमा कुटाकुट