केन्द्रको पराकम्पन लुम्बिनीमा,के हुन्छ पोखरेल नेतृत्वको सरकार !

बुटवल । नेकपा एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको नेतृत्वको सरकारमा भूकम्प जाँदा (बहिर्गमन हुँदा)त्यसको असर यता लुम्बिनी प्रदेशमा पनि पर्ने देखिन्छ । केन्द्रमा गएको सत्ता,शक्तिको भूकम्पको पराकम्पनले लुम्बिनी प्रदेशमा पार्ने प्रभावका विषयमा सत्तारुढ नेकपा एमाले र प्रतिपक्ष गठबन्धन दुबै अलर्टमा छन् । पछिल्लो समय सत्ता समिकरणमा कमजोर बन्दै आएका मुख्यमन्त्री शंकर पोखरेललाई नेतृत्व जोगाउन अब थप संकट परेको छ भने प्रतिपक्ष नेपाली कांग्रेस,नेकपा माओवादी लगाएतको गठबन्धनले भने अब केहि सहज हुने आशा गर्दै थप शसक्त रुपमा अगाडि बढ्ने रणनीति बनाउँदै छ ।

केपी ओली नेतृत्वको एमाले सरकारबाट बाहिरिँदा त्यसको धक्का एमाले नेतृत्वका प्रदेश सरकारहरुमा पनि परेको छ । जसमध्ये लुम्बिनी सबैको विशेष ध्यान छ । एमालेका स्थायी कमिटि सदस्य शंकर पोखरेल नेतृत्वको लुम्बिनी प्रदेशमा पनि यसको प्रभाव राम्रै पर्ने देखिएको छ । जसपाका ३ मन्त्रीलाई देखाउँदै आफुसंग बहुमत रहेको बताउँदै आएको लुम्बिनी सरकारको सत्तापक्ष पनि पछिल्लो समय ३ मन्त्रीको अबको ‘मुभ’ के कस्तो हुनेहो भन्नेमा अडिएको छ । यसको एउटै कारण हो – आइतबार बेलुका प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवालाई जसपाको दुबै पक्षले दिएको विश्वासको मत। उपेन्द्र–बाबुराम पक्ष र महन्त पक्ष दुबैले दिएको विश्वासको मत दिएका थिए।

केन्द्रमा जसपाका दुबै पक्षले देउवालाई प्रधानमन्त्रीमा विश्वासको मत दिँदा लुम्बिनी प्रदेश सरकारमा रहेका ३ मन्त्रीले अब के गर्लान् भन्ने चासो सबैबाट आएको छ । केन्द्रमा बिपक्षि गठबन्धन संग मिलेर एमालेको साथ छोड्दा लुम्बिनीमा पनि ३ मन्त्रीले साथ छोड्ने संकेत देख्न थालिएको छ । केन्द्रको जसपा बिबाद लुम्बिनी प्रदेशमा पनि छ ।केही सरकारमा छन भने केही प्रतिपक्षमा ।

तत्काल अधिवेशन अन्त्य गरेर बन्द रहेको सदनमा एमालेले एकल सरकार बनाउने भन्दै मुख्यमन्त्री शंकर पोखरेलले सपथ खुवाउँदा जसपाबाट ३ मन्त्री र एक राज्यमन्त्री बनेका थिए। जसपाबाट सरकारमा सहभागी भएपछि ४ जनाको सांसद पद समेत खारेज भएकोमा अदालतबाट अन्तरिम आदेशले सांसद पद कायमै रहेको छ।

लुम्बिनी प्रदेशमा मुख्यमन्त्री शंकर पोखरेलको सरकारमा सहभागी जनता समाजवादी पार्टीका सन्तोष पाण्डे, बिजय बहादुर यादब र कल्पना पाण्डे लम्साल मन्त्री रहेका छन्। जसपाबाटै ३ मन्त्रीहरु संगै राज्यमन्त्री बनेकी सुमन शर्मा रायमाझीले पदबाट राजिनामा दिएर सरकारको समर्थन नरहेको बताएकी छन् । रायमाझि सरकारमा हुँदासम्म दुबै गठबन्धनसंग बराबर जस्तै सांसद भएपनि उनले सरकारलाई गरेको समर्थन फिर्ता गरेर प्रतिपक्षमा बस्न थालेसंगै सरकार अल्पमतमा छ।

सबै कुरामा केन्द्रको निर्णय मान्य हुँदैन : मन्त्री पाण्डे
लुम्बिनी प्रदेश सरकारमा सहभागी भएका जसपाका सांसद एवं मन्त्री सन्तोष पाण्डेले संघीयतामा सबैकुरा केन्द्रको निर्देशन अनुसार मात्रै नहुने बताउँछन्। उनले प्रदेशमा आइपुग्दा आफू स्वतन्त्र मानेर आउँदा मन्त्री रहेको बताउँदै अहिले दिएको विश्वासको मतको परिणाम प्रदेशमा तत्काल नदेखिने बताए।उनले जसपाका आ–आफ्ना पक्ष रहेकोले सबै एउटै धारमा आएर यसो गर्ने भन्ने निर्णय आएमा मात्रै आफू ३ जना मन्त्री सल्लाह गरेर आगाडि बढ्ने बताउँदै उनले तत्काल सरकारसँगको समर्थनमा कुनै असर नहुने बताए।

‘जसपासँग माग बाहेक केही छैन्, हाम्रा मागहरु जसले पूरा गर्यो उसैलाई समर्थन गर्ने हो, केन्द्रले यसो गर्ने निर्णय भएको छ, त्यता पनि मिलाउनु भन्ने आग्रह आएपछि मात्रै छलफल गर्छौं।’–उनले ग्लोबल आवाजसंग भने–‘यहाँको सरकारले पनि साढे ३ वर्ष सरकार चलाएको छ, अब हामीले चलाउन सक्दैनौ भनेमा हाम्रा पनि योजना छन्, होइन भने ठिकै छ।’

उनले सेफ ल्यान्डीङतर्फ संकेत गर्दै भने – ‘मुसाले एउटा दुलो तब छाड्छ जब अर्को भेटाउँछ,वा खोल्छ।’ उनको यो अभिव्यक्तिले लुम्बिनी प्रदेश सरकारमा फेरबदल भएर बिपक्षी गठबन्धनको सरकार बनेमा पनि उनी सरकारमा सहभागी हुने संकेत समेत मिलेको छ।

सरकार सञ्चालनमा परिवर्तन आउँदैन : प्रवक्ता मन्त्री चौधरी
यता लुम्बिनी प्रदेश सरकारका प्रवक्ता एवम् आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री बैजनाथ चौधरीले पनि जसपाले विश्वासको मत दिँदा लुम्बिनी सरकारमा कुनैपनि प्रभाव नपर्ने बताए। उनले पार्टीको ह्विप नलाग्ने भएकोले धेरैजसोले संसद जोगाउने बाहानामा मतदान गरेको बताउँदै यसमा लुम्बिनीमा कुनै प्रभाव नपर्ने बताए। उनले उपेन्द्र–बाबुराम पक्ष सत्तापक्षमा बस्ने र महन्त पक्ष प्रतिपक्षमा बसेर सहयोग गर्ने किसिमबाट निर्णय भएकोले लुम्बिनीमा आत्तिनुपर्ने अवस्था नआउने बताए।

उनले विश्वासको मत लिने विषयमा टार्ने खालको प्रतिक्रिया दिन्छन् । उनले भने – ‘हामीसंग कानुनी रुपमा बहुमतमै छौँ, व्यवहारीक रुपको कुरा फरक होला । तत्काल आवश्यक छैन, तर मुख्यमन्त्रीजीले व्यवस्था मिलाउनु होला केही समयमा नै । ’

प्रदेश प्रमुख हटाउँदै नयाँ सरकारको गठनको रणनीति बनाउँदै बिपक्षि गठबन्धन
बजेट फेल बनाएर नैतिक संकट आउने देखेपछि पोखरेल नेतृत्वको प्रदेश सरकारले संसद अधिवेशन अन्त्य गरी अध्यादेशमार्फत बजेट ल्याएको थियो। लुम्बिनीका बिपक्षि गठबन्धन बन्द अधिवेशन खोल्नको लागि नयाँ प्रदेशप्रमुख नियुक्त गर्ने रणनीति बनाउन थालेका छन्।
यता विपक्षी गठबन्धनका सांसदहरुले प्रदेश प्रमुख परिवर्तन हुनुपर्ने बताउन थालेका छन्। जसपाका तीन मन्त्री बिपक्षि गठबन्धनमा आउने भएपनि अहिलेका प्रदेश प्रमुखले शंकर पोखरेलले भनेअनुरुपमै निर्णय गर्ने भन्दै बिपक्षि गठबन्धनका सांसदहरुले प्रदेश प्रमुख हटाउनुपर्ने माग गर्न थालेका हुन्। केन्द्रमा नेपाली कांग्रेसका सभापति शेर बहादुर देउवा नेतृत्वको गठबन्धनको सरकार बन्दा लुम्बिनी प्रदेशमा पनि गठबन्धन बलियो बन्दै गएपनि जसपाको भने बिबादै रहेको छ।

उनीहरुले मुख्यमन्त्री पोखरेल सरकार संविधानको धारा १६५ को उपधारा २ बमोजिम रहेकोले विश्वासको मत प्रदेशसभामा लिनुपर्ने बताउँदै आएका छन् । उनीहरुले पोखरेलले आफ्नो वैद्यता कायम गर्न विश्वासको मत लिनुपर्ने अडान राख्दै आएका छन्।

यस्तोे छ प्रदेश सभा सदस्यहरुको अंक गणित
८३ सदस्यीय लुम्बिनी प्रदेश सभामा नेपाली काँग्रेसका १९, माओवादी केन्द्रका सभामुखसहित १९, जसपाका ३ जना र राष्ट्रिय जनमोर्चाका १ जना गरी ४२ जना विपक्षी गठबन्धनमा छन् । सत्ता पक्षमा एमालेका ३८ र जसपाका तीन गरी जम्मा ४१ जना सांसद छन् । सत्ता पक्षकै सांसद अजय शाहीले पनि निर्णायक अवस्थामा एमालेलाई साथ नदिने सङ्केत देखिएको छ । अर्कोतर्फ प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवालाई विश्वासको मत दिएको जसपाको महन्थ ठाकुर पक्षले प्रदेशसभामा पनि ओली पक्षको साथ नछोड्ला भन्न सकिँदैन । अजय शाहीले विपक्षमा मतदान गर्दा र जसपा विपक्षी गठबन्धनमा प्रवेश गर्दा पोखरेलसँग ३७ मात्रै सांसद रहने छन् भने विपक्षी गठबन्धनसँग ४६ सांसद हुनेछन्। यसो गर्दा पोखरेल सिधै अल्पमतमा हुनेछन्।

अल्पमतलाई नै निरन्तरता
मुख्यमन्त्री शंकर पोखरेलले लुम्बिनी प्रदेश सभामा आफु संग बहुमत नरहे एक मिनेटपनि पदमा नबस्ने बताएका थिए। तर अहिले आएर भने उनले आफु मूख्यमन्त्री नियुक्त हुने बेला सम्म आफुसंग बहुमत रहेको उल्लेख गर्दै तर्कँदै आएका छन् । उनले प्रदेशसभामा आफुमाथि अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता हुँदैगर्दाबाटै अधिवेशन अन्त्य गर्दै सदनबाट भाग्दै आएका छन्। प्रदेशमा बिबाद समाधान भन्दा पनि केन्द्रकै राजनीतिमा निकै चासो राख्ने पोखरेलले लुम्बिनीको सरकारलाई कसरी अगाडि बढाउने हुन हेर्न भने बाँकी छ।