आधारभूत पूर्वाधारको व्यवस्था गर्न लुम्बिनीका कर्मचारीको माग

बुटवल । आधारभूत पूर्वाधार बिनानै लुम्बिनी प्रदेश सरकारले स्थायी राजधानी दाङमा मन्त्रालयहरु सार्न र त्यहाँबाट प्रशासनिक गतिविधि सञ्चालन गर्न दवाव दिएपछि कर्मचारीहरुले असन्तुष्टि व्यक्त गरेका छन् । उनीहरुले मन्त्रालय,प्रशासनिक भवन लगाएतका संरचनासँगै अन्य आधारभूत आवश्यकताका पूर्वाधारहरुको पनि व्यवस्था गर्न माग गरेका छन् । मन्त्रालयका लागि प्रयाप्त भवनहरु नै नभएको र त्यहाँ काम गर्ने कर्मचारीहरुलाई समेत बस्ने,खाने ठेगान नभएको ठाउँमा मन्त्रालय सारेपछि उनीहरुले असन्तुष्टि व्यक्त गरेका हुन् ।

प्रदेश सरकारमा कार्यरत विभिन्न ४ वटा संगठनका नेताहरुले प्रदेशका प्रमुख सचिव भरतमणि सुवेदी समक्ष आफ्ना समस्याहरु बारे जानकारी गराएका छन् । कर्मचारीहरु स्थायी राजधानीमा सरुवा हुन तयार रहे पनि कोठा भाडा समेत पाउन गाह्रो भएको उनीहरुले गुनासो गरे । परिवारलाई व्यवस्थापन र छोराछोरीको शिक्षाका लागि शैक्षिक संस्थाहरुको समेत समस्या रहेन उनीहरुले बताए । सामुहिक रुपमा गएका उनिहरुले भौतिक पूर्वाधार तयार नहुँदै मन्त्रालय सार्दा कर्मचारीहरुलाई पर्ने समस्याका बारेमा सम्बोधन गर्न आग्र गरे ।

निजामती कर्मचारीहरुको आधिकारिक ट्रेड यूनियन, नेपाल नीजामती कर्मचारी यूनियन, नेपाल नीजामती कर्मचारी यूनियन संघ र नेपाल नीजामती कर्मचारी संगठनकाका नेताहरुले संयुक्त रुपमा कर्मचारीलाई पर्ने समस्याका बारेमा प्रमुख सचिवसुवेदीलाई जानकारी गराएका छन् । समस्याहरुको व्यवस्था गरेर मात्र मन्त्रालय सार्न आग्रह गरेको निजामती कर्मचारीहरुको आधिकारिक ट्रेड यूनियनका लुम्बिनी प्रदेश ईन्र्चाज मेघदेव पन्तले बताए ।

प्रदेश सरकारले धेरैजसो मन्त्रालय र कार्यालयका लागि राप्ती प्राविधिक शिक्षालयको भवनलाई देखेको छ । तर, शिक्षालय नै सरिसकेको छैन । भौतिक पूर्वाधारका हिसाबले सुविधा सम्पन्न बुटवलमा समेत कार्यालय व्यवस्थापन तीन वर्ष लागेको अवस्थामा देउखुरी उपत्यकामा पाल टागेर पनि कार्यालय सञ्चालन सम्भव नभएको पन्तले बताए । ‘अहिले प्राविधिक शिक्षालयलाई खाली गराउने काम भइरहेको छ, तर उक्त विद्यालयलाई पनि अन्यत्र स्थानान्तरण गर्नका लागि त्यहा पनि खाली हुनु पर्यो ।’-उनले भने प्राविधि शिक्षालयनै अलपत्र पर्ने अवस्थामा छ ।

पूर्वाधार बनेको छैन । कार्यालय कहाँ राख्ने त्यो पनि टुंगो छैन । कहाँ बस्ने त्यसको पनि ग्यारेन्टी छैन । तर, लुम्बिनी प्रदेश सरकारले भने स्थायी राजधानी दाङको देउखुरी क्षेत्रमा मन्त्रालय र कार्यालय सार्न कर्मचारीलाई पटक–पटक ताकेता गर्दै आएको छ । सरकारले विश्वकै लागि राजधानी सहरको नमूना प्रदर्शन गर्ने गरि स्थायी राजधानी बनाउने प्रतिबद्धता गरेको थियो । तर, करिव एक महिनादेखि भने कर्मचारीलाई जसरी पनि कार्यालय सार्न ताकेता गरेपछि कर्मचारीहरु तनावमा रहेको नेपाल कर्मचारी यूनियनका केन्द्रिय सचिव गणेश भण्डारीले बताए ।

लुम्बिनी प्रदेश सरकारमा ४ हजार ४ सय ३६ जनाको दरवन्दी रहेको छ । सोमध्ये अहिले १ हजार १ सय ४२ कर्मचारी पद रिक्त छ । सचिवसंगको डेलिकेशनमा निजामती कर्मचारीहरुको आधिकारिक ट्रेड यूनियनका प्रदेश ईन्र्चाज मेघदेव पन्त, रुपन्देही अध्यक्ष राम प्रसाद पन्थी, नेपाल नीजामती कर्मचारी यूनियनका केन्द्रीय सचिव गणेश भण्डारी, नेपाल नीजामती कर्मचारी यूनियन संघका केन्द्रिय उपाध्यक्ष मदन गौतम, नेपाल नीजामती कर्मचारी संगठनका केन्द्रिय सदस्य तथा रुपन्देही ईन्र्चाज काशिराम आर्चाय, पाल्पा ईन्र्चाज नारायण प्रसाद भण्डारी र केन्द्रिय सदस्य कृष्ण बहादुर केसी लगायतको टोली पुगेको थियो ।

उनीहरुले स्थायी सरकार मानिने कर्मचारी नै विश्वस्त नभई शून्य संरचनामा स्थायी राजधानीमा मन्त्रालय र कार्यालय सार्न खोजिएको प्रति प्रश्न गरेका थिए । प्रदेशका प्रमुख सचिव सुवेदीले भने लमही र भालुवाङमा कर्मचारीको लागि आवासको व्यवस्था गर्ने र ल्याउने लैजाने जिम्मेवारी सरकारले नै गर्ने समेत बताएको डेलिकेशनमा सहभागीहरुले बताएका छन् ।