July 27, 2021, Tuesday
१२ श्रावण २०७८, मंगलवार

४० वर्षदेखि रोक्का जग्गाको नक्सा प्रमाणित

108

परासी । भुमि सम्बन्धी समस्या समाधान आयोग पश्चिम नवलपरासीले ४० वर्षदेखि रोक्का जग्गाको नक्सा प्रमाणित गर्न सफल भएको छ । पूर्जा भएपनि नक्सा प्रमाणि हुन नसक्दा आर्थिक कारोबारदेखि जग्गा किनबेच गर्न नपाएका बर्दघाटको साविक माकर ४ ‘झ’ र ‘ञ’ को २७ सय कित्ताका जग्गाहरुको नक्सा प्रमाणि गरी फुकवा गरिएको छ ।

सरकारले २०३८ सालमा साविकको लुम्बिनी अञ्चलका बाढीपीडितहरुको व्यवस्थापन गर्न त्यस क्षेत्रमा ५२ विघा जग्गा उपलब्ध गराएको थियो । सोही समयदेखि नक्सा पास हुन सकेको थिएन । सोमबार आयोगको कार्यालयमा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा अध्यक्ष बिमला अर्यालले नक्सा प्रमाणित भएपछि त्यस क्षेत्रका जनताले राहतको महसुुस गरेको बताइन् ।

अर्याल नेतृत्वको ३ सदस्यिय आयोगको जिल्ला समितिले फागुन ५ गतेबाट कार्यालय स्थापना गरेर काम सुरु गरेको थियो । आफ्नो ४ महिने अवधिको कामबारे जानकारी दिँदै अर्यालले समितिलाई पुराना आयोगका अधुरा र अपुरा काम पूरा गर्ने जिम्मेवारी दिएअनुसार १० वर्षदेखि रोक्का भएका पूर्जाहरुलाई वितरणको प्रकृयासम्म पुर्याउन सफल भएको बताइन् ।

तत्कालीन मनसोवा पाण्डेको आयोगले वितरण गरेका पूर्जाहरुमाथि उजुरी परेपछि केही पूर्जा वितरण हुन सकेका थिएनन् भने केही पूर्जा पाएकाहरुले पनि कारोबार गर्न पाएका थिएनन् । त्यसबेला करिब ९ हजारको हाराहारीका पूर्जा रोक्का भएका थिए । तिमध्ये अर्यालको समितिले पहिलो चरणमा ५ सय ९२ जनाको पूर्जा फुकुवा गरी वितरणका लागि ७ दिने दाबी विरोधको सूचना प्रकाशित गरेको थियो ।

साउन १५ गतेभित्र पुर्जा वितरणको तयारी गरेको पनि उनले जानकारी दिए । दोस्रो चरणमा वितरण गर्नका लागि २३ सय ५५ फूर्जाको फुकुवाका लागि गरिएको प्रकृया अन्तिममा पुगेको अध्यक्ष अर्यालले बताइन् । यस्तै स्थानिय तहहरुमा भुमिहिन सुकुम्वासी, भुमिहिन दलित र अव्यस्थित बसोबासीको लगत सङ्गलन सकिएको जानकारी दिँदै अन्तिम तथ्याङ्क प्राप्त हुन बाँकि रहेको बताइन् ।

भुमी सम्बन्धी समस्या समाधान आयोगको पदाधिकारी र सदस्यहरुको पद खारेजी हुने भएपछि पूर्जा वितरणको अन्तिम तयारीको काम अन्यौलमा परेको छ । समितिले पहिलो चरणमा करिब ६ सय जनालाई पुर्जा वितरण गर्ने कार्य अन्तिम चरणमा पु¥याएको थियो । करिब २४ सय जनाको पुर्जा फुकुवाको प्रकृया पनि अन्तिम चरणमा पु¥याएको समितिले जनाएको छ ।

प्रतिनिधिसभा विघटन गरेर कामचलाउ बनेको तत्कालीन केपी शर्मा ओली सरकारले २०७७ माघ १५ गते जिल्ला समितिहरु गठन गरेको थियो । वर्तमान शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको सरकारले अघिल्लो सरकारले पुस २५ यता गरेका निर्णयहरु खारेजी गरेको छ ।

पदाधिकारी र सदस्यहरुको पद खारेजीमा परेपछि अन्तिम चरणमा पुगेका कामसँगै पूर्जा पाउने आशमा रहेका सुकुम्बासीहरु पनि अन्यौलमा परेका छन् । १०/१२ दिनमा पूर्जा पाउने आशमा रहेका सुकुम्बासीहरुमा काम अघि बढ्न नसकेपछि निराशा छाएको छ ।

पछिल्लो अपडेट