प्रदेश ५ को प्रगति: लक्ष्यभन्दा बढी राजश्व संकलन

साउन १४
ग्लोबल आवाज
बुटवल । प्रदेश ५ को आर्थिक वर्ष ०७५/७६ को आम्दानी लक्ष्यभन्दा बढी भएको छ । मंगलबार आयोजित ‘प्रदेश सरकारले गत आवमा गरेको खर्च, कामको प्रगति र बजेट कार्यान्वयनका आगामी योजना बारे’ आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा मुख्यमन्त्री पोखरेलले सो कुरा बताएका हुन् ।

उनले २ अर्ब ४० करोड राजस्व संकलन गर्ने लक्ष्य रहेकोमा २ अर्ब ८० करोड संकलन भएको बताए । लक्ष्यको तुलनामा १ सय १६ दशमलव ७८ प्रतिशत प्रगति हासिल भएको हो । सबैभन्दा बढी सवारी करबाट लक्ष्यभन्दा बढी राजश्व संकलन भएको छ । १ अर्ब १४ करोड लक्ष्य रहेकोमा ४१ करोड बढी अर्थातः १ अर्ब ५५ करोड राजश्व संकलन भएको हो । हालसम्म संकलन भएको रकममा नै लक्ष्यभन्दा बढी भएको बताउँदै थप केही बजेट आउन बाँकी रहेको समेत उनले बताए । कार्यक्रममा बोल्दै मुख्यमन्त्री पोखरेलले पूँजीगत खर्च कम हुनुमा केन्द्रिय सरकारको नीति, निर्देशन र योजना ढिला आउनु रहेको बताउँदै प्रदेश ५ ले अपेक्षित रुपमा खर्च गर्न सफल रहेको बताए ।

उनले भने ‘हामीले केन्द्रिय बजेटलाई समेटेर हेर्ने हो भने अपेक्षित रुपमा पूँजीगत खर्च भएको छ । तर, प्रदेशको लागतलाई मात्र हेर्दा कम देखिएको हो ।’ सञ्चार माध्यममा आएजस्तो गोष्ठी समारोहमा खर्च नभएको बताउँदै उनले भने ‘वार्षिक २ करोड मात्र बजेट छुुट्टाइएको हो, १५ दिनमै डेढ अर्ब खर्च भन्ने गलत सूचनाले जनमानसमा ठूलै प्रभाव पार्दो रहेछ । सत्यतथ्यमा रहेर सम्प्रेषण गर्न आवश्यक छ ।’ ‘प्रदेशको राजस्व लक्ष्यभन्दा बढी संकलन भएको छ । अझै रोयल्टी, स्थानीय तहबाट प्रदेशको हिस्सामा आउनुपर्ने केही बजेट बाँकी नै रहेको छ । त्यसैगरी विज्ञापन तथा मनोरञ्जनको करबापत प्राप्त गर्नुपर्ने रकम पनि आउन बाँकी रहेको छ ।’ उनले भने ।

प्रदेश सरकारले मन्त्रालयगत रुपमा ५ वटा शीर्षकमा आव २०७६/७७ को प्रगति प्रतिवेदन प्रस्तुत गरेको छ । प्रतिवेदनको संक्षिप्त विवरण:

उद्योग पर्यटन वन तथा वातावरण मन्त्रालय
सरकारले प्रस्तुत गरेको वार्षिक प्रगती प्रवेदन अनुसार आव २०७५÷७६ मा १७ हजार ९ सय ९७ साना उद्योग थप भएका छन् । प्रदेश ५ मा साना उद्योग उद्योगको संख्या ६६ हजार ३ सय १८ पुगेको छ भने ती उद्योगहरुमा कुल ७ अर्ब ६९ करोड लगानीय भएका छन् ।
२४ लाख ६० हजार काष्ठजन्य विरुवा तथा ६ लाख ७० हजार जडीबुटी र गैरकाष्ठजन्य विरुवा उत्पादन भएका छन् । २४ हजार ३ सय ७२ क्वीन्टल खोटो उत्पादन भएको छ । १२ हेक्टर अतिक्रमित वन संरक्षण गरिएको उल्लेख छ भने पर्यटन पूर्वाधारतर्फ २५ वटा पूर्वाधार निर्माण सम्पन्न गरिएको मुख्यमन्त्री पोखरेलले उल्लेख गरे ।

भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालय
१ सय १६ किलोमिटर सडकको नयाँ ट्रयाक खोलिएको तथा ५ सय १५ कि.मि. सडकलाई चौडा गरिएको उल्लेख छ । २ सय ४८ कि.मि. सडक ग्राभेलगर्दा २ सय ३ कि.मि. सडक कालोपत्रे गरिएको छ । सिञ्चाईका लागि ५ वटा बाँध निर्माण गरिएको छ भने ३९ वटा पक्की नहर निर्माण गरिएको छ । ९ वटा लिफ्ट सिञ्चाई आयोजना पुरा भएका छन् । ४५ कि.मि विद्युत वितरण लाईन विस्तार भएको तथा १० वटा जलविद्युत आयोजनाको पूर्वसम्भाव्यता अध्ययन अगाडि बढाइएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । गएको आर्थिक वर्षमा १ हजार ७८ घरधुरीमा सौर्य उर्जा जडान गरिएको छ । जनता आवास कार्यक्रम अन्तरगत १ हजार ८ सय २६ वटा घर निर्माण भएका छन् ।

भूमि व्यवस्था कृषि तथा सहकारी मन्त्रालय
प्रतिवेदनमा ५२ गाउँहरुमा स्मार्ट कृषि गाउँ कार्यक्रम सञ्चालन गरिएको उल्लेख छ । आव २०७६/७७ मा पुरा हुनेगरी ३५ वटा शीत भण्डार निर्माणका लागि बिस्तृत परियोजना तयार भई कार्य अघि बढेको छ भने कुल १ सय २५ मेट्रिक टन क्षमताका शीत भण्डार निर्माण सम्पन्न भएका छन् ।

सामाजिक विकास मन्त्रालय विद्यालयमा भौतिक पूर्वाधारमा सुधारका लागि २ सय ५० कक्षा कोठा निर्माण, ६० वटा विद्यालयमा सौचालय निर्माण, ६ वटा छात्रावास निर्माण, २ वटा रंगशाला निर्माण कार्य शुरु तथा ७ वटा कभर्ड हल र ५ वटा खेल मैदान निर्माण भएका छन् । १६ वटा स्वास्थ्य संस्थाहरुमा प्रयोगशाला र १७ स्थानमा बर्थिङ सेन्टरको विस्तार तथा सुदृढीकरण गरिएको छ । ८ वटा एम्बुलेन्स थप गरिएको छ, ११ वटा मर्चरी फ्रिज वितरण, ११ वटा पोष्टर्माम भवन निर्माण र सुधार भएका छन् ।

आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्रालय
प्रदेश प्रहरी अतिथि गृह निर्माण, १२ वटा स्थानमा सिसिटिभी जडान, लुम्बिनी प्रादेशीक अस्पतालमार्फत् द्वन्द्वकालका ६१ जना घाईतेहरुको निःशुल्क उपचार तथा ३ सय ६० जनलाई स्वरोजगार बनाइएको प्रगति प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । प्रदेश राजपत्रको प्रकाशीत गरी हालसम्म २९ वटा राजपत्रहरुको प्रकाशन गरिएको छ । प्रदेशभित्र रहेका १२ वटा कारागारको मर्मत गरिएको छ ।

प्रदेश सरकार
प्रदेश नं. ५
मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय

आ.व. २०७५/७६ को केही प्रमुख उपलब्धीहरु
[प्रेस नोट]

आ.व. २०७५/७६ मा प्रदेश सरकारको ध्यान मुख्यतया कानून तर्जुमा, दीर्घकालीन लक्ष्य सहित योजना तर्जुमा र संगठन संरचना तथा जनशक्ति व्यवस्थापन गरी प्रदेश विकासको आधार तय गर्ने कार्यमा केन्द्रित रह्यो । प्रदेशबाट संचालित आयोजना तथा सम्पूर्ण कृयाकलाकपहरुको चौमासिक तथा वार्षिक समीक्षा प्रणाली स्थापित गरिएको तथा आवश्यकता अनुसार आवधिक समीक्षा समेत गर्ने गरिएको छ। यसैक्रममा २०७६ साल श्रावण १२, १३ र १४ मा आ.व. २०७५/७६ मा संचालित कृयाकलापहरुको वार्षिक समिक्षा बैठक सम्पन्न भएको छ। बैठकमा मन्त्रालयहरुबाट प्रस्तुत प्रतिवेदन तथा छलफलहरु समेतबाट आँकलन गरिएका प्रमुख उपलब्धिहरु देहायबमोजिम रहेका छन् ।

१. विस्तृत विवरण सहितको प्रदेशको वस्तुस्थिति(पत्र तयार भई प्रकाशन गरिएको छ ।प्रदेश विकासको मोडल र दीर्घकालीन सोंच सहित सार्वजनिक क्षेत्र, निजी क्षेत्र, स्थानीय तह र अन्य सरोकारवालाहरुको सहभागितामा प्रदेशको पञ्चवर्षीय प्रथम आवधिक योजनाको विस्तृत दस्तावेज तयार भएकोछ ।साथै, प्रदेश विकास परिषद्को गठन गरी प्रदेश विकासलाई गति दिने प्रयास गरिएको छ ।

२. प्रदेश र स्थानीय तहबीचको समन्वयलाई प्रभावकारी बनाउन २ पटक प्रदेश विकास परिषद्को बृहत बैठक सम्पन्न भएको छ र यी बैठकहरुबाट २१ बुँदे र २० बुँदे प्रतिबद्धताहरु जारी भई कार्यान्वयन भइरहेका छन् ।

३. आयोजना तथा कार्यक्रमहरुको कार्यान्वयनलाई प्रभावकारी बनाउन ३ वटा चौमासिक तथा वार्षिक समीक्षा बैठकहरु सम्पन्न भएका छन्। त्यसैगरी राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाहरुको कार्यान्वयनको प्रभावकारीता एवं सहजीकरणका लागि २ पटक राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाहरुको प्रगति समीक्षा गरिएको छ ।

४. सार्वजनिक सेवा प्रवाहलाई प्रभावकारी बनाउन १२ वटै जिल्लाका विभिन्न निकाय तथा आयोजनाहरुमा उच्चस्तरीय अनुगमन भ्रमण भएको छ साथै सेवा प्रवाहको प्रभावकारीता मापनका लागि ३ वटा कार्यालयहरुमा सेवाग्राही सन्तुष्टि सर्वेक्षण गरिएको छ । अनुगमन तथा समीक्षा बैठकका प्रतिवेदनहरु वेवसाईट मार्फत सार्वजनिक गरिनेछ । प्रदेशको अनुगमन तथा मूल्यांकन प्रणालीलाई प्रभावकारी बनाउन अनुगमन तथा मूल्यांकन दिग्दर्शन तर्जुमा गरी कार्यान्वयनमा ल्याईएको छ ।

५. प्रदेश भित्रको गरिबी निवारणमा योगदान गर्ने उद्देश्यले १२ वटा जिल्लाका सबैभन्दा कमजोर पालिकाहरुमा मुख्यमन्त्री ग्रामीण विकास कार्यक्रम संचालनमा ल्याईएको छ । यस कार्यक्रम अन्तर्गत, २२४२ जनालाई बिभिन्न सीपमूलक तालिमहरु संचालन गरी स्वरोजगार तर्फ प्रेरित गरिएको, विद्यालय जान बञ्चित र बीचमै विद्यालय छाड्ने अवस्थामा पुगेका १७३४२ जना बालबालिकाहरुका लागि बिभिन्न स्टेशनरी, पोशाक लगायतका सामग्री उपलब्ध गराई विद्यालय जाने वातावरण तयार गरिएको, ३,२१५ कृषकहरुलाई कृषि सामग्री उपलब्ध गराईएको, १७७२ विद्यार्थीहरुलाई सेनेटरी प्याडको व्यवस्था गरिएको, १७१ जना कृषकहरुलाई बाख्राको खोर निर्माणमा सहयोग गरिएको, आवास बिहिनहरुलाई घर निर्माण गरिएको, स्वास्थ्य शिविर संचालन लगायतका कार्यक्रमहरु सम्पन्न गरिएका छन्।

६. प्रदेश विकासका लागि लगानीकर्तालाई उत्प्रेरित गर्ने, लगानीका सम्भावनाहरु पहिचान गर्ने, सामाजिक सांस्कृतिक सम्बन्ध विस्तार गर्ने उद्देश्य सहित माननीय मुख्यमन्त्रीज्यूको नेतृत्वमा चीनको भ्रमण भएको छ। साथै चीनको सिचुवान प्रान्तसंग भगिनी सम्बन्ध विस्तार भएको र गान्सु प्रान्तसंग सामाजिक सांस्कृतिक सम्बन्ध विस्तारका लागि प्रारम्भिक छलफल भएको छ ।

७ प्रदेशमा रहेको करीब ४ हजार कर्मचारी दरबन्दीमध्ये कर्मचारी समायोजनमार्फत १,२९४ जना कर्मचारी प्रदेश माताहत आएका र तिनीहरुको विभिन्न निकायमा पदस्थापन गरिएको छ ।

८. यस प्रदेशभित्र संघीय, प्रदेश र स्थानीय सरकारहरुले लिएका आर्थिक नीति एवं कार्यक्रमहरुबाट अर्थतन्त्रमा सकारात्मक परिवर्तनका संकेतहरु देखापरेका छन्। केन्द्रीय तथ्याङ्क विभागले प्रकाशित गरेको तथ्याङ्क अनुसार चालू वर्षमा यस प्रदेशको कूल ग्राहस्थ उत्पादन वृद्धिदर

७. ३७५ रहेको अनुमान गरिएको छ। यस वर्ष हाम्रो प्रदेश अन्य प्रदेशको तुलनामा उच्च आर्थिक बृद्धि हासिल गर्न सफल देखिएको छ । गत आर्थिक वर्षमा प्रदेशको आर्थिक वृद्धिदर ६ प्रतिशत रहेको थियो ।

९. आर्थिक वर्ष २०७५र७६ मा यस प्रदेशको अर्थतन्त्रको आकार ४ खर्ब ४२ अर्ब ७९ करोड रहेको छ जुन राष्ट्रिय अर्थतन्त्रको १४.३५ हुन आउछ । यस आर्थिक वर्षमा प्रदेश अर्थतन्त्रमा कृषि क्षेत्रको योगदान ३१५ रहेको अनुमान छ भने उद्योगको अंश ६.५५ र निर्माणको अंश करीब १०५ रहेको अनुमान छ ।

विषय क्षेत्रगत प्रगति

क) उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालय
-साना ९ १६८७५, घरेलु ९२०७० र लघु, ९९१५० गरी कूल १७९९७ उद्योग दर्ता भएका तथा हालसम्म ६६३१८ उद्योग ९साना ६१३९३, घरेलु १६४९ र लघु उद्यम ३१२६० पुगेको, यी उद्योगहरुमा हालसम्म रु. ७, करोड ६९ लाख लगानी पुगेको र २ लाख १२ हजार रोजगारी सृजना भएको छ।
-यस आ.व. मा २४ लाख ६० हजार काठजन्य विरुवा उत्पादन भएका र ६ लाख ७० हजार जडीबुटी र गैरकाष्ठजन्य विरुवा उत्पादन भएका छन् ।

-प्रदेशमा यस आ.व.मा २५ लाख ५६ हजार घन फिट काठ र ५८४० चट्टा दाउरा उत्पादन भएको छ। यसमध्ये १५ लाख ६६ हजार घनफीट काठ, दुई हजार सात सय बयासी चट्टा दाउरा प्रदेशका निकायहरुबाट बिक्री गरिएको छ । त्यसैगरी २४ हजार ३ सय बहत्तर क्वीन्टल खोटो र १५ हजार क्वीन्टल गैरकाष्ठ जन्य बन पैदावार उत्पादन भएको छ।

-वन क्षेत्रबाट ३७ लाख ३३ हजार ८२२ श्रमदिन बराबरको रोजगारी श्रृजना गरिएको छ।
-एक गाउँ एक पोखरी कार्यक्रमअन्तर्गत करीब ५२०० घनमीटर क्षमताका ११६ वटा पोखरी निर्माण गरिएको छ।

-२४ वटा ताल तलैया र सिमसार क्षेत्रहरुको संरक्षण गरिएको, १० वटा नगर वन उद्यान निर्माण गरिएको, १६५ वटा समूहलाई विपन्नमुखी कबुलियती वन सुधार कार्यक्रम संचालन गरिएको र ६१ स्थानमा जडिबुटी खेती प्रबर्द्धन कार्यक्रम संचालन गरिएको छ।

-१२ हेक्टर अतिक्रमित वन संरक्षण, ७ स्थानमा साझेदारी वन व्यवस्थापन, ७४ वटा सामुदायिक वन नवीकरण, ७२ वटा सामुदायिक वनमा वैज्ञानिक वन व्यवस्थापन कार्यक्रम संचालन गरिएको छ ।

-१२ स्थानमा आकस्मिक पहिरो तथा नदी नियन्त्रण कार्यक्रम संचालन गरिएको, ५० कि.मी. सडक क्षेत्रमा ग्रामीण सडकसंग भू-संरक्षण कार्यक्रम संचालन गरिएको, २४ स्थानमा गल्छी, पहिरो तथा खहरे रोकथाम कार्यक्रम संचालन गरिएको, १२ कि।मि। नदी तथा खोला किनार व्यवस्थापन र संरक्षण गरिएको, ६० स्थानमा संवेदनशील शहरी जलाधार क्षेत्र संरक्षण कार्यक्रम संचालन गरिएको, २ स्थानमा नमूना भू संरक्षण अध्ययन प्लट स्थापना तथा व्यवस्थापन गरिएको, ३० कि।मी। सडक क्षेत्रमा हरित पेटी तथा एकीकृत भू संरक्षण गरिएको, १० स्थानमा पानीका मुहान संरक्षण र पानीको बहुआयामिक उपयोगका लागि एकीकृत कार्यक्रम संचालन गरिएको छ।

-पर्यटन पूर्वाधारतर्फ २५ वटा आयोजनाहरुको पूर्वाधार निर्माण सम्पन्न गरिएको, ३ वटा आयोजनाहरु क्रमागत आयोजनाको रुपमा रहेका, १२ वटा आयोजनाहरुको गुरुयोजना तथा डि।पि।आर तयार भएको छ ।

- वि।स। २०७६ लाई लुम्बिनी भ्रमण वर्षको रुपमा मनाई पर्यटन प्रवर्द्धन गर्ने उद्देश्यले लुम्बिनी विकास कोष लगायत विभिन्न निकायहरुको सहयोग र सहभागितामा लुम्बिनी भ्रमण वर्षको प्रारम्भ गरिएको छ ।

ख) भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालय
- ११६ कि.मि. सडकको नयाँ ट्र्याक खोलिएको, ५१५ कि.मि. सडक चौडा गरिएको, २४८ कि.मि. सडक ग्राभेल गरिएको, २०३ कि.मि. सडक कालोपत्रे गरिएको, ७१ कि।मि। सडक कालोपत्रेको लागि तयारी अवस्थामा रहेको, ४६८ वटा ह्युम पाईप कल्भर्ट, ८२ वटा स्याब कल्भर्ट, २ वटा बक्स कल्भर्ट तयार भएका, ८ वटा कज्वे, ७० कि।मि। पक्की नाली, २.४ कि.मि. सडक ढलान भएका र ९ वटा पक्की पूल तथा ३ वटा झोलुङ्गे पूल निर्माण सम्पन्न भएका छन् ।

- सिचाइ बाँध निर्माण ५ वटा, पक्की नहर निर्माण ३९ वटा, ९ वटा लिफ्ट सिंचाइ आयोजना, ५१ वटा डिप ट्यूबवेल, ५२ वटा पम्प हाउस, ५६ कि।मि। पाईपलाई विस्तार र ४० कि.मि. नदी नियन्त्रणको कार्य सम्पन्न भएको छ। यसबाट १७९४ हेक्टर थप जमिनमा सिंचाइ सुविधा पुगेको, ५९४५ हेक्टरमा सिंचाइ सुविधामा सुदृढीकरण भएको ५४३ हेक्टर नदि किनारको जग्गा उकास भएको, ३५६० हेक्टर खेतीयोग्य जमिनको संरक्षण भएको र २११३ जोखिमपूर्ण घरहरुको संरक्षण भएको छ ।

- ४५ कि.मि. विद्युत वितरण लाईन विस्तार भएको, २ वटा ट्रान्सफर्मर जडान भएका, १० वटा जलविद्युत आयोजनाको पूर्वसम्भाव्यता अध्ययन अगाडि बढेको र १०७८ घरधुरीमा घरेलु सौर्यउर्जा जडान भएको छ ।

- जनता आवास कार्यक्रमतर्फ १८२६ वटा घर निर्माण सम्पन्न भएको र ११०८ वटा घर निर्माणाधीन रहेका छन्। यसैगरी शहरी विकास कार्यक्रम तर्फ १२ कि।मि। ढल निर्माण, १४ कि।मि। सडक ग्राभेल, २८० मिटर सडक ढलान, २ वटा शहरी पार्क निर्माण, र ४२ वटा सरकारी कार्यालयहरुको मर्मत सम्भार भएको छ।

ग) भूमी व्यवस्था कृषि तथा सहकारी मन्त्रालय
- यस अवधिमा ५२ गाउँहरुमा स्मार्ट कृषि गाउँ कार्यक्रम संचालन गरिएको र यसमा ५०६३ घर परिवार आवद्ध भएको र ३१६ लाई प्रतक्ष्य थप रोजगारी सृजना भएको छ ।

- आ. ब. ०७६/७७मा सम्पन्न हुने गरी १५१८६ मे।टन क्षमताका ३५ वटा शीत भण्डार निर्माणका लागि बिस्तृत परियोजना विवरण तयार भई कार्य अघि बढेको छ । कूल १२५ मेट्रिक टन क्षमताका शीत भण्डार निर्माण सम्पन्न भएको छ ।

- कृषिको आधुनिकीकरण व्यावसायीकरण र यान्त्रीकरणका लागि १६९७ कृषक समूह तथा सहकारी र २९७ ब्यावसायिक फर्मका करिब १७ हजार कृषक लाभान्वित हुने गरी द्दघज्ञछ साना ठुला कृषि यन्त्र उपकरणहरु उपलब्ध गराईएको छ।

- ९ वटा तरकारी उत्पादन र २ वटा फलफूल नर्सरीका गरी ११ वटा हाईटेक टनेल हाउस निर्माण भएका, तरकारी खेतीको हाईटेक टनेलको ३२ रोपनी क्षेत्रफल विस्तार भएको, प्रति सिजन ४० मे टन बराबरको तरकारी उत्पादन भई उत्पादकत्व ५० प्रतिशतले बृद्धि हुने र नर्सरीबाट बार्षिक ३० हजार स्वस्थ विरुवा उत्पादन हुने अपेक्षा गरिएको छ ।

- ४९७ ब्यावसायिक फर्म, कृषक समूह तथा कृषि सहकारीहरुको थप २४ करोड ८७ लाख पूंजीलाई परिचालन गरी आ। ब। २०७८/७९ सम्म प्रदेशलाई दूध, फुल, माछा र मासुमा आत्मनिर्भर बनाउने आधार तय गर्ने गरी उत्पादन क्षमता विकास र बजारीकरणमा टेवा पुर्याउन साझेदारीमा ५० प्रतिशत रकम अनुदान उपलब्ध गराईएको छ ।

- ४३ वटा कृषि बजार निर्माण सुधार, ६ वटा सहकारी बजार स्थापना गरिएको ।यसबाट १०० जनालाई प्रत्यक्ष्य र ३५० जनालाई परोक्ष रोजगारी सृजना भएको छ।

- १४,६१२ कृषकहरु प्रत्यक्ष लाभान्वित हुने गरी २६ वटा दुग्ध सहकारीहरुलाई १ करोड ३० लाख लिटर दूध उत्पादनमा प्रति लिटर रु १।९२ का दरले २ करोड ४० लाख बराबर रकम प्रोत्साहन अनुदान दिइएको छ ।

- मिल्क होलिडे न्यूनीकरणमा सहयोगका लागि थप छण् हजार लिटर दूध प्रतिदिन संरक्षण गर्ने गरी २८ वटा चिलिङ्भ्याट र थप ७७ हजार लिटर दूध प्रति दिन ढुवानी गर्ने क्षमता बृद्धि हुनेगरी १२ वटा मिल्क ट्याङ्कर साझेदारीमा वितरण गरिएको छ।

- पशु आहार ब्यवस्थापनका लागि करीब द्धटण्ण् मे.टन. बार्षिक उत्पादन क्षमतामा साईलेज उत्पादन गर्नेगरी ३ वटा साईलेज उद्योगको क्षमता विकास गरिएको छ ।

- थप ३ लाख ४४ हजार चल्ला बार्षिक ह्याचिङ गर्न सक्ने १३ वटा पोल्ट्री ह्याचरी उद्योग स्थापना भएका छन । निजी क्षेत्रको थप १ करोड ५० लाख पूंजीगत सहलगानीमा १ करोड अनुदान रकम प्रवाह गरिएको छ ।

- स्थानीय तह समेतको गरी करिब ७ करोड पूंजी परिचालन र १३ करोड ५६ लाख अनुदान सहयोगमा ७८ वटा स्थानीय तहसंगको सहकार्यमा कृषि तर्फ ५७ र पशुपंछितर्फ ४४ गरी १०१ आयोजनाहरु सम्पन्न भएका छन ।यसबाट १५ वटा संकलन केन्द्र, ३२१ प्लाष्टिक घर, २५ ब्यावसायिक पशुपालन फर्म र ८ डेरी पसल सुधार कार्य सम्पन्न भई कम्तीमा ६०० जनालाई प्रत्यक्ष रोजगारी सृजना भएको छ ।

- गुन्द्रुकका ३, पाडापालनका ७ र रेशम प्रवर्द्धनका लागि १ गरी ११ योजनाहरु विशेष लक्षित कृषि कार्यक्रम अन्तर्गत सम्पन्न भएकोमा कम्तिमा बार्षिक २७० वटा पाडा, १०० मे.ट. गुन्द्रुक मस्यौरा र थप ५ मे। टन रेशम कोकुन उत्पादन हुने संरचना तयार भएको छ । सहकारी तथा ब्यावसायिक फर्मको १ करोड लगानी तथा मन्त्रालयको ८१ लाख अनुदान सहयोगबाट बार्षिक ६ करोड सम्म आम्दानी हुने अपेक्षा गरिएको छ ।

- निजी क्षेत्रको १ करोड भन्दा बढी पूंजी लगानी र ५८ लाख ५० हजार अनुदान सहयोगमा कम्तीमा बार्षिक ८ हजार आन्तरिक पर्यटन लक्षित गरी ४ वटा स्थानमा कृषि प्रर्यटन प्रवर्द्धन कार्यक्रम सम्पन्न भएको छ । यसबाट रोजगारी सृजना, पुंजी परिचालन र पर्यावरण संरक्षणमा उल्लेखनीय योगदान पुग्ने अपेक्षा गरिएको छ।

- भूमिहीन किसानका लागि करार खेतीका लागि ३८९ विघामा ५२ आयोजनाहरुमा पूर्वाधार विकास गरिएको छ। यसबाट १०६ जनालाई प्रत्यक्ष रोजगारी सृजना भएको र अर्को वर्षदेखि व्यापकरुपमा संचालन हुने आधार तयार भएको छ ।

- सहकारीहरुबाट नविनतम सोचसहितका रोजगारी र उत्पादन प्रवर्द्धन कार्यक्रमअन्तर्गत उत्पादनतर्फ ९, बजारीकरणतर्फ ५ तथा उत्पादनदेखि बजारीकरणसम्म ४ वटा गरी १८ वटा सहकारी संस्थाका कम्तीमा ८००० सदस्यहरु प्रत्यक्ष लाभान्वित हुनेगरी कार्यक्रम सञ्चालन भएको छ । यसबाट प्रदेश सरकारको ३ करोड १५ लाख र सहकारीको ६ करोड ३० लाख पूँजी परिचालन भएको छ ।

- २३९ महिला सहित कूल ५६९ कृषकहरुलाई कृषि तथा पशुपन्छीका विभिन्न विषयमा उद्यमशीलता विकास तालिम संचालन भएको छ ।

घ) सामाजिक विकास मन्त्रालय
- विद्यालयहरुमा भौतिक पूर्वाधारमा सुधार ९२५० थप कक्षाकोठा निर्माण‚ ६० विद्यालयमा शौचालय निर्माण‚ खानेपानी सुविधा र प्रयोगशाला सुदृढीकरण, १०१ विद्यालयमा कक्षाकोठा मर्मत, ६ वटा छात्रावास निर्माण भएका छन् ।

- २ वटा रंगशालाको निर्माण कार्य सुरु तथा ७ वटा कभर्ड हल र ५ वटा खेलमैदान निर्माण भएका छन् ।

- २८ ऐतिहासिक र साँस्कृतिक महत्वका मठ मन्दिर‚ गुम्बा मदरसाहरुको मर्मत संभार गरिएको छ ।
- ६ वटा संग्रहालय सवलीकरण र ४ वटा (थारु,गुरुङ्ग, मगर र अवधी) भाषामा गोष्ठी संचालन गरिएको छ।

- ३२ जना उत्कृष्ट शिक्षक, १५ जना उत्कृष्ट खेलाडिहरु र १८ जना प्रतिभाशाली युवाहरुलाई सम्मानित गरिएको छ।

- सबै तहका शिक्षक तालिमबाट कक्षाकोठाको शिक्षण क्रियाकलापमा सुधारका कार्यक्रमहरु संचालन गरिएका छन् ।

- २२१ स्वयम्‍सेवक परिचालनबाट सेवा प्रवाहमा सुधार ल्याउने प्रयास गरिएको छ ।
- महिला‚ बालवालिका‚ ज्येष्ठनागरिक‚ अपाङ्ग‚ यौनिक अल्पसंख्यक लगायतका क्षेत्रमा कार्यक्रमहरु सञ्चालन भई अधिकार र सेवा सुविधाका बारेमा सचेतनामा बृद्धि भएको छ ।

- मानवसेवा आश्रम मार्फत ५० जना सडक मानवको उद्धार र सहयोग गरिएको छ ।
- श्रमिक र रोजगारदाताबीच छलफल अन्तरक्रिया सम्पन्न भई श्रम बजारलाई व्यवस्थित गर्न पहल गरिएको छ।

-अनुगमन र पृष्ठपोणका माध्यमबाट सञ्चालित कार्यक्रमहरुको गुणस्तर कायम गर्न प्रयास गरिएको छ ।

- ८४ बर्षभन्दा बढी उमेरका, ७८६५ जना ज्येष्ठ नागरिकहरुलाई घरमै स्वास्थ्य सेवा पुर्याइएको छ ।
- १६ वटा स्वास्थ्य संस्थाहरुमा प्रयोगशाला र १७ स्थानमा बर्थिङ सेन्टरको बिस्तार तथा सुदृढीकरण गरिएको छ ।

- ८ वटा एम्बुलेन्स थप, ११ वटा मर्चरी फ्रिजको वितरण तथा ११ वटा पोष्टमार्टम भवनको निर्माण र सुधार भएको छ ।

- सर्पदंश उपचार सेवा सुधारका लागि १२ सेट उपकरण वितरण गरिएको छ ।

- स्वास्थ्य सेवाको गुणस्तर सुदृढीकरणका लागि सिटि स्क्यान, भिडियो एक्सरे, डाइलाइसिस मेसिन, साधारण तथा डिजिटल एक्सरे मेसिन, मोडुलर बेड, मनिटर (आइड्.सिड्.यु.मा) अटोक्लेभ मेसिन९फोहोर व्यवस्थापन० खरिद तथा अनलाइन विलिङ मेसिन जडान गरिएको छ ।

ङ) आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्रालय
- प्रदेश प्रहरीको अतिथि गृह निर्माण सम्पन्न भएको, प्रदेश स्तरीय प्रहरी अस्पतालको लागि औजार तथा उपकरण खरीद गरिएको, सुरक्षा दृष्टिले महत्वपूर्ण ठानिएका १२ वटा स्थानमा cctv जडान गरिएको छ ।

- ५८ जना मृतक, ८५ वटा क्षति भएका घर, पसल र व्यवसाय नष्ट भएका -४ जना विपद् प्रभावित व्यक्ति र परिवारलाई राहत वितरण साथै प्रदेश नं. २ लाई बाढीप्रभावित राहतका लागि एक करोड उपलब्ध गराईएको ।साथै विपद् जोखिमयुक्त १२ स्थानमा विपद् पूर्वसूचना प्रणाली जडान गरिएको छ ।

- लुम्बिनी प्रादेशिक अस्पतालमार्फत् द्वन्दकालका ६१ जना घाइतेहरुको निशुल्क स्वास्थ्य परीक्षण र उपचारको व्यवस्था गरिएको छ । साथै द्वन्द्व प्रभावित अपाङ्गता भएका व्यक्ति, घाइते र मृतक तथा वेपत्ताका आश्रित परिवारका ६३० जना व्यक्तिहरुलाई स्वरोजगारका लागि सीपमा आधारित सामग्री उपलब्ध गराइएको छ ।

- प्रदेशमा प्रदेश मामिला सूचना केन्द्रको स्थापना र १२ जिल्लामा जिल्ला सूचना केन्द्रको स्थापना गरिएको छ।

- कारगारमा रहेका कैदीरबन्दीहरुमध्ये ३६२ जनालाई सीपमूलक तालिम प्रदान गरिएको छ ।
६१। प्रदेश राजपत्रको प्रकाशनको शुरुवात गरी हालसम्म २९ वटा राजपत्रहरुको प्रकाशन गरिएको छ ।

- विभिन्न पर्व दिवस र समारोह गरी ४ वटा विशेष कार्यक्रममको आयोजना गरिएका छन् ।
- प्रदेश भित्र रहेका १२ वटा कारागारहरुको मर्मत सुधार गरिएको छ।

- नेपाल टेलिभिजन कोहलपुर प्रसारण केन्द्र र सामुदायिक रेडियो प्रसारक संघमा आबद्ध एफ।एम रेडियोहरुमार्फत् प्रदेश सरकारका सूचना, तथा कार्यक्रमहरु प्रसारणको व्यवस्था मिलाईएको छ ।

संरचनाहरु ढिलो गरी प्राप्त हुनु, कानुनी अस्पष्टता कायम रहनु, संघबाट प्राप्त हुने आयोजनाहरु समयमै प्राप्त नहुनु र प्राप्त भएका आयोजनाहरुका प्रशासनिक फाईल तथा सो को बजेट सुनिश्चतता समेत ढीलो गरी प्राप्त हुनु , विषयगत जनशक्ति प्राप्त नहुनु आदि जस्ता कारणले केही आयोजना तथा कार्यक्रम कार्यान्वयन हुन नसक्दा प्रदेशको लक्षित बजेट खर्चसम्बन्धी प्रगति केही कम रहेको छ ।

आ.व. २०७५/७६ को बजेट तथा खर्चको प्रगति

१. प्रदेश सरकारको आ।व। २०७५र७६ मा सशर्त, समपुरक, समानीकरण अनुदान राजस्व बाडफाँट र आन्तरिक स्रोतबाट विनियोजित बजेट रु। २८ अर्ब ८ करोड ५५ हजार रहेकोमा समय समयमा नेपाल सरकारबाट थप भएको र प्रदेश सरकारबाट नेपाल सरकारमा फिर्ता भएका कार्यक्रममा विनियोजित बजेट थपघट गर्दा कूल रु। ३० अर्ब ७४ करोड २२ लाख ९३ हजार कायम भई रु १९ अर्ब ५० करोड ८५ लाख ४८ हजार खर्च भई रु। ६३.४६५ प्रगति हासिल भएको छ । संसोधित अनुमानको आधारमा गणना गर्ने हो भने खुद कायम भएको बजेट रु २६ अर्ब १४ करोड ६२ लाख ३१ हजार हुन आउँदछ र प्रगति प्रतिशत ७४.६१५ रहेको देखिन्छ । यस सम्बन्धी विस्तृत विवरण संलग्न तालिकामा उल्लेख गरिएको छ ।

२. आन्तरिक राजस्व संकलनतर्फ विभीन्न शीर्षकमा कूल रु। २ अर्ब ४० करोड राजस्व संकलन गर्ने लक्ष्य रहेकोमा रु। २ अर्ब ८० करोड २८ लाख राजस्व संकलन भई लक्ष्यको तुलनामा ११६.७८५ प्रगति हासिल भएको छ । विस्तृत विवरण संलग्न तालिकामा उल्लेख गरिएको छ ।

प्रदेशबाट हालसम्म जारी भएका ऐनहरुको सूची

१ प्रदेश लोक सेवा आयोगको सम्बन्धी ऐन
२ प्रदेश नं. ५, औद्योगिक व्यवसाय ऐन
३ प्रदेश नं. ५ बालबालिका सम्बन्धी ऐन
४ गाउँ सभा, नगरसभा (कार्य सञ्चालन) कार्यविधि ऐन
५ प्रदेश नं ५, प्रदेश स्वास्थ्य संस्था स्थापना, सञ्चालन, नवीकरण तथा स्तरोन्नति ऐन
६ प्रदेश नं. ५ खेलकुद विकास ऐन
७ प्रदेश नं. ५, सहकारी ऐन
८ प्रदेश नं. ५, प्रशासकीय कार्यविधि (नियमित गर्ने) ऐन
९ प्रदेश नं. ५, प्रदेश पर्यटन ऐन
१० प्रदेश नं. ५, खानी अन्वेषण र व्यवस्थापन सम्बन्धी ऐन ,
११ प्रदेश नं. ५ तथ्याङ्क ऐन
१२ प्रदेश नं.५, जिल्ला सभा तथा जिल्ला समन्वय समिति सम्बन्धी ऐन
१३ प्रदेश नं. ५ संघ संस्थाहरुको दर्ता ऐन
१४ प्रदेश नं.५, प्रदेश पशु वधशाला तथा मासु जांच ऐन
१५ प्रदेश नं. ५, पशु स्वास्थ्य तथा पशु सेवा ऐन
१६ प्रदेश नं. ५ मल ऐन
१७ प्रदेश नं. ५, अन्तर प्रदेश बासिन्दाको समान सुरक्षा, व्यवहार र सुविधा सम्बन्धी ऐन
१८ प्रदेश नं. ५, प्रदेश प्रसारण ऐन
१९ प्रदेश नं. ५, बीउ बिजन ऐन
२० प्रदेश नं.५, प्रदेश आकस्मिक कोष संचालन ऐन
२१ प्रदेश नं.५ , प्रदेश भवन ऐन
२२ प्रदेश नं.५ दाना पदार्थक ऐन
२३ प्रदेश नं. ५, जाँचबुझ आयोग ऐन
२४ संशोधन विधेयक-स्थानीय पदाधिकारी सम्बन्धी
२५ संशोधन विधेयक-गाउँ सभा नगर सभा
२६ प्रदेश नं. ५ अन्तर्गतका स्थानीय तहका पदाधिकारीको सेवा सुविधा सम्बन्धी ऐन
२७ विनियोजन, ऐन २०७५
२८ मुख्यमन्त्री र मन्त्रीको पारिश्रमिक तथा सुविधा सम्बन्धी ऐन
२९ मुख्य न्यायाधिवक्ताको काम, कर्तव्य र अधिकार तथा सेवा र अन्य शर्तसम्बन्धी ऐन
३० प्रदेश वित्त व्यवस्थापन ऐन
३१ प्रदेश कर तथा गैरकर राजस्वसम्बन्धी ऐन
३२ प्रदेश आर्थिक ऐन २०७५
३३ सार्वजनिक लिखत प्रमाणीकरण (कार्यविधि) ऐन
३४ विनियोजन विधेयक, २०७४
३५ प्रदेश सरकार आर्थिक कार्यविधि ऐन,२०७४
३६ गाउँसभा र नगर सभाको कानून निर्माण प्रक्रिया सम्बन्धी ऐन, २०७४
३७ प्रदेश सभा सचिवालय सम्बन्धी ऐन
३८ प्रदेश सभाका पदाधिकारीको पारिश्रमिक तथा सुविधासम्बन्धी ऐन