ताजा अपडेट »

कार्यकारी अध्यक्षको लापर्बाही: निगमलाई साढे १२ करोड घाटा

मंगलबार, १४ साउन २०७६, १२ : ४९
4 Shares

साउन १४,
काठमाण्डौं । राष्ट्रिय ध्वजावाहक नेपाल वायुसेवा निगमका कार्यकारी अध्यक्ष मदन खरेलको लापर्बाहीका कारण पाइलट तालिमको करिब साढे १२ करोड रुपैयाँ खेर गएको छ।

२०७५ भदौ ३१ गते कार्यकारी अध्यक्ष नियुक्त भएर आएका खरेलले २ सय ७४ सिट क्षमतायुक्त दुईथान ठूलो (वाइड-बडी) आकारका ‘ए३३०-२००’ जहाजमा आवश्यक पर्ने पाइलटलाई तालिममा पठाउन वास्ता नगर्दा १२ करोड ३२ लाख रुपैयाँहाराहारी खेर गएको हो। निगमलाई जहाज बेचको कम्पनीले जहाजकै पैसामा उक्त परिमाणबराबरको तालिम उपलब्ध गराउने प्याकेजमा सम्झौता गरेको थियो। उक्त सम्झौताअनुसार २४ जना पाइलट (१२ सेट) लाई तालिम दिलाउने व्यवस्था गरिएको थियो। खरेल कार्यकारी अध्यक्ष भएर आउनुअघि महाप्रबन्धक सुगतरत्न कंसाकारले निगम हाँकिरहेका थिए। कंसाकारले जिम्मेवारी लिएका बेला २४ मध्ये ६ जनालाई वाइड-बडी जहाजको तालिम लिन पठाएका थिए।

खरेल कार्यकारी अध्यक्ष भएर आएपछि कंसाकार ‘पेन्डुलम’ हुन पुगे। खरेलले निगम हाँक्न थालेपछि वाइड–बडी जहाजका लागि थप चार पाइलटलाई तालिममा पठाए। ‘कंसाकारले ६ र खरेलले चार गरी १० जनाले जहाज खरिद गरिएकै रकममा तालिम लिएर आए,’ निगमका एक उच्च अधिकारीले मंगलबार भने, ‘तर, चारजनालाई तालिममा पठाएपछि खरेलले यसबारे पूरै बेवास्ता गरेका कारण बाँकी १४ पाइलटको तालिम खेर गएको छ।’

ती अधिकारीका अनुसार खरेलको बेवास्ताका कारण निगमलाई ठाडै १२ करोड ३२ लाख रुपैयाँबराबरको घाटा हुन पुगेको छ। त्यति रकम प्याकेजमै खेर गएको छ भने अब ती १४ पाइलटलाई तालिममा पठाउँदा छुट्टै १२ करोड ३२ लाख खर्च लाग्ने छ। ‘यस हिसाबले खरेलकै कारण निगमले २४ करोड ६४ लाख रुपैयाँ घाटा खाएको छ,’ उनले भने, ‘यसखालको व्यवस्थापन भयो भने राष्ट्रिय ध्वजावाहक उँभो होइन उँधो चाहिँ लाग्ने निश्चित छ।’ सम्बद्ध अधिकारीका अनुसार एयरबसको फ्रान्सस्थित मुख्यालयमा ए३३० जहाजको पाइलट तालिम लिनका लागि प्रतिव्यक्ति ८० हजार अमेरिकी डलर खर्च लाग्छ। नेपाल राष्ट्र बैंकले तोकेको विनिमय दुरअनुसार १ अमेरिकी डलरबराबर १ सय १० रुपैयाँ हुन्छ।

यस हिसाबले प्रतिपाइलट तालिम खर्च ८८ लाख रुपैयाँ पर्छ। अब १४ जना पाइलटको तालिम खेर जाँदा ११ लाख २० हजार डलर अर्थात् १२ करोड ३२ लाख रुपैयाँ खेर गएको छ। ‘जहाज खरिद प्याकेजभित्रै परेको उक्त परिमाणबराबरको पाइलट तालिम खेर जानु भनेको अब त्यति नै खर्च गरेर आफ्ना पाइलटलाई पुनः विदेश पठाउनु हो,’ एक पाइलटले आफ्नो नाम उल्लेख नगर्ने सर्तमा आक्रोश पोखे, ‘यसको सम्पूर्ण जिम्मेवारी कार्यकारी अध्यक्ष खरेलकै हो। यसबारे पर्यटन मन्त्रालयदेखि अख्तियारसम्मले तुरुन्तै कारबाही अगाडि बढाउनुपर्छ।’ निगमले पहिलो वाइड-बडी २०७५ असार १४ र दोस्रो साउन १० मा काठमाडौं ल्याएको थियो। मुलुकको उड्डयन क्षेत्रको नियामक निकाय नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणले निगमका दुई वाइड-बडीमध्ये पहिलोलाई ‘९एन-एएलवाई’ र दोस्रोलाई ‘९एन-एएलजेड’ दर्ता नम्बर दिएको थियो।

निगमले भने पहिलो वाइड-बडीलाई ‘अन्नपूर्ण’ र दोस्रोलाई ‘मकालु’ नाम दिएको छ। युरोपेली जहाज निर्माता कम्पनी एयरबसमा उत्पादन भएका प्रत्येक वाइड–बडीमा १८ बिजनेस क्लास र २ सय ५६ इकोनोमी क्लास गरी २ सय ७४ सिट छन्। ‘दुवै वाइड-बडी जहाज काठमाडौं आएको दिनबाट एक वर्षभित्र २४ पाइलटको तालिम लिइसक्नुपर्ने सम्झौता थियो,’ सम्बद्ध अधिकारीले भने, ‘१० पाइलटले जहाज खरिद प्याकेजमै तालिम लिन पाए पनि १४ जनाको तालिम खेर गयो। साउन १० सम्ममा तालिममा पठाउन सकेको भए ठूलो परिमाणबराबरको रकम जोगिन्थ्यो। तर, यहाँ त जोगाउने भन्दा उल्टै त्यति नै रकम थपेर तालिम दिलाउनुपर्ने अवस्था सिर्जना भएको छ।’

निगमलाई जहाज आपूर्ति गर्ने ग्लोबल टेन्डर जितेको अमेरिकाको एएआर कर्पोरेसनले वाइड बडी जहाज प्रतिथान १० करोड ४८ लाख डलरका दरले उपलब्ध गराउने सम्झौता निगमसँग गरेको थियो। निगमलाई जहाज बेच्न एएआर कर्पोरेसन, पोर्चुगलको हाइफ्लाई एयरलाइन्स र जर्मन क्यापिटलको सहवित्तीयकरणमा खडा भएको कम्पनी ‘हाइफ्लाई एक्स’ को नाममा निगमले २४ अर्ब रुपैयाँ पठाएको थियो। हाइफ्लाई त्यही कम्पनी हो, जसले एएआर कर्पोरेसनमार्फत जहाज बेच्न प्रस्ताव गरेको थियो। एएआरले निगमको ग्लोबल टेन्डर जितेर खरिद सम्झौता गरेको थियो। निगमले पठाएको सबै रकम हाइफ्लाई एक्स र एएआरको आयरल्यान्डस्थित संयुक्त (एस्क्रो) खातामा गएको थियो।

निगमले पहिलो किस्ता २०७४ असार ३ मा ८ अर्ब, दोस्रो किस्ता २०७५ असार १२ मा ८ अर्ब र अन्तिम किस्तावापत साउन ८ गते बाँकी ८ अर्ब रुपैयाँ हाइफ्लाई एक्सलाई पठाएको थियो। निगमले सरकारी स्वामित्वको कर्मचारी सञ्चय कोष र नागरिक लगानी कोषबाट १२-१२ अर्ब रुपैयाँका दरले ऋण लिएर हाइफ्लाई एक्सलाई पठाएको थियोे। दुवैको वार्षिक ब्याज दर १० प्रतिशत छ। यो हिसाबमा निगमले दुइटा वाइड बडीलाई वार्षिक ब्याजमात्र २ अर्ब ४० करोड रुपैयाँ तिर्नुपर्छ।

निगमले तयार पारेको व्यापारिक योजनाअनुसार जापान, कोरिया र साउदी अरबका लागि वाइड–बडी जहाजबाट प्रत्येक साता तीन उडान सञ्चालन गरिनेछन्। काठमाडौंबाट कोरिया र जापान पुग्न सिधा आठ घन्टाभन्दा बढी उड्नुपर्छ भने साउदी अरब पुग्न पाँच घन्टाभन्दा बढी उड्नुपर्छ। जहाजको सिट भराइ दर (अकुपेन्सी) बढ्दै गए ती गन्तव्यमा उडान संख्या थप्दै लाने निगमको योजना छ। वाइड-बडीले जापान आोशाका, कोरियाको सोल, चीनको ग्वान्झाओ र साउदी अरबको दम्माम उडान गर्ने योजना पनि बनाएको छ। योजना कार्यान्वयन नभइसकेका कारण हाल दुबई, दोहा, हङकङ, बैंकक, मलेसिया, नयाँदिल्लीलगायत गन्तव्यमा उडाइरहेको छ।- सुशील भट्टराई / नेपाल न्यूज

ग्लोबल आवाज
लेखकको बारेमा
ग्लोबल आवाज
ग्लोबल आवाज लुम्बिनी प्रदेशबाट प्रकाशित लोकप्रिय अनलाइन पत्रिका हो ।