१४ आश्विन २०७९, शुक्रबार

Sep 30, 2022

साउन १३,
काठमाण्डौं । सहकारी विभागले सहकारी संघसंस्थाले सम्पति शुद्धीकरण निवारणसम्बन्धी सूचना दिने व्यवस्थामा थप कडाइ गरेको छ । सहकारी संस्थामा सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारण कानुन पालनासम्बन्धी अनुगमन तथा सुपरिवेक्षण कार्यविधि जारी गर्दै सहकारी संघसंस्थालाई कडाइ गरेको हो ।

Advertisement


विभागले २०७४ माघ १५ गते सहकारीका लागि सम्पति शुद्धीकरणसम्बन्धी निर्देशन जारी गरेको थियो । जसमा सहकारीले १० लाख रुपैयाँभन्दा बढीको कारोबार गर्नेको स्रोत खुलासा लिनुका साथै शंकास्पद कारोबारको विवरणसमेत सूचना वित्तीय जानकारी इकाइ बुझाउनुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ । यसैगरी निर्देशन कार्यान्वयनको अवस्थाबारे संस्थाहरूले चौमासिक र संघहरूले मासिक प्रतिवेदन विभागमा बुझाउनुपर्ने व्यवस्था छ । निर्देशन लागू भएको डेढ वर्षमा पनि अधिकांश सहकारी संस्थाले निर्देशन पालन नगरेपछि यसलाई व्यवस्थित गर्न विभागले निर्देशिका जारी गरेको हो । कार्यविधिमा निर्देशनका व्यवस्थाको पालना अवस्थाको नियमनकारी निकायबाट हुने अनुगमन तथा सुपरिवेक्षणका आधार, प्रक्रिया र प्रतिवेदन विधि तोकिएको छ ।


कार्यविधिमा अनुगमन गर्ने अधिकारीहरूले हेर्ने विषयमा पनि तोकिएको छ । सहकारीका नियामक निकायले सहकारी संस्थालाई उच्च, मध्यम र न्यून वर्गमा वर्गीकरण गरी नियमन तथा अनुगमनको प्राथमिकता निर्धारण गर्नुपर्नेछ । यसैगरी संस्थाहरूले चौमासिक र वार्षिक प्रतिवेदन पठाएको नपठाएको बारेमा पनि लगत बनाउनुपर्नेछ । यसैगरी सम्पर्क अधिकृत तोके-नतोकेको, सदस्यहरूको जोखिम वर्गीकरणको व्यवस्था कार्यान्वयबारे समेत अनुगमन गर्नुपर्ने व्यवस्था छ । यस्ता अनुगमनकर्ताले सिमा कारोबार र शंकास्पद कारोबारको सूचना भने हेर्न नपाउने कार्यविधिमा उल्लेख छ । संविधानले सहकारीको हक स्थानीय तहसम्म राखेकाले संघीय सरकारको सहकारी विभागदेखि प्रदेश सरकार र सबै स्थानीय सरकारले आफ्नो कार्यक्षेत्रभित्रका सहकारीको अनुगमन गर्नुर्ने व्यवस्था गरेको छ ।


निर्देशन अनुसार सहकारी संघसंस्थाहरू सम्पर्क अधिकृत तोकेर यससम्बन्धी जानकारी दिनुपर्छ । कुनै सदस्यले एकैपटक १० लाख रुपैयाँभन्दा बढी रकम कारोबार गर्ने सदस्यसँग स्रोत खुलासा लिएर वित्तीय जानकारी इकाइमा १५ दिनभित्र पेश गर्नुपर्नेछ । त्यसैगरी जतिसुकै रकम कारोबार गरे पनि शंकास्पद लागेमा त्यसको विवरण तीन दिनभित्र पेश गर्नुपर्नेछ । यसैगरी निर्देशनमा सहकारी संघसंस्थाले आफ्ना सदस्यहरूलाई कारोबारमा आधारमा न्यून, मध्यम र उच्च जोखिममा वर्गीकरण गरी सोहीअनुसार सूचना राख्नुपर्नेछ । यस्तै उच्च पदस्थ अधिकारीलाई भने विषेश पहिचान गरी सोही अनुसारको सूचना संस्थाले राख्नुपर्ने निर्देशनमा उल्लेख छ । एकैपटक वा वार्षिक ३० लाख रुपैयाँभन्दा बढी कारोबारलाई असामान्य मानि सोहीअनुसार वर्गीकरण गर्नुपर्ने व्यवस्था निर्देशनमा गरिएको छ । सहकारीहरूले कारोबारको विवरणको चौमासिक प्रतिवेदन र सहकारीका संघ-महासंघहरूले मासिक रूपमा विभागमा बुझाउनुपर्नेछ ।


सहकारी विभागको तथ्यांकअनुसार हाल ३४ हजार सहकारी संस्थामा ६३ लाख सदस्य रहेका छन् । सहकारीहरूले करिब ३ खर्ब भन्दा बढी निक्षेप संकलन र सोही हाराहारीमा कर्जा परिचालन गरेको छन् । सम्पत्ति शुद्धीकरणमा सहकारीको कारोबारसमेत जोखिमयुक्त भएपछि यसका लागि छुट्टै निर्देशन जारी गरी कार्यान्वयमा ल्याइएको हो । -कारोबार

प्रतिकृया दिनुहोस्

Flash News

रवीन्द्र मिश्रले गरे काठमाडौं-१ बाट उम्मेदवारी घोषणा नवौं राष्ट्रिय खेलकुद: महिला क्रिकेटको खेल तालिका सार्वजनिक नगरवासीका गुनासो सुन्न ‘हेल्लो तिलोत्तमा’ गुल्मीको ‘लितुङ्गकोट’ भाकलसँगै लाहुरेहरुको गाउँ ‘फोक्सिङ्ग’ सातै प्रदेशका नीति आयाेगका उपाध्यक्षको सरकारलाई आग्रहः आयोग चलाउने छुट्टै ऐन चाहियो मेलम्ची र इन्द्रावतीमा अस्थायी पुल नक्कली नोटसहित पक्राउ जबरजस्ती करणी गरेको अभियोगमा पक्राउ पोखरामा बेच्न राखिएका भेडाच्यांग्रामा पीपीआर, स्वस्थ छानेर किन्न पशु विज्ञको सुझाव पत्रकारप्रति जनप्रतिनिधिको व्यबहार ‘अपमानजनक’, दृष्टिकोण परिवर्तन गर्न आवश्यक फोहर फाल्ने स्थान पहिचान गर्दै काठमाडौं महानगर फेरि बढ्यो सुनको मूल्य पार्टीभित्र विद्रोह गर्नुपर्ने बेला आएको छ: गगन थापा खाद्यले माग्यो विभिन्न पदमा १०६ कर्मचारी नेप्सेमा नेपाल ल्यूव आयलको शेयरमूल्य समायोजन मोटरसाइकल अनियन्त्रित भई खसेका व्यक्तिलाई ट्रकले कुल्चिदा घटनास्थलमै मृत्यु एक किमीको भाडा २५ रुपैयाँ! गोठाटार गोलीकाण्डः एक महिलासहित ३ जना पक्राउ कर्णालीमा पाँच सय ४१ जनालाई डेङ्गु पश्चिम नवलपरासीमा चाडपर्वसँगै बजार अनुगमन तिब्र