ओली सरकारका आर्थिक उपलब्धीहरुको समीक्षा

संविधान सभाबाट संविधानको जारी गरिएपछि सम्पन्न भएको पहिलो आवधिक निर्वाचनको परिणामको आधारमा पाँच वर्षको स्थायी सरकारको हैसियतमा के. पी शर्मा ओली नेतृत्वको निवर्तमान सरकार, २०७४ फागुनमा गठन भएको थियो । र, यसले तीन वर्ष पाँच महिनाको अवधी पूरा गरेर २०७८ असार २९गतेदेखि बिदा भएको छ । यो अवधीमा के कस्ता आर्थिक प्रगतीहरु सम्पन्न भए भन्ने विषयमा २०७७/७८ को बजेट बक्तब्य, आर्थिक सर्वेक्षण २०७७/७८, केन्द्रीय तथ्यांक विभाग, राष्ट्र बैंकका प्रकाशनहरु र अन्य स्रोतहरुका सहायताले यो समिक्षात्मक लेख तयार पारिएको हो।

कोभिड–१९ अगाडिका दुई वर्षहरुका आर्थिक वृद्धिदर क्रमशः ६.७ र ७.० प्रतिशत प्राप्त गरेको थियो । देशको आपूर्ति प्रणालीमा आएको सुधार, उर्जाको उपलब्धता, राजनीतिक स्थिरताको संकेत, व्यापार विस्तार र निर्माण कार्यले गति लिएको कारणले आर्थिक वृद्धिदर उच्च रहेको हो । तर,कोभिडका कारणले आव २०७६/७७ मा २.१२ प्रतिशत आर्थिक वृद्धिदर रहेको र आव २०७७/७८ मा यो वृद्धिदर ४ प्रतिशत कायम रहने अपेक्षा गरिएको भएता पनि दोस्रो लहरको कारणले यो सम्भव नहुने देखिन्छ । प्रतिव्यक्ति आय २०७५/७६ मा १०३४ र २०७६/७७ मा ११३४ अमेरिकी डलर रहेको थियो भने २०७७/७८ मा ११९१ अमेरिकी डलर रहने अनुमान गरिएको छ ।

सुरुका दुई वर्षहरुमा मुद्रा स्फिर्तिदर क्रमशः ४.२ र ६.५ प्रतिशत रहेकोमा कोभिडको समयमा कतिपय वस्तुहरुको अभाव र कालोबजारीका कारणले बजारमा मूल्यवृद्धि हुन गई यो दर केही उकालो लागेको भएतापनि आर्थिक सर्वेक्षण २०७७/७८ अनुसार ३.५ प्रतिशतमा सीमित रहेको उल्लेख गरेबाट मूल्यवृद्धि नियन्त्रण कावु मै देखिन्छ । जबकी आ .व. २०७४/७५ मा यो ६ प्रतिशत थियो । आ.व. २०७४/०७५ मा १८.७ प्रतिशत रहेको निरपेक्ष गरिबी घटेर आ.व . २०७६/०७७ मा १६.६ प्रतिशत हुन पुगेकोे थियो । कोभिड १९ र यसका नयाँ नयाँ भेरियण्टका कारणले यो वर्ष १२ लाख जनसंख्या गरिबीको रेखामुनी थपिएका छन् भने आ.व २०७५/७६मा ११.४ प्रतिशत बेरोजगारी रहेकोमा प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमले आ .व. २०७६/७७ मा यो दर घटेर गएको भएपनि कोभिडका कारणले यो वर्ष १६ लाख मानिसहरु बेरोजगार भएकाले गर्दा यो क्षेत्रमा बढी चाप परेको पाइन्छ ।

२०७५ फागुन मसान्तसम्म ६ सय १३ स्थानीय तहमा वाणिज्य बैंकका शाखाहरु पुगेका थिए । २०७६ फागुनसम्ममा ७४५ स्थानीय तहमा शाखाहरु पुग्नुका साथै ६१ प्रतिशत नागरिकको बैंकमा कम्तीमा एउटा खाता रहेको थियो भने २०७७ चैत्रसम्ममा ७५० स्थानीय तहमा बैंकका शाखाहरु पुगेका छन । बीमातर्फ हेर्नेहो भने २०७५ फागुन मसान्तसम्म १८ प्रतिशत नागरिकको बीमामा पहुँच थियो भने २०७६ फागुनसम्ममा वैदेशिक रोजगारीमा जाने कामदारसहित २६ प्रतिशत जनसंख्यामा बीमा पहुँच पुगेको देखिन्छ । आ.व २०७७/७८ को बजेटले एकतिहाई जनसंख्यामा बीमा सेवा पुर्याउने लक्ष्य राखेको छ।

वैदेशिक सहायतातर्फ हेर्ने हो भने आव ०७५/७६ मा १३ अर्व ४९ करोड अनुदानर ९३ अर्व ६९करोड ऋण गरी जम्मा १ खर्व ७ अर्व १८ करोड वैदेशिक सहायता प्रतिवद्धता आएको थियो । आ.व २०७६/७७ मा यो बढेर १६ अर्व १९ करोड अनुदान र ९३ अर्व ९ करोड ऋणगरी जम्मा १ खर्व ९ अर्व २८ करोड विकास सहायताको प्रतिवद्धता आएको छ । यसमा ऋण प्राप्त गर्नु त विकासका लागि उपयुक्त मानिन्छ तर सहायतामा हुने वृद्धिले हामीलाई मगन्ते बनाउँछ । आत्मनिर्भर अर्थतन्त्रका लागि यो त्यती राम्रो मानिदैन । तसर्थ यसलाई घटाउदै लैजानु पर्छ । २०७४ को फागुनसम्ममा ८ खर्व सार्वजनिक ऋण तिर्न बाँकी थियो भने २०७५ फागुनसम्म बढेर ९ खर्व ७८ अर्व ४५ करोड पुग्यो ।त्यसैगरी २०७७ को फागुन मसान्तसम्म यो बढेर १५ खर्व ८९ अर्व ४६ करोड पुगेको छ । जवकी अघिल्लो वर्षको सोही अवधीमा यो ११ खर्व ३९ अर्व ८० करोड थियो ।

नेपालमा पनि विगतमा स्थिर सरकार भएको बेलामा कुल ग्राहस्थ उत्पादनको ६५ प्रतिशतसम्म यो ऋण लिने गरेको पाइन्छ । त्यसैगरी अमेरिका, भारत, भुटान बंगलादेश, पाकिस्तान जस्ता देशहरुमा पनि वैदेशित ऋणको प्रतिशत बढी छ तर हामी कहाँ विरोधका लागि विरोध गर्न यस्ता कुराहरु उठाउने गरिन्छ । २०७६ फागुनसम्म कुल निर्यात २२.३ प्रतिशतले वृद्धि भई ७४ अर्व ३१ करोड पुगेको छ भने वस्तु आयात २.६ प्रतिशतले घटेर ९ खर्व २४ अर्व २४ करोड रहेको छ । व्यापार घाटा ४.३ प्रतिशतले संकुचन भएको छ र ८ खर्व ४९ अर्व ३३ करोड पुगेको छ ।

आव २०७५/७६ को सोही अवधीमा यो घाटा २४.४ प्रतिशतले बढेर ८ खर्व ८७ अर्व ८० करोड पुगेको थियो भने हाल सम्म आइपुग्दा निर्यात २०.२ प्रतिशतले वृद्धि भई रु. ९४ अर्व ७७ करोड र आयात १३.१ प्रतिशतले वृद्धि भई रु ११११ अर्व ४० करोड भएको छ । फलस्वरुप व्यापार घाटा १२.५ प्रतिशत विस्तार भई १०१६ अर्व ६३ करोड पुगेको छ । जवकी आव २०७४÷७५ को फागुन मसान्तमा कुलवस्तु निर्यात १०.८ प्रतिशत वृद्धि हूँदा आयात २२.१ प्रतिशतले वढेको थियो । यो सालमा आयातमा वृद्धि उच्च भएकोले व्यापार घाटा बढेको हो । पछिल्लो समयमा लगातार निर्यातमा वृद्धि हुनु सुखद कुरो हो ।

रेमिट्यान्समा भर परेकोे हाम्रो अर्थतन्त्रमा आ.व २०७५/७६ को फागुन मसान्तसम्म रेमिट्यान्स आप्रवाह अघिल्लो वर्षको तुलनामा २३.४ प्रतिशतले वृद्धि भई ५ खर्व ८२ अर्व १९ करोड पुगेको छ भने सोही अवधीमा विदेशी मुद्रा संचिती ७.९ महिनाको वस्तु तथा सेवा आयात धान्न सक्ने अवस्थामा थियो । आ व.२०७५/७६ को फागुनसम्ममा यो १.८ प्रतिशतले वृद्धि भई ५ खर्व ९२ अर्व ४२ करोड पुगेको थियो भने यो अवधीमा विदेशी विनिमय सञ्चिती १० खर्व ३९ अर्व ५१ करोड पुगेको थियो ।

यो सञ्चितीले ८.८ महिनाको वस्तु तथा सेवा आयात धान्न पुग्ने अवस्था थियो भने ०७७ फागुन मसान्तमा अघिल्लो वर्षको यसै समयको तुलनामा ८.६ प्रतिशतले वृद्धि भएर ६ खर्व ४२ अर्व १४ करोड बराबरको रेमिट्यान्स नेपालमा भित्रिएको छ । हालसम्मको तथ्यांक हेर्ने हो भने ११.३ महिना बराबरको वस्तु तथा सेवा आयात गर्ने विदेशी मुद्रा संचित छ । आय आर्जनका अन्य क्षेत्रहरूबाट आशा गरेजति उपलब्धि हासिल गर्न नसकेको अवस्थामा अर्थतन्त्रका सबै क्षेत्र चलायमान बनाउने रेमिट्यान्सले अर्थतन्त्र धान्नुलाई अल्पकालीन समयका लागि रामै्र मान्नुपर्छ ।

यो सरकारका पालामा गौरव गर्न लायकका धेरै कामहरु पनि भएका छन । नेपालको नयाँ चुच्चे नक्सा प्रकाशन (जुन सरकारले सत्ताबाट हात धुनेमध्ये एउटा कारण बन्न पुग्यो), चीनका राष्ट्रपतिको नेपाल भ्रमण, गौतमवुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको निर्माण, धरहरा र रानीपोखरीको पुननिर्माण, मेलम्चीको पानी काठमाडौमा, ६ ओटा औद्योगिक क्षेत्र थपिदै, नागढुंगा नौबिसे सुरुङमार्गको सुरुवात, १४२३ झोलुङ्गे पुलको निर्माण, १३० तुइन विस्थापित, हुलाकी राजमार्गको ६८ प्रतिशत र काठमाण्डौं तराई द्रुतमार्गको ११.१ प्रतिशत काम सम्पन्न, कालिगण्डकी कोरीडोर अन्र्तगत पाल्पा खण्डको २०.५ प्रतिशत र जोमसोम खण्डको ५६ प्रतिशत सम्पन्न, कालीमासुमा लगभग आत्मनिर्भरताको अवस्था सिर्जना भएको छ

आव २०७६/७७ को फागुन मसान्तसम्म उद्योग विभागबाट स्वीकृत वैदेशिक लगानी गत आव को सोही अवधीको तुलनामा १६५.४ प्रतिशतले वृद्धि भई २९ अर्ब ६७ करोड पुगेको छ । यो अवधीमा २१ खर्व १ अर्ब ४५ करोड कुल लगानी रहेको छ जसका कारणले ६ लाख १४ हजार ८ सय २७ ले रोजगारी प्राप्त गरेका छन् । वेरोजगारी समस्या समाधान गर्न यी उद्योगहरु कोशेढुङ्गा सावित भएका छन् । आव २०७५/७६ मा भने २१८ उद्योगमा ११ अर्व १८ करोड लगानी आएको थियो भने २०७७/७८ को पहिलो आठ महिनामा २५.५ अर्व रकम वरावरको प्रतिवद्धता आएको छ । औद्योगिक वातावरण निर्माणका लागि गरिएको नीतिगत, कानूनी संरचनागत सुधार तथा प्रकृयागत सरलीकरणका कारण वैदेशिक लगानी बढ्दै गएको आर्थिक सर्वेक्षणले औंल्याएको छ ।

त्यसैगरी आव २०७३/७४ मा शहरी जनसंख्या ५८.२५ प्रतिशत थियो । आव २०७४/०७५ मा आधारभूत खानेपानीमा ८७.८ प्रतिशत र ३५ लाख ९२ हजार जनसंख्याले विद्यूत उपभोग गरेका थिए । आव २०७५÷७६ मा शहरी जनसंख्या ५९.९ प्रतिशत, आधारभूत खानेपानी प्राप्त गर्ने ८८ प्रतिशत, विद्यूत सुविधा प्राप्त७७.८ प्रतिशत रहेकोमा आव २०७६/७७को फागुन मसान्तसम्ममा शहरी जनसंख्या ६२.२ प्रतिशत, ९० प्रतिशत जनताको विद्युत पहुँच पुगेको, जुन गत सालको तुलनामा ८.३ प्रतिशतले वढी हो र आधारभुत खानेपानी ९० प्रतिशतमा तथा २०७७ फागुन सम्ममा ९१.५ प्रतिशतले यो सुविधा लिएको देखिन्छ । शहरी जनसंख्या वृद्धि हुनुको मुख्य कारण तीव्र शहरीकरण र गाँउपालिकाहरु जोडेर नयाँ नगरपालिकाहरुको निर्माण नै हो ।

आव २०७५/७६ को फागुन मसान्तसम्म १४ हजार १सय २ कि.मी. कालोपत्रे, ७८८ किमी खण्डस्मित र ९४१० किमी कच्ची सडक लगायत गरी कुल सडकको लम्वाई ३१ हजार ३ सय ९३ किमी रहेको र हुम्लावाहेक सबै जिल्ला सदरमुकाममा सडक सञ्जाल जोडिएको छ । २०७६/७७ फागुन मसान्तसम्म रणनीतिक र स्थानिय सडक सञ्जालतर्फ १५ हजार २ सय ५५ किमी, खण्डस्मित ९ हजार २ सय ५१ किमी र कच्ची ९ हजार ८ सय ४२ किमी गरी कुल ३४ हजार ३ सय ४८ किमी पुगेको छ । प्रदेश र स्थानीय सरकारबाट ६१ हजार ९ सय ९५ किमी सडक निर्माण भएको छ । हालसम्ममा ७२ जिल्लासहित थप ५ हजार ४९८ किमी कालोपत्रे सडक र ९१५ सडक पुल निर्माण भएका छन् । २०७५/७६ को फागुन मसान्तसम्म नेपालमा उडान भर्ने अन्तराष्ट्रिय वायुसेवाको संख्या २९ रहेकोमा २०७६/७७ को फागुनमा ३० पुगेको छ र सबै मौसममा सञ्चालन हुने विमानस्थलहरुको संख्या ३५ पुगेको छ ।

भूकम्पको पुननिर्माण तर्फ हेर्ने हो भने आव २०७४/७५ मा १३ प्रतिशत निजी भवन, ४२ प्रतिशत सरकारी विद्यालय, १३ प्रतिशत पुरातात्विक भवन, ४९ प्रतिशत स्वास्थ्य संस्था, ३६ प्रतिशत सरकारी भवन, १६ प्रतिशत खानेपानी आयोजनाका भवनहरु मात्र निर्माण सम्पन्न भएको अवस्थामा २०७५ फागुन मसान्तसम्म ६ लाख ५ हजार निजीघर निर्माण सुरु, २६२ सरकारी भवन, ४२०१ विद्यालय भवन, ६४३ स्वास्थ्य संस्था, २२१ पुरातात्विक सम्पदा र १२४ सुरक्षा निकायका भवन निर्माण सम्पन्न भएका छन् ।

२०७६/७७ को फागुन मसान्तसम्ममा ६३.३ प्रतिशत निजी भवन, ७४.१ प्रतिशत सार्वजनिक विद्यालय, ४३.७ प्रतिशत पुरातात्विक सम्पदा, ५५.९ प्रतिशत स्वास्थ्य संस्था, ८४.१ प्रतिशत सरकारी भवन र ५०.७ प्रतिशत सुरक्षा निकायका भवन निर्माण सम्पन्न भएका छन् । २०७७ फागुन मसान्तसम्ममा ७२.९ प्रतिशतनिजी भवन, ८५.३ प्रतिशत सरकारी भवन, ८२.७ प्रतिशत विद्यालय भवन, ५८.३ प्रतिशत स्वास्थ्य संस्थाका भवन, ९५.८ प्रतिशत सुरक्षा निकायका भवन निर्माण सम्पन्न भएका छन् । पुननिर्माणतर्फ यो तथ्यांक आशलाग्दो नै हो तर पछिल्लो समयमा कोरोनाका कारणले यसमा पनि सिथिलता आएको देखिन्छ ।

यो सरकारका पालामा गौरव गर्न लायकका धेरै कामहरु पनि भएका छन् । नेपालको नयाँ चुच्चे नक्सा प्रकाशन, चीनका राष्ट्रपतिको नेपाल भ्रमण, गौतमवुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको निर्माण, धरहरा र रानीपोखरीको पुनःनिर्माण, मेलम्चीको पानी काठमाडौमा, ६ ओटा औद्योगिक क्षेत्र थपिदै, नागढुंगा नौविसे सुरुङमार्गको सुरुवात, १४२३ झोलुङ्गे पुलको निर्माण, १३० बढि तुइनहरु विस्थापित, हुलाकी राजमार्गको ६८ प्रतिशत र काठमाडौं तराई द्रुतमार्गको ११.१ प्रतिशत काम सम्पन्न, कालिगण्डकी कोरीडोर अन्र्तगत पाल्पा खण्डको २०.५ प्रतिशत र जोमसोम खण्डको ५६ प्रतिशत सम्पन्न, माथिल्लो तामाकोशी जलविद्यूत आयोजना सम्पन्न, गरिब परिचय पत्र वितरण हुनुले समृद्ध नेपाल सुखी नेपालीको अभियान तिव्र गतिमा अगाडी बढिरहेको प्रमाणित भएको छ । ओली सरकार संविधानले परिकल्पना गरेका समाजवादी अर्थतन्त्रको ठोस आधार तयार पार्ने महा अभियानमा लागेको थियो भनेर सहजै व्याख्या गर्न सकिन्छ ।

तथ्यांकहरुलाई आधार मानेर कुनै प्रतिशोधको भावना नराखी विष्लेषण गर्ने हो भने बजारमा गरिएका हो–हल्ला जस्तो नेपाली अर्थतन्त्र टाट पल्टिने अवस्थामा छैन। अर्थशास्त्रमा सन् १९३० देखि मुलुकको आर्थिक विकास र वृद्धिका लागि घाटा बजेट निर्माण गरिनु पर्छ र सोको शोधभर्नामा वैदेशिका ऋणलाई पनि भरपर्दो माध्यम मानिएकोले पनि वैदेशिक ऋणलाई लिएर नकारात्मक टिप्पणी गर्नु उचित हुँदैन् । नेपाली कम्युनिस्ट आन्दोलन भित्रका अराजक तत्वका कारणबाट सिर्जना भएको असहज प्रतिस्थितीका कारणले ओली नेतृत्वको सरकार आफ्नो कार्यकाललाई पाँच वर्ष सम्म पुरा गर्न नपाए पनि नेपाली आर्थिक ईतिहासमा दीर्घकालिन रणनीतिक महत्वका कार्यक्रमहरुको थालनी गरेको छ ।

नेपाली अर्थतन्त्रलाई विश्व समुदायका बिचमा एक उदयमान विकासशिल देशका रुपमा चिनाउनका लागी यो सरकारले प्राप्त ठोस आधारहरुको निर्माण गरेको कुरालाई संयुक्त राष्ट्र संघको पछिल्लो निर्णयले पनि प्रमाणित गरेको छ । -(साभार : त्रिविमा प्राध्यापनरत अर्थशास्त्री डा:दिलनाथ दंगालद्वारा लिखित,जनता टाइम्स डटकम अनलाइनमा प्रकाशित)