११ मंसिर २०७९, आईतवार

Nov 27, 2022

काठमाडौं । सरकारले सबै नागरिकलाई निःशुल्क रुपमा कोभिड(१९ विरुद्धको खोप उपलब्ध गराउने भएको छ । नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवा प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त हुनुभएपछि सिंहदरबारस्थित प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयमा बसेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले सबै नागरिकलाई खोप उपलब्ध गराउने निर्णय गरेको हो ।

Advertisement

आगामी असोज मसान्तभित्र एक तिहाइलाई र आगामी चैत मसान्तभित्र खोप लगाउन योग्य सबैलाई खोप सुनिश्चित गर्ने निर्णय गरेको नेपाल सरकारका प्रवक्ता एवं कानून न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्री ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्कीले जानकारी दिए।

त्यस्तै, कोभिड–१९ महामारी रोकथाम, नियन्त्रण र उपचारका लागि यसअघिको सरकारले गरेको खर्च सार्वजनिक गर्ने निर्णय पनि मन्त्रिपरिषद् बैठकले गरेको छ ।

महामारीको समयमा फ्रन्टलाइनमा खटिने स्वास्थ्यकर्मी, सुरक्षाकर्मी र सफाइकर्मी लगायतलाई पाउनुपर्ने जोखिम भत्ता एक साताभित्र उपलब्ध गराउन शुरु गर्ने निर्णय बैठकले गरेको छ । मन्त्रिपरिषद्ले सरकारको प्रवक्ताका रुपमा मन्त्री कार्कीलाई तोकेको छ ।

यस्तो हुनेछ सरकारको प्राथमिकता

मन्त्रिपरिषद्को बैठकले सरकारको विभिन्न प्राथमिकता निर्धारण गरेको छ । त्यसमा शान्ति सुव्यवस्था कायम गर्ने विषयलाई प्रमुख प्राथमिकतामा राखिएको छ । कोभिड–१९ को रोकथाम, नियन्त्रण र उपचार, आर्थिक समृद्धि, कोभिड–१९ बाट प्रभावित अर्थतन्त्रको शिघ्र पुनरुत्थान गर्ने विषय पनि सरकारको उच्च महत्वमा रहेको छ ।

विकास निर्माण कार्यमा तीव्रता, दिँदै सार्वजनिक सेवाको प्रभावकारी वितरण वर्तमान सरकारको प्रमुख दायित्वमा रुपमा निर्धारण गरिएको छ । संविधानको रक्षा, सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको सुदुढीकरणलाई नवगठित सरकारले महत्वका साथ प्राथमिकतामा समेटेको छ । विपद्को प्राथमिकताका आधारमा व्यवस्थापन गरिनेछ । त्यस्तै, सरकारले स्थानीय तहको निर्वाचनलाई पनि आफ्नो प्राथमिकतामा समावेश गरेको छ ।

विशेष सल्लाहकार नियुक्त गरिने

कोरोना भाइरसको नियन्त्रण, रोकथाम र उपचारलाई प्रभावकारी रुपमा अगाडि बढाउन सरकारले विशेष सल्लाहकार नियुक्त गर्ने भएको छ । सल्लाहकारले सरकारको काम कारवाहीलाई व्यवस्थित रुपमा अगाडि बढाउन सहयोग गर्नेछ ।

कोभिड–१९ को रोकथाम नियन्त्रण र उपचारका लागि हालसम्म भएको खर्चको सार्वजनिक गर्ने निर्णय भएको सरकारका प्रवक्ता कार्कीले जानकारी दिनुभयो । यसैगरी कोरोनाबाट प्रभावित अर्थतन्त्रलाई पुनरुत्थान गर्न एक हप्ताभित्र विशेष प्याकेज ल्याइने भएको छ । यस्तै शान्ति प्रक्रियाका बाँकी काम सम्पन्न गरिनेछ । सरकारी, सार्वजनिक निकायमा श्रेस्ता प्रणालीमा आधारित कार्ययोजना बनाइ कार्यान्वयनमा ल्याइने भएको छ ।

समग्र आर्थिक विकासका लागि विभिन्न विधामा आवश्यक दक्ष जनशक्तिको प्रक्षेपण गरी व्यवस्थापन गर्न वृहत जनशक्ति योजना तयार गरिनेछ । विकास निर्माणको कामलाई तीव्रता दिने, अर्थ अभाव हुन नदिने, राष्ट्रिय हितलाई सर्वोपरी राखी छिमेकी मित्र राष्ट्रलगायत सबै मित्र राष्ट्र र अन्तर्राष्ट्रिय सङ्घ संस्थाहरुसँगको सम्बन्ध र सहकार्यलाई थप सदृढ बनाउँदै जाने सरकारको योजना छ ।

मन्त्री कार्कीले परिवर्तित सन्दर्भमा मन्त्रिपरिषद् तथा यसका विभिन्न समितिमा प्रक्रियामा रहेका सम्पूर्ण प्रस्तावहरू सम्बन्धित मन्त्रालयमा फिर्ता पठाउने निर्णय भएको जानकारी दिए।

प्रतिकृया दिनुहोस्

Flash News

इलाम १ र सुनसरी ४ मा रोकिएको मतगणना सुरु मोटरसाइकल दुर्घटनामा चालकको मृत्यु क्युएफएक्स बुटवलले तेस्रो वार्षिकत्सोवको अवसरमा टिकटमा छुट लुम्बिनी बौद्ध विश्वविद्यालयले १८ औं स्थापना दिवस सप्ताहव्यापी मनाउँदै देउवाका ६ मन्त्री पराजित आमनिर्वाचनमा राप्रपाको फड्को लुम्बिनी प्रदेशमा एमाले बन्यो ठूलो दल यी तीन उम्मेदवार, जसले अर्घाखाँचीमा सबैभन्दा कम मत प्राप्त गरे उत्तर कोरियाको लक्ष्य विश्वको बलियो आणविक शक्ति प्राप्त गर्नु होः किम जोङ उन चितवनमा गैंडा मृत्यु प्रकरणमा मुछिएका ठेकेदारलाई लुम्बिनीमा ३ अर्बको ठेक्का ! १५७ क्षेत्रको मतपरिणाम सार्वजनिक, कुन पार्टीले कति सिट जित्यो ? अमेरिकामा हुवावे र जेडटीइले उत्पादन गरेका दूरसञ्चार उपकरण विक्रीमा प्रतिबन्ध रेल्वे कम्पनीले कर्मचारी भर्ना खुलायो, चालकदेखि टेक्निसियनसम्म १० जना माग प्रत्यक्षतर्फ १५४ सिटको टुङ्गो लाग्दा यी ११ स्थानमा बाँकी गुल्मीमा धान उत्पादन घट्यो, करिब २८ हजार मेट्रिकटन उत्पादन तुराँग वहुप्राविधिक शिक्षालय विपन्न विद्यार्थीकाे सहारा एमाले उपाध्यक्ष सुवासचन्द्र नेम्वाङ विजयी गिरिराजमणिलाई हराउँदै एमालेका लक्ष्मी महतो विजयी आफूमाथि गोली प्रहार भएपछि पहिलो पटक सार्वजनिक कार्यक्रममा देखिए खान प्रचण्ड र भारतीय राजदूत श्रीवास्तवबीच भेटवार्ता