July 26, 2021, Monday
११ श्रावण २०७८, सोमबार

विद्युत उत्पादन बढ्दै, व्यवस्थापन हुन नसक्दा प्राधिकरण आर्थिक नोक्सानीमा

105

काठमाडौं । विद्युत उत्पादन बर्षेनि बढ्दो छ । नेपाल आफ्नै देशमा उत्पादन भएको विद्युतमा निर्भर हुने अवस्थामा पुगी सकेको छ । नेपाल विद्युत प्राधिकरणले देश भित्रकै उत्पादनले माग धान्न सक्ने क्षमता राखेपनि विद्युत उत्पादन बृद्धिसँगै यसको व्यवस्थापन मुख्य चुनौति बनेकोे छ ।

हाल दैनिक उत्पादन भएको विद्युत समानुपातिक रुपमा व्यवस्थापन हुन नसक्दा प्राधिकरणले आर्थिक नोक्सानी खेप्नु परेको छ । उत्पादन भएको विद्युत मध्ये सामान्य समय (राती) कम खपत हुने विद्युत र बर्खायाममा पुर्ण क्षमतामा उत्पादन भएको विद्युतलाई व्यवस्थापन गर्नु प्राधिकरणको मुख्य चुनौति बन्दै गएको नेपाल विद्युत प्राधिकरणका पूर्वकार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङले बताए ।

नेपालको मुख्य आम्दानीको स्रोतनै जलविद्युत भएकाले उत्पादन मात्र बढाउने भन्दा पनि प्राधिकरणले उत्पादित विद्युतको रणनैतिक व्यवस्थापनमा ढिलाई गर्न नहुने उनको सुझाव छ । नर्मल आवर (राती) को अवस्थमा पिक आवरको माग भन्दा दोब्बरले कमी हुन्छ भने बर्खायामको उत्पादन समेत दोव्वर जस्तै हुने गर्छ यसको रणनैतिक व्यवस्थापन गरी बिक्री गर्दा वर्सेनि करोडौ रकम आम्दानी हुनेछ ।

प्राधिकरणले माग र आपूर्तिको व्यवस्थापन गर्नुपर्छ र बढी उत्पादन हुदाँ भारतमा निर्यात हुने र कम उत्पादन हुदाँ आयत हुने दिगो सम्झौतानै गरेर उत्पादन बृद्धि गर्दा अर्थतन्त्रमा समेत सकारात्मक प्रभाव पर्छ । भारतमा दुई लाख मेगावाट विद्युत खपत हुने गरेको छ र कोइलाबाट विद्युत प्लाण्टहरु सञ्चालन गरेर विद्युत उत्पादन गर्न महँगो पर्ने तथा वातावरणीय समस्या हुने तर नेपालमा उत्पादित जलविद्युत सस्तो पर्ने हुदाँ भारत नेपालको विद्युतको एक मात्र बजार हुने पक्का छ ।

उत्पादन र खपतमा असन्तुलन
बर्खायाममा २४ घण्टामा उत्पादन समान हुने तर माग फरक फरक हुने गर्छ , हिउँदमा भने उत्पादन समान हुने अवस्था हुँदैन । हाल रातको समयमा नौ मेगावाट न्युनतम् र १६ सय मेगावाट पिकआवर ९६–१० बजे० मा माग हुने गरेको छ, त्यसैले बाँकी मेगावाट विद्युतको व्यवस्थापन हुन सकेको छैन । त्यसैले बेसलोड न्युनतम् माग हुदाँ बढी उत्पादन भएको विद्युतको व्यवस्थापन गर्नु जरुरी भएको विज्ञहरुको सुझाव छ । विद्युत व्यवस्थापन नहुदाँ प्राधिकरणले नपुग हुदाँ लोड सेडिङ गर्ने र भारतबाट आयत गरी माग र आपूर्तिबीच सन्तुलन गर्ने गरेको छ ।

धेरैभए विक्री कम भए खरिद
हाल हिउँदयाममा पिक समयमा नपुग विद्युत भारतबाटनै आयत गर्दै आएको छ । नेपाल विद्युत प्राधिकरण अन्र्तगतका नौसय मेगावाट भन्दा बढीका परियोजनाहरुबाट पिकिङ दिन सकिने भएकाले समस्या समधान गर्न सहज हुनेछ ।

माथिल्लो तामाकोशीको व्यवसायिक उत्पादन शुरुसँगै जडित क्षमता १९ सय मेगावाट पुग्ने भएको छ तर माग भने सरदर १३५० मेगावाट मात्र हुने हुदाँ ५५० मेगावट विद्युतको उच्चतम व्यवस्थापन हुनु जरुरीछ । तर हिउँद (कात्तिक देखि चैत महिना)मा आठसय मेगावाट उत्पादन हुदाँ माग धान्न जलायययुक्त आयोजनाको व्यवस्थापन र पिकिङ आयोजना (दिनभर पानी जम्मा गरेर उत्पादन गर्नें बाट उत्पादन गरेर माग धान्न सकिने प्राधिकरणका पूर्वकार्यकारी निर्देशक घिसिङले बताए ।

सरकारले उत्पादित विद्युतको व्यवस्थापन गर्न उत्पादन धेरै हुदाँ नेपालमा खपत भई बाँकी रहेको विद्युत भारतमा स्वत जाने र कम हुँदा आयत हुनेगरि सम्झौता गरेर खरिदविक्री गर्नु जरुरी भएको छ । हालसम्म विद्युत खरिदका लागि बजारको खोजी गर्न पहल भएको छैन । उत्पादित विद्युत फरकफरक दररेटमा भारतको विहार सरकार र भारत सरकारले खरिद गर्ने गरेको छ यसलाई एकरुपता दिनु पर्ने आवश्यकता देखिएको छ । बजार खोजी गरी सुनिश्चित गरेर हिउँदमा जलासययुक्त, पिकिङ गर्न सकिने परियोजनाबाट उत्पादन बृद्धि गरी कुटनैतिकतवरबाट निर्यात गर्न सकिने जनाएको छ । हाल नेपालमा कुलेखाने स्टोरेज परियोजना रहेको छ ।

टेक और पे सम्झौता बाधक
प्राधिकरणले सबै निजी क्षेत्रको विद्युत खरिद सम्झौता टेक और पे अनुसार गर्दे आएको छ । केही वर्ष अघि टेक एण्ड पे को मोडल गर्दै आए पनि हाल सम्झौता बमोजिमको विद्युत लिए पनि नलिए पनि भुक्तानी गर्नु पर्ने हुन्छ । त्यसैले बर्खा समयमा प्राधिकरणले निजी प्लाण्ट बन्द गरेर भए पनि खरिद गर्नु पर्ने बाध्यता रहेको छ ।

यता भारतबाट भने विद्युत खपत गरेकै आधारमा मात्र भुक्तानी गर्नु पर्ने हुन्छ । यसले विद्युत खपत नहुदाँ पनि भुक्तानी दिनु पर्ने बाध्यतालाई हटाउनु पर्ने विद्युत नियमनआयोगकाडा।रामप्रसाद प्रवक्ता धितालले बताए । यसमा उत्पादित विद्युत खरिद अनिवार्य हुने हो भने बजारको सुनिश्चित नभएसम्म उत्पादन लाइसेन्स दिन विचार गर्नु पर्ने अवस्था आउने उनको भनाई छ ।

नेपाल विद्युत प्राधिकरणका प्रवक्ता मदन तिम्सिनाका अनुसार यस वर्ष जडिट क्षमता १६ सय मेगावाट र माग भने १३५० मेगावाट रहेको छ । केही समय पछि ४५६ मेगावाट क्षमताको माथिल्लो तामाकोशीको व्यवसायिक उत्पादन शुरु भएपछि आपूर्तिमा सहज हुने उनको भनाई छ । माग र आपूर्तिसँगै अन्य व्यवस्थापकीय पक्षमा समेत प्राधिकरणले रणनीति बनाएर अघि बड्ने गरी छलफल शुरु गरेको बताए। उपभोक्तामा विद्युत खपत महशुल एकै नासको भएकाले बर्खा र हिउँदमा छुट्टा छुट्टै दुई प्रकारको महसुल बनाउने आयोगले तयारी थालेको जनाएको छ ।

विद्युत खपतमा ग्राहक आकर्षणका कार्यक्रम
पिक आवरमा भन्दा नर्मल आवर (राती) विद्युत आधा कम खपत हुने भएकाले यसका लागि सरकारले नयाँ योजनानै ल्याएर विद्युत खपतमा ग्राहकहरुलाई अकर्षित गर्नु सुझाव दिएको छ ।
विद्युत महसुल रातमा सस्तोदर तोकेरै भए पनि उद्योग कलकारखान रातमा मात्र सञ्चालन गर्न लगाउन सकिने र इन्डक्सन चुल्हो प्रयोग गरी ग्यासको आयतलाई समेत कम गर्न सकिने छ । विद्युत् नियमन आयोगका प्रवक्ता डा।रामप्रसाद धितालले भने विद्युतको महसुल परिमार्जन गरी फरकफरक समयमा विद्युत प्रयोगमा प्रोत्साहित गर्न नयाँ योजना ल्याउने तयारीमा रहेको बताए ।

विद्युत अपूर्तिमा ग्राहकलाई विश्वास दिनु अर्को चुनौति
प्राधिकरणले विद्युत अपूर्ति निरन्तर हुनेमा ग्राहकलाई विश्वास दिलाउनु मुख्य चुनौति बनेको छ । अपूर्तिमा विश्वास नभएसम्म ग्याँस प्रयोगलाई विस्थापन गरी विद्युत खपत बडाउन नसकिने आयोगले निष्कर्ष निकालेको छ । वितरण प्रणाली ट्रान्सफर्मरदेखि चुल्हो सम्मनै प्रभावकारी हुनु पर्ने र प्रशारण लाइनमा पटक पटकको खरावी आउने जस्ता कम्जोर सुधार गर्नु पर्ने आयोग प्रवक्ता धितालको भनाई छ ।

पिक आवर, नर्मल आवर र ननपिक आवर अनुसार खपत बढाउनेलाई सहुलियत र मूल्यमा समायोजन गर्ने आयोगको तयारी थालेको जनाएको छ । यसले घरयासी ग्राहक र उद्योगमा खपतदर बड्ने लक्ष राखेको छ । आयोगले ११ केभि भन्दा माथिका उद्योगलाई विद्युत प्रयोगमा छुट दिदै आएपनि साना ग्राहकको हकमा यस्तो सुविधा दिन सकेको छैन । यसले सानाग्राहकले विद्युतीय गाडी चार्ज देखि ग्याँस प्रयोग समेत बड्ने पक्का छ । आयोगले वेलुकी साँझ ६–१० बजेसम्म पिक आवर, विहान र दिउँसा ननपिक आवर र रातीको समय नर्मर आवर भनेर छुट्याएको छ ।

आयोगले सहज रुपमा आयत र निर्यातको रणनीतितय गरी सरकारलाई सिफारिस गर्ने तयारी थालेको उहाँले बताउनुभयो । हाल तीन मोडलमा आयत निर्यात गर्दै आएको छ । सरकार देखि सरकार मार्फत (११ नाका हुदै खरिद विक्री), माग र आपूर्तिको सन्तुलनको आधार आयत निर्यात, प्राधिकरणबाट प्राधिकरण बीचको सम्झौताबाट सरकारले तोकेको मूल्यदरमा हुँदै आएको छ ।

पछिल्लो अपडेट