बजेट खर्च : संरचना नयाँ,शैली पुरानै

राजनीतिक संक्रमण र स्थायी सरकारको अभावमा नेपालमा विकास निर्माणका कामहरु प्रभावित हुने गरेका थिए । तर,मुलुक संघीय ढाँचामा प्रवेश गरेलगत्तै कार्यान्वयनको दिशातर्फ उन्मुख हुँदापनि विकास निर्माणका काममा भने पुरानै शैलीले निरन्तरता पाएको छ । संघीय संरचना अनुसार विभाजित तीन तहका सरकारको विकास निर्माणमा बजेट खर्च गर्ने गति उस्तै देखिएको छ । विगतका वर्षहरुमा जस्तै आर्थिक वर्षको अन्तिम महिनामा बजेट सक्न खर्च गर्ने खर्च मिलान गर्ने गतिविधि संघीयतामा पनि निरन्तर रहे । जुन प्रदेश ५ मा पनि देखियो । प्रदेश ५ सरकारले आर्थिक वर्ष ०७५/७६ मा ६३ प्रतिशत मात्र बजेट खर्च गरेको छ । प्रदेश लेखा नियन्त्रण कार्यालयले गत बिहीबार वर्षको प्रारम्भिक विवरण सार्वजनिक गर्दै चालुतर्फ ७० प्रतिशत र पूँजीगततर्फ ५९ प्रतिशत खर्च भएको जनाएको हो ।

प्रदेश लेखा नियन्त्रण कार्यालयका अनुसार चालुतर्फ ६ अर्ब ८७ करोड ७१ लाख र पूँजीगततर्फ १० अर्ब २७ करोड १३ लाख गरी १७ अर्ब १४ करोड ८४ लाख रुपंैया खर्च भएको छ । मन्त्रालयगत खर्च विवरणमा सबैभन्दा कम खर्च गर्नेमा उद्योग पर्यटन वन तथा वातावरण मन्त्रालय परेको छ । यसले जम्मा ५१ प्रतिशत बजेट खर्च गरेको छ । यस मन्त्रालयले ३ अर्ब ३४ करोड ६३ लाख बजेटमा १ अर्ब ७१ करोड ३६ लाख खर्च गरेको छ । त्यस्तै आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयले ५२ प्रतिशत खर्च गरेको छ । यस मन्त्रालयले १४ करोड १९ लाख बजेटमा ७ करोड ४३ लाख खर्च गरेको छ । खर्च धेरै गर्नेमा प्रदेश सभा रहेको छ । प्रदेश ब्यवस्थापिकाले ३१ करोड ६६ लाख बजेटमा २५ करोड ५८ लाख खर्च गरेको छ । जुन बजेटको ८१ प्रतिशत हो ।

मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषद कार्यालयले ३९ करोड १४ लाखमा ३१ करोड ९ लाख खर्च गरेको छ । जुन ७९ प्रतिशत हो । धेरै खर्च गर्नेमा सामाजिक विकास मन्त्रालय पनि रहेको छ । यसले ३ अर्ब ३२ करोड ६३ लाखमा २ अर्ब ६४ करोड ३७ लाख अर्थात ७९ प्रतिशत खर्च गरेको छ । मुख्य न्यायाधिवक्ताको कार्यालयले २ करोड ५ लाखमा १ करोड ५७ लाख अर्थात ७७ प्रतिशत खर्च गरेको छ । आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्रालयले ३४ करोड ६६ लाखमा २५ करोड ५३ लाख अर्थात् ७४ प्रतिशत खर्च गरेको छ । भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयले ५८ प्रतिशत बजेट खर्च गरेको छ । यस मन्त्रालयले १३ अर्ब ६६ करोड ७७ लाख बजेटमा ७ अर्ब ९५ करोड २४ लाख खर्च गरेको छ ।

प्रदेश पाँच सरकारको गत आर्थिक वर्षमा २८ अर्ब ९ करोडको बजेट रहेको थियो । त्यस्तै प्रदेशको जिल्लागत खर्च विवरणमा सबै भन्दा कम बजेट कार्यान्वयन कपिलवस्तुमा भएको छ । जहाँ ३८ प्रतिशत खर्च भएको छ । विनियोजित बजेटमा बढी खर्च गर्ने जिल्ला अर्घाखाँचीको ८४ प्रतिशत बजेट खर्च भएको छ । यसरी गत आर्थिक वर्षको बजेको आकार,वितरण र खर्चलाई विष्लेषण गर्दा खर्चको तवरले विगतका पद्धति र वर्षहरुमा भन्दा बढी छ । तर, शैली र प्रभावकारिता भने पुरानै छ। आवश्यकता र महत्वको आधारमा बजेट विनियोजन र खर्चभन्दा पनि आफ्ना क्षेत्र र पहुँचका आधारमा बजेट खर्चिने यस आर्थिक वर्षमा पनि देखिएको छ ।

त्यसैगरी आर्थिक वर्षको अन्तिमतर्फ विकास निर्माणका काम ठेक्का दिने,पूरा नहुने र भएपनि गुणस्तर नहुने जसले गर्दा बजेट मात्र सक्ने प्रवृत्ति देखिएको छ । प्रदेश ५ को अर्थ मन्त्रालय मुख्यमन्त्री अन्तर्गत नै रहँदा आर्थिक मजबुती,व्यवस्थापन र खर्चमा पारदर्शिता र प्रभावकारिता हुने धेरैको विश्वास छ । तर, गाडी खरिदमा भएको लाखौं भ्रष्टाचारले प्रदेश सरकारको छवि नै विगारेको छ । त्यसैगरी हालै कृषि सामग्री खरिदमा अनियमितता भन्ने सार्वजनिक हुँदापनि प्रदेश सरकारको छबि पुनः धमिलिएको छ । त्यसैगरी स्थानीय तहरुमा पनि अनियमितता,ढिलासुस्ती,भ्रष्टाचार देखिएको छ । यसबाट पद्धति फेरिएपनि अनियमितता,ढिलासुस्ती,भ्रष्टाचार, कम पूँजीगत खर्च जस्ता पुरानै पद्धतिका शैलीले निरन्तरता पाएका छन् । तसर्थ प्रदेश सरकार समयमै संयमित भएर जनचाहना,आवश्यकता र विकास निर्माणका कामसँगै पारदर्शिता र सुशासनतर्फ विशेष केन्द्रित हुन आवश्यक छ ।