दलित सवाल र वर्तमान अवस्था

नेपालको संविधान २०७२ अनुसार कुनैपनि आधारमा कसैलाई पनि सार्वजनिक वा व्यत्तिगत रुपमा आक्षेप वा दमन तथा उसको स्वतन्त्रतामा कुनै प्रकारको हस्तक्षेप गर्न नपाइने उल्लेख गरिएको भएता पनि वर्तमान समयमा नेपाली समाजमा र विशेषगरी शहरमा दलित माथि विविध प्रकारका दमन, शोषण, अन्याय गरिएको छ । त्यसकारणले गर्दा यस लेखमा दलित समुदाय माथी गरिएको यस किसिमको गैरमानवीय कार्यका बारेमा चर्चा गरिनेछ :

नेपालमा जातको कारण कोठा नपाइने धेरै घटना घटेपनि धेरैले यसको विरोधमा बोल्न सकिरहेका छैनन्। यसबाट पीडित दिपा नेपाली, करुणा विश्वकर्मा जस्ता केहीले विगतमा आवाज नउठाएका भने पक्कै होइनन्। धेरै समस्याहरुको सामना गर्दै उहाँहरुले कानूनी सहयोगबाट दोषीलाई सजायको कठघरामा ल्याउनु भएको इतिहास साक्षि रहेतापनि ,प्छिल्लो समयमा यहि असार १ गते काठमाण्डौमा फेरी पनि जातीय कारणले रुपा सुनारमाथि यस्तै घटना दोहोरिनुले पनि नेपाली समाजमा उन्नत खालको मानविय सोचको विकास नभएको प्रमाणित भएको छ । समाजको सचेत नागरिक भएर नै यस्ता घटनालाई लुकाउदा आउने दिनमा अझ यो समस्या विकराल हुने महसुस गरी जातीय भेदभाव तथा कसुर ऐन अन्र्तगत कानूनको सहारा लिन पुगिन् ।

धेरै कठिनाइका साथ घरबेटी सरस्वती प्रधानलाई प्रहरीले हिरासतमा लिए पनि बहालवाला शिक्षामन्त्रीको प्रत्यक्ष हस्तक्षेपमा घटनाको दोषीलाई प्रहरीबाट रिहा गर्दै क्रुर शासनको झल्को दिनेगरी कानूनी खिल्ली उडाएका छन् । यस घटनाले गर्दा विधिको शासनको उल्घंनमा राज्य पक्षबाट प्रत्यक्ष सहयोग हुने कुरा सहजै अनुमान लगाउन सकिन्छ । यो त एक प्रतिनीधिमूलक घटना हो यस्ता घटनाहरु अहिले पनि देशका ग्रामिण ईलाकाहरुमा दिन प्रतिदिन हुने गर्दछन ।

यसै घटनालाई लिएर सामाजिक संजाल लगायत विभिन्न अन्र्तवार्तामा पनि समाजका अगुवा तथा ,विद्घान भनिएका केही शिक्षक ,प्राध्यापक, वकिल, लामो समय सरकारी सेवामा बिताएका राष्ट्र सेवक कर्मचारी लगायत समाजका वृद्धिजीवी मानिनेहरुले पनि कोठाभाडामा सधै लगाएर आम्दानी गर्ने घरलाई समेत निजी घर दलितलाई दिने नदिने घरबेटीकै अधिकार रहन्छ भनेर बहस चलाउनुले उनिहरुको प्राज्ञिक क्षमता माथि नै विश्वका समानता र समतावादी बुद्धिजिवी तथा मानव समुदायले प्रश्न खडा गरेका छन्।, दलितले कोठा पाएनन् हामीले कोटा पाएनौ भन्ने जस्तो दरिद्र चिन्तन रहे सम्म नेपाली शाषकले सपना देखाएको समाजवाद नेपालमा आउनेमा अनेकौं शंका रहेका छन् । केही तथ्यविहिन विषय वस्तुमा सामाजिक सञ्जालमा गरिएका बहसले गर्दा आज विश्वको प्राज्ञिक तथा मावव अधिकारका क्षेत्रमा नेपालको अन्तराष्ट्रिय स्तरको बेइज्जत हुनुमा उग्रखालको ब्राह्मणवादबाट दिक्षित भएका डलरवादी सामाजिक संघ सस्थाहरु जिम्मेवार रहेका छन् ।

व्यतिmको लगानीमै अस्पताल पनि खोल्न पाइन्छ जुन निजी अस्पताल नै मानिन्छ । अब यसरी सरकारसँगबाट अनुमति लिएर खोलिएको निजी अस्पतालले बिरामीहरु भर्ना धर्म,लिङ्ग, जात, भाषा आदिका आधारमा छुट्टाएर लिन र उपचार गर्न थाले भने कस्तो अवस्था आउला ? यसरी भर्ना गर्न मिल्छ वा मिल्दैन त ? कोठाहरु भाडामा सधै लगाएर आम्दानी गर्ने घरलाई समेत निजी घर दलितलाई दिने नदिने घरबेटीकै अधिकार रहन्छ भन्नेहरुले निम्न कुुराहरुमा ध्यान दिनु उचित हुनेछ ।

-व्यक्तिको लगानीमै विधालय पनि खोल्न पाइन्छ जुन निजी विद्यालय नै मानिन्छ । अब यसरी सरकारसँगबाट अनुमति लिएर खोलिएको निजी विधालयलले विद्यार्थीहरु भर्ना धर्म , लिङ्ग, जात, भाषा आदिका आधारमा छुट्टाएर लिन र पठनपाठन गर्न थाले भने कस्तो अवस्था आउला ? यसरी भर्ना गर्न मिल्छ वा मिल्दैन त ?

-त्यस्तै व्यक्तिकै लगानीमा होटल रेष्टुरेण्ट , पसलहरु लगाएत सबै क्षेत्रहरुमा निजी क्षेत्रकै लगानी रहेको सबैलाई सर्ववित्तितै छ। यसरी नै निश्चित जाती , भाषा, धर्मका मान्छेलाई बाहेक गरेर सँचालन गर्न खोज्दा के होला?

सरकारले घरबहाल कर भनेर भाडा रकमको १०% प्रत्येक घरधनी बाट असुल गर्दछ । निजी घर त्यतिबेला सम्म रहन्छ जसलाई कसैलाई पनि घर÷कोठा भाडामा लगाएको हुदैन तसर्थ यदि घर/कोठा भाडामा लगाएर आम्दानी गर्ने कार्य गर्न थाले पछि निजि रहदैन । यो त एक व्यवसाय हो जहाँ कुनै लिङ्ग, भाषा , धर्म , जात आदिको आधारमा भेदभावपूर्ण व्यवहार गर्न मिल्दैन् । दलित बस्दा तिम्रो घर अशुद्घ हुन्छ र घर छोइन्छ भन्ने लाग्ने २१ औ शताब्दिका मानव हो दलितलाई छोएर बग्ने हावा विना बाँच, अक्सिजन बिना बाँच र पवित्र भएको चिनारी दिन सक्ने ल्याकत राख्न सक्छौँ ?

जातीय भेदभाव तथा छुवाछूत (कसूर र सजाय ) ऐन ,२०६८ मार्फत प्रथा , परम्परा , धर्म, सँस्कृति, रीतिरिवाज वा अन्य कुनै नाममा उत्पति, जात, जाति, वंश, समुदाय, पेशा वा व्यावसाय वा शारीरिक अवस्थाका आधारमा छुवाछूत तथा भेदभाव नहुने अवस्था सिर्जना गरी प्रत्येक व्यक्तिको समानता, स्वतन्त्रता र सम्मानपूर्वक बाच्न पाउने अधिकारको संरक्षण गर्न तथा कुनै पनि स्थानमा गरिने छुवाछूत , बहिस्कार, प्रतिबन्ध,निष्काशन, अपहेलना वा त्यस्तै अन्य मानवता विरोधी भेदभावजन्य कार्यलाई दण्डनीय बनाई त्यस्तो कार्यबाट पीडित व्यक्तिलाई क्षतिपूर्तिको व्यवस्था गर्ने सुनिश्चितता प्रदान गरेको छ । यस कुरालाई पिडकहरुले एक पटक समय निकालेर पढ्न अनुरोध गर्दछु ।

दलितलाई आरक्षणसंग जोडेर गरेको विरोध सुन्दा यस्तो लाग्छ आरक्षण दलितलाई मात्र दिइएको छ। यर्थाथमा विल्कुल फरक रहेको तथ्यले देखाउँछ। आरक्षित सिटको ९% दलितलाई र बाँकि ९१% महिला,जनजाति, मधेसी , पिछडिएका खसआर्य र अपाङ्गलाई छुट्टाइएको छ। अझ सँख्यामा भन्नुपर्दा कुनै १०० को ४५% को ९% गर्दा ४ जनामात्र दलितको कोटा पर्दछ भने ९६ जना अरु पर्दछन्। दलितको जनसङख्या करिब १४% रहेपनि ४% मात्र सहभागिता हुन सक्ने व्यवस्था रहेको भएपनि आर्थिक वर्ष ०७६/७७ मा लोकसेवा आयोगले विज्ञापन खुलाउँदा २ हजार २ सय ६२ सिट आरक्षणका लागि छुटटाएपनि जालझेल गरेर दलितका लागि मात्र ३० सिट अर्थात् १.३२% पारियो।

दलितले कोठा पाएनन् हामीले कोटा पाएनौ भन्ने बहस सुन्दा लाग्छ हामीले पुस्तौदेखी तिमीहरुलाई दमन गर्दै,? तिम्रो हरेक भाग अधिकार खोस्दै? , तिमीलाई मार्दै आएका हौ? भन्ने प्रयास गर्न खोजिएको लाग्दछ । जुन तिमी जति शिक्षित,आर्थिक रुपमा सम्पन्न भएपनि हामी बराबर कहिल्यै हुन सक्दैनौं भन्ने आरोप लगाउने ब्राह्मण तथा खस अतिवादीहरु समयमा सच्चिनु आवश्यक छ । सरकारले प्रदान गरेको समग्रको ४% कोटा लिएसम्म छुवाछूत रहिरहन्छ भन्नुको अर्थ महिला कोटा दिइएको छ । तसर्थ महिला माथि जस्तो विभेद गर्न पाइन्छ भन्नु हो त?

विदेशी विकशित राष्ट्रहरुले नेपाललाई सहयोग गरे वाफत उसले नेपाललाई हेप्न पाउने अधिकार पाउनु हो त ? विदेशी राष्ट्रले प्रदान गर्ने छात्रवृति बाट विदेश गएर पढन पाउने नेपालीहरुलाई के उसैको गुलामी बनाउन पाउनु हो त? विदेशीले हामीलाई विभिन्न बहानामा हेप्दा ,हाम्रो सार्वभौमसत्ता माथि हस्तक्षेप गर्दा जसरी हामी त्यसको विरुद्दमा एकजुट भएर सघर्ष गर्छौ त्यसरी नै देशभित्र भएका अपराधमा हामी कहिले एक जुट भएर अन्यायको विरुद्दमा लडने त? यो कुनै जाती वा वर्ग विरुद्दको लडाइ नभएर मान्छे भित्र रहेको मनुप्रवृत्ति र खराब आचरण विरुद्दको लडाइ भएको हुदाँ सबै एकजुट भएमा देश प्रगतीको पथमा लाग्नुको साथै राष्ट्रियता झन मजबूद हुन्छ । -(यो लेखकको निजी विचार हो )