भीसिटी प्रणालीमा व्यवसायीहरु असहमत, अघोषित रुपमा काम ठप्प

साउन १,
डि.बि. सुस्लिङ/ ग्लोबल आवाज
बुटवल । सरकारले आजदेखि लागु गरेको योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा कोष र ढुवानीका सन्दर्भमा अनलाइन बिलिङ सिस्टममा व्यवसायीहरुले असहमति जनाएका छन् । बन्द हड्ताल तथा आन्दोलनका कुनै पनि कार्यक्रम नरहेको बताएपनि व्यवसायीहरुले सरकारको नीतिको विरोधमा आफ्ना काम ठप्प पारेका हुन् ।

पूर्वाधार तयारी बिनानै सामाजिक सुरक्षा कोष र ढुवानी सन्दर्भको भीसिटी प्रणाली लागु गरे पनि सो प्रणालीबारे व्यवसायी तथा मजदुरलाई प्रयाप्त प्राविधिक ज्ञान नभएका कारण लागु गर्न गाह्रो हुने व्यवसायीक संस्थाहरुको साझा सञ्जाललका संयोजक तथा नारायणी यातायात व्यवसायी कम्पनी प्रा.लि. का अध्यक्ष गोकर्ण पराजुलीले बताए । एकातर्फ सडक कर सय प्रतिशत वृद्धि, अर्कोतर्फ रोड प्रमिट समेत लिने गरी दोहोरो कर प्रणालीको मारमा पारिएको, भारतीय मालवहाक सवारीलाई विना रोकटोक बन्दरगाहासम्म जान दिने तथा ओभर लोड समेत परिक्षण नगर्ने लगायतका विषयमा असहमति रहेको उनले बताए । सरकारले लागुगरेको नयाँ नीतिको विरोधमा आन्दोलन, सडक जाम लगायत कुनै पनि विरोधका कार्यक्रम नरहेको स्पष्ट पार्दै उनले सरकारको नयाँ नीतिमा जान नसक्ने व्यवसायीहरुले ढुवानीको काम नगरेको बताए ।

सरकारले अध्ययन नै नगरी हचुवाको भरमा लागु गरेको यो प्रणालीमा व्यवसायीहरु जान सक्ने अवस्था नरहेको पश्चिमाञ्चल ट्रक व्यवसायी समितिका अध्यक्ष यमप्रसाद पाण्डेले बताए । आफूहरुको आन्दोलनका कुनै पनि कार्यक्रम नरहेको भन्दै उनले सरकारको नीति अनुसार ढुवानी गर्न नसक्ने भएकाले व्यवसायीहरुले ढुवानीका काम नगरेको बताए । साना तथा मझौला ढुवानी व्यवसायी समिति रुपन्देहीका अध्यक्ष लक्ष्मण क्षेत्रीले व्यवसायीलाई बिरोधका लागि कुनै दवाव सिर्जना नगरिएको बताउँदै, उनीहरुले स्वत्स्फूर्त रुपमा आजदेखि लोडिङ तथा ढुवानीको काम नगरिएको बताएका छन् ।

रुपन्देहीका दुई दर्जन बढी व्यवसायीक संस्थाहरुको साझा सञ्जालले गएको सोमबार बुटवलमा पत्रकार सम्मेलन गरी सामाजिक सुरक्षा कोषमा सरकारको योगदान नदेखिएको र ढुवानीका साधनमा ट्रयाकिङ सिस्टम अब्यवहारिक हुने भएकाले लागु नगर्न माग गरेको थियो । रोजगारदाताको पुंजी र कार्यरत श्रमिक संख्याको आधारमा ठूला, मझौला र साना उद्योग वर्गीकरण गरी मापदण्डको आधारमा मात्र क्रमिकरुपमा सामाजिक सुरक्षा कोष लागु गर्नुपर्ने उनिहरुको माग रहेको छ ।

सञ्जालले अस्थायी, दैनिक ज्यालादारी, गोटा र करारमा काम गर्ने मजदुरलाई कोषमा सहभागिताका लागि वाध्य पार्न नहुने, विदेशी कामदारको सूचिकृत स्थानीय स्तरबाटै गरिनुपर्ने र उनीहरुलाई काममा लगाएवापत जम्मा गर्नुपर्ने वार्षिक रकम कम गर्नुपर्ने सुझाव दिएका थिए ।
यस्तै घाइते श्रमिकको औषधि उपचार पायक पर्ने नीजि तथा सरकारी अस्पतालमा गर्न पाउनुपर्ने, कोषमा सहभागी हुने रोजगारदाताहरुलाई कर भुक्तानीको योगदानको आधारमा छुट्टै कोष व्यवस्था गर्नुपर्ने, कोषमा सहभागी श्रमिकलाई कम्तीमा दुई वर्ष काम गर्न अनिवार्य गरिनुपर्ने र तालिमप्राप्त दक्ष जनशक्तिलाई विदेश पलायनबाट रोक्न प्रभावकारी कदम चाल्नुपर्ने सुझाव सञ्जालले दिएको छ ।