१५ मंसिर २०७८, बुधबार

Dec 1, 2021

यति बेला स्थानीय सरकारहरु आफ्नो वार्षिक योजना तथा कार्यक्रम सार्वजनिक तथा तयारीका लागि व्यस्त छन् । केही स्थानीय तहहरुले आर्थिक वर्ष २०७८/७९ नीति कार्यक्रम सार्वजनिक गरिसकेको अवस्था छ भने केहीले सार्वजनिक गर्ने तयारीमा छन् । स्थानीय सरकारले आफ्नो वार्षिक योजना तथा कार्यक्रमहरु विभिन्न ७ चरणमा तयार पार्ने गर्छन् । जसमध्ये ३ चरणका वस्ती टोलस्तरमा योजना छनौटलाई महत्वपूर्ण मानिन्छ । महत्व यस मानेमा कि, यहाँ आम नागरिकहरुले आफ्नो कुरा राख्ने अवसर पाउछन् ।

Advertisement

यस छलफलमा सबैको प्रतिनिधित्व हुने गरि उपस्थित गराउनु पर्ने मान्यता रहेको हुन्छ । किनकी सबैको प्रतिनिधित्व गराउन सके मात्र सबैलाई अपनत्व हुने खालको साझा वार्षिक योजना तथा कार्यक्रम ल्याउन जनप्रतिनिधिहरुलाई सहज हुन्छ । तर पनि हाम्रो समाजमा सबै वर्ग, जाति, धर्म क्षेत्रलाई समावेश गरिरहर्दा यौनिक तथा लैंगिक अल्पसंख्यक समुदायहरुलाई समावेश गराइएको पाइदैंन । लैंगिक रुपमा महिला तथा पुरुषको सहभागि गराइरहँदा यौनिक तथा लैंगिक अल्पसंख्यकहरुलाई राज्यले नजरअन्दाज गरिरहेको हुन्छ । विस्तारै यौनिक तथा लैंगिक अल्पसंख्यकको सामाजिक आन्दोलन र लामो समयको संघर्ष पश्चात समावेश गर्न थालिएको छ, तर त्यो प्रयाप्त छैन ।

स्थानीय सरकार जनतासँग प्रत्येक्ष जोडिएको भुँई तहको सरकार भएकाले यसले निमार्ण गर्ने वार्षिक योजना तथा कार्यक्रमले समाजमा ठूलो अर्थ राख्ने गर्छ । आज हरके वर्ग, समुदायले स्थानीय सरकारसँग आफ्नो विषय वस्तु समावेश गर्नका लागि आवाज उठाइरहेका छन् । जुन आफैमा सकारात्मक पक्ष हो । स्थानीय सरकारको आगामी वार्षिक योजना तथा कार्यक्रममा यौनिक तथा लैंगिक अल्प संख्यकका मुद्दाहरुलाई समावेश गर्न आवश्यक छ । आजको दिनसम्म नीति तथा योजना निमार्ण गर्दा महिला र पुरुष केन्द्रित भएको पाइन्छ तर हामीले बुझ्नु पर्ने के हो भने महिला र पुरुष बाहेक पनि हाम्रो समाजमा अरु समुदाय पनि रहेको छ ।

समाज रुपान्तरणमा सबै समुदायको उत्तिकै भूमिका रहन्छ, जसरी ३ तहको सरकारको आ–आफ्नै भूमिका छ । हरेक समुदायले आफ्नै शैलीमा बिभीन्न कार्य गर्दै आएका छन् । जात धर्म, लिङ्ग, वर्ष र वर्गका आधारमा कहिँ–कतै, कसैलाई बिभेद नगरीने भनिए पनि समाजमा रहेका, आफ्नै पहिचान बोकेका समुह ‘यौगिक तथा लैङ्गिक अल्पसंख्यक’ माथि त्यति ध्यान जान सकेको देखिदैन । राजनैतिक, नाताबाद, कृपाबादले यस मुद्दालाई कुन्ठित पारिरहेको छ । हरेक क्षेत्रमा यौनिक तथा लैंगिक अल्पसंख्यक सहभागिता नगराइदाँ यो समुदायको उत्थान र प्रबर्द्घनको लागि आवाज प्रयाप्त उठ्न सकिरहेको छैन ।

कुनै पनि सरकार सबै समुदायका निम्ति हो । तर यौनिक तथा लैंगिक अल्पसंख्यकहरुले यसको अनुभव गर्न सकिरहेका छैनन् । संघीय, प्रदेश र स्थानीय सरकार यौनिक तथा लैंगिक अल्पसंख्यकहरुको पनि सरकार हो । ‘यौनिक तथा लैङ्गिक अल्प संख्यक समुदाय’ को मुद्दा चुनावी वा कुनै कार्यक्रममा गरिन्छ तर नीति निमार्ण गर्दा हुँदैन । राजनैतिक दलहरुले उनीहरुका मुद्दालाई चुनावी नारा बनाउने गरे पनि कार्यान्वयनको तहमा जाँदा नजर अन्दाज गरेको तीतो अयार्थहरु छन् ।

‘यौनिक तथा लैङ्गिक अल्प संख्यक समुदाय’ लाई राजनैतिक दल, राज्यमा नेतृत्व गर्ने पात्र वा सामाजिक अगुवाहरुले समेत मानवीय हिसाबले नभई एक बस्तुसँग तुलना गर्ने मनोवृत्तिमा परिवर्तन आउन आवश्यक छ । आखिर कहिले सम्म र किन ? प्रश्न धेरै छन् तर, उत्तर कसैसंग छैन । भर्खर मात्र नेपाल सरकारको बजेट भाषण सम्पन्न भयो, जहाँ यो समुदायका लागि बजेट विनीयोजन गर्नु त टाढाको कुरा हो शब्दमा सम्बोधन समेत गरीएन, हामी नेपाली नागरीक हौ र ? नेपाल सरकारलाई अरु सरह कर पनि बुझाउँदै आएको र सोहि चुक्ता गरीएको कर अनुरुपको पनि बजेटमा हामी नपर्नु दुर्भाग्यको कुरा हो ।

अब स्थानीय सरकारको आउने वर्षको बजेट योजना बन्दै । कुनै पनि सरकारको बजेट तर्जुमा तथा योजना निर्माण गर्न सोहि समुदायसँग बसि छलफल गरीने हो, भने प्रसस्त मात्रामा बिचारहरु आउने थिए । यौनिक तथा लैंगिक अल्पसंख्यकका विषय वस्तु, उनिहरुको समस्या माथि छलफल हुने गर्थे जसले गर्दा स्थानीय सरकारलाई नीति तथा कार्यक्रम बनाउन सहयोग पुग्थ्यो । तर त्यस्तो गरींदैन । योजनाका लागि मात्र योजना निर्माण गर्ने हो भने समयमात्र किन खेर फाल्नु यदि त्यसो होईन भने हरेक समुदायको नीतिगत रुपमा बजेट बिनियोजन गर्नु पर्छ । सोहि समुदायमा सो बजेट पुग्नु पर्छ ।

यो समुदायका लागि सीपमूलक तालिम पारीवारीक÷सामाजिक स्वीकार्य, शिक्षा स्वास्थ रोजगारीमा पहुँच तथ्याङ्ग संकलन विभिन्न तालीम गोष्ठि जस्ता सूचकहरुमा यो समुदायका निम्ति स्थानीय सरकारबाट बजेट बिनीयोजित हुनु आजको आवश्यकता हो । साना ÷साना योजनाहरुले नै ठूलो परीवर्तनको परीणाम ल्याउन सक्छ त्यसैले अब यसको मुख्य भूमीका हरेक स्थानीय सरकारमा प्रमुख भूमीका देखिन्छ । सरकारी बजेको अनुभूति र अनुभव गर्ने अधिकार सबै समुदायको छ । अबको आउने बजेटमा सबै स्थानीय सरकारले यो विषयमा गम्भिर रुपमा सोच्नु पर्ने समय आएको छ । हरेक वडा नगर प्रदेशमा यो समुदायको उपस्थिती छ । तर फरक यति हो जनप्रतीनिधीहरु सरकारको नजरमा परेर पनि नजर अन्दाज गरीएको समुदाय हो । त्यसैले यो समुदायको आवाज कहि कतै कसैले उठाउदैन ।

अब यस्तो हुनु भएन हरेक समुदायले पाउनु पर्ने अधिकार पाउनु नै पर्छ अनि सबैले आ–आफ्नो आवाजमा पहुँच पुर्याउन पाउनु पर्छ । आगामी नीति कार्यक्रम तथा बजेटमा यो समुदायलाई पनि सम्बोधन गर्ने गरी आयो भने मात्रै संघीयताको मर्म र सबै नेपालीको मर्म पूरा हुन सक्छ । बजेट तथा कार्यक्रमले यौनिक तथा लैंगिक अल्पसंख्यकको सामाजिक, आर्थिक, राजनैतिक, शैक्षिक अवस्था बारे अध्ययन गर्न सक्नुपर्छ । कसरी उनीहरुलाई आयआर्जनमा जोड्न सकिन्छ भनेर स्थानीय सरकारले आफ्नो नीति तथा कार्यक्रममा समावेश गर्न जरुरी छ ।

प्रतिकृया दिनुहोस्

Flash News

चिकित्सक र उपकरण अभावले थला परेको अस्पताल तिनाउको हरियाली गाउँमा लैंगिक हिंसा विरुद्ध सचेतना कार्यक्रम अपाङ्गता भएका व्यक्तिका कुरा उठान गर्न माग गर्दै पत्रकारलाई कलम वितरण उद्योगमैत्री वातावरण बनाऊँ : प्रदेश प्रमुख शेरचन एकीकृत समाजवादीको कार्यालय उद्घाटन गर्न बुटवल आउँदै माधव नेपाल चोरीका मोटरसाइकल चलाउने दुई पक्राउ राष्ट्रपति भण्डारीले जारी गरिन् ६ अध्यादेश एशियाको उत्कृष्ट बैंकको उपाधि एनएमबी बैंकलाई राष्ट्रिय गौरबका आयोजनाहरुको प्रगतिबारे लुम्बिनी सरकारको चासो कांग्रेस प्रदेश अधिवेशनको उद्घाटनसत्र भोलि, प्रदेश-२ का केही जिल्लामा विवाद कायमै रंगशालामा युथ एथ्लेटिक्स हुँदा लिग तालिका परिवर्तन रुपन्देहीका पत्रकारद्वय कंडेल र नेपाललाई रोटरी पत्रकारिता पुरस्कार तीन हजार पर्यटन मजदूरलाई राहत मतदाता नामावली संकलन पालिकाबाटै गरिने भरुवा बन्दुकसहित एक जना पक्राउ ओमिक्रोन भेरियन्टको कारण जापानले रोक्यो नयाँ आगमन उडान बुकिङ वैदेशिक व्यापार ६५ प्रतिशतले वृद्धि राप्रपा-एमाले अधिवेशनः शुभकामना दिन चितवन पुगे थापा, तर ओली भृकुटीमण्डप पुगेनन् नेपालमा थप ३१६ जनामा कोरोना संक्रमण, ३ को मृत्यु मोटरसाइकल दुर्घटनामा एक युवकको मृत्यु