स्थानीय सरकारको बजेटमा “यौनिक तथा लैंगिक अल्पसंख्यक” को सवाल

यति बेला स्थानीय सरकारहरु आफ्नो वार्षिक योजना तथा कार्यक्रम सार्वजनिक तथा तयारीका लागि व्यस्त छन् । केही स्थानीय तहहरुले आर्थिक वर्ष २०७८/७९ नीति कार्यक्रम सार्वजनिक गरिसकेको अवस्था छ भने केहीले सार्वजनिक गर्ने तयारीमा छन् । स्थानीय सरकारले आफ्नो वार्षिक योजना तथा कार्यक्रमहरु विभिन्न ७ चरणमा तयार पार्ने गर्छन् । जसमध्ये ३ चरणका वस्ती टोलस्तरमा योजना छनौटलाई महत्वपूर्ण मानिन्छ । महत्व यस मानेमा कि, यहाँ आम नागरिकहरुले आफ्नो कुरा राख्ने अवसर पाउछन् ।

यस छलफलमा सबैको प्रतिनिधित्व हुने गरि उपस्थित गराउनु पर्ने मान्यता रहेको हुन्छ । किनकी सबैको प्रतिनिधित्व गराउन सके मात्र सबैलाई अपनत्व हुने खालको साझा वार्षिक योजना तथा कार्यक्रम ल्याउन जनप्रतिनिधिहरुलाई सहज हुन्छ । तर पनि हाम्रो समाजमा सबै वर्ग, जाति, धर्म क्षेत्रलाई समावेश गरिरहर्दा यौनिक तथा लैंगिक अल्पसंख्यक समुदायहरुलाई समावेश गराइएको पाइदैंन । लैंगिक रुपमा महिला तथा पुरुषको सहभागि गराइरहँदा यौनिक तथा लैंगिक अल्पसंख्यकहरुलाई राज्यले नजरअन्दाज गरिरहेको हुन्छ । विस्तारै यौनिक तथा लैंगिक अल्पसंख्यकको सामाजिक आन्दोलन र लामो समयको संघर्ष पश्चात समावेश गर्न थालिएको छ, तर त्यो प्रयाप्त छैन ।

स्थानीय सरकार जनतासँग प्रत्येक्ष जोडिएको भुँई तहको सरकार भएकाले यसले निमार्ण गर्ने वार्षिक योजना तथा कार्यक्रमले समाजमा ठूलो अर्थ राख्ने गर्छ । आज हरके वर्ग, समुदायले स्थानीय सरकारसँग आफ्नो विषय वस्तु समावेश गर्नका लागि आवाज उठाइरहेका छन् । जुन आफैमा सकारात्मक पक्ष हो । स्थानीय सरकारको आगामी वार्षिक योजना तथा कार्यक्रममा यौनिक तथा लैंगिक अल्प संख्यकका मुद्दाहरुलाई समावेश गर्न आवश्यक छ । आजको दिनसम्म नीति तथा योजना निमार्ण गर्दा महिला र पुरुष केन्द्रित भएको पाइन्छ तर हामीले बुझ्नु पर्ने के हो भने महिला र पुरुष बाहेक पनि हाम्रो समाजमा अरु समुदाय पनि रहेको छ ।

समाज रुपान्तरणमा सबै समुदायको उत्तिकै भूमिका रहन्छ, जसरी ३ तहको सरकारको आ–आफ्नै भूमिका छ । हरेक समुदायले आफ्नै शैलीमा बिभीन्न कार्य गर्दै आएका छन् । जात धर्म, लिङ्ग, वर्ष र वर्गका आधारमा कहिँ–कतै, कसैलाई बिभेद नगरीने भनिए पनि समाजमा रहेका, आफ्नै पहिचान बोकेका समुह ‘यौगिक तथा लैङ्गिक अल्पसंख्यक’ माथि त्यति ध्यान जान सकेको देखिदैन । राजनैतिक, नाताबाद, कृपाबादले यस मुद्दालाई कुन्ठित पारिरहेको छ । हरेक क्षेत्रमा यौनिक तथा लैंगिक अल्पसंख्यक सहभागिता नगराइदाँ यो समुदायको उत्थान र प्रबर्द्घनको लागि आवाज प्रयाप्त उठ्न सकिरहेको छैन ।

कुनै पनि सरकार सबै समुदायका निम्ति हो । तर यौनिक तथा लैंगिक अल्पसंख्यकहरुले यसको अनुभव गर्न सकिरहेका छैनन् । संघीय, प्रदेश र स्थानीय सरकार यौनिक तथा लैंगिक अल्पसंख्यकहरुको पनि सरकार हो । ‘यौनिक तथा लैङ्गिक अल्प संख्यक समुदाय’ को मुद्दा चुनावी वा कुनै कार्यक्रममा गरिन्छ तर नीति निमार्ण गर्दा हुँदैन । राजनैतिक दलहरुले उनीहरुका मुद्दालाई चुनावी नारा बनाउने गरे पनि कार्यान्वयनको तहमा जाँदा नजर अन्दाज गरेको तीतो अयार्थहरु छन् ।

‘यौनिक तथा लैङ्गिक अल्प संख्यक समुदाय’ लाई राजनैतिक दल, राज्यमा नेतृत्व गर्ने पात्र वा सामाजिक अगुवाहरुले समेत मानवीय हिसाबले नभई एक बस्तुसँग तुलना गर्ने मनोवृत्तिमा परिवर्तन आउन आवश्यक छ । आखिर कहिले सम्म र किन ? प्रश्न धेरै छन् तर, उत्तर कसैसंग छैन । भर्खर मात्र नेपाल सरकारको बजेट भाषण सम्पन्न भयो, जहाँ यो समुदायका लागि बजेट विनीयोजन गर्नु त टाढाको कुरा हो शब्दमा सम्बोधन समेत गरीएन, हामी नेपाली नागरीक हौ र ? नेपाल सरकारलाई अरु सरह कर पनि बुझाउँदै आएको र सोहि चुक्ता गरीएको कर अनुरुपको पनि बजेटमा हामी नपर्नु दुर्भाग्यको कुरा हो ।

अब स्थानीय सरकारको आउने वर्षको बजेट योजना बन्दै । कुनै पनि सरकारको बजेट तर्जुमा तथा योजना निर्माण गर्न सोहि समुदायसँग बसि छलफल गरीने हो, भने प्रसस्त मात्रामा बिचारहरु आउने थिए । यौनिक तथा लैंगिक अल्पसंख्यकका विषय वस्तु, उनिहरुको समस्या माथि छलफल हुने गर्थे जसले गर्दा स्थानीय सरकारलाई नीति तथा कार्यक्रम बनाउन सहयोग पुग्थ्यो । तर त्यस्तो गरींदैन । योजनाका लागि मात्र योजना निर्माण गर्ने हो भने समयमात्र किन खेर फाल्नु यदि त्यसो होईन भने हरेक समुदायको नीतिगत रुपमा बजेट बिनियोजन गर्नु पर्छ । सोहि समुदायमा सो बजेट पुग्नु पर्छ ।

यो समुदायका लागि सीपमूलक तालिम पारीवारीक÷सामाजिक स्वीकार्य, शिक्षा स्वास्थ रोजगारीमा पहुँच तथ्याङ्ग संकलन विभिन्न तालीम गोष्ठि जस्ता सूचकहरुमा यो समुदायका निम्ति स्थानीय सरकारबाट बजेट बिनीयोजित हुनु आजको आवश्यकता हो । साना ÷साना योजनाहरुले नै ठूलो परीवर्तनको परीणाम ल्याउन सक्छ त्यसैले अब यसको मुख्य भूमीका हरेक स्थानीय सरकारमा प्रमुख भूमीका देखिन्छ । सरकारी बजेको अनुभूति र अनुभव गर्ने अधिकार सबै समुदायको छ । अबको आउने बजेटमा सबै स्थानीय सरकारले यो विषयमा गम्भिर रुपमा सोच्नु पर्ने समय आएको छ । हरेक वडा नगर प्रदेशमा यो समुदायको उपस्थिती छ । तर फरक यति हो जनप्रतीनिधीहरु सरकारको नजरमा परेर पनि नजर अन्दाज गरीएको समुदाय हो । त्यसैले यो समुदायको आवाज कहि कतै कसैले उठाउदैन ।

अब यस्तो हुनु भएन हरेक समुदायले पाउनु पर्ने अधिकार पाउनु नै पर्छ अनि सबैले आ–आफ्नो आवाजमा पहुँच पुर्याउन पाउनु पर्छ । आगामी नीति कार्यक्रम तथा बजेटमा यो समुदायलाई पनि सम्बोधन गर्ने गरी आयो भने मात्रै संघीयताको मर्म र सबै नेपालीको मर्म पूरा हुन सक्छ । बजेट तथा कार्यक्रमले यौनिक तथा लैंगिक अल्पसंख्यकको सामाजिक, आर्थिक, राजनैतिक, शैक्षिक अवस्था बारे अध्ययन गर्न सक्नुपर्छ । कसरी उनीहरुलाई आयआर्जनमा जोड्न सकिन्छ भनेर स्थानीय सरकारले आफ्नो नीति तथा कार्यक्रममा समावेश गर्न जरुरी छ ।