जथाभावी सडक निर्माणले विनाश

प्रत्येक वर्ष ठूलो धनराशी सहितको बजेट बिनियोजन हुन्छ केन्द्रदेखि प्रदेश र स्थानीय तहसम्म तरप,नि देशको विकास कछुवा गतिमा भन्दा सुस्त गतिमा अगाडि बढेको हामीले देख्न सक्छौं समग्र देशको विकासको सूचांक हेर्दा । जब सिङ्गो देश नै कमजोर नेतृत्व र विदेशी हस्तक्षेपको दल–दलमा फसेको छ भने त्यसको प्रभाव प्रदेश र स्थानीय तहसम्म सिधै पर्न आउँछ भन्ने जगजाहेर नै छ । तर, यसका बावजुद पनि बिनियोजित बजेटबाट पनि जनताको जिवनस्तर सुधार्न गर्नसक्ने धेरै राम्रा र उत्कृष्ट जनतामुखी काम गर्न सकिन्छ ।

तर, त्यसको लागि प्रदेश र स्थानीय तहमा राम्रो भिजन इमान्दार र जनताप्रति उत्तरदायी नेता आवश्यक हुन्छ । तर, बिडम्बना आजसम्म उल्लेखनीय रूपमा त्यस्तो हुन नसकेको अवस्था छ। अहिले कुरा गरांै हाम्रो स्थानीय सरकार इस्मा गाउँपालिकाको विगत करिब चार वर्षदेखि अहिलेसम्मको स्थानीय सरकारको काम कर्तव्य जनताप्रति उत्तरदायी र जनताप्रति जवाफदेयिता छकि छैन भन्ने छ । सामान्य रूपमा तर्जुमा मात्र गर्न खोजेको एउटा आम नागरिकको हैसियतले स्थानीय सरकारको कामलाई बाह्य आवरणको रूपमा हेर्दा, तर यो पूर्ण रुपमा सही नहुन पनि सक्छ, आम नागरिकको आँखाले जे देखेँ त्यसैलाई मध्यनजर गर्दै थोरै विश्लेषण गर्न मात्र खोजेको छु । यो कुनै राजनीतिक आग्रह–पुवाग्रह राखेर विरोध मात्र गर्न खोजेको होइन । आम सर्वसाधारण जनताले जे देखे त्यसैलाई मध्यनजर गर्दै केही लेख्ने प्रयत्न मात्र गरेको यसलाई लिएर कसैले पनि राजनीतिक प्रतिषोध रूपमा नलिनु हुनको लागि हार्दिक अनुरोध गर्दछु।

स्थानीय सरकार धेरैजसो गाउँपालिकाका आफ्ना प्रत्येक वडालाई बिनियोजीत गरेको बजेट को ९०% प्रतीशत रकम वडा कार्यालयले सडक निर्माण कार्यलाई मात्र छुट्याएको विगत चार वर्षदेखिको जिउँदो इतिहास हामी माझ छ। प्रत्येक वर्ष कुल बजेट को ९०% प्रतिशत सडक निर्माणलाई छुट्याउँदा पनि किन ग्रामीण भेगका सडकको स्तरोन्नती हुँदैन ? जहाँको त्यहि छ,यतातिर ध्यानाकर्षण कहिले र कसको हुने हो? किन सधैं सडक विस्तारलाई मात्र बजेट विनियोजन गरिन्छ । सडक विस्तार गर्नु आफैंमा राम्रो काम हो । तर, एउटा लक्ष्य लिएर निश्चित मापदण्ड अनुसार दिर्घकालिन योजना बनाएर गुणस्तर युक्त सडकमा ढल लगाएत प्राविधिकदेखि हरेक कुराहरुको उचित प्रबन्ध मिलाएर सडक विस्तार गर्नु स्वागत योग्य काम हो।

आजभोलि हरेक ग्रामीण भेगका प्रत्येक टोल–टोलमा डोजर चलेको मात्र देखिन्छ । वर्षाको मौसममा डोजर चलाएर सडक विस्तार गरिन्छ, सडक निर्माण कार्य सम्पन्न नहुँदै पहिरो खसेर सडक चक्नाचुर पारिदिन्छ। सडक विस्तार बीचमै अवरूद्ध हुन्छ । पुनः अर्को वर्ष त्यही सडक निर्माणको निम्ति बजेट निकासा गरिन्छ। यस्ता किसिमका अपरिपक्व विकासका काम ग्रामिण क्षेत्रका हरेक भेगमा हरेक ठाउँमा हँुदै आएको छ। यसबाट लाभान्वित हुने तिनै डोजर व्यवसायी र जनप्रतिनिधि र केही स्थानीय नेता कहलिएका व्यक्ति मात्र हुन् । अरू आम सर्वसाधारणलाई भने कुनै किसिमको फाइदा छैन । बरू पटक–पटक सडक खन्दा सोझा–साझा नागरिकलाई सास्ती मात्र हुन पुगेको देखिन्छ। यी त भए वडा कार्यालयमार्फत बिनियोजन गरेर बनाएका सडकको सामान्य उदाहरण ।

राष्ट्रिय योजनामा परेका सडकहरूको पनि ग्रामिण भेगमा हरिबिजोग नै छ। जब वर्षा सुरु हुन्छ अनि इस्काभेटर डोजर चलाएर हुँदा–खादाको सडकलाई चौडा पार्ने काम गरिन्छ। एकपटक मा कमसेकम दुई हात पनि नखनी अली–अली खने जस्तो गरिन्छ। ढलको उचित व्यवस्थापन पनि गरिँदैन । वर्षाको निरन्तर झरीले गर्दा बाटो खनेको केही समय नहुँदै जता–ततै पहिरो खसेर हुँदा–खादाको सडक सबगारेर झन्–झन् जनतालाई सास्ती दिने काम मात्र गरिन्छ। यस्तो कार्य विगत धेरै लामो समयदेखि अहिलेसम्म चल्दै आएकोछ ।

हाम्रै रगत पसिनाबाट आएको रकम चरम दुरुपयोग हुँदा यसलाई नियन्त्रण गर्ने निकाय आजसम्मको समयसम्म पनि नदेखिएको अवस्था छ। महङ्गी बढ्दो छ, सरकारलाई तिर्न करको दर पनि बढ्दै छ । रोजगारीका अवसरहरु पनि हराउँदै छन् । नेपाल सरकारले सडक निर्माणको निम्ति बिनियोजन गरेको रकमको मध्यको ८०% प्रतिशत सडक निर्माणको नाममा प्रत्येक वर्ष अनियमितता हँुदै आएको छ । कहिले नयाँ सडक विस्तारको बाहनामा, कहिले सडक ग्राभेलिङ्ग नाममा, कहिले सडक कालोपत्रे कोनाममा वर्षेनी करौडौं रकम सडक निर्माण नाममा ध्वस्त हुँदा यसको सिधा असर भने आम नागरिकलाई पुगेको छ। खाली सडक निर्माण भन्दै राष्ट्रको धन दोहन गर्दा,यता भने आम नागरिकका आधारभुत आवश्यकता पनि पूरा हुन सकिराखेको छैन । शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, यातायात भनौं या गास–बास कपासको विस्तारै चरम अभाव हुँदै जाने स्थिति सिर्जना हुने क्रममा छ।

नेपाल सरकार ले युवा स्वरोजगार शिर्षक मा युवा लाई सिप मुलक तालिम को व्यवस्था गर्न को लागि वर्षीनी करौडौं रकम छुट्याइएको हुन्छ। तर त्यो कार्यक्रम कहिले सम्म स्थानीय सरकार को मातहतमा आउँछ हामी आम नागरिक ले अहिले सम्म जानकारी नपाएको अवस्था। अपवाद को रूपमा काही कतै नेताहरु पौच मा भएका ले बाहेक आजको दिन सम्म आम सर्वसाधारण ले पालिका मार्फत सन्चालन बेरोजगार युवा हरूको निम्ति लक्षित कुनैपनि कार्यक्रम जानकारी पाएको अवस्था समेत छैन। युवा स्वरोजगार को शिर्षकमा आउने कार्यक्रम कहिले आउछन् को कस्ले पाउँछन हामी सर्बसाधारण लाई साच्चै नै बेखबर बनाएर राखेको स्थिति छ। आजको यो संन्चारको दुनियामा समेत हामी सुचना को हक बाट साच्चै बन्चित भएको अवस्था छ। कतै सुचना तथा विज्ञापन निकालेर आम सर्वसाधारण को कान सम्म नपुगेको अवस्था छ।

युवालाई स्वरोजगार बनाउने हेतुले नेपाल सरकारले व्यवस्था गरेको प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमको व्यवस्था भएको चाहिँ जानकारी मा छ। मलाई यो कार्यक्रम त्यति प्रभावकारी लाग्दैन। एउटा बेरोजगार युवालाई वर्षमा मात्र ५० दिन काम दिएर मात्र पुग्छ। यो कार्यक्रमले कसैको केही दिनलाई भएपनि चुलो बाल्न सफल भएको होला । तर, यतिले मात्र प्रयाप्त हुँदै–हँुदैन। युवालाई रोजगार दिलाउन सफल भएका छौं भन्दै नेताहरुको ठाउँ–ठाउँमा भाषण गर्दै हिडेको अवस्था छ। तर, यथार्थमा यो कार्यक्रम बालुवामा पानी खनाए सरह बनेको छ।

एक वर्षमा ५० दिनसम्म रोजगार दिन सक्ने स्थानीय सरकारले किन युवालाई सिप मुलक तालिमको व्यवस्था गर्न सकिराखेको छैन ? ५० दिनसम्म बाटोमा काम गराएर २५ हजार दिनुभन्दा कमसेकम २५ हजार रकम बराबरको कुनै सीप तथा तालिमको व्यवस्था गर्न सके त्यो कार्य एकदम प्रभावकारी र दिगो हुने थियो । त्यस्ता कार्यक्रमबाट सिप सिकेर युवा हरू आफ्नो जिवनस्तर सुधार्न अवश्य पनि सक्ने थिए। युवालाई आत्मनिर्भर र स्वरोजगार बनाउने कार्यक्रम जस्तै ः ग्यारेज सम्बन्धी तालिम, स्काभेटर डोजर चलाउने तालिम, कृषि तथा पशुपालन सम्बन्धि तालिम, सिलाई कटिङ तथा मुडा बनाउने तालिम, कम्प्युटर अपरेटर सम्बन्धी तालिम, ट्याक्टर जिप ड्राइभिङ सम्बन्धी तालिम, लगाएत बिभिन्न किसिमका तालिम दिएर केही नयाँ कामको सुरुवात गर्न सके मात्र युवा स्वरोजगार कार्यक्रम पूर्ण रुपमा प्रभावकारी हुने थियो। स्थानीय सरकारले बाटोमा काम लगाएर न बाटोको स्तरोन्नती भएको देखिन्छ। न कामदारहरूको जिवनस्तर सुधार्न सफल भएको छ ।।

विकास भनेकै खाली सडक निर्माण गर्नु ,डोजर स्काभेटर चलाएर गाउँको कुना–काप्चामा बाटो पुर्याउनु मात्र होइन यसलाई स्थानीय सरकार तथा जनप्रतिनिधि ले बुझ्नु आवश्यक छ। बाटो निर्माण गर्नु विकासको पहिलो चरण हो । तर, यसलाई नै सर्वेसर्वा ठान्नु चाहिँ संकुचित मनस्थितिको पराकाष्ठा नै हो। हाम्रो समाजमा जथाभावी सडक निर्माणसंगै बढी संवेदनशिल समस्या अरू पनि छन् । तिनीहरूलाई पनि निराकरण गर्न स्थानीय सरकार लाग्नुपर्छ । बिनियोजित बजेटलाई आ–आफ्नो हिस्सा हरेक प्रत्येक क्षेत्रमा लगाउन सके मात्र त्यो बढी जनमुखी हुने थियो। विकास को अवधारणा सडक मात्र पक्कै पनि होइन ।

ग्रामीण क्षेत्रमा सबैभन्दा ठूलो समस्या भनेको पहिलाः सडक, खानेपानी, शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारी, को समस्याहरु हुन् । यी सबै समस्यालाई बराबरी रूपमा समानान्तर विकास को अवधारणा अबलम्बन गरी त्यहीँ कार्यदिशा तयार गरेर चुस्त रुपमा लाग्ने हो भने केही वर्षमै प्राप्त परिणामहरू देख्न सकिन्छ। त्यसको लागि भिजन र दिगो विकासको अवधारणालाई बुझेका विकासप्रेमी व्यक्तिगत लोभ,लालच र स्वार्थ भन्दा जनताप्रति उत्तरदायी हुने प्रत्यक्ष रूपमा जनताका दुःख समस्या मर्म र भावना बुझ्न सक्ने दिर्घकालिन र व्यापक भिजन र इमान्दार स्थानीय नेताहरु को आवश्यकता छ। यदि स्थानीय तह देखि केन्द्र सम्मका नेताहरु जनताप्रति उत्तरदायी र जिम्मेवार भई निरन्तर जनमुखी काम गरे । मत दिएका आम नागरिकले सास्ती भोग्नुपर्ने थिएन ।