कृषि र स्वास्थ्य उपकरण खरिदमा आर्थिक अनियमितता

असार २५,
बुटवल । प्रदेश ५ सरकारकोे कृषि अनुदान र स्वास्थ्य उपकरण खरिदमा अनियमितता भएको भन्दै सार्वजनिक लेखा समितिमा उजुरी परेको छ । भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयले खरिद गरेका कृषि उपकरण र अनुदान तथा सामाजिक विकास मन्त्रालयले खरिद गरेका स्वस्थ्य उपकरणमा अनियमितता भएको भन्दै प्रदेश संसद्को लेखा समितिमा उजुरी परेको हो । समितिले दुवै मन्त्रालयअन्तर्गतका कार्यालयमा भएको अनियमितताबारे अध्ययन सुरू गरेको छ । 

 यस्तो छ अनियमितताको श्रृंखला
समितिले कृषिसम्बन्धी अनुदान र उपकरण खरिद प्रक्रियाको अध्ययन गर्न सदस्य विष्णु पन्थीको संयोजकत्वमा चार सदस्यीय संसदीय टोली बनाएको छ । टोलीमा सांसदहरू तिलकराम शर्मा, बसिउद्दिन खाँ र विमला पन्थी सदस्य छन् । टोलीले गत ४ असारबाट अध्ययन सुरु गरेको हो । उपसमितिले गत बुधबारको मूल समिति बैठकमा अध्ययनको प्रारम्भिक स्थितिबारे जानकारी गराएको थियो । संयोजक पन्थीले खरिद गरिएका उपकरणको मूल्य अझै सस्तो पाइने अवस्थामा बढी तिरिएको पाइएको बताए । 

प्रदेश सरकारले किसानका लागि अनुदानका कार्यक्रम पनि ल्याएको थियो । तर, नक्कली किसानले अनुदान पाएको गुनासो बढ्दो छ । एकै घरका दुईजनालाई कृषि अनुदान वितरण गरेको पाइएको उपसमिति संयोजक पन्थीले बताए । 

 स्वास्थ्यमा पनि अनियमितताको आशंका
सामाजिक विकास मन्त्रालयले खरिद गरेका स्वास्थ्य उपकरणमा पनि अनियमितता भएको उजुरीपछि लेखा समितिले अध्ययन थालेको हो । समितिले कुलप्रसाद पोखरेलको संयोजकत्वमा तीन सदस्यीय टोली बनाएको छ । टोलीमा सांसद बैजनाथ कलवार र युवराज खनाल सदस्य छन् । समिति सदस्य कलवारले अध्ययन प्रक्रिया अगाडि बढाउन कागजपत्र मगाउने काम भएको बताए ।

 लेखा समिति र संसद् सचिवालयबीच द्वन्द्व
प्रदेश ५ को संसद् सचिवालय र सार्वजनिक लेखा समितिबीच द्वन्द्व चर्केको छ । सवारीसाधन खरिदमा ठूलो रकमको चलखेल भएको तथ्य सञ्चारमाध्यमले बाहिर ल्याएपछि लेखा समितिले अध्ययन गरी बढी रकम भुक्तानी नगर्न निर्देशन दिएपछि संसद् सचिवालय असन्तुष्ट बनेको थियो । लेखा समितिको निर्देशनपछि संसद् सचिवालयको ३७ लाख रुपैयाँ बचत भएको छ । 

बैठकमा लेखा समितिका सदस्यहरूले संसद् सचिवालयले लेखा समितिलाई असहयोग गरेको भन्दै आपत्ति प्रकट गरेका थिए । सचिव दुर्लभकुमार पुन मगरले सभामुखबाहेक कसैका कुरा नसुन्ने र कुनै पनि रचनात्मक काममा सहयोगीको भूमिका नखेल्ने गुनासो सांसदहरूले राखेका थिए । लेखा समितिका सदस्यहरूले केही कुरा राख्दा सचिवले खाली भ्रष्टाचारबाहेक अरू कुरा आउँदैनन् भन्ने खालको जवाफ दिने गरेको बताएका थिए ।

 के–केमा अनियमितता ?
कृषि मन्त्रालयले कृषि यान्त्रीकरण अनुदानका लागि ३० करोड छुट्याएको थियो । त्यसबाट विभिन्न किसिमका यान्त्रीकरण खरिद गरिएको र कुनै–कुनै खरिदको प्रक्रियामा रहेको जनाइएको छ । लेखा समितिका एक सदस्यका अनुसार मन्त्रालयले चार करोड २० लाख रुपैयाँ अनुदानमा मिल्क ट्यांकर जडानको काम भइरहेको छ । प्रतिट्यांकर ३५ लाखका दरले १२ वटा ट्यांकरमा प्रदेश सरकारको चार करोड २० लाख परेको छ । त्यस्तै, व्यावसायिक फर्म तथा सहकारीका लागि सहकार्यमा दाना तथा अन्य पशुजन्य पदार्थ ढुवानीका लागि १२ वटा पिकअप खरिद गरिएका छन् । यसमा प्रदेश सरकारको एक करोड २० लाख परेको छ । एउटा पिकअपको मूल्य १० लाख राखिएको छ । प्रदेश सरकारले २० भन्दा अनुदानका कार्यक्रम घोषणा गरेको थियो ।

 अख्तियारद्वारा सवारी खरिदको छानबिन
प्रदेश सभा र सरकारका विभिन्न मन्त्रालयले खरिद गरेका सवारीसाधनबारे अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले थालेको विस्तृत अनुसन्धान अन्तिम चरणमा पु¥याएको छ । सवारी खरिदमा व्यापक अनियमितता भएको संसद्मा विषय उठेपछि आयोगले छानबिन अघि बढाएको हो । अख्तियार प्रवक्ता प्रदीपकुमार कोइरालाले सवारी खरिदका बारेमा परेको उजुरीका सम्बन्धमा फाइलको अध्ययन भइरहेको जानकारी दिए । अख्तियार बुटवल कार्यालयले गत माघमा प्रारम्भिक अध्ययन गरेपछि विस्तृत अनुसन्धान केन्द्रबाट थालेको थियो ।

 लेखा समितिको निर्देशनमा रकम भुक्तानी
गाडी खरिद प्रकरणबारे प्रदेश ५ संसद्को सार्वजनिक लेखा समितिले अनियमितता भएको निष्कर्षसहित रकम भुक्तान गरिएको भए बढी रकम फिर्ता ल्याउन र भुक्तान नगरिएको भए कम रकम भुक्तानी गर्न निर्देशन दिएको थियो । सोहीबमोजिम प्रदेश सभा सचिवालयबाट रकम भुक्तानी भएको थियो । सचिवालयले खरिद गरेका ११ वटा सवारीसाधनमा कम्तीमा ३७ लाख ३९ हजार रुपैयाँ बढी भुक्तानी गर्ने गरी खरिद गरेको पाइएको भन्दै सो रकम घटाएर भुक्तानी दिन लेखा समितिले निर्देशन दिएपछि सोहीबमोजिम जेठ महिनामा रकम भुक्तानी गरिएको थियो । - विष्णु घिमिरे नयाँ पत्रिका