अनलाइन शिक्षा र वर्ग विभेद

कोभिड–१९ का कारण फेरी एकपटक लकडाउन(निषेद्याज्ञा) लागेको छ । जसको प्रत्यक्ष असर शिक्षा क्षेत्रमा देखिएको छ । आज लाखौ–लाख विद्यार्थीहरुको भविष्य माथि कालो ग्रहण मडारिरहेको छ । कोभिड–१९ का कारण देशका कर्णधारका उर्जाशिल समय खेर गैरहेको छ । अहिले पुनः शैक्षिक संस्थाहरु बन्द छन् । यस्तो विकराल अवस्थामा वैकल्पिक शैक्षिक माध्यमहरुको खोजी गर्न आवश्यक छ। अब कुनै पनि बाहानामा विद्यार्थीहरुको भविष्यलाई बन्धक बनाउन पाइँदैन । यसका निम्ति सम्बन्धित निकायले समयमा नै ठोस नीति चाल्न जरुरी छ । भएका स्रोत साधानको प्रयोग गदै बालबालिकाहरुको शिक्षा प्राप्त गर्ने मौलिक हक अधिकारको रक्षा गर्न आवश्यक छ । तर, वैकल्पिक शिक्षाको निर्माण गर्दा कुनै पनि बालबालिका आर्थिक, भौगोलिक लगाएत विभिन्न कारणहरुले बञ्चित पारिनु हुदैँन । सबैको पहुँच पुग्नेगरी शैक्षिक माध्यमहरु सञ्चालन गर्न आवश्यक छ ।

नेपालको शिक्षा प्रणालीलाई हेर्दा, स्पष्ट रुपमा दुई वर्ग देखिन्छ । सरकारी र गैरसरकारी शिक्षा प्रणालीले नेपाली समाजको शिक्षा पद्धतिको विकृत अवस्थाले उजागर गर्छ । जहाँ हुने÷खाने र हुदाँखाने, श्रमिक र मालिक, शहर र गाउँ, सुगम र विकटका बालबालिकाले प्राप्त गर्ने शिक्षामा ठूूलो खाडल देखिन्छ । ती खाडलले कालान्तरमा उनिहरुले प्राप्त गर्ने अवसरमा प्रत्यक्ष प्रभाव पर्ने देखिन्छ । आज विश्वव्यापीकरणले विश्व एक समाज बन्दै छ । विश्यव्यापी रुपमा हरेक देशका नागरिक एकै ठाउँमा खुल्ला प्रतिष्पर्धा गर्नुपर्ने अवस्थाको विकास हुँदैछ । यस्तो अवस्थामा व्यक्तिको क्षमता, उसले प्राप्त गर्ने अवसरले प्रतिष्पर्धामा महत्वपूर्ण भूूमिका खेल्ने गर्छ । यस्तो अवस्थामा कति व्यक्तिहरु प्रतिष्पर्धा गर्नुअघि नै प्रतिष्पर्धाबाट बाहिरिन्छन् । कारण उनिहरुले प्राप्त गर्ने शिक्षापनि एक हो ।

नेपाली समाजमा अभिभावकले कति खर्च गर्न सक्दछन्, त्यहि अनुरुप उनिहरुका बालबालिकाहरुले शिक्षा प्राप्तगर्ने स्कल, कलेज निर्धाण हुन्छ । आजूएकाथरी बालबालीकाहरुले अत्याधुनिक भौतिक संरचना सम्पन्न स्कूूल, कलेजमा ‘ए’ लेभलका शिक्षा पढ्ने अवसर प्राप्त गरेका छन् भने आर्का तिर सामान्य डे«स, किताब–कापी, परीक्षा शुल्क तिर्न नसकेर गरिब तथा निमुखा विद्यार्थीहरु पढ्ने रहर हँुदाहुँदै पनि आर्थिक अभाव र घरायसी समस्याका कारणले बीचैमा पढाई छोड्ने गरेका उदाहरणहरु समाजमा धेरै छन् ।

कोरोनाका कारण पछिल्लो समय शैक्षिक संस्थाहरु अन्यौलमा परेका देखिन्छन्। कतिले विद्यार्थीहरुका पढाइलाई असर नगरोस् भनेर अनलाइन कक्षा लिन थालेका छन् । जुन आँफैमा सकारात्मक पक्ष हो । अहिलेको विषम परिस्थितिमा अनलाइन शिक्षा समयको माग हो । यसका राम्रा पक्षहरु धेरै रहेका छन् । यो हाम्रा लागि नयाँ प्रयोग पनि हो । तर, अनलाइन शिक्षाको प्रयोगबाट समाजमा झन् वर्गिय खाडल बढ्ने होकी ! भन्ने खतरा पनि त्यत्तिकै देखिन्छ । किनकी गरिब, निमुखा साथै दुर्गम क्षेत्रका विद्यार्थीहरुले अनलाइन शिक्षाको पहुँचभन्दा बाहिर छन्। विगतका अनलाइन कक्षालाई हेर्दा, कतिपय विद्यार्थी शिक्षा प्राप्त गर्ने अवसरबाट बञ्चित भएका नमिठो बिगतको अनुभव हामी माँझ छ ।

अनलाइन शिक्षाको कुरा गरिरहँदा त्यससँग सम्बन्धित विभिन्न पक्षको कुरा गर्न आवश्यक छ । सामान्यतया अनलाइन शिक्षा भन्नाले शिक्षक र विद्यार्थीले प्रविधिकको प्रयोग गर्दै सहभागीमुलक रुपमा सिक्नु र सिकाउनु हो । जहाँ सिक्ने र सिकाउने सहभागीहरु प्रविधिसँग बढी मात्रमा चिरपरिचित हुनआवश्यक पर्छ । यसमा प्रत्यक्ष कुराकानी, अडियो–भिडियोका माध्यमबाट जोडिँदै आवश्यक तथ्याङ्क तथा फाइललाई विभिन्न माध्यमबाट जस्तो, अनलाइन मिडिया र समाजिक सञ्जालबाट उपयोग गर्छाै । यसका लागि इन्टरनेट, ल्यापटप, मोवाइल, ट्याब र आइप्याडको आवश्यक पर्छ । यस्तो अवस्थामा कति जना विधार्थीसँग अनलाइन शिक्षालाई आवश्यक टेक्नोलोजी होला ।

यस्तो अवस्थामा गरिब र निमुखा अभिभावकले आवश्यक इन्टरनेट, ल्यापटप, मोवाइल, ट्याप र आइप्याड उपलब्ध गराउन सक्लान् ? त्यसमाथि भौगोलिक असमानता पनि रहेको छ । जसलेगर्दा काठमाडांैमा भएको इन्टरनेटको सुविधा र कुनै विकट क्षेत्रमा भएको इन्टरनेट सुविधामा निकै फरक छ ।नेपालमा ५५ प्रतिशतजनता कृषि पेशामानिर्भर छन् । साथै ५५ प्रतिशतको ७५ प्रतिशत गरिबीको रेखामुनी रहेका छन् । नेपालमा कुल जनसंख्याको २५ प्रतिशत गरिब रहेका छन् । त्यसैगरी नेपालको जनगणना २०६८ काअनुसार नेपालको साक्षर दर ६५.७४ प्रतिशत रहेको छ । नेपालमा जाति, समूह, लिङ्ग अनुसार फरक–फरक साक्षरदर पाइन्छ । फलास् रिपोर्ट २०१७–१८ काअनुसार नेपालमा १ देखि ५ कक्षासम्म ३९ लाख ७० हजार १६विद्यार्थी रहेका छन् । ११ र १२ कक्षामा ५ लाख ८४ हजार ७२ विद्यार्थीमात्र रहेको देखिन्छ।

यो तथ्याङ्कलाई हेर्दा कक्षा बढेसँगै विद्यार्थीहरुको संख्या तिब्र रुपमा घटेको पाइन्छ । जसमानी मुखा र गरिबका बालबालिका बढी प्रभावित भएको पाइन्छ। समान्य खर्च जुटाउन नसकेर स्कुल छोड्न बाध्य भएका विद्यार्थी माँझ आवश्यक इन्टरनेट, ल्यापटप, मोबाइल, ट्याब र आइप्याड कसरी व्यवस्था गर्न सक्छन् ।त्यस्तै हरेक विद्यार्थीको घरको संरचना एकै प्रकारको त छैन । अनलाइनशिक्षालिदा घर, कोठामा बसेर पढ्ने भएकाले कति विद्यार्थीले आफ्ना घरको परिस्थिति देखाउने आँट गर्लान् । साथीको सुबिधा सम्पन्न घर, कोठा देख्दा आफ्नो परिस्थिति देखेर उनिहरुमा हिनभावना नपलाउला भन्न सकिँदैन।

डिजिटल –२०१९ नेपालको रिपोर्ट आधार मान्दा २९.७८ मिलियन जनसख्यमा ५५ प्रतिशतसँग इन्टरनेट पहुँच भएको जसमा ५१ प्रतिशतले मोबाइलबाट इन्टरनेट चलाउँछन् । क्रियाशिल सोसल मिडिया ३३ प्रतिशत रहेका छन् । जसमा ९.७० मिलियन फेसबुक, १.३० मिलियनले इन्स्ट्रग्राम र २१५.५ हजारले टुइटर प्रयोग गने गर्छन । नेपालमा गुगल डट कम, यूट्यूब, फेसबुक लगाएत अनलाइन न्यूूज बढी प्रयोग गरिन्छ । यी प्रयोग गर्नेहरु प्रायः उस्तै उमेर समूहका छन् । लकडाउन पछि जुम एप्स,म्यासेन्जर, गुगल क्लास, यूट्यूब विकल्पका रुपमा आएका छन् । शिक्षा शरिर, मन, बुद्धि, आत्माको बनोट र विकास सम्बन्धी अहिलेसम्म पत्ता लागेका तथ्याहरुमा आधारित रहि विद्यार्थीहरुलाई एकाग्रता, केलाएर हेर्ने सुन्ने र सम्झिराख्ने शिक्षा हुनुपर्छ ।

शिक्षा, प्राविधिक, व्यवसाय, सीपमुलक, रोजगारमूलक एवम् जनमुखी बनाउँदै सक्षम प्रतिष्पर्धी शिक्षा सहज, गुणस्तरीय र पहँुचहुनआवश्यक छ । त्यसका लागि हाम्रा समुदायिक स्कुलका शिक्षक, अभिभावक संघ, प्रधानाध्यापक, विद्यालय व्यवस्थापन समितिले प्रभावकारी भूूमिका खेल्न जरुरी छ । कोही पनि बालबालिका आर्थिक अभावले शिक्षाबाट बन्चित हुन नपरोस् । र, अनलाइन शिक्षाले फेरी खाडल निर्माण नगरोस् । त्यसमा हामी सबैको समयमा ध्यान जान जरुरी छ । त्यसकालागि कसरी हुन्छ गरिब, निमुखा, भौगोलिक विकटतामा रहेका बालबालिकाहरुलाई आवश्यक टेक्नोलोजी उपलब्ध गराउन सकिन्छ ।

अनलाइन शिक्षामा कसरी सबैको समान पहँुच निर्माण गर्न समिन्छ त्यसकालागि संघ, प्रदेश र स्थानीय सरकार गम्भीर हुन जरुरी छ । सरकारले विभिन्न विज्ञहरुसँग छलफलको माध्यमबाट आफ्नो शैक्षिक नीतिअनुसार नीति नियम निर्माण गरी शैक्षिक पद्धति परिवर्तन गरेर हुन्छ कि, काम अघि बढाउन जरुरी छ । साथै शैक्षिक क्षेत्रमा प्राप्त बजेट छुट्टायर आवश्यक पूर्वधार जस्तै विवाहरुमा इन्टरनेटको व्यवस्था, सर मेडमलाई प्रविधि सम्बन्धि तालिम, विद्यार्थीहरुलाई सहुलित रुपमा आवश्यक प्रविधिको उपलब्धता, इन्टरनेटमा छुट, विभिन्न रचनात्मक प्रयोगत्मक सिकाई आदि हुन सक्छ । किनकी शिक्षा सबैको मौलिक हक हो । हरेक बालबालिकाले शिक्षा प्राप्तगर्नु उनिहरुको अधिकार हो । उनीहरुलाई शिक्षा प्रदान गर्ने राज्यको कर्तव्य हो ।