July 28, 2021, Wednesday
१३ श्रावण २०७८, बुधबार

मुलुकको निकासका लागि चुनाव

639

प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको सिफारिसमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीद्वारा प्रतिनिधि सभा विघटन गरी कार्तिक २६ र मंसिर ३ गते चुनावको घोषणा भएपछि विपक्षी दलहरू आन्दोलनमा होमिएका छन् । लामो समयदेखि राजनीतिक खिचातानीका कारण अन्योलग्रस्त बनिरहेको मुलुकलाई आन्दोलनले भन्दा चुनावले नै निकास दिने कुरामा विश्वस्त हुन सकिन्छ।

त्यसो त राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीद्वारा नेपालको संविधान धारा ७६ को उपधारा (३) बमोजिम प्रतिनिधि सभामा सबैभन्दा ठूलो दलको हैसियतमा एमाले अध्यक्ष केपि शर्मा ओलिलाई मिति २०७८ बैशाख ३० गते प्रधानमन्त्री पदमा नियुक्त गरिएको थियो । संविधानको धारा ७६ को उपधारा (४) बमोजिम प्रतिनिधि सभामा प्रधानमन्त्रीले तीस दिनभित्र विश्वासको मत लिनुपर्ने थियो, तर वर्तमान देशको राजनीतिक परिस्थितिलाई नियाल्दा संविधानको धारा ७६ को उपधारा (३) बमोजिम मौजूदा सरकारलाई विश्वासको मत प्राप्त हुने बलियो आधार नभएकाले २०७८ बैशाख २७ को भन्दा स्थितिमा कुनै फरक नदेखिएकोले मुलुकलाई अन्यौलमा राख्न नहुने भन्दै संविधानको धारा ७६ को उपधारा ५ बमोजिम प्रधानमन्त्री नियुक्ति सम्बन्धि प्रक्रिया आरम्भ गर्न र वैकल्पिक सरकार गठन गर्नका निम्ति मार्ग प्रशस्त भएको हो । तर सरकार निर्माणका लागि विश्वसनीय आधार नपुगेको र सांसदहरूको दोहोरो हस्ताक्षर भएको भन्दै केपी आली र शेरबहादुर देउवा दुबैका दावी राष्ट्रपतिद्वारा खारेज भए । यसपश्चात् चुनावबाहेक सायद अर्को विकल्प रहेन ।

यसअघि पनि विपक्षी दलहरूले महिनौंदेखि कनिकुथी सामान्य बहुमत जुटाउन सकेका थिएनन् । एक थान वैकल्पिक सरकार दिन पनि असफल भएका थिए । हिजोआज मात्र होइन,ओलीको विकल्प खोज्न विगतमा पर्याप्त समय थियो । ओलीलाई फाल्न भनेर लागेको वर्षौँ कटिसक्यो । त्यो समयमा विपक्षी दलहरू आफै असफल भए । दलहरूले अविश्वासको प्रस्ताव ल्याउन पनि सकेनन् । बहुमत जुटाउन पनि सकेनन् तर प्रधानमन्त्रीमा चाहिँ दाबी भने गरिरहकै छन् । यो बचकानापूर्ण प्रवृत्ति लामो समयदेखि जारी छ । अब सायद चुनावपछि यसको छिनोफानो हुने नै छ । बहुमतप्राप्त दललाई सरकारमा जाने बाटो खुल्ने नै छ ।

मुलुकमा राजनीतिक दलहरू सधैँभरि कचकच गरिरहेका छन् । विवाद र विमतिमै समय कटाइरहेका छन् । अझ यतिखेर त सत्ता प्राप्तिका लागि माननीय सांसदहरूको किनबेचसमेत हुन थालेको छ । सङ्ख्या पु¥याउने नाममा सांसदहरूले दोहोरो हस्ताक्षर गरेर राष्ट्रपतिलाई समेत अफ्ठेरोमा पारिदिएका छन् । सरकारको खिचातानीका लागि दलहरूमा अराजकता बढेको छ । फ्लोरक्रस र पार्टी व्हीप उल्लङ्नका घटना बढ्दै छन् । संसदीय दलीय मान्यता र संस्कार समाप्त हुँदैछ । राजनीतिक दलहरू चिराचिरा परेका छन् । जनताको प्रतिनिधि संस्था अनिर्णित बनेको छ । यी सारा विकृति र विसंगतिले मुलुक अस्तव्यस्त र असफल बन्न लागिरहेछ । यस्तो विकृति र विसंगतिलाई समाप्त पार्न ताजा जनादेशमा जानुभन्दा अर्को सर्वोत्तम विकल्प देखिँदैन ।

यतिखेर केपी ओलीलाई असफल मान्दै गर्दा देउवा ,प्रचण्ड वा माधव नेपाललाई सफल मान्न सकिने कुनै विश्वसनीय आधार देखिदैन । पटक–पटक सरकारमा रहेका उनीहरूबाट विगतमा मुलुक र जनताले के त्यस्तो पाएका थिए र अहिले विश्वास गर्ने ? असफलताका ऐतिहासिक श्रृङ्खलाहरूबाट गुज्रेका ती पुरानै अनुहारबाट कुन आधारमा अहिलेको भन्दा बढी अपेक्षा गर्ने ? वर्तमान सरकारलाई असफल मान्दा अर्को कुनै पार्टीको सरकारलाई सफल मान्न सकिने अवस्था कसरी देखिन्छ ? तमाम प्रश्नहरू उठेका छन् । कुनै लोकतान्त्रिक संस्थाहरू सफल छन् न कुनै संवैधानिक र कूटनीतिक क्षेत्र । नागरिक समाज, मिडिया र अन्य गैरसरकारी क्षेत्र नै । यो हदसम्मको राजनीतिक असफलता र चीरहरणले मुलुक तीव्र गतिमा सामूहिक असफलतातिर लम्किँदै छ । एकले अर्कोलाई असफल भन्दै र मान्दै गर्दा उसको पनि असफलता सँगसँगै उजागर भइरहेको छ । आजको सामूहिक असफलताको उपचार पनि सामूहिक रूपमै खोजिनुपर्छ । एउटा असफल क्षेत्रलाई सफल पारेर बाँकी सबै क्षेत्र सफल हुने स्थिति किमार्थ छैन । यस अर्थमा अब स्थिरताका लागि चुनावमा जानेबाहेक अर्को विकल्प देखिदैन ।

केही मिडिया, केही बुद्धिजीवी र केही नागरिक अगुवा भनिनेहरूको फगत सरकारविरोधी मिसन र उनीहरूका गैरजिम्मेबारयुक्त अन्टसन्ट अभिव्यक्तिहरूका कारण पनि मुलुक अप्ठेरोमा परिरहेछ । उनीहरूकै कारण मुलुक भड्खालोमा जाकिन लागेको छ । सबैजसो दलहरूमा अनुशासन भंग भएको छ । नेताहरू शासक भएका छन् । यी दल र नेताहरूलाई अनुशासनमा ल्याउन पनि चुनावमा जानैपर्ने देखिन्छ । यतिखेर मुलुक कोरोनाको दोस्रो लहरको चपेटामा परेको छ । महामारीका कारण देशमा भयावह अवस्था सिर्जना भएको छ । ज्यान गुमाउने र संक्रमित हुनेहरूको संख्या दिनहुँ अंकगणितीय रूपमा बढ्दैछ । आईसीयू बेड र अक्सिजन समेत नपाएर मुलुकभरि बेहाल छ । अस्पतालहरूमा करूण चीत्कार छ । घरघरमा रूवावासी छ । जनता मरेरै सकिने हुन् कि भन्ने त्रास बढ्दो छ।

यो महामारीसँग जुध्न सरकारलाई हम्मेहम्मे भएको छ । यो विषम परिरिस्थतिमा हरेक राजनीतिक दल, नेतादेखि सर्वसाधारण जनताको साथ सरकारलाई आवश्यक छ । महामारीविरूद्ध सबै दल एकजुट हुनुपर्नेमा त्यसो हुन सकेन । विपक्षी दलहरूले महामारी नियन्त्रणतर्फ त्यति चासो दिएनन् । आफ्ना कार्यकर्तालाई स्वयंसेवकका रूपमा कोभिड नियन्त्रणका लागि परिचालन गर्नुपर्नेमा त्यसो गर्न चाहेनन् । बरू बेला न कुबेला कार्यकर्तालाई सत्ता राजनीतिको वरिपरि केन्द्रित गराएर समस्यालाई झन् बल्झाइदिएका छन् । यस्तो दुःख र पीडादायी अवस्थामा पनि हाम्रा राजनीतिक दलका नेताहरू भने सरकार फेर्ने र बचाउने हर्कतका नानाथरी तमासा देखाउँदै छन् । सत्ताकै लागि छुद्र र तुच्छ क्रियाकलापमै केन्द्रित छन् । देश र जनताप्रति योभन्दा भद्दा मजाक अरू के हुन सक्छ ?

नेताहरूका सोँच र गतिविधिमा जनताले भोगेको सास्ती र पीडाप्रति कुनै सहानुभूति देखिंदैन । महामारीमा ज्यान गुमाउनेप्रति श्रद्धा र परिवारप्रति कत्ति पनि संवेदनशीलता छैन । पटकपटक सत्ता र शक्तिको केन्द्रमा पुगिसकेकाले फेरि पनि सत्तामा पुग्न र टिक्न गरिरहेका यी हर्कतहरूसँग आम जनताको कुनै चासो र सरोकार छैन । नेताहरूले पहाड, गाउँमा गएर चुनाव जित्ने र सधैँ राजधानी बस्ने अनि आफूलाई भोट दिने जनता संकटमा पर्दा कुनै चिन्ता, चासो र सरोकार नराख्ने प्रवृत्तिको अन्त्य जरूरी छ । नेताहरू जहाँबाट चुनाव जित्छन्,त्यहीँ जानुपर्छ, त्यही बस्नुपर्छ । यो संकटमा आन्दोलन होइन,जनतालाई साथ दिन गाउँ जानुपर्छ । जनताको ज्यान सुरक्षित गर्नुपर्छ । यसर्थ पनि चुनाव जरूरी देखिन्छ ।

यतिखेर सबभन्दा ठूलो दल नेकपा एमाले लामो समयदेखि किचलो र आन्तरिक विवादमा रूमल्लिएको छ । पार्टीबाट चुनाव जितेर, पार्टी अङ्कित चुनाव चिन्ह र लोगो लगाएर पार्टीकै ह्विप नमान्ने, निर्देशन अवज्ञा गर्ने र विपक्षी गठबन्धनका उम्मेदवारलाई सघाउने र मतदान गर्ने चरित्रलाई दलीय व्यवस्थामा राजनीतिक चरित्र मान्न सकिदैन । यो अराजनीतिक,अनुशासनहीन र अप्रजातान्त्रिक प्रवृत्ति हो । यद्यपि विवाद समाधान गर्न वार्ता गरेको देखिन्छ । वार्तामा कसले के भन्यो, विवाद समाधानमा को गम्भीर बनेनन्, त्यो बेग्लै कुरा हो । तर आफ्नै पार्टीको सरकार ढाल्न, विपक्षीहरूलाई सहयोग मुख्य भूमिका खेल्ने नेतालाई कुनै पनि बहानामा छुट दिइनुहुँदैन ।

हुन सक्छ, पार्टीभित्रको विवाद समाधानमा अध्यक्ष ओली जिम्मेवार बनेनन् । सबैलाई समेट्न सकेनन् । सत्ताको उन्मादमा उनी दम्भी बने । अहङ्कारी र एकाङ्गी बने तर विपक्षी दलहरूसँगको साँठगाँठमा आफ्नै पार्टीको सरकार गिराउन दिनरात कदम चाल्ने प्रवृत्ति कसरी क्षम्य हुन सक्छ ? आफ्नै घरमा आगो लगाएर रमाउने यो प्रवृत्ति कसरी सैह्य हुन सक्छ ? यसको वारपार लगाउनै पर्छ । यो अत्यन्तै निन्दनीय र खेदजनक हो ।पूर्वप्रधानमन्त्री रहेका नेताहरूले मुलुक स्वास्थ्य संकटमा पर्दा र जनता उपचार नपाएर ज्यान गुमाइरहँदा आफ्नो तर्फबाट के भूमिका निर्वाह गरे त ? उनीहरूले सरकारलाई सहयोग किन गर्न सकेनन् ? उल्टै सत्ता परिवर्तनको खेलमा लागेर आफ्नै पार्टीको सरकार ढाल्न, विपक्षीहरूलाई सहयोग मुख्य भूमिका खेल्ने अराजनीतिक चरित्रको कसरी विश्लेषण र समाधान कसरी गर्ने ? यसको यथार्थ छिनोफानोका लागि पनि चुनाव अपरिहार्य छ ।

चुनावको विरोध गर्छौ, आन्दोलन गरिराख्छौं भन्ने तर्क र अभियानले मुलुकलाई सही मार्गमा लैजाँदैन । प्रधानमन्त्रीलाई विश्वासको मत पनि नदिने,अविश्वासको प्रस्ताव पनि नल्याउने, सरकार बनाउनका लागि न्युनतम सङ्ख्या पनि नपु¥याउने, वैधानिक दावी पनि नगर्ने अनि घोक्रेठ्याक लाउँछौ भनिराख्ने र देशलाई बन्धक बनाइरहने प्रवत्तिको अन्त अब अपरिहार्य छ । मुलुकलाई निकास दिनका लागि अब चुनावको विकल्प देखिँदैन । चुनावबाटै जनताको मत र आदेश लिएर अगाडि बढ्नु नै अहिलेको आवश्यकता हो । -(लेखक ज्ञवाली रूपन्देहीका शैक्षिक अगुवा र वाम बुद्धिजीवी हुन् )

पछिल्लो अपडेट