‘राष्ट्रपतिको निर्णय विवादस्पद,प्रतिनिधिसभा विघटन दुर्भाग्यपूर्ण’

बुटवल । मावन अधिकार तथा शान्ति समाजले नेपालको संविधानको धारा ७६ ९५० बमोजिम प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्ने आधार हुँदा हुँदै संसद विघटन गर्ने राष्ट्रपतिको निर्णय विवादास्पद/प्रतिनिधिसभा विघटन दुर्भाग्य पूण रहेको जनाएको छ । समाजका केन्द्रिय सभापति गोविन्द खनाल द्धारा जारी विज्ञप्तीमा भनिएको छ की दावी अस्वीकार गर्ने र त्यसकै आधारमा प्रतिनिधिसभा विघटन हुनु दुखद एवं दुर्भाग्यपूर्ण रहेको उल्लेख गर्दै यो सम्पूर्ण प्रक्रिया नियोजित षडयन्त्र अन्तर्गत मञ्चन भएको र यसको चालक सिटमा प्रधानमन्त्री र राष्ट्रपति भएको देखिन्छ ।सो विज्ञप्तीमा उल्लेख गरिएको छ।

राष्ट्रपतिको आह्वानपछि तोकिएको समयसीमा भित्रै प्रतिनिधिसभा सदस्य शेरबहादुर देउवाको पक्षमा १४९ जना प्रतिनिधिसभा सदस्यहरुले हस्ताक्षरसहित गरेको दावालाई खारेज गर्ने राष्ट्रपतिको निर्णय विवादास्पद भएको जनाइएको छ । नेपालमा कोभिड संक्रमणबाट नागरिकहरु आक्रान्त भई हाहाकार सिर्जना हुन थालेको दुःखद अवस्थामा देशलाई निर्वाचित प्रतिनिधिसभा विहिन बनाउने, अध्यादेशबाट शासन चलाउने, निर्वाचनलाई अनिश्चित गर्ने र लामो समय सत्तामा रहिरहने बदनियतले प्रेरित यस्ता कदमहरुप्रति शान्ति समाजले पटक पटक गहिरो चिन्ता व्यक्त गर्दै आएको खनालद्धारा जारी विज्ञप्तीमा उल्लेख गरिएको छ।

समाजले केहीदिन अंघि राष्ट्रपतिद्वारा जारी ‘कोभिड–१९ संकट व्यवस्थापन अध्यादेश २०७८’ मा निहित कतिपय दण्डात्मक, आपत्तिजनक प्रावधानहरु कोभिड नियन्त्रण भन्दा पनि दमन/निषेधको नियतले प्रेरित देखिएको भन्दै निन्दा समेत गरेको थियो ।