लुम्बिनीमा जसपाका चार सांसदलाई पुनर्वहाली गर्न सर्वोच्चको आदेश

काठमाडौं । लुम्बिनी प्रदेशका चारजना मन्त्रीले प्रदेशसभा सदस्य पदमा पुनर्वहाली हुने भएका छन् । सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश नहकुल सुवेदीको एकल इजलासले जनता समाजवादी पार्टीबाट निर्वाचित चार सांसदलाई पदमुक्त गर्ने प्रदेशसभा सचिवालयको निर्णय संविधान र कानूनसम्मत नभएको ठहर गर्दै पुनर्वहालीको आदेश दिएपछि उनीहरु पुनर्वहाली हुने भएका हुन् ।

पार्टी निर्णयविपरित एमालेको ओली समूहलाई सघाएपछि जसपाले उनीहरुलाई कारबाही गर्न सिफारिस गरेको थियो । जसपाको उपेन्द्र यादव पक्षको सिफारिसका आधारमा प्रदेशसभाका सभामुख पूर्णबहादुर घर्तीले सन्तोष पाण्डेय, सुमन शर्मा रायमाझी, विजयबहादुर यादव र कल्पना पाण्डेलाई प्रदेशसभा सदस्यबाट वैशाख १७ गते पदमुक्त गरेका थिए ।

उनीहरू सो निर्णयविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा रिट लिएर धाइरहेका थिए । पदमुक्त हुनेबेला अदालतमा बन्दी प्रत्यक्षीकरण र कोभिड सम्बन्धी बाहेक अरु रिट दर्ता भएको थिएन । आइतबारदेखि अदालतमा मौलिक हक र संवैधानिक व्याख्या लगायतका मुद्दामा पनि सुनुवाइ हुने भएपछि पहिलो दिनमै उनीहरुको रिट दर्ता भएको थियो । सांसदबाट पदमुक्त भए पनि उनीहरुले शंकर पोखरेलको मुख्यमन्त्री पद बचाएबापत मन्त्री पद पुरस्कार स्वरुप पाएका थिए ।