कोभिड-१९ विरुद्धको लडाईमा स्थानीय सरकार

नेपालको संविधान २०७२ अनुसार नेपाल संघीय लोकतान्त्रिक रुपमा रुपान्तरण भएको छ । यस संविधानले संघ, प्रदेश र स्थानीय, तीन तहको सरकारको व्यवस्था गरेको छ । संंविधानले तीन तहको सरकारलाई राज्यको शक्तिको प्रयोगका लागि आ–आफ्नो अधिकार र कार्यक्षेत्र तोकेको छ । साथै नेपालको संविधानले अनुसूची–८ मा स्थानीय तहको अधिकार र अनुसूची–९ मा संघ, प्रदेश र स्थानीय तहहरु बिच साझा अधिकारहरु उल्लेख गरेको छ । नेपालमा ७५३ स्थानीय तहमा ६७४३ वडाहरु रहेका छन् । गाउँ सभा र कार्यपालिका, नगर सभा र कार्यपालिका त्यस्तै गरि जिल्ला सभा र समन्वय समिति गरि लगभग ३७ हजार ७ सय १३ जना प्रतिनिधिहरु रहेका छन् । ति जनप्रतिनिधिहरुको काम, कर्तव्य र अधिकारहरु स्थानीय सरकार संञ्चालन ऐन, २०७४ मा उल्लेख गरेको छ ।

जनप्रतिनिधिहरुलाई काम गर्न सजिलो होस भनेर विभिन्न ऐनकानुन, नीतिनियम निमार्ण भएका छन् । जनताको नजिकको सरकार स्थानीय सरकार भएकाले कोभिड–१९ विरुद्धमा लड्न र जनताको जीवन रक्षाका निम्ति स्थानीय सरकारले आफ्ना ठाउँबाट लड्न जरुरी छ । आज सस्तो लोकप्रियताभन्दा माथि उठेर, भोट राजनीतिलाई छाडेर जनप्रतिनिधिहरुले आफ्नो जिम्मेवारी बहन गर्न आवश्यक छ । आज संघ र प्रदेशहरुले कस्तो नीति तथा कार्यक्रम ल्याउछन् भनेर उनीहरुको बाटो कुर्नुभन्दा आफ्नो क्षेत्रबाट गर्न सक्ने पहलहरु छिटोभन्दा छिटो चाल्न जरुरी छ ।

स्थानीय सरकार भनेको जनताद्वारा निवार्चित अधिकार सम्पन्न प्रतिनिधिहरु जनताका घरदैलोमा उपस्थित हुने सरकार पनि हो । स्थानीय स्तरबाट हुने नागरिक सम्बन्धि तथा सामाजिक परिचालन, सेवा प्रवाह र विकास नै स्थानीय सरकारको महत्वपूर्ण जिम्मेवारी हो । स्थानीय सरकारमा समुदायका मानिसहरुबाट नै जनप्रतिनिधिको छनोट हुने तथा उनीहरुले दिने सेवा विकासका कार्यहरुमा जनताको सहभागितालाई जोड दिने भएकाले स्थानीय सरकारका, जनप्रतिनिधि र जनता बीच प्रत्यक्ष सम्बन्ध हुन्छ । वडा र पालिकाका जनप्रतिनिधिहरुले आफ्नो टोल, वडा र पालिकामा नागरिकसगँ नियमित सम्पर्कमा रहेका हुन्छन् । उनीहरुलाई आफ्नो ठाउँको बारेमा धेरै जानकारी प्राप्त हुन्छ । जसले गर्दा प्रतिनिधिहरुलाई आफ्नो उद्देश्य अनुरुप काम कर्तव्य गर्न सहज हुन्छ । स्थानीय सरकारले आवश्यक नीतिनियम, कानुन निमार्ण गर्ने साथै योजना तथा बजेट निमार्ण गर्ने भएकाले पनि जनताका आवश्यक समस्याहरु समाधान गर्न मद्दत पुग्छ ।

जब नागरिकलाई दु:ख पर्छ, आपतबिपद् आउँछ । त्यतिबेला सरकारको प्रमुख दायित्व, आफ्ना नागरिकहरुलाई छिटाेभन्दा छिटो जीवन रक्षाका निम्ति पहल कदम चाल्न सक्नु पर्छ । जनताका समस्याको समाधान गर्नु हो । राहत तथा सेवाहरु प्रदान गर्नु हो । विपत र माहामारीबाट हुन सक्ने मानवीय क्षति न्युनीकरण गर्नु हो । सरकारले आफ्ना हरेक नागरिकलाई आफू हुनुको आभास दिलाउन जरुरी छ । ताकि जस्तोसुकै आपत् विपद् र महामारीको जटिल अवस्था आए पनि सरकारले त्यस विरुद्ध लड्न सक्ने आट भरोसा दिलाउन सक्नुपर्छ । जब राज्य वा सरकारले आफ्ना नागरिकलाई आफू हुनुको आभास दिलाउन सक्दैन, त्यस्तो अवस्थामा धेरै ठूलो मानवीय क्षति हुन सक्छ । कोभिड–१९ का कारण नेपालीहरुको जीवन, दैनिकी फेरी एक पटक कष्टकर हुँदैछ । रोग, शोक र भोकका कारण जनजीवन पीडादायी बन्दैछ । कतिबेला कसलाई के हुने हो मनमा एकप्रकारको भय पैदा भएको छ ।

कोभिड-१९ को दोस्रो भ्यारेन्टका कारण भारत लगायत नेपालमा दिनप्रतिदिन जटिल्ता थपिदै छ । एक पटक फेरि लकडाउन लगाइएको छ । एक वर्ष अघिका ति पीडाहरु क्रमश बल्झिदै छ । आम श्रमजीवी, मजदुर, किसान, विपन्न परिवार साथै मध्यम वर्गहरुमा यसको प्रत्यक्ष असर देखा पर्न थालेको छ । विभिन्न ठाउँमा वैशाख १६ देखि लकडाउन लगाइएको छ । कहिलेसम्म लाग्ने हो, निश्चित छैन । लकडाउन र कोभिड-१९ को महामारीले नागरिकको जिवन अस्तव्यस्त हुँदैछ । अहिले नेपालका विभिन्न अस्पतालहरु कोरोना भाइरसका सङक्रमितहरुले भरिएका छन् । समयमा सामान्य उपचारको अभावमा, यातायात नपाएर, अस्पतालमा शैय्या, अक्सिजनको अभावमा नागरिकले आफ्नो ज्यान गुमाइरहेका छन् । आर्थिक अभाव र सहि सुचनाको अभावले बिमारी र बिमारीको आफ्न्तहरुले थप पीडा भोगिरहेका छन् ।

आजको यस विषम परिस्थितीमा स्थानीय सरकारले आफ्ना नागरिकका जीवन रक्षाका निम्ति प्रभावकारी भूमिका खेल्न सक्छन् जस्तो जनचेतना फैलाएर, आवश्यक सेवा सुविधा (यातायात, आर्थिक राहत) प्रदान गरेर, मनोवैज्ञानिक परामर्श, लकडाउन, होम आइसोलेसन, आफ्ना स्वास्थ्यकर्मी परिचालन साथै सुचना प्रवाह..। किनकी स्थानीय सरकारकार जनताको नजिकको सरकार पनि हो । यो नागरिकको दैनिकी जीवनसँग प्रत्यक्ष जोडिएको हुन्छ । विगतमा सरकारले गरेको कामको समीक्षा गदै स्थानीय सरकारले छिटोभन्दा छिटो आ-आफ्नो ठाउँबाट जुट्न जरुरी छ । त्यसका लागि स्थानीय सरकारले आफ्नो नागरिकहरुको अवस्था कस्तो छ । कोभिड-१९ को अवस्था कस्तो छ । संङ्क्रमण दर कस्तो छ । कोरोना भाइरस संङ्क्रमितलाई उपाचार गर्ने पालिकामा अस्पताल छ वा छैन । कती टाढा छ । बिमारीलाई पुर्याउने साधनको प्रवन्ध कस्तो छ । यो बिच भारत लगायत अन्य देशबाट कति आए, उनीहरुको अवस्था कस्तो छ । भारतमा भएका आफ्ना नागरिकहरुको अवस्था के-कस्तो छ । छिटो भन्दा छिटो तथ्याङ्क सङ्कलन गर्न आवश्यक छ ।

कोभिड–१९ को पहिलो चरणको अनुभव कस्तो रह्यो । सबल र कम्जोर पक्ष के कस्ता रहे भन्ने कुराको लेखाजोखा हुन जरुरी छ । पहिला तयार पारिएका संरचनाहरुको अवस्था कस्तो रहेको छ । हाल आइसोलेसन, क्वारेन्टाइनको के कस्तो अवस्थामा छ । कति थप बनाउनु पर्ने वा मर्मत सम्भार गर्नु पर्ने हो । कोरोना कोषमा बजेट के कति छ । नागरिकहरुका श्वाव कसरी सङकलन गरेर परिक्षण गरिदै छ । कोभिड-१९ को लागि कति बजेट अन्यबाट रकमान्तर गर्नु पर्ने हो । आफ्ना नागरिकलाई सुरक्षा सावधानी अपनाउनका लागि कतिको सचेतना अभियान थालीएको छ । पालिकामा रहेका स्वास्थ्य संस्था र त्यसमा आवद्ध रहेका स्वास्थ्य कर्मीको परिचालन, आवश्यक औषधी साथै स्वास्थ्य तथा अरु सामाजिक विकास शाखाहरुको पचिालन गर्न, स्थानीय क्षेत्रका विभिन्न व्यक्तिहरुसंग सहकार्य गर्दै कसरी प्रभावकारी काम गर्न सकिन्छ भनेर योजनावद्ध रुपमा कार्य गर्न जरुरी छ ।

विभिन्न विज्ञका अनुसार यसपालीको कोभिड-१९ धेरै नै खतरनाक रहेको छ । आज भारतमा भयाबह रुप सृजना भएको छ । विभिन्न समाचार अनुसार भारतमा दिनप्रतिदिन कोरोना संक्रमण तीब्र रुपमा बढिरहेको छ । कोरोना भाइरस सङ्क्रमण सर्वाधिक रुपमा बढेसँगैै त्यहाँ कोरोना भाइरस सङ्क्रमणको लहरले सघन उपचार शय्या, औषधि र अक्सिजनको अभावका साथै समयमा उपचार नपाएर मृत्यु हुनेको सँख्या अत्याधिक छ । त्यसले सङ्क्रमित र मृत्युहुनेको संख्याको ग्राफले उकालो चढिरहेको छ ।

कोरोनाले स्वास्थ्य प्रणालीलाई क्षेदविक्षेद गराएर घोडा टेकाएको छ । आज कति शवदाह स्थलहरुमा खिचिएका तस्बिरहरुले थप भयावह स्थिती रहेको देखाउछ । लास जलाउने घाटहरुको अभावमा, रातारात नयाँ घाटहरु निमार्ण गरिएका छन् । नागरिकहरु त्राहीमान भएका छन् । सहयोगका लागि याचना गरिरहेका छन् । अहिले भारतको अवस्था हामीले कल्पना गरेको भन्दा धेरै बाहिर छ । सरकारी आँकडाभन्दा वास्तविक आँकडा बीच धेरै नै अन्तर रहेको विभिन्न मानव अधिकारवादी, विद्धान तथा सञ्चार माध्यमहरुले बताउँदै आएका छन् । भारतसँग हाम्रो सिधा सम्बन्ध छ । खुल्ला सीमा भएकाले सीमा जोडिएका जिल्लाका नागरिकहरु र रोजगारी लगायत अन्य सिलसिलामा भारत गएका नेपालीहरु बढि प्रभावित हुने देखिन्छ ।

भारतमा तीब्र रुपमा कोरोना संङ्क्रमण बढेसँगै नेपालमा पनि यसले भयावह रुप लिदै छ । नेपालमा पनि कोरोना संक्रमणको ग्राफ बढि रहेको छ । आज नेपालका अस्पतालहरु कोरोना संङ्क्रमिकको सख्याले भरिदै छ । अक्सिजनहरुको अभाव हुदैछ । विभिन्न विज्ञका अनुसार समयमा नै अझ सशक्त पहल नचाले नेपालको पनि कोरोना नियन्त्रण बाहिर जाने बताउँछन् । यस्तो अवस्थामा स्थानीय सरकारले भारतसँग सीमा जोडिएका नाकामा रहेका हेल्थ डेस्कबाट एन्टिजेन परीक्षणका निम्ति पहल गर्न जरुरी छ । भारत लगायत बाहिरी देशबाट आउने व्यक्तिहरुको अभिलेख राखी, क्वारेन्टिन, आइसोलेसन तथा उपचारको व्यवस्था गदै आफ्ना नागरिकलाई मनोवैज्ञानिक रुपमा परामर्श दिन जरुरी छ ।

आज जनताहरु स्थानीय सरकारको सक्रियतासँगै गाउँगाउँमा सिंहदरवार भन्ने नारा व्यवहारमा उतार्न जरुरी छ । त्यसका लागि संघ, प्रदेश सरकारको पनि सहयोग आवश्यक छ साथै स्थानीय सरकारका जनप्रतिनिधिहरुले पहल कदम चाल्न जरुरी छ । नेपालको संविधानले विकेन्द्रीकरणका माध्यमबाट स्थानीय सरकार शक्ति सम्पन्न छन् । उनीहरुले आफ्नो शक्ति पहिचान गरेर कार्यान्वयन गर्न जरुरी छ । कोभिड-१९ हामी सबैको साझा समस्या हो । यसका विरुद्ध हामी सबै मिलेर लड्न जरुरी छ ।